• Sep 23 2020 | २०७७, आश्विन ७गते

२०७७, आश्विन ७गते

यो साता चर्चामा:

देउवालाई गगन थापासहित १२ युवा नेताको ‘च्यालेन्ज’

क्यानाडानेपाल श्रावण २७ २०७७
  • 584
    SHARES
  • देउवालाई गगन थापासहित १२ युवा नेताको ‘च्यालेन्ज’

    काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका १२ युवा नेताहरुले सभापति शेरबहादुर देउवालाई पार्टीको विधि विधान, विरासत, परम्परा र पद्धतिलाई उल्लंघन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । 

    डा. चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, कमला पन्त, गगन थापा, गुरुराज घिमिरे, बद्री पाण्डे, रत्ना शेरचन, जीवन परियार, प्रदिप पौडेल, सरिता प्रसाँई, रामकृष्ण यादव र किरण यादव मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर सभापति देउवालाई सिद्धान्त र व्यवहारको पटक्कै तालमेल नहुने गरी मनोगत चाहनामा पार्टी चलाउने विशेषाधिकार सभापति देउवामा नरहेको बताएका छन् । 
    ‘पार्टी सभापति विधानको संरक्षक, पालक र कार्यान्वयनकर्ता पनि हो। कस्तो कांग्रेस बनाउने, विधि पालनाको सुनिश्चितता कसरी गर्ने र नयाँ पुस्तालाई आन्तरिक लोकतन्त्रको पूर्ण अभ्यास स्थापित भएको पार्टी कसरी हस्तान्तरण गर्ने भन्ने दायित्व पनि उहाँकै हो। सभापति व्यक्ति होइन, संस्था हो। उहाँसँग पार्टीलाई गुट उपगुटमा बिभाजित रहनदिएर कांग्रेसको इतिहास, बिरासत , परम्परा र पद्धतिलाई उल्लंघन गर्ने सुविधा छैन’, उनीहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अस्वस्थ भागबण्डालाई संस्कृति बनाएर पार्टीका संघर्षशील साथीहरुलाई समान अवसर र न्यायबाट बञ्चित गर्ने अधिकार पनि छैन। सिद्धान्त र व्यवहारको पटक्कै तालमेल नहुने गरी मनोगत चाहनामा पार्टी चलाउने विशेषाधिकार पनि छैन।’

    पार्टीका केन्द्रीय विभागहरुको गठन तत्काल रोक्न सभापति देउवालाई सचेत गराएका उनीहरुले गठन गरिएका विभागहरु खारेज गर्न माग पनि गरेका छन् ।

    ‘विभाग गठनका कार्य तत्काल रोकिनु पर्छ र गठन गरिएका औचित्यहिन विभागहरु खारेज गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको  छ, ‘ ष्सबाट मात्र महाधिवेशनको निष्पक्षताको सुनिश्चितता हुन सक्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ । यस विषयमा स्पष्ट हुनका लागि देशभरका साथीहरुलाई आग्रह समेत गर्दछौं ।’ 

    प्रेस विज्ञप्ति

    २०७७ साउन २७

    नेपाली कांग्रेस आफ्नो चौधौं महाधिवेशनको संघारमा छ। विधानतः चार वर्षको कार्यकाल भित्र महाधिवेशन सम्पन्न हुन नसक्ने बिशेष परिस्थिती देखिएमा मात्र उपयोग गर्न पाइने एक बर्ष कार्यकाल थप्न सकिने वैधानिक सुविधा प्रयोग गरेर बढाइएको अवधिमा महाधिवेशनको प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको छ। निर्धारण गरिएको समय २०७७ फागुन भित्र कुनै पनि हालतमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु पर्ने ऐतिहासिक दायित्व केन्द्रीय समितिको काँधमा छ।

    यस्तो समयमा पार्टी भित्रको आन्तरिक एकतालाई सुदृढ तुल्याउँदै पार्टी नेता बिच, नेता कार्यकर्ता बिच र पुरानो पुस्ता एवं नयाँ पुस्ताका बिचको सम्बन्धलाई सुमधुर तथा हार्दिक बनाउनु पर्ने दायित्व हामी सबैको हो। यद्यपि यस कार्यमा सभापति अर्थात् नेतृत्वले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ। पार्टी भित्र देखिएका बिवाद र आपसी तिक्ततालाई समाप्त गरि साथीहरुका बिचमा भावनात्मक एकता कायम गरि महाधिवेशनलाई हौसला पूर्ण महोत्सवको रुपमा निर्धारित समयतालिका भित्रै सम्पन्न गर्नु हामी सबैको साझा अभिभारा र कर्तव्य हो। तथापि यस कार्यमा पनि सभापति अर्थात् नेतृत्वकै ठोस र सकारात्मक पहलकदमी महत्वपूर्ण हुन्छ।

