भारत सरकारले गत जनवरीदेखि नेपाली युवाहरू ‘अग्निपथ’मा भर्ती गराउने योजनाअघि सरेको थियो । गोर्खा सैनिकको रुपमा भारतीय आर्मीमा भर्ती हुँदै आएका नेपालीहरु नयाँ योजना लागु भएपछि ‘अग्निपथ’को नाममा भर्ती हुने थिए ।
गत अगस्ट २५ देखि बुटवल र सुनसरीको इटहरीमा अग्निपथ योजनामार्फत गोर्खा भर्तीका लागि सूचना जारी गरेको थियो । तर, नेपालले अनुमति नदिएपछि अन्तिममा स्थगित भयो । अगस्टदेखि नै नेपाली युवा भारतीय सेनामा भर्ती हुन रोकिएको छ ।
अग्निपथ योजनाको चासो राखेर भारतसँग संवाद अगाडि बढाउने निर्णय गर्दै परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले अगस्ट अन्तिममा भारतीय राजदूूतवासमार्फत भारत सरकारलाई पत्रचार गरेका थिए । भने, मन्त्रीले त्यतिबेला भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवसँग पनि अग्निपथ योजना बारेमा औपचारिक छलफल समेत गरेका थिए ।
साथै, भारतीय सेना प्रमुख मनोज पाण्डे दुुई महिनाअघि पाँच दिने भ्रमणमा आएका थिए । त्यो बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भएको भेटमा उनले अग्निपथ योजनाका बारेमा छलफल गरेका थिए । त्यति बेला भारतीय सेना प्रमुख पाण्डेसँग यही सालबाट लागू गरेको ‘अग्निपथ योजना’ भर्तीका बारेमा छलफल गर्नुपर्ने आवाज राजनीतिक बृत्तमासमेत उठेको थियो ।
नेपाल सरकारले गोर्खा भर्तीलाई भारतले ‘अग्निपथ’बाट अलग गर्ने अपेक्षा राखेको थियो । तर, भारतले भने भारतमै बसोबास गदै आएका नेपालीलाई गोर्खा सेनामा भर्ती गराउने लक्ष्य साथ काम सुरु गरेको छ । नेपालबाट भारतीय सेनामा युवा भर्ती नगरे पनि फरक नपर्ने भन्दै त्यहाँको रक्षा मन्त्रालयले भारतमा रहेका नेपाली मुलका युवाहरु कुमाउ, गढवालबाट भर्तीमा लिन थाल्ने भएको छ ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार कुमाउ र गढवालका नेपाली मुलका युवाहरूलाई करिब ६ महिना तालिम र नेपाली भाषा सिकाउन पनि थालिएको छ । भारतका नेपाली बोल्ने गोर्खा समूदायबाट पनि भर्ती गराउने योजनासमेत भारतले सुरु गरेको छ ।
भारतीय योजना ‘अग्निपथ’का बारेमा नेपाल सरकार प्रष्ट हुनु पर्ने यही विषयमा वकालत गदै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौला बताउँछन् ।
भारतले आफनो ‘अग्निपथ’ योजना ल्याएको हो । यो विषयमा नेपाल सरकारले आफनो नीति र अग्निपथका बारेमा प्रष्ट विदेश नीति बनाएर भारतसँग कुटनीतिक तहमा छलफल गर्नु पर्ने उनले बताए ।
‘अग्निपथ जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा सरकारले छलफल गर्नुपर्छ । सन् १९४७ नोभेम्बरमा गोर्खा पल्टनको हक-अधिकारका लागि नेपाल, भारत र बेलायतबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । यही सम्झौताका आधारमा नेपालले अडान राख्नुपर्छ,’ उनले भने ।
गोर्खा भर्ती निरुत्साहित गर्ने योजनामा भारत सरकार देखिएकाे भन्दै उनले नेपालबाट भर्ती नगराए केही असर नपर्ने भारतको बुझाइका कारण कुमाउ र गढवाल तथा भारतकै नेपाली बोल्ने समुदायबाट भर्ती गराउने तयारी थालेको उनकाे भनाइ छ ।
