• Sep 28 2020 | २०७७, आश्विन १२गते

२०७७, आश्विन १२गते

यो साता चर्चामा:

गगन थापाको प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह, कर्मचारीको काँधमा बन्दुक राखेर निषेधाज्ञाको गोली बर्साउने हैन, जनतासँग संवाद गर्नुस्

क्यानाडानेपाल भाद्र २४ २०७७
  • 1.5K
    SHARES
  • गगन थापाको प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह, कर्मचारीको काँधमा बन्दुक राखेर निषेधाज्ञाको गोली बर्साउने हैन, जनतासँग संवाद गर्नुस्

    गगन थापा । काठमाडौं उपत्यकाका प्र.जि.अ. हरूले कसैले दशैंसम्म निषेधाज्ञा जारी राख्नुपर्ने र कसैले नाकामा सेना परिचालन गर्नुपर्ने जस्ता धारणा दिएको कुरा सञ्चार माध्यममा आइरहेको छ । सिडियोहरुले के को आधारमा यो धारणा दिदै हुनुहुन्छ ? सरकारले जिल्ला स्तरमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यलयलाई सुम्पिएकाले सिडियोहरूले पनि यस विषयको जानकार र निर्णय गर्ने आफूनै हो भन्ने ठानेर धारणा राख्नु भएको होला ।

    तर प्र.जि.अ.हरूले प्रस्तुत गर्नु भएको धारणा र सरकारले सबै जिम्मेवारी प्र.जि.अ.हरु लाई दिएको वर्तमान अवस्थामा, जिल्ला प्रशासनले जारी गर्दै गरेको अहिलेको निषेधाज्ञाका सन्दर्भमा भने अब गम्भिर भएर छलफल र प्रश्न उठाउन आवश्यक छ । जिल्ला प्रशासनको विज्ञता शान्ति सुरक्षा कायम गर्न जारी गर्ने निषेधाज्ञामा हो । अहिले जारी गरिएको निषेधाज्ञा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि गरिएको होईन ।

    अहिलेको अवस्था जनस्वास्थ्यसंग जोडिएको विषय हो । फेरी जिल्ला प्रशासन र प्र.जि.अ.हरूको विषयगत विशेषज्ञता जनस्वास्थ्यको विषयमा पक्कै होईन । जनस्वास्थ्यको दृष्टिले निषेधाज्ञा आवश्यक देखिए सो को कार्यान्वयनका लागि जिल्ला प्रशासन र प्र.जि.अ. लाई गुहार्नु पर्ने हो । तर जनस्वास्थ्यको विषयलाई नजरअन्दाज गरेर निषेधाज्ञा जस्तो संवेदनशिल विषय कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई नै सवै निर्णय गर्ने जिम्मेवारी पनि थोपेर राजनीतिक नेतृतव जसरी पन्छिन खोजेको छ यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसले महामारी विरुद्धको यो लडाईलाई झन् कमजोर बनाउँछ ।

    आजको दिनमा कोरोना महामारीका सन्दर्भमा सरकारको उपस्थिति केबल दुई स्थानमा भेटिन्छ । पहिलो निषेधाज्ञा घोषणा गर्ने प्र.जि.अ. को रुपमा र दोस्रो साँझ ४ बजे कोरोना सम्बन्धी आँकाडा पढ्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताको रुपमा । कर्मचारीको अनुहार पछाडि लुकेको देशको राजनीतिक नेतृत्व बालुवाटारमा आईसोलेसनमा छ । संसद बन्द गरिएको छ, सरकार एक शब्द बोल्दैन, आम-नागरिक र जन-प्रतिनिधिको कुरा सरकारसम्म पुर्‍याउने सब माध्यम बन्द छन्, अनि प्र.जि.अ. को घोषणा र प्रवक्ताको अनुहार हेरेर हामीले सरकार पनि छ है भनेर मान्नु पर्ने ?

    केही अघि प्रधानमन्त्रीलाई सार्बजनिक रुपमा गरेको ध्यानाकर्षणमा भनेको थियौं "काठमाडौं उपत्यका लगायत केही हटस्पटहरूमा २ हप्ता कडाई गरौं, तर यो अवधिमा जनतालाई घरमा राखेर सरकार नसुतोस् । संभाव्य जोखिम आंकलन गरेर युद्धस्तरमा अस्पताल केन्द्रीत लगायत सम्पूर्ण तयारी यसै समयमा गरेर , २ हप्तापछि जनजिवन सहज वनाउन सक्नेगरी गर्नुपर्ने काम यो अवधिमा गर्नुपर्छ । कठिन अवस्थाको सामना गर्न जनतालाई सहायता प्याकेजको व्यवस्था गरियोस् । यसो नगरेर एकोहोरो 'घर वास- सुरक्षित वास' भनेर मात्र हुँदैन ।" तर, अफसोच तीन हप्ता पुगिसक्यो त्यस्तो गर्नुभएन।

    अब त हुँदा हुँदा सरकारले रोग र भोक बाट आहत नागरिकलाई सिडियो र प्रवक्ताको भरमा छोड्दिन थालेको छ, यो रोकियोस् । सिडियो र प्रवक्ताको पछाडी लुकेर बसेको राजनीतिक नेतृत्व दुलोबाट निस्केर नागरिकसंग संवाद गर्ने हिम्मत गरोस् । अनेकन समस्याका बावजुद सिडियोको आदेश मानेर आम नागरिक घर भित्र बसिरहँदा, सरकार के गर्दै थियो त्यो बताओस् । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा के के तयारी भयो ? संक्रमितको संख्या थपिँदा उपचार गर्न सक्ने क्षमता कति बढ्यो? काम नै नगरिरहेको रेस्पोन्स सिष्टमलाई कहाँ कहाँ बदलियो ? के-के गर्दै जाने योजना छ? लकडाउन/निषेधाज्ञा कसरी उपयोग गर्ने सोचेको , वा लकडाउन गरिरहने सोच हो ?