    इतिहासको महत्त्वपूर्ण कालखण्डमा हाम्रो महाधिवेशन सम्पन्न हुँदैछ। संसारभरि अस्विकृत अलोकतान्त्रिक बिचारको बाहक राजनीतिक दल नेकपाको कुशासनमा लोकतन्त्र असुरक्षित छ। नयाँ पुस्ता राजनीतिसँग विकर्षित र टाढिएको छ। साच्चै भन्ने हो भने सिंगो पुस्ता तनावग्रस्त भई बिरक्तिएर बसेको छ र समकालिन राजनीतिप्रति उसको घृणाभाव झल्किन्छ।यस महाधिवेशनले यी सबै पक्षलाई आश्वस्त तुल्याउदै उत्पन्न तनाव, बिरक्ती र घृणा भावलाई अन्त्य गरी लोकतन्त्रको भविष्यलाई सुरक्षित तुल्याउँदै राजनीतिप्रतिको सम्मान, मर्यादा र प्रतिष्ठालाई पुनर्स्थापित गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता रहेको छ। यसका लागि पनि नेतृत्वकै अग्रसरता आवश्यक देखिन्छ।

    यस घडीमा हामीले समयको पदचाप, पार्टीका साथिहरुको चाहना, नयाँ पुस्ताको आकांक्षा, राष्ट्रप्रतिको दायित्व र इतिहासको आवश्यकतालाई राम्ररी महसुस गर्न सक्नु पर्दछ।तर दुर्भाग्यवश हामी, हामीलाई प्राप्त ऐतिहासिक बिरासत र गौरवलाई जोगाउन र थाम्न असमर्थ हुदै गएका छौं। हामी प्रतिको नेपाली जनताको भरोसा कमजोर हुँदै गएको छ। पार्टीको गौरवपूर्ण छवि ,व्यक्तित्व र कान्ति ह्रासोन्मुख हुँदैछ।हाम्रा प्रातः स्मरणीय नेताहरुले रचेको गौरव गाथालाई थप गौरवपूर्ण बनाउने दायित्व विमुख हुन थालेको छ। हामी लोकतन्त्रको विधिसम्मत बाटो छाडेर आफ्नो र गुटको क्षुद्र स्वार्थमा केन्द्रित हुन थालेका छौं।र हाम्रो पार्टीको पहिचान र परम्पराको सट्टा अराजकता तर्फ उन्मुख भएका छौं। यसको जिम्मेदारीले लिनु पर्दछ।

    अहिले आएर सभापतिज्यूबाट पार्टीका विभिन्न विभाग गठनप्रति हाम्रो ध्यान गम्भीर रुपमा आकर्षित भएको छ। पार्टी सभापति विधानको संरक्षक, पालक र कार्यान्वयनकर्ता पनि हो। कांग्रेसको गौरवपूर्ण इतिहासको भारी उहाँकै काँधमा छ।कस्तो कांग्रेस बनाउने, विधि पालनाको सुनिश्चितता कसरी गर्ने र नयाँ पुस्तालाई आन्तरिक लोकतन्त्रको पूर्ण अभ्यास स्थापित भएको पार्टी कसरी हस्तान्तरण गर्ने भन्ने दायित्व पनि उहाँकै हो। सभापति व्यक्ति होइन, संस्था हो। उहाँसँग पार्टीलाई गुट उपगुटमा बिभाजित रहनदिएर कांग्रेसको इतिहास, बिरासत , परम्परा र पद्धतिलाई उल्लंघन गर्ने सुविधा छैन।