यस्तै, नेपालले यहि बेला भर्ती गराउने सन्धी परिमार्जन र सोही सन्धीभन्दा बाहिर युवा भर्ती मोडलका विषयमा बहस गर्नु पर्ने एमाले उपमहासचिव प्रदिप ज्ञवालीको तर्क छ ।
नेपालले आफना युवा भर्ती गराउने कि नगराउने भन्ने विषयमा राज्यको नेतृत्वले छलफल गर्नुपर्ने भन्दै उनले अग्निपथमा भर्ती गराउँदा यो सन्धीका बारेमा अध्ययन गर्नुर्ने बताए ।
‘भारतले अग्निपथमा सेना भर्ती गराउँदा नेपालमा कस्तो असर पर्छ । यो विषयमा सरकारको सुरक्षाको तवरबाट हेर्नुपर्छ । त्यही भएर सरकारले सम्बन्धित पक्षसँग तत्काल छलफल गर्नुपर्छ । नत्र समस्या आउनसक्छ ।’ उनले भने, 'नेपालीहरु भारतीय सेनामा यतिकै गएका त होइन । सेनामा भर्ती गराउने विषयमा भारतसँग त्रिपक्षीय सम्झौता भएको र त्यही सम्झौताभित्र रहेर नेपाली युवा भर्ती विषयमा समिक्षा गर्नुपर्छ ।’
सरकारले सुरक्षा क्षेत्रमा जाने नेपालीहरुका विषयमा प्रष्ट नीति र सन्धीका विषयमा नहिचकिच्याइ सम्बन्धित पक्षसँग बहस गर्नुपर्ने ज्ञवालीकाे भनाइ छ ।
के हो ‘अग्निपथ’
सन् १८१६ मा नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच सुगौली सन्धि भएको थियो । सुगौली सन्धिपछि नै नेपाली युवा ब्रिटिस सेनामा भर्ती हुन थालेका थिए ।
भारतसँग भएको त्रिपक्षीय सम्झौता विपरित भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले जुन २०२२ मा भारतीय संसदमा अग्निपथ योजनाबारे पहिलोपटक सार्वजनिक गरेका थिए । यो विषयमा भारत सरकारले एक पटकपनि छलफल गरेको थिएन ।
अग्निपथ योजनामा १७ देखि २३ वर्ष उमेर समूहका युवालाई चार वर्षका लागि भर्ना गर्ने लक्ष्य छ । अग्निपथ भर्ती भएका युवालाई पहिलो वर्ष ४ लाख ७६ हजार भारु सेवा सुुविधा पाउँछन् । भने, चौथो वर्ष बढेर ६ लाख ९२ हजार तलब पाउने घोषणा गरिएको थियो ।
‘अग्निपथ योजना’मार्फत भर्ती भएकामध्ये २५ प्रतिशतलाई स्थायी गरिने र बाँकीलाई एकमुष्ट १४ लाख भारु दिएर अवकाश दिने भनिएको छ । अग्निपथ योजनाबाट सेनामा भर्ती भएका युवाले पेन्सन सुविधा पनि पाउँदैनन् ।
भारतसँग भएको त्रिपक्षीय सम्झौताको भाग १, सेक्सन ‘जे’ मा गोर्खा सैनिकका सेवा सर्त उल्लेख छ । उक्त सम्झौतामा न्यूनतम १५ वर्ष सेवा गर्ने सिपाहीलाई इन्डियन आर्मी पेन्सन कोडमार्फत पेन्सनको व्यवस्था दिने भनी प्रस्ट व्यख्या गरिएको छ ।
भारत सन् १९४७ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भयो । त्यसबेला नेपाली युवा कार्यरत १० वटा गोर्खा रेजिमेन्टमध्ये बेलायतमा चार र भारतमा ६ वटा राख्ने गरी त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता भएको ५ वर्षपछि स्पेसल फोर्स गोर्खा सैनिककै बनाएर अर्को रेजिमेन्ट थपिएको थियो ।
त्यसपछि भारतमा सात वटा गोर्खा रेजिमेन्ट छन् । यी रेजिमेन्टमा ३२ हजार नेपाली अहिले पनि भारतीय सेनाको तथ्यांकमा छ ।
हाल भारतीय गोर्खामा करिब ३२ हजार कार्यरत छन् । उनीहरूको तलब र अवकाशप्राप्तको पेन्सनका लागि वार्षिक ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालमा आउने गरेको छ ।