    सरकार, हामीलाई बताउ कि, तिम्रो आदेश मानिरहँदा चुलो बन्द भएकाहरुको पेटको आगो निभाउन तिम्रा के-के योजना छन् ? बहाल तिर्न नसकेर बेघर भएकाहरुलाई छानो दिन तिमी के-के गर्दै छौ, र कहिले सम्म गर्दै छौ ? बाध्य भएर रोजारीबाट बेदखल भएका बेरोजगारहरुलाई फेरी रोजगारीमा फर्काउन तिम्रा योजना के-के छन् ? आथाह परिश्रमबाट अलि अलि गरेर तङ्ग्रिएका स-साना व्यपार र व्यवसाय थला परेर जिवन भरीको पूंजी एन निमेषमा निमिट्यान्न भइरहँदा, त्यस्ता व्यपार र व्यवसायलाई आड र भरोस दिने तिम्रा कार्यक्रम के-के हुन् ? रोगको भन्दा पनि भोकको पिरले मल खोज्न लामबद्ध हजारौं किसानका लागि ५ किलो मलको पनि समयमा जोहो गर्न नसकेको सरकारले ति किसानका लागि के के गर्‍यो, के गर्दैछ?

    स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ कि भनेर हजारौं माइलको कष्टकर यात्रा गरेर आएर पनि फेरी कुनै उपाय नभएर फर्कदै गरेका श्रमिक रोक्ने योजना के छन? यातायात मजदुरदेखि दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेसम्म, विभन्न पेसा व्यवसायमा लागेर महामारीकै कारण चुलो निभेकाहरूका लागि सरकारले के सोचेको छ? दिनहूँ औषधि खाएर प्राण धान्नुपर्ने दीर्घरोगीदेखि नियमित स्वास्थ्य उपचार पाउन नसकेर मृत्युको मुखमा पुग्न वाध्य अनि गर्भवती महिला, वालवालिकाहरूका बारेमा के सोँच छ? जीवन जिउनका लागि अन्य कुनै उपाय नदेखेर आत्महत्या गर्न विवश हजारौं अनि नैराश्यता र उच्च मानसिक तनावमा बाँचिरहेका लाखौं नागरिकको अबस्था कसरी संवोधन गर्छौ?

    यो सबै विषयमा राजनीतिक नेतृत्व नबोल्ने नै हो, आफ्ना कर्मचारीको अनुहार देखाएर काम चल्छ भन्ने लागेको हो र सिडियोको मुखबाट निषेधाज्ञाको आदेश र स्वास्थ्य मन्त्रालयको ‍प्रवक्ताको मुखबाट कोरोना-अपडेट सुनाएर समाधान हुन्छ भन्ने सोचमा सरकार हो भने, प्रधानमन्त्रीज्यू, आम नेपालीको धैर्यताको बाँध कुनैपनि बेला फुट्नसक्छ । कृपया नागरिकको धैर्यताको जाँच नगर्नुहोस् । कर्मचारीको काँधमा बन्दुक राखेर निषेधाज्ञाको गोली मात्रै जनतातर्फ नबर्साउनुहोस् ।

    यस्तै चलिरहने हो भने,नागरिकले सरकारको कुरा सुन्न छाड्नेछन् । कोरोनाको अहिलेको अवस्थामा नागरिकले सरकारको कुरा सुन्न छाडे भने देश ठूलो संकटमा फस्नेछ । देशलाई जानी जानी त्यस्तो संकटतर्फ नधकलौं । सरकारको अकर्मण्यता र गैर जिम्मेवारी प्रवृत्तीबाट कुनै संकट उत्पन्न नहोस् भन्ने चाहना सबैको हो । सरकार र राजनीतिक नेतृत्वमा जिम्मेवारी बोध र ईमानदारिता हुने हो भने अझै बिग्रेको छैन ।

     


    भाद्र २४, २०७७ बुधवार ११:५८:२१ बजे : प्रकाशित

    अर्कोसमाचार

    गोकुल बाँस्कोटा, क्लिन फिड र फाइदाहरु

    समिर बलामी

    आश्विन ११

  • 7.4K
    SHARES
  • गोकुल बाँस्कोटा, क्लिन फिड र फाइदाहरु

    सरकारले विज्ञापन ऐन २०७६ मार्फत विज्ञापनरहित विदेशी च्यानल मात्रै प्रसारण गर्न पाउने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन जारी गरेको छ । आउँदो कात्तिक ८ गतेबाट क्लिन फिड  कडाइका साथ लागू गर्न सरकारले निर्देशन दिइसकेको छ ।  क्लिन फिड  लागू भइसकेपछि विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरु विज्ञापन रहित (क्लिन फिड ) हुनेछ ।  

    सरकारले विज्ञापन ऐन २०७६ मार्फत् विदेशी च्यानलमा विज्ञापनरहित लागू गर्ने तयारी गरेसँगै इन्टरनेट तथा डिजिटल टीभी समन्वय समिति र नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघले पनि अन्ततः साथ र समर्थन दिइएको छ । संसदले विज्ञापन ऐन पारित गरे लगतै सर्वसाधरणदेखि कलाकारहरुले सकारात्मक कदमका रुपमा लिएका छन् । 

    अहिले नेपालको विज्ञापन बजार करिब आठ अर्ब रुपैयाँको आसपासमा रहेको बताइन्छ । क्लिन फिड  कार्यान्वयनमा आएपछि स्वदेशमै कलाकारदेखि प्राविधिकसम्मको रोजगारी बढ्ने मात्र नभई सरकारी राजश्वमा पनि त्यसै अनुसार वृद्धि हुने निश्चित छ । विदेशी विज्ञापन बन्द भएपछि बहुराष्ट्रिय कम्पनीले पनि नेपालमै विज्ञापन बनाउनुपर्ने भएकाले यसको आन्तरिक स्रोत प्रयोग हुन्छ । हाल बहुराष्ट्रिय कम्पनीका विज्ञापनहरु नेपाली भाषामा डबिङ गरेर विज्ञापन प्रसारण भइरहेको छ ।

    क्लिन फिड  लागू भएपछि डबिङको कार्य पनि रोकिने हुँदा स्वदेशी कलाकार प्राविधिक र विज्ञापनका अन्य जनशक्तिले रोजगार पाउने छन् । नेपाली भाषामा डबिङ गरेर प्रसारण गरिएका विज्ञापनको बजार मात्र अहिले करिब एक अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको अनुमान छ । विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुलाई विज्ञापनरहित (क्लिन फिड ) बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले यो नीतिलाई अघि सारेको हो । 