    अस्वस्थ भागबण्डालाई संस्कृति बनाएर पार्टीका संघर्षशील साथिहरुलाई समान अवसर र न्यायबाट बञ्चित गर्ने अधिकार पनि छैन। सिद्धान्त र व्यवहारको पटक्कै तालमेल नहुने गरी मनोगत चाहनामा पार्टी चलाउने विशेषाधिकार पनि छैन।आफ्ना समकालीन साथीहरु र पार्टीको ठूलो पंक्तिको चित्त दुखाएर एक्लै हिड्ने सहुलियत पनि छैन। यसबाट गैरलोकतान्त्रिक शक्तिहरुसँग लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताको बिषयमा बहस गर्ने हाम्रो नैतिक धरातल अत्यन्त कमजोर हुन पुगेको छ।

    हामी यतिबेला पार्टिको बाह्रौं महाधिवेशन पश्चात् तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले पार्टिका विभागहरु गठन गर्दा बर्तमान पार्टी सभापति ज्युले राख्नु भएको तर्क रअसहमतिलाई स्मरण गरिरहेका छौं। पदाधिकारी, समिति र बिभाग गठनमा दुई बर्ष मात्र ढिलो हुँदा बर्तमान सभापति ज्यु कै असहमति र बिरोधका कारण तत्कालिन निर्णय फिर्ता लिइयो अर्थात् कार्यान्वयन गरिएन। अनि अहिले कार्यकाल समाप्त भइसकेपछि गरिएका निर्णयहरु कसरी बैधानिक र उपयुक्त हुन सक्छन्? महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुईमहिनाभित्र गरिनु पर्ने विभाग गठनको काम तत्काल किन भएन? हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान र शक्ति मर्यादित, निष्पक्ष , विश्वसनीय र भब्य रुपमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नमा लगाउनु पर्ने होइन र?

    हामीले बनाएका बिभागहरुले आफ्ना विभागीय काम कहिले गर्ने? महाधिवेशनको औपचारिक प्रक्रिया शुरु भएपछि पार्टिका साथिहरुमा आपसी तिक्तता बढाएर पक्ष र विपक्ष खडा गर्नुको उद्देश्य के हो?यस कार्यबाट महाधिवेशनको निष्पक्षता मा गम्भीर प्रश्न उठेको छ र पार्टीका सबै तहको मिति तोकिसके पश्चात् बिभिन्न नियुक्तिहरु गर्नु महाधिवेशन आचारसंहिताको ठाडो उलंघन गर्नु हो। तसर्थ बिभाग गठनका कार्य तत्काल रोकिनु पर्छ र गठन गरिएका औचित्यहिन विभागहरु खारेज गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ।यसबाट मात्र महाधिवेशनको निष्पक्षताको सुनिश्चितता हुन सक्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ।यस बिषयमा स्पष्ट हुनका लागि देशभरका साथिहरुलाई आग्रह समेत गर्दछौं। साथै अहिले देखिएका सम्पूर्ण चुनौतीको सामना गर्दै समाजले उठाएका शंका उपशंकाको निवारण गर्दै हर प्रश्नको जवाफ सहित राष्ट्र, लोकतन्त्र र पार्टीलाई सहि दिशा प्रदान गर्न आवश्यक पर्दा हामी नेतृत्व लिन समेत तयार छौं भन्ने कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छौं।

    जय नेपाल
    डा. चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, कमला पन्त, गगन थापा, गुरुराज घिमिरे, बद्री पाण्डे, रत्ना शेरचन, जीवन परियार, प्रदिप पौडेल, सरिता प्रसाँई, रामकृष्ण यादव, किरण यादव


    श्रावण २७, २०७७ मंगलवार १५:५५:२७ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # कांग्रेस विवाद

  • क्यानाडानेपाल

    अर्कोसमाचार

    वामदेव गौतमलाई मन्त्री नबनाउन सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

  • 1.6K
    SHARES
  • वामदेव गौतमलाई मन्त्री नबनाउन सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

    काठमाडौं । हालै राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत सत्तारुढ नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई मन्त्री नबनाउन सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

    सर्वाेच्च अदालतले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका रुपमा थप जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

    गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गर्ने निर्णय बदरको माग राखेर वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सांसदको रुपमा काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

    सो इजलासले गौतमलाई मन्त्रीसमेत नबनाउन आदेश जारी गरेको रिट निवदेक त्रिपाठीले क्यानडानेपाललाई जानकारी दिए । यो आदेशसँगै गाैतमलाई मन्त्री बनाउन बाधा पुगेको छ । 

    गत २९ भदौको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौतमलाई १ असोजमा राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेकी थिइन्। 


