काठमाडौँ । प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आए पनि केन्द्र देखि प्रदेश सम्म कसको सरकार बन्ने भन्नेमा अन्यौलता सिर्जना भएको छ । स्पष्ट बहुमत ल्याउने दाबी सहित निर्वाचनमा होमिए पनि सत्ता गठबन्धन होस अथवा एमाले नेतृत्वको गठबन्धन, दुवै गठबन्धनको बहुमत नआएपछि यति बेला दलहरूले गठबन्धन इतर देखि स्वतन्त्र र नयाँ दलहरूसँगको छलफललाई तीव्र पारेका छन् ।
सत्तारुढ गठबन्धनले निरन्तरता पाउँदा समेत गण्डकी, बागमती, कर्णाली र र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै सरकार बन्ने अवस्था छ । त्यस बाहेक प्रदेश नं १ मा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनको सरकार बन्ने देखिएको छ । मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन होस अथवा एमाले नेतृत्वको गठबन्धन, उनीहरूलाई स्वतन्त्र तथा साना दलको सहयोग लिनु पर्ने बाध्यता छ । मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टी सरकार गठनका लागि निर्णायक शक्ति बनेको छ भने लुम्बिनी प्रदेशमा जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक शक्ति बनेका छन् ।
प्रदेश नं.१
प्रदेश नं १ मा सरकार गठन गर्न एमाले नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनको बहुमत पुग्छ । ९३ सदस्य रहेको प्रदेश नं १ मा सरकार गठन गर्न ४७ सांसद आवश्यक हुन्छ । प्रदेश नं १ मा एमालेको ४०, राप्रपाको ६ र जसपाको १ सिट रहेको छ । तर जसपा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनबाट बाहिरिएको अवस्थामा भने एमालेलाई सरकार गठन गर्न सकस पर्ने देखिन्छ भने सत्ता गठबन्धनलाई सरकार गठन गर्न सहज हुने देखिन्छ । यहाँ काँग्रेसको २९ माओवादी केन्द्रको १३ र एकीकृत समाजवादीको ४ सिट छ । प्रदेश नं १ मा सरकार गठन गर्न एक सिट रहेको जसपा निर्णायक शक्ति बन्ने छ ।
मधेस प्रदेश
१ सय ७ सदस्य रहेको मधेस प्रदेशमा सरकार गठन गर्नका ५४ सांसदको आवश्यक पर्छ । मधेस प्रदेशमा एमालेले २३ सिट जित्दै पहिलो दल त बनेको छ तर सरकार गठन गर्न यसलाई बाकि ३१ सिट भने कुन दलको ल्याउने भन्नेमा सकस परेको छ । मधेस प्रदेशमा जसपाको १६, जनमतको १३, नेपाल सङ्घीय समाजवादी, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको १–१ सिट रहेको छ । मधेस प्रदेशमा ६ जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् । यता ४६ सिट रहेको सत्ता गठबन्धनलाई पनि सरकार गठन गर्न अझै ८ सिटको आवश्यक पर्छ । मधेस प्रदेशमा सरकार गठन गर्न जनमत पार्टी निर्णायक शक्ति बनेको छ ।
बागमती प्रदेश
सत्ता गठबन्धन कायम रहेको अवस्थामा बागमती प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनको सहजै सरकार बन्ने अवस्था छ । ११० सदस्यीय रहेको बागमती प्रदेशमा काँग्रेसको ३७, माओवादी केन्द्रको २१,एकीकृत समाजवादीको ७ गरी ६५ जना सांसद छन् । यो सरकार गठनका लागि प्रयाप्त सङ्ख्या हो । बागमती प्रदेशमा एमालेले जम्मा २७ सिट जितेको छ । सत्ता गठबन्धनमा फाटो नआएसंम यहाँ एमालेले प्रतिपक्षको भुमिका निर्वाह गर्नुको कुनै विकल्प छैन ।
गण्डकी प्रदेश
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि ३१ सांसदको आवश्यक छ । जुन सङ्ख्या सत्ता गठबन्धनको लागि प्रयाप्त छ । गण्डकी प्रदेशमा काँग्रेसको २७, माओवादी केन्द्रको ७ र एकीकृत समाजवादीको १ सिट रहेको छ । गण्डकी प्रदेशमा एमालेको २२, राप्रपाको २ र नेपाल समाजवादी पार्टीको १ सिट रहेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा एमाले सबै भन्दा ठुलो दल त बनेको छ, तर सरकार गठनका लागि भने एमालेका लागि चुनौती बनेको छ । यहाँ एमालेको २९ , काँग्रेसको २७ माओवादी केन्द्रको ९ , राप्रपाको ४, जनमत पार्टीको ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ४, जसपाको ३ , लोसपाको ३ सिट छ । यस्तै यहाँ राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीको १-१ सिट रहेको छ । यहाँ सरकार गठन गर्न दुवै गठबन्धनलाई जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन आवश्यक देखिन्छ ।
कर्णाली प्रदेश
४० सदस्यीय रहेको कर्णाली प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनको सहजै सरकार बन्न सक्छ । कर्णाली प्रदेशमा सरकार गठनका लागि २१ जना सांसदको आवश्यकता पर्छ । यहाँ काँग्रेसको १४ र माओवादी केन्द्रको १३ सिट नै सरकार गठन गर्न काफि छ । कर्णाली प्रदेशमा एमालेको १० सिट रहेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