    प्रस्तावित विधेयकको दफा १ को उपदफा २ मा ‘विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन २०७५ तुरुन्त प्रारम्भ हुने उल्लेख थियो । यसलाई संशोधन गर्दै विधायन व्यवस्थापन समितिले ‘यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिबाट प्रारम्भ हुनेछ’ भन्ने राखेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको थियो । 

    बार्षिक अर्बाैंको विज्ञापन नेपालले अहिले भारतीय च्यानलहरुकै कारण प्रशारण गर्नुपरेको छ । विदेशी च्यानल पैसा तितेर हेनुपर्ने बाध्यता छ । क्लिन फिड  लागू भएमा यस्ता निःशुल्क विज्ञापनहरु बन्द हुनेछ । नेपालको लागि नेपालमै विज्ञापन निर्माण गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि कानूनी दायरामा रहेर प्रशारण गर्नुपर्नेछ । विज्ञापनकै नाममा भारततिर जाने करोडौं रकमको हिस्सा रोकिनेछ । क्लिन फिड ले नेपाली कला, संस्कृति र परिवेशलाई प्रवद्र्धनसमेत गर्नेछ ।

    तसर्थ सदैव कलाकारहरु क्लिन फिड को पक्षमा रहँदै आएका छन् । क्लिन फिड ले नेपाली सञ्चार माध्यमहरुको दिगो विकासमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने र चलचित्र क्षेत्रका कलाकार, प्राविधिक, गीत संगीत क्षेत्रमा लागेका सर्जक लगायत सिङ्गो क्षेत्रलाई नै लाभ हुने विश्वास छ । हाँस्य कलाकार हरिवंश आचार्यले क्लिन फिड को पूर्ण समर्थन गर्दै बहस शुरु गरेका थिए ।

    क्लिन फिड को नीति नेपालको अर्थतन्त्र, नेपाली उद्योग, नेपाली कलाकार, प्राविधिकसहित नेपाली विज्ञापन उद्योग सबैको हितमा हुनेछ । नेपालमा प्रशारण हुने विदेशी च्यानलहरुमा प्रशारण हुने विदेशी विज्ञापन रोक्ने र विज्ञापनरहित विदेशी च्यानल प्रशारण गर्न नेपाल सरकारले क्लिन फिड  योजना लागू गर्नु देशको अर्थतन्त्रलाई मात्र फाइदा नभई समग्र नेपाली मनोरञ्जन क्षेत्रलाई पनि फाईदा पुग्नेछ । 

    विदेशीलाई हाम्रो देशमा घुम्न बोलाउने हो, यहीँ स्थायी बसोबास गराउने होइन । त्यस्तै विदेशी टेलिभिजनलाई पनि नेपालमा स्वागत गर्नुपर्छ । उनीहरुको ब्रान्ड प्रमोशन गर्ने, विज्ञापनलाई होइन । उनीहरुको टेलिभिजनमार्फत नेपाली विज्ञापनलाई बढवा दिनुपर्छ । यसर्थ क्लिन फिड ले सबै क्षेत्रलाई फाइदा पुग्छ ।

    राष्ट्रियता, झण्डा बोकेर मात्रै हुँदैन, हरेक क्षेत्र र दृष्टिकोणबाट राष्ट्रियतालाई बुझ्न सक्नुपर्छ । यहि राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने अभियान मध्यको एक क्लिन फिड  लागु गर्न जोडतोडका साथ लागेका तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको विपक्षमा धेरै मिडिया हाउस र टेलिभिजन महासंघ नै लागेका थिए ।

    नीजि स्वार्थलाई बढवा दिँदै विभिन्न संघ संस्थालाईसमेत परिचालित गरि गोकुल बाँस्कोटाको विरोध गरेको धेरै प्रसंगहरु छन् । तर, गोकुल बाँस्कोटाको क्लिन फिड  सपना त्यस्ता कुनै पनि विरोधका कार्यक्रमहरुले रोक्न सकेन । अन्ततः  बाँस्कोटाको पालामा अघि सारिएको क्लिन फिड  नीतिलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।

    हामीले गाउँको मह चाका छोडेर ‘डाबर हनी’ खान थालेको धेरै भयो, नेपाली जुत्ता, नेपाली खाना, नेपाली मनोरञ्जनको स्थान अहिले विदेशी ब्रान्डले लिएका छन् । कारण गुणस्तर मात्रै होइन, विदेशी टेलिभिजनमा आउने विज्ञापनको असर पनि हो । यसको लागि पनि गोकुल बाँस्कोटाले क्लिन फिड  आवश्यक रहेको भन्दै गर्दा टेलिभिजनसँग सम्बन्धित् संघ संस्थाले प्रशारण नै रोकिदिने धम्कि दिँदै विरोध गरेका थिए । 

    क्लिन फिड  लागू गर्दा अप्रत्यक्ष रुपमा केही केवल च्यालनहरुलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्ला । तर, एक दुई नागरिकको फाइदाभन्दा देशको फाइदा सोच्नुपर्छ । यसो गर्दा हाम्रो देशभित्र बन्ने टेलिभिजन सामाग्री स्तरीय हुनेछन् । हामीले प्रयोग गर्ने अधिकांश सामग्री विदेशबाट आयातित् हुन्छ, ती सामग्रीहरुको विज्ञापन स्वदेशमै निर्माण हुनेछन् ।

    सुन्दा सामान्य लागेपनि यो निर्णयले आर्थिक, सांकृतिक रुपमा पक्कै सकारात्मक प्रभाव पार्ने छ । अहिले भारतका सयौं च्यानल खुल्मखुल्ला नेपालमा प्रशारण भइरहेका छन् । उनीहरुको विज्ञापनलाई हेर्दा हेर्दा हुर्कंदै गरेको साना बाबु नानीले भारतीय संस्कारलाई बढवा दिइरहेको छ । त्यसैले क्लिन फिड  लागू भएमा नेपालको कला, संस्कृति, संस्कार र पहिचान तथा परिवेशलाईसमेत प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ ।

    क्लिन फिड  लागूपछि कतिपय विदेशी साना च्यानलहरु त यसै पनि नेपाल आउने छैनन् । जसले गर्दा नेपाली टेलिभिजन र टेलिभिजनका कार्यक्रमहरु स्तरीय हुनेछन् । नेपालीले हाम्रो आफ्नै नेपालको सामग्रीहरुप्रति सद्भाव र माया पुनः बढाउने छन् । यो गोकुल बाँस्कोटाको कुनै व्यक्तिगत र सानो सपना थिएन । एक क्षेत्रले नेपालको बृहत्तर विकास र कला, संस्कृति प्रवद्र्धनको अभियान समेत थियो । 

    के हो क्लिन फिड ?