    आश्विन ७, २०७७ बुधवार १७:५०:०४ बजे : प्रकाशित

    शिक्षामन्त्री पोखरेल किन लागे प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध, यस्तो छ कारण

  • 3.1K
    SHARES
  • शिक्षामन्त्री पोखरेल किन लागे प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध, यस्तो छ कारण

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नयाँ नक्सा समेटिएको पुस्तक तत्काल विद्यार्थीलाई वितरण नगर्न निर्देशन दिएको भनी शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेपछि यसले नेकपामा नयाँ विवाद सिर्जना गरेको छ ।

    प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अहिले नै मन्त्री पोखरेलले किन यस्तो विवादास्पद विषय बाहिर ल्याइयो भन्दै उनीविरुद्ध पूर्वएमाले निकट नेता, कार्यकर्ता तथा पत्रकार खनिएका छन् । नेकपामा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे छलफल चलिरहेका बेला नयाँ नक्सा पाठ्यक्रममा समावेशको विषय सुनियोजित ढंगले ल्याइएको र यसले ओलीको प्रतिष्ठामा प्रहार गर्न खोजिएको उनीहरूको आरोप छ ।

    चाँडै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा त्यसमा आफू यथावत् नहुने आशंकामा मन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विवादमा तान्न खोजेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । नभन्दै मंगलबारदेखि नै प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध सामाजिक सञ्जाल र मिडिया लागिसकेका छन् । उनमा राष्ट्रवादी देखिने र लोकप्रियता हासिल गर्नकै लागि सुरुमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नयाँ नक्सा हतारमा पाठ्यपुस्तकमा राख्न लगाएको आरोप लागेको छ ।

    अब मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा मन्त्री पोखरेल हट्ने निश्चित छ । किनभने उनी नेकपामा नारायणकाजी श्रेष्ठको कोटाबाट मन्त्री बनेका थिए । नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठ आफैं यसपटक मन्त्री बन्ने दाउमा रहेकाले पनि पोखरेलको सत्ता यात्रा सकिन लागेको विश्लेषण गरिएको छ । त्यसैले आफू जाँदा जाँदै ओलीको प्रतिष्ठामा धब्बा लगाउन नयाँ नक्साको विषय सार्वजनिक गरिएको बताइएको छ ।

    पाठ्यक्रममा भारत र नेपालबीचको सीमा तथा क्षेत्रफलको तथ्यांक गलत भएकाले ओलीले तत्काल पुस्तक वितरण नगर्न निर्देशन दिइएको भन्दै उनको बचाउ थालिएको छ ।


    आश्विन ७, २०७७ बुधवार १४:०४:०७ बजे : प्रकाशित

    रामचन्द्र पौडेलको आरोप, सरकार सर्वसत्तावादको यात्रामा लाग्यो

    रामचन्द्र पौडेलको आरोप, सरकार सर्वसत्तावादको यात्रामा लाग्यो

    काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि आक्रोश पोखेका छन् । उनले अहिलेको सरकार जनताको नभई पार्टीको मात्र भएको बताएका छन् । 

    बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले सरकार जनताको कि पार्टीको ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले सरकार पार्टीको पेवा नभई जनताको हुनुपर्ने बताएका छन् । 'लोकतन्त्रमा पार्टीको घोषणापत्र र उमेदवार हेरेर जनताले चुने पनि सरकार पार्टीको पेवा हुँदैन, जनताको हुन्छ' - उनले भने । 

    अहिले कम्युनिष्ट पार्टीको चालामाला हेर्दा सरकार, संबैधानिक परिषद र न्याय परिषद तथा अन्य स्वायत्त निकायमा गर्नुपर्ने नियुक्तिहरु समेत पार्टीले आफ्नो अनुकुलको रोष्टर बनाएर पार्टीकै निर्देशन बमोजिम गर्नुपर्ने  भन्ने कुरो आएको  भन्दै उनले यसले सरकार सर्वसत्तावादको यात्रामा लागेको बताएका छन् ।   

    उनले भनेका छन् - सरकार जनताको कि पार्टीको ? लोकतन्त्रमा पार्टीको घोषणापत्र र उमेदवार हेरेर जनताले चुने पनि सरकार पार्टीको पेवा हुँदैन, जनताको हुन्छ । 

