शुक्रबार
२६ असार
२०७७

प्रधानमन्त्रीज्यू, निजी क्षेत्र संकटमा पर्दा राज्यचाहिँ सहज अवस्थामै चलिरहनुपर्छ ?

बुधबार जेठ २१, २०७७/ Wednesday 06-03-20

काठमाडौं । सरकारले मोडालिटी परिवर्तन नगरी लकडाउन थपेको थप्यै गरेपछि आमजनता आन्दोलित भएका छन् । लकडाउनको अवधि जेठ ३२ गतेसम्म पुर्‍याउने र अर्कोतिर कर विवरण तथा भुक्तानीका लागि ५ दिने अल्टिमेटम दिने सरकारको विरोधाभासपूर्ण प्रवृत्तिको स्वतस्फूर्त विरोध सुरु भएको छ । नागरिकबाटै लकडाउन अवज्ञा गर्ने चेतावनी आउन थालेको छ ।

लकडाउनले सबै क्षेत्र तहसनहस हुँदा पनि सरकार मौन छ । जनतालाई घरभित्रै थुनेर राज्य सहज ढंगले चलाउन प्रधानमन्त्री केपी ओली उद्यत छन् । यही बेला सरकारमा बसेकाहरूले करोडौं रुपैयाँ फजुल खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । त्यसैले जनताले सरकारलाई सोध्न थालेका छन्, ‘हामीले तिरेको कर यही मनपरी खर्च गर्न हो ?’

सरकारको लापरबाहीका कारण भोलिका दिनमा भद्र अवज्ञा आन्दोलन सुरु हुनसक्ने संकेत देखिइसकेको छ । तीन महिनासम्म सम्पूर्ण व्यापार व्यवसाय ठप्प भएको अवस्थामा सरकारले पाँच दिनको म्याद राखेर जेठ २५ गतेभित्र सबै कर तिर्न उर्दी जारी गरेपछि उद्योगी व्यवसायी मात्र होइन, मध्यम वर्गीय जनता पनि आक्रोशित भएका छन् । 

उद्योगी आनन्दराज बतास भन्छन्, ‘कानुन कार्यान्वयनमा विवेकको महत्व नबुझ्नेले गर्ने निर्णय यस्तै हुन्छ, जसले आम करदातालाई नै स्तब्ध र आक्रोशित तुल्याउँछ ।’ उनी निजी क्षेत्र संकटमा पर्दा राज्यचाहिँ सहज अवस्थामै चलिरहनुपर्छ भन्ने चिन्तनलाई सामन्ती चिन्तनको संज्ञा दिन्छन् ।

चौतर्फी दबाब बढेपछि उच्चस्तरीय समन्वय समिति बैठकले लकडाउनको मोडालिटीबारे मंगलबारदेखि छलफल थालेको छ । आज पनि विभिन्न विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने सरकारको तयारी छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अहिलेसम्म जनतालाई आश्वस्त तुल्याउन नसकेकाले उनको छवि धुमिल भएको छ । यदि जनताले लकडाउनको अवज्ञा गरे भने इतिहासमै ओली निरीह प्रधानमन्त्रीका रूपमा दर्ज हुने सम्भावना छ ।