    विज्ञापनरहित टेलिभिजन च्यानलको अवधारणा नै क्लिन फिड  हो । यो अवधारणाअन्तर्गत दर्शकले टेलिभिजन च्यानलका ‘कन्टेन्ट’बाहेक विज्ञापन हेर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन । विदेशी च्यानलले नेपालमा निःशुल्क विज्ञापन प्रसारण गरिरहेको र दर्शकले पनि विदेशी विज्ञापन हेर्नु परेको बाध्यतालाई अन्त्य गर्दै स्वदेशी विज्ञापनको बजार विस्तार गर्न नेपालमा पनि यस्तो अवधारणा लागू गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो ।

    यसको शुरुवात तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले गरेका हुन् । आमसञ्चार नीतिमार्फत क्लिन फिड को व्यवस्था गरि नीतिअनुसार नै २०७४ साउन १ देखि यो लागू हुने भनिए पनि टेलिभिजन वितरककै विरोधका कारण त्यति बेला स्थगित भएको थियो । अहिले नेपालमा करिब १५० वटा विदेशी च्यानल प्रसारण भइरहेका छन् ।

    तीमध्ये भारतीय च्यानलको हिस्सा करिब ८५ प्रतिशत रहेको बताइन्छ । भारतीय च्यानलबाहेक अन्य देशका कतिपय च्यानल अहिले विज्ञापनरहित छन् । भारतीय च्यानलमध्ये करिब आधा च्यानल ‘पेड’ छन्, जुन प्रसारणका लागि नेपाली टेलिभिजन वितरकले पैसा तिर्दै आएका छन् । त्यस्ता पेड च्यानलमा विज्ञापन राख्न नपाइने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनले गरेको हो । त्यसबाहेक कतिपय ‘फ्री टु एयर’ च्यानलहरू पनि नेपालमा प्रसारण भइरहेका छन्, जसको प्रशारण गरेबापत वितरकहरूले पैसा भने तिर्नुपर्ने छैन ।

    विदेशी च्यानल मात्रै हेर्नको लागि नेपालका टेलिभिजन वितरकहरुले मासिक करोडौं रकम विदेश पठाउनु पर्ने अवस्था थियो । यसले नेपाललाई बार्षिक झण्डै आठ अर्ब बराबरको घाटा दिइरहेको छ । क्लिन फिड  लागू भएमा यो घाटा शून्य अवस्थामा झर्ने र नेपालमा विज्ञापन निर्माणमा बढवा दिँदा आर्थिक आम्दानी शुरु हुनेछ ।


    आश्विन ११, २०७७ आइतवार १८:५६:५५ बजे : प्रकाशित

    नेपाली समाजमा हिन्दी फिल्मी जीवनशैलीको भाइरस

  • 624
    SHARES
  • नेपाली समाजमा हिन्दी फिल्मी जीवनशैलीको भाइरस

    नेपालमा सबैभन्दा बढी गाली खानुपर्छ भने त्यो नेताहरूले नै हो । नेताले देश बिगारे, नेतालाई यो गर्नुपर्ने त्यो गर्नुपर्ने जस्ता अभिब्यक्तिहरू प्रायः सुनिन्छन् । देशका नागरिकको कर्तव्य के हो ? हामी के गरिरहेका छौ ? हाम्रो समाज कता जाँदैछ भन्ने नेताले मात्र होइन देशका प्रत्येक नागरिकले बुझ्नुपर्ने हो । जनता नबिक्ने हो भने नेता बिक्न सक्तैन । समाज सपार्नु र बिगार्नुमा जनता पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छन् । देशको आत्मा समाज–संस्कृति हो । समाजको मालिक जनता हुन् । राजनैतिक रुपमा देशले जति छलाङ् मारे पनि समाज बिग्रिनाले देश बरबाद भएका उदाहरण विश्वमा धेरै छन् ।

    समाज–संस्कृतिको परिवर्तन अति मन्द गतिले हुन्छ । राजनैतिक परिवर्तन जसरी छलाङ् मारेर भयो त्यसैगरी पछाडि फर्कन पनि सक्छ । तर समाज नयाँ युग, नयाँ दिशातर्फ बढिसकेको छ भने त्यो प्रायः अप्रत्यावर्तित नै रहन्छ । हिन्दी गीत र फिल्मी जीवनशैलीप्रति नेपालीहरूको आकर्षणका कारण आज नेपाली समाज डरलाग्दो ढङ्गले नयाँ दिशा तर्फ बढिरहेको छ । यसले नेपाली समाजलाई तत्कालै त त्यति असर नगर्ला तर कालान्तरमा भने गम्भीर प्रभाव पार्ने देखिन्छ । नेपालमा एक सयभन्दा बढी भाषाका प्रथम भाषीहरू छन् । हरेक भाषाभाषीहरू राजनैतिक वृत्तबाट आफ्नो भाषाको सुरक्षा चाहन्छन् तर स्वयम् भने आफ्नो भाषा र संस्कृतिको सुरक्षा र विकास तर्फ भने क्रियाशील देखिंदैनन् । 

    नेपालको  तराई–मधेसमा बोलिने थारू, अवधी, भोजपुरी, मैथली (भाषिका ठेटी) आदि भाषाका वक्ताहरूले आफ्नो मातृभाषाको सुरक्षण र विकासमा आफ्नो सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा नगरेझंै हिमाल, पहाडमा बोलिने तामाङ्गी, गुरुङ्गी, लिम्बू, राई, नेवारी, मगराती आदि भाषाका बक्ताहरू आफ्नो भाषिक सुरक्षण राज्यबाट मात्र सम्भव हुने अभिलाषा राख्तछन् ।  वास्तवमा सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा आपैंmले आपैंmलाई प्रदान गरिने सुरक्षा नै हो । आफ्नालागि आपूm जबसम्म क्रियाशील भईंदैन तबसम्म बाहिरी सुरक्षा फितलो नै हुन्छ ।