    अहिले नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीको चालामाला हेर्दा सरकार, संबैधानिक परिषद र न्याय परिषद तथा अन्य स्वायत्त निकायमा गर्नुपर्ने नियुक्तिहरु समेत पार्टीले आफ्नो अनुकुलको रोष्टर बनाएर पार्टीकै निर्देशन बमोजिम गर्नुपर्ने  भन्ने कुरो आएको छ । 

    यो भनेको संबैधानिक सर्बोच्चता हैन, सर्वसत्ताबाद तिरको तानावाना हो । देश  र जनता प्रति हैन नितान्त कम्यूनिष्ट पार्टी प्रति जवाफदेही हुने प्रथा कम्युनिष्ट अधिनायकवादमा मात्र हुन्छ ।


    आश्विन ७, २०७७ बुधवार १३:४४:४५ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # रामचन्द्र पौडेल

  • क्यानाडानेपाल डेस्क

    पूर्वमन्त्री सरिता गिरीको माग– नेपाल सीमा रक्षाका लागि छिमेकीको सहयोग मागौँ 

  • 406
    SHARES
  • पूर्वमन्त्री सरिता गिरीको माग– नेपाल सीमा रक्षाका लागि छिमेकीको सहयोग मागौँ 

    काठमाडौं । पूर्वमन्त्री सरिता गिरीले नेपालको उत्तरी सिमानाको रक्षाका लागि छिमेकीको सहयोग माग्ने आग्रह गरेकी छन् । बुधबार प्रेस विज्ञप्ति निकालेर गिरी सरकार स्वयंले नसक्ने हो भने छिमेकीको सहयोग लिएर भएपनि उत्तरी सिमानाको रक्षा गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् । 

    चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भन्ने विषयमा सरकारो धारणा मागेकी उनले विज्ञप्तिमा लेखेकी छन्, ‘यदि नेपाल सरकार आफनो सिमानाको रक्षा अहिलेको अवस्थामा स्वयं गर्न सक्षम छैन भने मित्र राष्ट्रहरुसँग सल्लाह गरी र सहयोग मागी नेपालको उत्तरी सिमानाको रक्षाको व्यवस्था गर्नका लागि तत्काल अग्रसर हुन सरकारसँग आग्रह गर्दछु । साथै हुम्ला जिल्ला लगायत अन्य उत्तरी भागका जिल्लाहरुमा चीनले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेकोबारे पनि नेपाल सरकारले तुरुन्त आधिकारिक जानकारी गराउन माग गर्दछु ।’

    उनले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिको पूर्णपाठ :

    १.हुम्ला जिल्लाको लिमी र लाप्चा बीच नेपाल को भूमिमा चिनिया पी एल ए ले ९ वटा अनधिकृत भवन निर्माण गरकोे समाचार यताका केही दिन मा संचार माध्यम मा निरन्तर आई रहेकोे र  नेपाल को टोली त्यहाँ गएर स्थिति बुझन खोज्दा “यो चीन को भूभाग हो र वात्र्ता गर्ने हो भने सीमा मा वात्र्ता गर्ने “भनी उक्त भवन बाट माइक मार्फत  संदेश प्रवाह गरे को समाचार प्रति सबैको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपाल सरकार ले उत्तरी छिमेकी प्रति भक्ति भाव देखाउंदै तिब्बत संग भएको नेपाल को सीमानाको सुरक्षा लाई बेवास्ता गर्दै आएकोले यस्तो  परिणाम देख्नु परे को सजिलै बुझ्न सकिन्छ । विगतमा गोरखा जिल्लाको रुई गाउँ स्थानीय जनता ले गराएको जनमत संग्रह बाट चीनको भाग हुन गएको दुखद वृतान्त हामीले विदेश मंत्री मा. प्रदीप ज्ञवाली मार्फत थाहा पाई सकेका छौंं । यस्ता घटना हरु नेपाल सरकारले बेवास्ता गर्दै गएमा यो क्षेत्रीय असंतुलन को कारण भई नेपाल क्षेत्रीय द्वन्द मा समेत फँस्न सक्दछ । 