५३ सदस्यीय रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठनका लागि २७ सांसदको आवश्यकता पर्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा काँग्रेसले १९, माओवादी केन्द्रले ११ र एकीकृत समाजवादीले ४ सिट जितेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि सत्ता गठबन्धनले सहजै सरकार गठन गर्न सक्छन् । यहाँ एमालेले १० सिट जितेको छ ।
केन्द्र देखि सातै प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सत्ता रूढ दलका नेताहरूले साना दलहरूसँग पनि छलफल सुरु गरेका छन् ।
“हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बन्नेमा कुनै शङ्का छैन । तर केन्द्र देखि सातै प्रदेशमा सरकार गठन गर्न हाम्रो गठबन्धनको मात्रै बहुमत पुग्दैन । त्यसका लागि हामीले सीके राउतसङ छलफल गरी सकेका छौँ । अन्य साना र स्वतन्त्रदलहरुसंग पनि छलफल जारी रहेको छ । यस्तै जसपा पनि हाम्रै नेतृत्वको गठबन्धनमा आउँछ भन्नेमा हामीलाई विश्वास छ । ” - गोपालमान श्रेष्ठ, नेता, नेपाली काँग्रेस
सानै दल भए पनि केन्द्र देखि प्रदेश सरकार गठबन्धनमा निर्णायक शक्ति बने पछि जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सत्ता गठबन्धनसङ बार्गेनिङ सुरु गरेका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेसम चौधरीको रिहाइ सहितका माग राखेर सरकारमा सहभागी हुने सर्त राखेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको माग सम्बोधन गर्नेका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत रेसम चौधरीलाई रिहा गर्ने तयारी गरेको छ । यस्तै जनमत पार्टीले पनि मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सहित केन्द्रमा विकासे मन्त्रालय जुन गठबन्धनले दिन्छ, उही गठबन्धनमा सामेल हुने निर्णय गरेको छ ।
“ मुख्य मन्त्री पाउनु त राम्रो कुरा हो नि । त्यहाँको सरकारको नेतृत्व गरे पछि न केही गर्ने हो । बाहिरैबाट गर्ने हो भने त हामी बाहिरै ठिकै थियौँ नि । किन चुनाव लड्नु पथ्र्योै ? चुनाव लड्नुको कारण भनेकै हामी सरकारको नेतृत्व लिगौं , सरकारमा जाऊ भनेरै हो नि । यसमा अन्यथा लिनै पर्दैन । ” - सीके राउत, अध्यक्ष, जनमत पार्टी
मधेस प्रदेशमा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई हराउँदै उदाएका सीके राउतलाई सरकारमा सामेल हुन रोक्नका लागि उपेन्द्र यादवले एमालेसङको सहकार्य सकिएको अभिव्यक्ति दिँदै सत्ता गठबन्धनसङ नजिक हुन खोजेको विश्लेषण समेत सुरु भएको छ ।
जसपा सत्ता गठबन्धनमा सामेल भएको अवस्थामा भने केन्द्र देखि सातै प्रदेशमा सत्ता रूढ गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत पुग्ने छ । यसका लागि पनि जसपाले मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेको छ । सत्ता गठबन्धनमा सामेल हुने आधिकारिक रूपमा निर्णय नगरे पनि आफ्ना मुद्दा सम्बोधन भयो भने चाहिँ सरकारमा सामेल हुने भन्दै जसपाले सरकारमा जान सक्ने सङ्केत देखाएको छ ।
“ सबै भन्दा पहिला त हाम्रो एजेन्डाको कुरा आउँछ । सरकारमा जान भन्दा पहिला हाम्रो एजेन्डालाई कसैले सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन ? यदि सत्ता पक्षले हाम्रो एजेन्डालाई सम्बोधन गर्छ भने चाहिँ सरकारमा जानमात के बिग्रिन्छ र ? यदि हाम्रा मुद्दा सम्बोधन हुँदैन भने हामीले बाहिरैबाट सङ्घर्ष गरेका छौँ, भोलि सदन भित्र बाट सङ्घर्ष गछौं, तर सरकारमा जाँदैनौं ।” - रेखा यादव, नेतृ, जनता समाजवादी पार्टी
जसपा सत्ता गठबन्धनमा सामेल भयो भने केन्द्र देखि सातै प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित छ । त्यसैले पनि सत्ता गठबन्धनका दलहरुले जसपालाई फकाउनु पर्ने मनसायमा छन । जसपालाई सरकारमा सामेल गराउन सके साना र स्वतन्त्र सांसद बिनै केन्द्र देखि सातै प्रदेशमा आफूहरुको सरकार बन्ने भन्लै सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले बालुवाटारलाई रिपोर्टिङ गरेका छन ।
जसपाको साथले केही प्रदेशमा एमालेको सरकार बन्ने देखिए पनि जसपाले समेत साथ छोड्दा सबैजसो प्रदेश र सङ्घीय सरकारमा एमाले प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहनेछ । यथावत् तथ्यले प्रदेश सरकारको समीकरण नमिले सम्म केन्द्रमा पनि सरकार गठन हुन ढिला हुने आशङ्का जन्मिएका छन् ।