    नेपालमा हिन्दी फिल्मी संस्कृति यति प्रिय छ जति स्वयम् भारतमा पनि छैन । त्यहाँ फिल्ममा देखाइए जस्तो सस्तो प्रेम विवाहको प्रचलन पनि छैन । भारत नेपालभन्दा धेरै धनी छ, तर भाषिक तथा सामाजिक रूपले त्यहाँका बासिन्दा हामीभन्दा अति सङ्कुचित छन् । तपाईं भारतको विहार छाडेर अरु राज्यमा जानुहोस् त्यहाँ हिन्दी भाषा र फिल्मी संस्कृतिको साम्राज्य पाउनुहुने छैन । भारतका प्रत्येक प्रान्तमा अलग–अलग भाषाहरू रहेका र तिनको सम्बद्र्धन स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । भारत भित्रै पनि हिन्दी बोल्न मन नपराउनेहरू पनि धेरै छन् । तर, नेपालमा भने हिन्दी भाषा र फिल्मी संस्कृति शीर्ष स्थानमा छ । हिन्दी भारतको राष्ट्र भाषा हो, तर यो भारतको कुनै पनि प्रदेशका नागरिकको प्रथम भाषा पनि होइन र कुनै पनि प्रदेशमा त्यसको अत्याधिक प्रयोग पनि गरिंदैन । यो भारतको माध्यम भाषा हो र यसले बिस्तारै आफूलाई सार्क क्षेत्रको माध्यम भाषाका रूपमा तयार गर्दैछ । 

    हिन्दी फिल्मी जीवनशैली नेपाली समाजमा भित्रिएको भाइरस हो । यसले नेपालको मनोरञ्जनको बजारमा एकाधिकार कायम गरी अरबौं रुपियाँ लुटेको त छदैंछ, साथै यसले नेपालको सामाजिक मैदानमा प्रशस्त चलखेल गर्ने मौका पनि पाएको छ । एउटा फिल्मको हिरोले ‘मलाई नेपाल मन पर्दैन’ भन्दा यहाँ रक्तपात हुन्छ । नेपालीहरु मर्माहत हुन्छन् । तत्कालीन समयमा यस्तै भयो पनि । कुनै काल खण्डमा उपराष्ट्रपतिले हिन्दी भाषामा सपथ लिँदा आक्रोश व्यक्त गर्ने काठमाडौंका देशभक्त नेपाली विवाह, पार्टी आदि जस्ता सार्वजनिक समारोहमा ‘अनारकली डिस्को चली, हुक्काबार, बेवी डल, सिटिया कलैया, आज ब्लु है पानी पानी’ जस्ता गीतहरु बज्न थालेपछि त्यहाँ धुम मच्चिन्छ, उनीहरु आफूलाई रोक्नै सक्तैनन् र कम्मर मर्काउन थालिहाल्छन् ।

    काठमाडौं देशको राजधानी हो । नेपाल बिग्रन वा बिक्न टिङ्कर वा देशको अरू सिमाना बिक्नु, बिग्रनु पर्दैन, काठमाडौं बिके वा बिग्रिए पुग्छ । काठमाडौं बिक्न त्यहाँको भूगोल बिक्नुपर्दैन आत्मा बिके पुग्छ । तसर्थ काठमाडौं बिके नेपाल बिक्छ, काठमाडौं बिग्रिए नेपाल बिग्रन्छ । काठमाडौंको तरङ्ग सिङ्गै नेपालमा फैलनु कुनै आश्चर्य होइन । हिन्दी गीतहरु नेपालको तराईमा मात्र होइन हिमाल पहाडका कुनाकाप्चामा पनि घन्किइरहेका हुन्छन् । ताप्लेजुङ्देखि दार्चुलासम्मका हिमाली तथा पहाडी भेगमा यात्रा गर्दा बसभित्र हिन्दी गीतकै रन्कोमा रङ्गिएको नेपाली पाइन्छ । झन् काठमाडौंका यात्रुवाहक बस अथवा मेला, धार्मिक अनुष्ठान, सार्वजनिक समारोह आदिमा ठुल्ठूला आवाजमा हिन्दी भजनदेखि प्रेम गीतहरूसम्म सुन्न पाइन्छन् । नेपाली जनमानसमा भित्रिंदै गएको  अर्को भयानक रोग हिन्दी फिल्म र सिरियल हुन् । नेपालका नवधनाढ्य शिक्षित वर्गका नारीहरुलाई कुमकुम भाग्य, जमाइ राजा, ससुराल सिमरका, मेरी आशिकी तुम्सेही आदि हेर्न नपाए दिन काट्न गाह्रो हुन्छ । यहाँका युवा युवती कतिपय हिन्दी फिल्मका गीत सिरानमा नबजाई सुत्तैनन् । स–साना केटाकेटीहरु निन्जा हथौडी, मोटु पतलु जस्ता सिरियल हेर्न थालेपछि टिभीको रिमोट कसैलाई दिंदैनन् । यसरी हिन्दी भाषा र फिल्मी संस्कृतिले नेपालका केटाकेटीदेखि बुढाबूढीसम्म तथा सार्वजनिक स्थलदेखि भान्सा, ओछ्यानसम्म अधिपत्य जमाएको छ । 

    यहाँको नेवारले आफ्नो गाडी तथा जातीय समारोहमा नेवारी त के नेपाली गीत पनि बजाउँदैन । यहाँका खस, राई, लिम्बु, मगर, थारू, मैथिली, भोजपुरी, अवधी आदि कुनै पनि भाषीले आफ्नो घर तथा आफूद्वारा आयोजित सार्वजनिक समारोहमा आफ्नो भाषाको गीत सुन्दैनन् । नेपालको मधेस आन्दोलनको समयमा अपहरणमा परेर फिरौती दिई उम्किएपछि तराईको सम्पूर्ण घरजग्गा बेचेर काठमाडौं बस्तै आएका मेरा एक मित्रले द्ुखेसो पोखे “तराईको घर जग्गा बेचेर म सुरक्षित भएँ भनेको, अब त आत्मा नै बेचियो । यहाँको पालो कहिले हो ? थाहा छैन ।” उनको आशय पनि काठमाडौंका नेपालीहरुको भाषा र संस्कृतिको पलायनतर्फ नै थियो । वास्तवमा समाज संस्कृति यसै गतिमा चलिरह्यो भने नेपाल कसैले हडप्नु पर्दैन, हामी आफैं विलय भइसकेका हुनेछौं ।

