मंगलबार
२४ मङ्सिर
२०७६

न्यायाधीशलाई काममा मात्रै जोताउनु हुँदैन

मंगलबार असोज १४, २०७६/ Tuesday 10-01-19

न्यायाधीशको काम चुनौतिपूर्ण मात्र होइन अत्यन्त संवेदनशील र अपजसी (जस नपाउने) पनि छ। उसलाई काममा जोताउने मात्र सोच राखिनु हुँदैन। म आफै न्यायाधीश भएर भनेको कुरा नभइ यो वास्तविकता हो। हामी न्यायाधीशहरुले कति कार्यबोझ बोक्न परेको छ भन्ने कुरा अदालतको तथ्यांकले बोल्दछ। मुद्धाको पूर्ण सुनुवाइ पश्चात फैसला लेखन सम्मका काम सम्पादन गर्न हरेक न्यायमूर्तिले आफ्नो घरमा लगेर जोतिनु पर्दछ। हाम्रो त्यही नै अभ्यास छ। त्यति नगरेसम्म काम फत्ते हुँदै हुँदैन । यो कुरा सर्वसाधरण मानिसहरुले बुझेका हुँदैनन्। हामीकहाँ अरु मुलुकमा जस्तो पेइंग लिभको व्यवस्था पनि छैन। सबै राष्ट्रसेवकका आ आफ्नै महत्वपूर्ण काम, कर्तव्य र अधिकारहरु छन्। यति हुँदा हुँदै पनि न्यायाधीशको काम र कर्तव्यलाई सि डि ‍ओ, वन वा मालपोत अधिकृतको काम कर्तव्यसंग दाँजेर हेरियो भने त्यो हेराइमा नै त्रुटी छ भन्न सकिन्छ।

धेरै टाढा नगइकन स्वतन्त्र न्यायपालिकाको बलियो दृष्टान्त मानिएको छिमेकी मुलुक भारतकै उदाहरण लिउँ। भारतमा सर्वोच्च अदालत १९३ दिन, उच्च अदालत २१० दिन र जिल्ला अदालत २४५ दिन मात्र इजलास बस्छ। स्वतन्त्र भएको सात दशक बितिसक्दा पनि कोलोनियल रुल देखि नै त्यहाँका अदालतहरुमा system of vacations को यो legacy कायमै छ। Summer vacation को रुपमा जजहरुलाई विशेष भत्ता सहित आफ्नो घर तथा परदेश घुम्नका लागि यो सुविधा दिइएको हो।

हुन त "Right to speedy justice is a fundamental right" पनि भनिन्छ। र प्रत्येक तहका अदालतले एक वर्षमा प्रतिदिन ६ घण्टाका दरले २२५ दिन काम गर्नु पर्दछ भन्ने मापदण्ड रहेको छ। भारतका विभिन्न तहका अदालतमा तीन करोड भन्दा बढी मुद्धाहरु सुनुवाइको क्रममा छन्। त्यसमध्ये ६० हजार केस सर्वोच्च अदालतमा छन्। यस स्थितिमा Summer vacation को ‌औचित्यबारे त्यहाँ पनि प्रश्न उठाइने गरिन्छ।

तर समस्या कहाँनेर हो भने हाम्रा अदालतहरु अत्यधिक कार्यबोझले थिचिएका छन्। खाली दर्बन्दी समयमा पूर्ति नगरिनु पनि एउटा मसिनो कारण हुन सक्दछ। सबभन्दा ठूलो कारण चाहीं न्यायाधीशको दर्बन्दी नै अति न्यून हुनु हो। जनतालाई छिटोछरितो न्याय प्रदान गर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा गराउने उत्तरदायित्व सरकारको हो। त्यसका लागि पर्याप्त न्यायिक जनशक्ति राखिनु पर्दछ। १० जनाले गर्न नभ्याउने काम १ जनालाई तोकिएपछि गुणस्तर लगायतमा अपेक्षाकृत प्रतिफल नआउन सक्छ। भारतमा प्रति दश लाख जनसंख्यामा १८ जना न्यायाधीश छन् । जब कि कानून आयोगले ५० जना हुनुपर्छ भनेको छ। अमेरिकामा प्रति एक लाख जनसंख्यामा १० जना जापानमा ३ जना बुल्गेरियामा ५७ जनासम्म न्यायाधीशहरु काम गर्दछन् । यो देशै पिच्छे फरक छ।

नेपालकै कुरा गर्दा एक लाख जनसंख्यामा कम्तिमा पनि १० जना न्यायधीशले गर्नुपर्ने काम तीन करोड जनसंख्याका लागि ४०० को हाराहरीमा रहेको न्यायाधीशको संख्याले गर्नु परेको छ। ध्यान, तप र योग साधनाका लागि समय उपलब्ध गराउन सकेमा तनाव व्यवस्थापन पनि हुन जान्छ । यसकारण न्यायाधीशहरुलाई वार्षिक रुपमा र दशैंको अवसर पारेर केही दिन विदा उपलब्ध हुनु ‍औचित्यपूर्ण छ। त्यसो त दशैंको विदामा पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटको सुनुवाई र पक्राउको अनुमतिका लागि सबै अदालतमा न्यायाधीश तोकिएको नै छ।

(टीएन कुँवर न्यायाधीश हुन् । यो लेख उनको फेसबुकबा लिइएको हो ।)