    २.इतिहास कहिले पनि बिर्सर्नु हुन्न न। भारत र चीन बीच १९६२ मा युद्ध हुंंदा तत्कालीन राजा महेन्द्र ले सन् १९५० को भारत संग भए को संधि अनुसार नेपाल तिब्बत सीमानामा भारतलाई १७ वटा सैन्य चौकी स्थापना गर्ने अनुमति दिएको र युद्ध पछि भारत का सैनिक हरु फित्र्ता भएको ऐतिहासिक तथ्यसँग हामी अवगत छौं ।  यदि नेपाल सरकार आफ्नो सीमानाको रक्षा अहिलेको अवस्थामा स्वयं गर्न सक्षम छैन भने मित्र राष्ट्र हरु संग सल्लाह गरी र सहयोग मांगी नेपालको उत्तरी सीमानाको रक्षाको व्यवस्था गर्नका लागि  तत्काल अग्रसर हुन सरकार संग आग्रह गर्दछु । साथै हुम्ला जिल्ला लगायत अन्य उत्तरी भागका जिल्लाहरुमा चीन ले नेपाल को भूमि अतिक्रमण गरेकोबारे पनि नेपाल सरकारले तुरन्त आधिकारिक जानकारी गराउन माग गर्दछु ।  


    आश्विन ७, २०७७ बुधवार ११:५४:०६ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # सीमा विवाद
  • # सरिता गिरी

  • क्यानाडानेपाल

    वामदेव गौतमविरुद्धको रिटको आज सुनुवाइ हुँदै

    वामदेव गौतमविरुद्धको रिटको आज सुनुवाइ हुँदै

    काठमाडौं । नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमवविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनको आज सुनुवाइ हुँदैछ । सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहित अन्य दुईजनाले दायर गरेको रिटको बुधबार पेसी तोकिएको थियो ।

    गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयन संविधानविपरीत भएको र तथा उनलाई मन्त्री नबनाउन मागसहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरिएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले आज रिट निवेदनको एकैपटक सुनुवाइ हुने र गौतमको मन्त्री बन्ने नबन्ने फैसला हुने जानकारी दिएका छन् ।

    प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति विभिन्न दाउपेच गरी राष्ट्रिय सभामा मनोनीत भएको र मन्त्री पनि बन्न लागेको भन्दै गौतमविरुद्ध अधिवक्ताहरु सर्वोच्च पुगेका हुन् ।


    आश्विन ७, २०७७ बुधवार ०९:३७:०१ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # वामदेव गौतम

  • क्यानाडानेपाल डेस्क

    राप्रपा दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन पेस, चुनाव चिन्ह हलो राख्ने

  • 226
    SHARES
  • राप्रपा दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन पेस, चुनाव चिन्ह हलो राख्ने

    काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा मंगलबार निवेदन दिइएको छ । तत्कालीन राप्रपा र राप्रपा (संयुक्त)बीचको एकीकरण भएपछि मंगलबार राप्रपा दल दर्ताका लागि निवेदन दिइएको हो ।

    पार्टीको निर्णयअनुसार दीपक बोहरा नेतृत्वको टोलीले मंगलबार दल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिएको राप्रपाका नेता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

    यसअघि मंगलबार नै अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबरा अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले एकीकरण सम्बन्धि आधार पत्र बमोजिम पार्टीको नाम राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

    सोहीअनुसार दल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिने र दल दर्ताका लागि सम्पूर्ण काम कारबाही गर्न दीपक बोहरा, राजु बस्नेत, ध्रुवबहादुर प्रधान र रामशरण पाठकलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको थियो । 

    साथै साविक राप्रपाको विधान एकीकृत पार्टीको अन्तरिम विधान हुने सहमति भएको हुँदा तत्कालीन राप्रपा निर्वाचन आयोगमा दर्ताको बखत पेश भएको विधान र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन २०७४मा पेश भएको राजनैतिक घोषणालाई एकीकरण पश्चातको राप्रपाको अन्तरिम विधान र घोषणापत्र कायम गरी त्यसको जानकारी निर्वाचन आयोगमा पठाउने निर्णय मंगलबार बैठकले गरेको छ । 

    साथै एकीकृत पार्टीको चुनाव चिन्ह हलो राख्ने र पार्टीको झण्डा साविक राप्रपाको गाई अंकित रातो, पहेंलो र निलो रंगको झण्डा हुने पनि बैठकले निर्णय गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । एकीकृत पार्टीको महाधिवेशन आउँदो वैशाख २५देखि २८सम्म काठमाडौंमा गर्ने निर्णय राप्रपाले गरेको छ ।  

    press note rpp.jpg


    आश्विन ६, २०७७ मंगलवार १८:१८:३५ बजे : प्रकाशित