    हामीले ऋतिक रोशनको पोष्टरमा गोबर छ्यापेर र कसैको भाषण र सपथमा आन्दोलन गरेर होइन आफ्नो ओछ्यान, बैठक, पूजामण्डपदेखि सार्वजनिक सभा, समारोहलाई कति सुरक्षा प्रदान गर्न सक्छौं ? त्यो विचारणीय छ । देशमा यो भएन, त्यो भएन, नेताहरुले देश बिगारे भन्ने कुरा मात्र गर्ने होइन; देश, समाज, संस्कृति सपार्न वा बिगार्न हामी आफू कति जिम्मेवार छौं, त्यो मननीय छ ।

    विश्वराज खतिवडा
    भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस


    आश्विन ११, २०७७ आइतवार १२:५०:४५ बजे : प्रकाशित


    विश्वराज खतिवडा

    विश्वराज खतिवडा भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस

    युवा र नेपाली राजनीति 

    सुझाव पराजुली

    आश्विन ९

  • 1.4K
    SHARES
  • युवा र नेपाली राजनीति 

    वास्तवमा, युवाहरू नै राष्ट्रको परिवर्तनगामी शक्ति हुन्। त्याग, निष्ठा, बलिदान र नवनिर्माणको सुन्दर भावनाद्वारा प्रतिबद्ध युवाहरू राष्ट्रको अमूल्य निधि एवम् उदयीमान शक्ति मानिन्छ । युवाहरू स्वभावैले विद्रोही हुन्छन्। । उनीहरुको नशा नशामा क्रान्तिकारी परिवर्तनको नविन उर्जाहरु सल्बलाईरहेको हुन्छ । विश्व सर्बहारा वर्गका महान गुरु माक्र्सले युवाहरू हो जिते संसार छ, हारे केही पनि छैन भनेर जित्नका लागि संसारभरका युवा वर्गमा आह्वान गरेका थिए । यो यथार्थता बहुसंख्यक श्रमजीवी किसान मजदुरहरुले भरिएको नेपालका श्रमिकका सन्तति युवाहरुको सन्दर्भमा उत्तिकै सान्दर्भिक थियो, छ र रहिरहने छ ।

    युवाहरु यथास्थितिबाट आफू र आफ्नो समाजमा मुक्ति दिँदै सामाजिक रुपान्तरणको महाअभियानमा समेत युवा वर्गले अग्रिम भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् ।  विगतदेखि वर्तमानसम्म आइपुग्दा जनमुक्ति जनजीविका अनि राज्य स्वाधीनताका लागि निरंकुश शासनका दानवीय छायाँलाई परास्त गर्दै मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विशाल राजमार्ग निर्माण गर्ने कार्यमा नेपाली युवाहरूले प्रदर्शन गरेको वीरता विश्वकै लागि अनुपम एवं ऐतिहासिक सन्देश बन्न पुगेको थियो ।

    तर, पछिल्लो समय भ्रष्ट खेल, क्रुर उपेक्षामाथि खुराफात र पाखण्डको परम नमुनासँग, राष्ट्रको शक्ति एवं सत्ताको मञ्चमाथि यस्ता कुरूप नाटक प्रदर्शन भएका छन् । यसले जनताको बौद्धिकता अपमानित भएको छ । आँत थाकेको छ ।

    नेपाली राजनीतिलाइ फनक्क फर्केर यो नाटक वहिष्कार गरिदिऊँ या यसका पूरै पात्र फेरेर नयाँ कथा रोजुँ । तर नेपालीको दुर्भाग्य  राजनीतिक मञ्चमा विफलता र भ्रष्टताले आ–आफ्नै रङ–रङका तमासा दोर्होयाइसकेका छन ।

    इतिहासमा असफलसिद्ध तिनै लम्पट नेतृत्वहरुप्रति बिना सर्त निकै लामो संघर्ष र बलिदानी गरेर आएका लाखौं कार्यकर्ताहरु मलामी जान तयार भईरहे । भए ।
    नेपाली राजनीतिको दुर्भाग्य, सबै राजनीतिक गतिविधिको अगाडि युवापंक्ति मुकदर्शक बनिरह्यो। अझ बिशेषत यिनका मातृपार्टी संबद्ध भातृ संगठनहरु विद्यार्थी आन्दोलन सधैं प्रतिपक्षी आन्दोलन हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।  

    करिब ४० प्रतिशत युवाशक्ति रहेको नेपालबाट बर्सेनि लाखौँ युवा रोजगार, शिक्षालगायत  भविश्यका सुनौलो सपनाको खोजीमा विदेश गइहेका छन् भने कतिपय युवाहरु विदेशमा नै पलायन भइरहेको यथार्थता हामीमाझ छ । भर्खरै कोरियामा काम गर्न जानका लागि ७५ हजार ५८० युवाहरुले आवेदन भरेका थिए, जसमा करिब १० हजार २०० जना उत्तीर्ण भएका छन् । आ.व. २०७३÷०७४ मा कतार, साउदी, दुवई, कुवेत, बहराइन, ओमन र साइप्रस जस्ता खाडी मुलुक तथा मलेसिया जानका लागि ३ लाख ७३ हजार ४६३ जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । भारततर्फको खुला सिमानामा त झन बर्सेनि लाखौँ युवा मजदुरीका लागि भारतका विभिन्न सहरहरु निम्नस्तरको काम गर्न गइरहेका छन् । विदेशी बजारमा सस्तो मूल्यमा श्रम बेच्न बाध्य युवा वैदेशिक

    रोजगारका नाममा ठगिइरेका छन् । नेपाली युवाको श्रमका साथसाथै रकम दुवै बाहिरिरहेको छ । हाम्रा मुलुकका करिब ७५ देखि ८० प्रतिशत युवा जनशक्ति बाहिरिरहेको अवस्था छ । 
    राष्ट्रको आमूल परिवर्तनकालागि  गरिनुपर्ने राजनीति आज अधिकांश युवावर्गको वितृष्णाको केन्द्र बनेको छ । बदनाम राजनीतिज्ञहरूको नाम लीई गाली गलोच गर्ने सामाजिक सञ्जालमा होहल्ला गर्ने, राजनैतिक घटना क्रमहरूको अपव्याख्या गर्ने, युवा माज नकारात्मक चिन्तन को विकाश गराउने र आफू राजनीतिमा स्थापित हुन खोज्ने जमात ठुलै छ । यो झन् विशिष्ट प्रकारको राजनीति हो भन्ने कुरा आजको युवा बुझ्दैनन् ।

