यो साता चर्चामा:
- यो साता चर्चामा :
रुपन्देही । नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले शक्ति प्रदर्शन स्वरुपमा बुटवलमा सभाको आयोजना गरेको छ । बिहीबार आयोजित सभालाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरुले सम्बोधन गरेका छन् ।
उनीहरुले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक कदम चालेको आरोप लगाए ।
प्रधानमन्त्री सामन्ती निरंकुशताको एजेन्ट जस्तो देखिएको भन्दै उनीहरुले केही महिनामै ओलीको निरंकुशतालाई ध्वस्त पार्ने चेतावनी दिए ।
उनीहरुले सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने बताएका छन् । यसबारे प्रचण्डले भने, ‘संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, अदालतप्रति विश्वास छ ।’
काठमाडौं । अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लिखित जवाफसहित अदालतमा आफैं उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. कुमार शर्मा आचार्य र कंचनकृष्ण न्यौपानेले अदालतको अवहेलना सम्बन्धी दायर रिटमाथि बिहीबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीलाई लिखित जवाफसहित अदालतमा बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।
चुनावका लागि आयोगको एक्सन, ओली र प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई बोलायो
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा र वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई लक्षित गरी दिएको अभिव्यक्तिका कारण न्यायालयलाई प्रभावित गर्न खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अधिवक्ताद्वय आचार्य र न्यौपानेले मुद्दा दायर गरेका थिए ।
सो रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शर्माको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ? भन्नेबारे लिखित जवाफसहित आफैं उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।
अबको कसले ल्याउला बहुमत, २०७४ को चुनावमा कसले कति मत पाएका थिए ?
साथै सोही इजलासले पूर्व प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुप शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की तथा पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानालाई पनि सात दिनभित्र लिखित जवाफसहित अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता लोचन भट्टराई र धनजीत बस्नेतले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू रायमाझी, शर्मा, श्रेष्ठ र कार्कीविरूद्ध अदालतलाई प्रभावित पार्ने गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।
