बिहीबार
२२ जेठ
२०७७

के छ सुगौली सन्धि र सन् १९५० को सन्धिमा ? हेर्नुहोस् पूर्णपाठ

शुक्रबार जेठ ९, २०७७/ Friday 05-22-20

नेपाल–भारतबीच अहिले सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । नेपाल र भारतबीच सीमा छुट्याएको तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धिबारे अहिले बहस चलिरहेको छ ।

यस सन्धिबाट नेपालले काली नदीको पश्चिमी भाग कुमाउँ(वर्तमान उत्तराखण्ड), गढवाल (वर्तमान उत्तराखण्ड), सतलज नदीको पश्चिमतर्फका केही क्षेत्रहरू कांगडा (वर्तमान हिमाचल प्रदेश) र तराई क्षेत्रका धेरै भागहरू गुमाएको थियो । यस सन्धि अघि दार्जीलिङसहित पूर्वमा टिस्टासम्म, दक्षिण पश्चिममा नैनीताल, कुमाउँ, गडवाल र पश्चिममा बशाहरसम्म नेपालको भूभाग थियो । तर अहिले यी भूभाग भारतमा पदर्छन् ।

नेपालले आफ्नो भूभाग गुमाएको र अहिले सीमा विवाद अन्त्यका लागि हेरिएको सुगौली सन्धिमा के के उल्लेख छ ? हेर्नुहोस् सुगौली सन्धिमा के के लेखिएको छ :

‘कम्पनी–सरकारका माननीय गभर्नर–जनरलको तर्फबाट अधिकार प्रत्यायोजना भए अनुसार लेफि्टनेन्ट–कर्णेल ब्राड्–शा तथा नेपालका महाराज गीर्वाणयुद्ध विक्रम शाहबाट अधिकार दिइएअनुसार गुरु गजराज मिश्र एवं टक्सारी चन्द्रशेखर उपाध्याय पनि लडाइँ सुरु हुनुभन्दा पहिले दुई देशका बीचमा जुन किसिमको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेको थियो, त्यस्तै सम्बन्धलाई पुनः स्थापित गर्ने उद्देश्य अनुसार निम्नाङ्कित शर्तहरुलाई स्वीकार गर्नको निमित्त सहमत भएका छौं– 

१. इष्ट इण्डिया कम्पनी तथा नेपाली राजाका बीचमा (अब उप्रान्त) सदा सर्वदा शान्ति तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहिरहने छ । 

२. लडाइँ सुरु हुनुभन्दा पहिले दुई देशका बीचमा जति पनि विवादग्रस्त भूभाग थिए, ती सबै भूभाग माथिको आफ्नो दाबीलाई नेपाली राजाले छोडिदिनेछ । 

३. उपर्युक्त दफा अनुसार निम्नाङ्कित भूभागहरु कम्पनी सरकारलाई छोडिदिन नेपाली राजा आफ्नो सहमति व्यक्त गर्दछन् :

      (क) काली (महाकाली) एवं राप्ती नदीका बीचमा रहेका सम्पूर्ण समतल भूभाग । 

      (ख) राप्ती एवं गण्डकी नदीका बीचका सम्पूर्ण समतल भूभाग । 

      (ग) गण्डकी एवं कोशी नदीका बीचका सम्पूर्ण समतल भूभाग । 

     (घ) कोशी एवं मेची नदीका बीचमा रहेका भूभाग र मेची एवं टिष्टा नदीका बीचमा रहेका सम्पूर्ण समतल भूभाग । 

     (ङ) मोरङदेखि पूर्व पहाडभित्रका सम्पूर्ण ‘नङ्री’का समतल भूभागहरु र मेची नदीदेखि पूर्वका नगरकोटसहितका पहाडी क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण भूभाग । 

यो सम्झौतापत्र सम्पन्न भएको आजको मितिबाट ४० दिनभित्रमा उपर्युक्त सबै भूभागबाट नेपाल सरकारले आफ्ना सैनिकलाई हटाइसक्नु पर्नेछ । 

४. माथि उल्लेख भएका भूभागहरु कम्पनी–सरकारकाे निमित्त छोडिदिँदा सरकारको भनाइमा कुन कुन भारदारको निमित्त यस्तो बाधा वा असर पर्ने हो, ती–ती भारदारको नाम तथा तिनलाई पर्ने असरको सम्बन्धमा लेखिइ आएमा सरकारलाई उपलब्ध गराउन कम्पनी सरकार(आफ्नो) सहमति व्यक्त गर्दछ । 