    उसको मानसपटलमा यस्ता नकारात्मक चिन्तनहरू भरिएका हुन्छन् र उसलाई कसैले बुझाउन खोज्दा पनि ऊ बुझ्दैन । राजनीति थोर बहुत बुझ्नका लागि पनि इतिहासदेखि वर्तमानसम्मको राजनीतिक घटनाक्रमहरुको ज्ञान हुनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने कतिपय युवावर्गलाई त राजनैतिक विषयमा कमसेकम ज्ञान पनि हुँदैन, तर चर्को स्वरमा राजनीतिज्ञलाई गालीगलौज गर्ने र सामाजिक सञ्जालमा अनावश्यक ट्रोलहरु बनाउनेमा उनै अग्रपंक्तिमा पर्छ । अधिकांश यस्ता कुराहरू कसैको स्वार्थ पुरा गर्न बनाइएका प्रायोजित र कपोकल्पित कुरा हुन्छन्  । चेतना नै नभएपछि यस्ता कुरा बुझ्ने त कुरै भएन ।

    राणा शासनदेखि संघीय गणतन्त्र सम्मको यात्रा तय गरिसकेको हाम्रो देश यिनै व्यवस्था परिवर्तनका लागि कैयौँले बलिदान दिएका छन्  । यस क्रममा विभिन्न आन्तरिक युद्धहरु भए, राष्ट्रले ठूलो नोक्सानी भोग्नुपर्यो । अस्थिरताको भूमरीमा मुलुक फस्न पुग्यो । आज आएर मुलुकले केही हदसम्म स्थिरताका पाएको छ ।

    अब हामीले अग्रगामी छलाङ मार्नुपर्छ, आजको युवा पिँढी यस्ता झिनामसिना कुरामा अल्झिएर हुँदैन, राजनीतिक नेतृत्वसँग युवावर्गको टाढिँदै गएको सम्बन्धले अर्को दुर्घटना ननिम्त्याउला भन्न सकिँदैन । सम्बन्ध नजिक होस् पनि कसरी हिजो चप्पल पड्काएर सिंहदरवार छिरेका नेताहरूको रहनसहन देख्दा कसलाई चित्त बुझ्दो हो । आजको युवाको अवस्था यस्तो भएको छ कि विज्ञ विद्वानका कुरा नकारेर कमेडियनका कुरा मार्केटमा रुचाइन थालिइएको छ । 

    चरम चाकरीमा टिकेको नेपाली राजनीति यसको मुख्य कारण हो । यहाँ हरेक नागरिक आफ्नो स्वार्थका लागि कांग्रेस, कम्युनिस्ट, राजावादी, राज्य विरोधी, अभियन्ता आदि बन्छन् (अपवादलाई छोडेर) । यहाँ विचारको त कुरै नगरौँ, शीर्षनेताहरुले नै अचार बनाएर खाइसके । कार्यकर्तालाई त के थाहा, के  कम्युनिस्ट ? के कांग्रेस ? आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न पाए पुग्यो । हुन त सबैको बाध्यता हुन्छ यसबाट कोही पनि उम्कन सक्दैन भन्छन्, मेरो पनि बुझाइ यस्तै छ ।

    अब  युवा चेतनशील हुन जरुरी छ र राजनीतिबाट पर भागेर मुलुकलाई झन दुर्घटनामा धकेल्ने काम गर्नुहुँदैन । यसलाई हस्तक्षेप गर्ने गलत प्रवृद्धि भएका व्यक्तिहरुलाई स्थान नदिने आज यो कुरा युवाले नबुझ्दा भोलि त्यही गलत  प्रवृद्धिका मानिसले स्थान पाउँछन् र मुलुक दुर्घटनामा पर्ने जोखिम झनै बढेर जान्छ । 

    गाउँबस्ती, टोल सबैतिरबाट ऊर्जाशिल युवाहरु जाग्ने बेला आएको छ । चाकडी गर्न छोडेर नेतृत्वलाई  खबरदारी दिन जरुरी छ ।शीर्ष नेताहरुलाई सम्झाउने कोही नभएर पनि आफ्नो बाटो भुलेका हुन सक्छन्, उहाँहरुले  व्यवस्था परिवर्तनका लागि ठूलो बलिदान, त्याग र तपस्या गर्नुभएको छ यसलाई हामीले कदापि भुल्नु भने हुँदैन । हरेकले आफूमा राजनीतिक चेतनाको विकास गर्नुपर्छ । आफ्नो स्वार्थमा लिप्त कदापि हुन हुँदैन ।अभिभावकहरुले पनि आफ्ना सन्ततिलाई राजनीतिक चेतना दिन जरुरी छ । जस्तोसुकै परिवन्धमा परियोस् गलत प्रवृत्तिको डटेर प्रतिक्रिया गर्नुपर्छ । यद्धपि जबसम्म परिवन्धमा परिँदैन तबसम्म यस्ता क्रान्तिकारी कुरा गरिन्छ र भोलि जालमा फसेपछि गलत गन्तव्य  समात्न बाध्य भइन्छ कि भन्ने डर सबैमा छ ।

    सम्पूर्ण युवाहरूलाई म यो कुरा अवगत गराउन चाहान्छु कि, मण्डेला, ओबामा, गान्धी, बुद्ध, जनक, आइन्स्टाइन, वीपी, गणेशमान, केपी, जीपी, प्रचण्ड, बाबुराम, मदन, मनमोहन सबैले आआफ्नो युवा अवस्थामा गरेको ऐतिहासिक कार्यबाट आज विश्व आश्चर्यचकित मात्रै होइन लाभान्वित समेत भएको छ । त्यसैले आउनुस, हामी पनि युवा अवस्थामा केही रचनात्मक काम गरौँ ।


    आश्विन ९, २०७७ शुक्रवार १९:२३:४४ बजे : प्रकाशित


    सुझाव पराजुली

    डा.रवीन्द्र पाण्डे भन्छन्, कुलमान घिसिङ राजनीतिदेखि धेरै माथि छन्, सरकारले पुनः नियुक्ति गरोस्

