बेनी–म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका भौतिक संरचना हटाउन थालेको छ ।
सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हटाउने र संरक्षण गर्ने नगरपालिकाको अभियानअन्तर्गत शुक्रबार कालीपुल बसपार्कमा सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका अव्यवस्थित भौतिक संरचना हटाएको छ ।
नगरप्रमुख सुरत केसी, वडाध्यक्ष उत्तम कर्माचार्य, कार्यपालिका सदस्य कृष्णकुमार विश्वकर्मा लगायतको उपस्थितिमा डोजर चलाएर संरचना हटाइएको हो।
बेनी नगरपालिका–८ मा पर्ने कालीपुलको बसपार्क विस्तार र निर्माणका लागि टिकट काउन्टर, रेष्टुरेष्ट, सार्वजनिक शौचालय र भवन हटाएको हो । वडाध्यक्ष कर्माचार्यले बसपार्कलाई व्यवस्थित बनाउन अव्यवस्थित भौतिक संरचना डोजर चलाएर हटाइएको जानकारी दिए ।
कालीपुल बसपार्क निर्माण स्थलमा पर्ने यातायात कम्पनीको २ वटा टिकट काउन्टर, कालीपुल युनाइटेड क्लबको भवन, सार्वजनिक शौचालय लगायतका संरचना हटाइएको हो ।
म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घले स्थापना गरेको पर्यटक सूचना केन्द्रको भवनको घेराबार पर्खाल पनि भत्काइएको छ । बसपार्क निर्माण स्थलमा पर्ने होटल तेजल एण्ड रेष्टुरेन्टका सञ्चालक भोजबहादुर कार्कीसँग २२ पुस २२ भित्र संरचना हटाउने सहमति भएको छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको भवन अगाडिको घेराबार पर्खाल पनि भत्काउन नगरपालिकाले छलफल अगाडि बढाएको छ ।
सघन सहरी तथा भवन डिभिजन कार्यालय बागलुङले कालीपुल बसपार्कको गुरुयोजना अनुसार टर्मिनल भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । भवन निर्माण आसपासका क्षेत्रमा बसपार्क ढलान गर्नका लागि संरचनाहरू भत्काइएको हो ।
२०७४ मा तयार पारिएको २१ करोड रुपैयाँ लागत अनुमानसहित कालीपुल बसपार्कको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार अहिले भौतिक संरचना निर्माण भइरहेको छ ।
नगरपालिका कार्यालय अगाडि म्याग्दी नदी माथिमा रहेको मोटरेबल पुलको हाँडेभिर तर्फ रहेको संरचना हटाएर त्यहाँ पनि जिपपार्क बनाउने तयारी गरेको नगर प्रमुख केसीले बताए ।
नगरपालिकाले पुल नजिकै भाडामा दिएको जग्गामा व्यवसाय गरेकासँगको सम्झौताको म्याद यसअघि नै सकिएकाले सो ठाउँ छाड्न पटक पटक पत्राचार गरेको हो ।
बेनी नगरपालिका– ८ कालीपुलको पुरानो बजारको एक रोपनी भन्दा बढी अतिक्रमण हटाएर ‘पार्क’ (उद्यान) बनाइएको छ । बेनीको सार्वजनिक जग्गा, पुल, खोल्सा र सडक अतिक्रमण गरेर घर, अस्थायी टहरा बनाएका छन् ।
नगरपालिकासँग सम्झौता गरेर सार्वजनिक जग्गा भाडामा लिएर व्यवसाय गरेका कतिपयले वर्षौदेखिको बक्यौता तिरेका छैनन् । केहीले सस्तोमा भाडामा लिएको सार्वजनिक जग्गामा संरचना बनाएर महँगोमा भाडामा लगाएका छन् ।