५. काली (महाकाली) नदी भन्दा पश्चिमतर्फका सम्पूर्ण भूभागहरुमाथिको आफ्नो दाबीलाई आफ्नो, प्रतिनिधिको र आफ्ना सन्तानहरुको तर्फबाट पनि सदाका निमित्त परित्याग गरि ती भूभाग तथा त्यहाँका निवासीहरुसँग पनि कुनै पनि किसिमको सम्बन्ध स्थापित नगर्न नेपाली पक्ष आफ्नो सहमति व्यक्त गर्दछ । 

६. नेपालका राजाले सिक्किम राज्यका राजालाई कहिल्यै पनि दुःख दिने छैनन् र उक्त राज्यमाथि रहेको आफ्नो नियन्त्रणलाई परित्याग गर्नको निमित्त आफ्नो सहमति व्यक्त गर्दछन् । नेपाल सरकार एवं सिक्किम सरकार तथा दुई देशका जनताको बीचमा (कुनै) विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्ता विवादहरुको समाधान कम्पनी सरकारको मध्यस्तमा सुल्झाउनमा नेपाली राजा आफ्नो सहमति व्यक्त गर्दछन् । 

७. कम्पनी सरकारको तर्फबाट अनुमति प्राप्त नगरी नेपाल सरकारले कहिल्यै पनि कुनै अँग्रेज, युरोपियन वा अमेरिकन नागरिकलाई आफ्नो सरकारको सेवामा राख्न पाउने छैनन् । 

८. दुई देशका बीचको शान्ति तथा मैत्रीको वातावरणलाई चीरकालसम्म कायम राखी राख्नको निमित्त एक अर्काको देशमा अधिकार सम्पन्न आफ्ना वकिल (राजदूत)हरु राख्न दुवै पक्ष आफ्नो सहमति व्यक्त गर्दछ । 

९. नौ धारा भएको यस सम्झौतापत्रमा नेपालका राजाले आजको १५ दिनभित्रमा आफ्नो मोहर लगाई लेफ्टिनेन्ट–कर्णेल पी.ब्राड्–शालाई बुझाइ सक्ने छन् र उनले पनि २० दिन भित्रमा जतिसक्दो चाँडो कम्पनी सरकारका गभर्नर जनरलको तर्फबाट मोहर–दस्तखत गराई नेपाल सरकारलाई सुम्पिदिनेछन् । 

यस सम्झौता पत्रमा आज २ डिसेम्बर इ.सं. १८१५ (तदनुसार वि.सं. १८७२ मार्ग १९ गते) शनिबारका दिन सुगौलीमा दुवै पक्षद्वारा हस्ताक्षर गरिएको हो । 

 

00000000000000000


नेपाल र भारतबीच भएको सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पूर्णपाठ : 

नेपाल र भारत सरकार शताब्दियौंदेखि दुई मुलुकका बीच रहिखाएको मित्रतापूर्ण सम्बन्धप्रति रहँदै उक्त सम्बन्धलाई अरु विकसित र सुदुढ पारी दुई मुलुकको शान्तिलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले–

परस्पर शान्ति तथा मैत्रीसन्धि गर्ने निश्चय गरी यो सन्धि गर्ने निम्नलिखित व्यक्तिहरुलाई सम्पूर्ण अधिकारसहित प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको छ । जसमा नेपालका तर्फबाट महाराज, प्रधानमन्त्री तथा सर्वोच्च सेनापति मोहन शम्शेर जंगबहादुर राण र भारत सरकारका तर्फबाट नेपालमा भारतका महामहिम राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायणसिंहले एकअर्काको अधिकार पत्र जाँदा ठीक र रीतपूर्वकको ठह¥याइएकोले देहायकाप्रबन्धहरुलाई स्वीकारेका छन् ।

धारा–१

नेपाल भारत सरकारका बीच स्थायी शान्ति र मित्रता रहिरहनेछ । दुवै सरकार परस्परमा एक अर्काको पूर्ण प्रभुसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति सम्मान र समर्थन गर्न स्वीकार गर्दछन् ।

धारा–२

दुबै सरकार परस्परमा कायम रहेको मित्रतापूर्ण सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना रहने गरी कुनै छिमेकीसँग गम्भीर खटपट वा विवाद उत्पन्न भएका एक अर्कालाई जानकारी दिने प्रतिवद्ध छन् ।

धारा– ३

धारा १ मा उल्लेख भएअनुसार सम्वन्ध स्थापना गर्न र त्यसलाई कायम गर्नका लागि दुबै सरकार आवश्यक कामकाजको सुसञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी र आफ्ना प्रतिनिधिहरुद्वारा एक अर्कासँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न राजी छन् ।

