आइतबार
१ मङ्सिर
२०७६

डा.गोविन्द केसी आजदेखि सरकारी चिकित्सकबाट अवकाश पाउँदै, कात्तिक १३ गतेदेखि अनसन बस्ने चेतावनी

सोमबार असोज २७, २०७६/ Monday 10-14-19

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि संघर्षरत त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ तथा प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले आजदेखि अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् । तर, अवकाश पाउने दिन अस्पताल परिसरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले चिकित्सा स्वास्थ्य र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि फेरि अनसन बस्ने घोषणा गरेका छन् । 

यसअघि १५ औंपटकसम्म अनसन बसेका डा. केसीले भाइटीकाको भोलिपल्ट कात्तिक १३ गतेदेखि अनसन बस्ने घोषणा गरेका हुन् । स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार तथा सुशासनका लागि लामो समयदेखि आफू संघर्षरत रहेको र माग पूरा नभएसम्म संघर्ष जारी रहने उनको चेतावनी छ । विगतमा भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सरकारले बारम्बार उल्लंघन गरिएकाले ७ बुँदे माग राखेर दुई साताको अल्टिमेटम दिँदै सो अवधिमा मागहरु पूरा नभएमा सत्याग्रहसहितको आन्दोलन शुरु गर्ने जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

प्रेस विज्ञप्तिको पूर्णपाठ :

स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार तथा सुशासनका लागि हामी लामो समयदेखिख संघर्षरत छौं । विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरुमा दलीय भागवण्डा नभई योग्यता र वरिष्ठताका ठोस आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ र त्यसका लागि वस्तुगत मापदण्ड बन्नुपर्छ भनेर हामीले लामो संघर्ष गरेका छौं । त्यस क्रममा विद्यमान कानुनमा परिमार्जन गरेर नयाँ व्यवस्था गर्ने लगायतका सम्झौताहरुमा सरकारले पटक पटक हस्ताक्षर गरेको छ । केही वर्ष अगाडि पराशर कोइरालाको संयोजकत्वमा बनेको समितिले पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डबारे प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर मात्रै विश्वविद्यालयहरुमा नियुक्ति गर्न सरकारलाई हामीले बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छौं । 

यो पृष्ठभुमिमा शिक्षामन्त्री संयोजकत्वको समितिले पुरानै व्यवस्था अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका लागि पदाधिकारी सिफारि गरेको भनेर आइरहेका समाचारहरुप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । साथै द्वन्द्वपीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न संक्रमणकालीन न्यासम्बन्धी आयोगहरुमा पार्टी कार्यकर्ता नभई पीडितको विश्वास जित्ने मानिस नियुक्त गरियोस् भनेर हामीले बारम्बार माग राख्दै आएका छौं । युद्धकालका गम्भीर र मानवताविरोधी अपराध गर्नेहरुलाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय अभ्यासअनुसार दण्ड सुनिश्चित गरेर मात्रै देशमा दण्डहीनताको अन्त गर्न सकिन्छ ।

हामीसँग विगतमा भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा बारम्बार उल्लंघन गरिएकाले निम्न मागहरु पूरा गर्न सरकारलाई दुई साताको अल्टिमेटम दिन चाहन्छौं । सो अवधिमा मागहरु पूरा नभएमा सत्याग्रहसहितको आन्दोलन शुरु गर्ने जानकारी पनि गराउँछौं ।  

१.हामीसँग  अगाडी भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस्।  

२. विश्वबिद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी पराशर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शिता ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस्।  

३. आंदोलनरत विद्यार्थीहरुका मागहरु पूरा गर्दै नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको सम्पूर्ण  रकम फिर्ता गरियोस।  दोषी मेडिकल कलेजहरुलाई कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस्।  

४. संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा बृद्वि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय  तत्काल खारेज गरियोस्। 

५.कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर ःद्यद्यक् कार्यक्रम संचालन गरियोस। कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा ःम्न्ए कार्यक्रम संचालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले प्रधानमंत्री कार्यालयले अडकाएर राखेकाले  त्यसलाई तुरुन्त स्विकृती दिईयोस । प्रदेश नं दुई र चार तथा डोटीरडडेल्धुरा र इलामरपाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस्।  

६.मतदाता र करदाताले साधारण रोगको पनि उपचार नपाउने तर शीर्ष नेताहरु उपचारका लागि विदेश जाने अवस्था रोकियोस। नेताहरुको उपचार खर्च पारदर्शी बनाइयोस।  प्रधानमन्त्रीको यथार्थ स्वास्थ्य अवस्था सार्वजनिक गरियोस्।  

७. द्वंदकालमा मानबता बिरोधी कार्य गर्ने अपराधीहरु अहिले पनि सत्तामा रहेर कारबाही बाट बच्न संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अयोगहरुमा पार्टी कार्यकर्ता भर्ना गर्ने र ऐनलाई पीडि़तमैत्री बन्न नदिन चलखेल गरिरहेका छन । तसर्थ आयोगमा पार्टी सम्बद्ध व्यक्तिहरू नभई पीडितमैत्री बिज्ञहरुलाई नियुक्ति गरियोस र ती अपराधीहरुलाई अन्तराष्ट्रिय कानून अनुसार कारबाही गरियोस्।  

डा गोविन्द केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज, काठमाडौं ।
२०७६।६।२७