शनिबार
१७ जेठ
२०७७

जननिर्वाचित ओली सरकारले सेनाको लियो साथ, चौतर्फी विरोध

शुक्रबार चैत २१, २०७६/ Friday 04-03-20

काठमाडौं । मुलुकमा जननिर्वाचित सरकार छ । पराम्परागत राजसंस्थालाई अन्त्य गरेर गणतन्त्र स्थापना गरिएको छ । जननिर्वाचित सरकार दुई तिहाइ मतसहित राज्य चलाइरहेको छ । राजसंस्था रहँदा होस् वा गणतन्त्रमा किन नहोस् सुरक्षा र उद्धारमा बाहेक अरु काममा सेनालाई प्रयोग गर्नु जायज मानिँदैन । तर, नेपालमा ठेक्ठापट्टामा समेत नेपाली सेनालाई दिइन थालिएको छ । जसले सरकारका अन्य संयन्त्रको प्रभावकारिता र क्षमता कमजोर रहेको देखिन्छ । 

मुलुकको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डताको रक्षार्थ, दैवीय र प्राकृति विपत्तिका बेला उद्धारमा सेनालाई परिचालन गर्न चलन छ । साथै विकास निर्माणमा पनि सेनालाई खटाउनु जायजै होला । तर, सरकारले एकपछि अर्काे ठेक्कापट्टा सेनालाई दिन थालेपछि सत्तारुढ दलदेखि अन्य राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि आपत्ति जनाउन थालेका छन् । 

सेनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्दैन । यसले पनि उसलाई ठेक्का दिँदा अनियमितताको सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । यसर्थ सरकारले एकपछि अर्काे सेनालाई ठेक्कापट्टा दिने निर्णयको नेताहरुबाट विरोध भएको हो । 
अघिल्लो वर्ष बारा र पर्सामा आएको आँधी पीडितलाई घर बनाउने जिम्मा सेनाले पायो । काठमाडौं–निजगढ द्रूतमार्ग निर्माणको खर्बाैंको  जिम्मेवारी सेनाले नै पायो ।

अहिले विश्वभर कोरोनाभाइरसको महामारी छ । नेपालले संक्रमण फैलिन नदिन पर्याप्त समय थियो । तर, ६ जना संक्रमित भइसकेपछि अन्तिम अवस्थामा आएर औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको छ । जसको पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि सत्तारुढ नेकपाका विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले समेत विरोध गरिरहेका छन् । 

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा समाजवादीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले पनि सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सेनालाई जिम्मेवारी दिने निर्णयको विरोध गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा डा. भट्टराईले लेखेका छन्, ‘भाइरस मार्ने बन्दुक र गोलीले हैन होला!अनि सरकारले किन चीनबाट स्वास्थ्यसामाग्री किन्न सेनालाई अघि सारेको होला? के वाणिज्य,आपूर्ति लगायतका निजामति निकाय छैनन्? जी(टू(जी विधिबाट पहिल्यै किन नल्याएको?के सेना अख्तियारको दायरामा पर्दैन भनेर हो? चोरको खुट्टा काट् भन्दा किन खुट्टा तानेको?

उनले जस्तै अध्यक्ष थापाले पनि  सार्वजनिक खरिद बिक्रीको काममा सेनालाई प्रयोग गर्न नहुने बताएका छन् । अध्यक्ष थापाले पनि ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘ सार्वजनिक खरीद विक्रीको काममा समेत सेनालाई प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुंदैन। सेनाले पनि त्यस्तो जिम्मा स्विकार गर्नु हुँदैन। त्यसले सरकारको नियमित कार्य क्षमतामा ह्रास आएको र असक्षम भएको प्रमाणित गर्दछ। मलाई लाग्दैन हामी त्यो अवस्थामा पुगिसकेका छौं ।’

यस्तै सत्तारुढ नेकपाका विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले मेडिकल सामग्री खरिद गर्ने जिम्मा सेनालाई दिने सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन् । उनले पनि ट्वीटरमार्फत सरकारको उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् । रिजालले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘हुरीबतास आयो, घर बनाउने जिम्मा सेनालाई । महामारी आयो, औषधी किन्ने जिम्मा सेनालाई । ठूलो बजेट भयो, बाटो बनाउने जिम्मा सेनालाई । यो सेनाको यो कामै होइन। सेनामा अख्तियारले हेर्न नपाउने भएकाले लिने–दिने दुबैलाई राम्रै लाग्ला तर हाम्रो प्रणााली कमजोर हुन्छ । दीर्घकालीन रुपमा सोचौँ ।’