ती प्रतिनिधिहरु र तोकिएका कर्मचारीहरुले पारस्परिक आधारमा प्रचलित व्यवस्थाअन्तर्गत अन्तर्रा्ष्ट्रिय कानूनले प्रदान गरेका सबै कुटनीतिक विशेषधिकार र उन्मुक्तिहरुलाई उपभोग गर्नेछन् । यी अधिकारहरु दुबैमध्ये एक मुलुकको कूटनीतिक सम्बन्ध भएको कुनै अर्को मुलुकका समानस्तरका व्यक्तिहरुलाई दिइएका अधिकारभन्दा कुनै पनि हालतमा कम हुने छैनन् ।

धारा–४

दुबै सरकारहरु एक अर्को मुलुकका तोकिएका शहर, बन्दरगाह र अन्य स्थानहरुमा बस्ने महावाणिज्यदूत, वाणिज्यदूत, उपवाणिज्यदूत र वाणिज्य प्रतिनिधिहरु नियुक्त गर्न मञ्जुर छन् । महावाणिज्य दूत, उपवाणिज्यदूत र वाणिज्य प्रतिनिधिहरुलाई उनीहरुको पदाधिकारमा नियुक्तिको वैधानिक प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ ।

ती पदाधिकारी या नियुक्तिको वैधानिक प्रमाण पत्रलाई सो प्रदान गर्ने मुलुकले आवाश्यक ठानेमा फिर्ता लिन सक्नेछ । सम्भव भएका त्यसरी फर्ता लिइनुको कारणको जनाउ दिन सकिनेछ ।माथि उल्लेखित व्यक्तिहरुले पारस्परिक आधारमा ती सबै हक विशेषाधिकार र उन्मुक्तिहरुको उपयोग गर्नेछन्, जुन ती मुलुकका समान श्रेणीका व्यक्तिहरुलाई प्रदान गरिएको छ ।

धारा–५

नेपाल सरकारलाई आफ्नो सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने हातहतियार, विष्फोटक सामाग्री या गोलीगठ्ठा, कलपूर्जा आदि स्वतन्त्रतापूर्वक भारतीय भूमिबाट र भारतीय भूमि भएर आयात गर्ने अधिकार रहनेछ । यी प्रवन्धलाई कार्यरुप दिन दुबै सरकारले परस्परमा परामर्श गरी एउटा कार्यप्रणाली तय गर्नेछन् ।

धारा–६

दुबै सरकार नेपाल र भारतबीच विद्यमान असल छिमेकीपन र मित्रताको प्रतीकस्वरुप एकले अर्को देशका नागरिकहरुलाई आफ्नो मुलुकका औद्योगिक र आर्थिक विकासका मामिलाहरुमा सहभागी हुन तथा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित मामिलाहरुमा दिइने सहुलियत र ठेक्का पट्टाहरुमा राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्नेछन् ।

धारा–७

नेपाल र भारत दुबै देशका सरहकारहरु समान आधारमा एक अर्को देशका नागरिकहरुलाई आ(आफ्नो भू(भागमा बसोबास तथा सम्पत्तिको भोगचलन गर्ने, उद्योग र व्यापारिक कारोवारमा भाग लिने, डुलफिर गर्ने र यस्तै प्रकारका अन्य विशेषाधिकारहरु प्रदान गर्न स्वीकृत प्रदान गर्दछन् ।

धारा– ८

जहाँसम्म यहाँ उल्लेख भएका कुराहरुको सवाल छ तिनको हकमा यो सन्धिले नेपाल सरकार र भारत सरकारको तर्फबाट ब्रिटिश सरकारको बीचमा भएका सबै सन्धिहरु, संझौताहरु र प्रतिज्ञापत्रहरुलाई खारेज गरेको छ ।

धारा– ९

यो सन्धि दुबै सरकारले हस्ताक्षर गरेको मितिदेखि लागू हुनेछ ।

धारा–१०

कुनै एक मुलुकले एक वर्षको सूचना दिई खारेज नगरेसम्म यो सन्धिको अस्तित्व रहिरहनेछ । काठमाडौंमा विसं २००७ साल साउन १६ गते तदनुसार ईश्वी संवत १९५० जुलाई महिनाको ३१ तारिखका दिन यो सन्धिको दुबै प्रतिमा हस्ताक्षर भयो ।

हस्ताक्षर

चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंह                  मोहन सम्शेर जंगबहादुर राणा
भारत सरकारको निमित्त                          नेपाल सरकारको निमित्त
३१ जुलाई १९५० 


यो पनि पढ्नुहोस् : के–के उल्लेख छ महाकाली (कालापानी) सन्धिमा ? ओलीदेखि माधव नेपालसम्मले गरेका थिए पक्षमा मतदान