    डा.रवीन्द्र पाण्डे भन्छन्, कुलमान घिसिङ राजनीतिदेखि धेरै माथि छन्, सरकारले पुनः नियुक्ति गरोस्

    काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको जानकारी गराएका छन् । विभागीय मन्त्रीकै यो भनाइले ढिलोचाँडो प्राधिकरणमा घिसिङकै नियुक्ति हुने विश्वास आमजनताले गरेका छन् ।

    यसैबीच, जनस्वास्थ्यविद डा.रवीन्द्र पाण्डे पनि कुलमानको पक्षमा देखिएका छन् । कुलमान राजनीतिभन्दा धेरै माथि भएको भन्दै उनले सरकारले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

    शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले लेखेका छन्, ‘उज्यालो युगका पर्याय कुलमान घिसिंग नेपाल आमाका सपुत हुन् । दशकौं अँध्यारो बेचेकाहरू अहिले सलबलाएका छन् । 

    नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखमा कुलमान घिसिंगलाई नै नियुक्ति गर्नु उज्यालो युगको लागि अत्यावश्यक छ । कुलमान घिसिंग राजनीतिदेखि धेरै माथि छन् । सरकारले अबिलम्ब कुलमान घिसिंगलाई नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त गरोस् । सोलार तथा इन्भर्टर व्यापारीको प्रभाव र दवावमा कोहि नपरोस् ।


    आश्विन ९, २०७७ शुक्रवार १०:०९:५० बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # कुलमान घिसिङ
  • # डा.रवीन्द्र पाण्डे

  • क्यानाडानेपाल डेस्क

    लोडसेडिङ, कुलमान र भ्रम

    समिर बलामी

    आश्विन ८

  • 7.2K
    SHARES
  • लोडसेडिङ, कुलमान र भ्रम

    काठमाडौ । २०७३ भदौ ३१ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएर कुलमान घिसिङ आउँदै गर्दा दैनिक १२ देखि १८ घण्टासम्म देशमा लोडसेडिङ थियो । उनी नियुक्त भएको दुई महिनामै काठमाडौंमा लोडसेडिङको तालिका परिमार्जन हँुदै ७ घण्टाबाट अन्त्यसम्म भयो । लोडसेडिङ हट्यो भन्ने सबैलाई थाहा छ, तर कसरी हट्यो भन्ने स्पष्ट नीति सबैलाई थाहा छैन र थाहा पाउने चासो पनि सायद गरेनन् । के दुई महिनामै कुलमानकै कारण मात्र संभव थियो लोडसेडिङको अन्त्य ?

    कुलमान विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएर आउनु झण्डै २ बर्षदेखि सरकारमा सहभागी भएका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले लगातार लोडसेडिङ अन्त्यको लागि देखिएका समस्या समाधान र आवश्यक रणनीतिको तयारी थालेका थिए । त्यसबेला देखिनै सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले १÷२ बर्ष भित्र नै लोडसेडिङको अन्त्य हुने बताउँदै आएका थिए ।

    बजारमा विद्युत खपतको मागभन्दा झण्डै ६० प्रतिशत कम मात्रै विद्युत वितरण गरिरहेको प्राधिकरणले १÷२ बर्षमै लोडसेडिङको अन्त्य गर्छुभन्दा हाँसोमजाक शुरु भएको थियो । सार्वजनिक रुपमै सरकारमा सहभागी प्रतिनिधिहरुले २०७२ सालदेखि लोडसेडिङको अन्त्य निकट भविष्यमै हुने बताउँदै आएका थिए ।

    २०७२ कार्तिक ४ गते पहिलोपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १ बर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने सार्वजनिक घोषणा गरेका थिए । तर त्यसबेला आमनागरिकले सो विषयलाई हाँसोमजाक मात्र बनाइएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ रणनीतिसहित सरकार लागेको र प्राधिकरणले त्यसलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्दा एक बर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य हुने घोषणा गरेको भन्दै पटक पटक बोलिरहे । झापामा भएको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरेका थिए ।

    त्यस लगतै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका लागि नयाँ रणनीतिसहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने काममा सरकार अग्रसर हुँदै आएको थियो । केपी ओलीको सरकारले ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ भन्ने अवधारणासहित ठूलो जलविद्युत आयोजनाहरुलाई अघि सारे । त्यसपछि २०७२ माघ १ गते पर्वतको सदरमुकाम कुश्मा बजारमा सम्बोधन गर्दै तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले पनि एक बर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य हुने ठोकुवा नै गरेका थिए । सरकारले त्यसको लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरिसकेकोले एक बर्षमै लोडसेडिङ अन्त्य हुने उनले दावी गरेका थिए । त्यतिबेलाको तत्कालीन सरकारले एक बर्षमै २५० मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाहरु सकाउने लक्ष्यसहित काम अघि बढेको र १० बर्षभित्र १० हजार मेगावाटका राष्ट्रिय योजनाहरु पनि सरकारले अघि सारेको बताएका थिए ।

    २०७३ जेष्ठ २१ गते संसदमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई एक बर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य नभए जिम्मा कसले लिन्छ ? भनी प्रश्न गर्दा पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अनुहारतिर हेरेर उत्तर दिएका थिए । मन्त्री पौडेलले केपी शर्मा ओलीलाई हेर्दा प्रधानमन्त्रीले मुस्कुराएर टाउको हल्लाएपछि विष्णु पौडेलले सरकारले जिम्मा लिन्छ भनेका थिए । सहभागी सांसदहरु गलल्ल हाँसे । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लागि नयाँ कार्यविधिसहितको रणनीति निर्माण गरिएको थियो । त्यसपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो । लगतै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधनमन्त्री बने । 

    प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकारले २०७३ भदौं ३१ मा कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरे । सरकारले प्रतिवेदनको आधारमा तयार पारेको रणनीतिअनुसार कार्यसम्पादन गर्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गराइयो । कार्यसम्पदान अनुसार घिसिङले विद्युत चुहावटमा कडाई, व्यवस्थापनमा सुधार र मागअनुसार विद्युत खपतलाई सेडुअल मिलाए लगतै कार्तिक(लक्ष्मीपूजाको दिन)देखि  काठमाडौंमा लोडसेडिङको अन्त्य गरिएको थियो । २०७३ पौष ८ गते गोरखाको दरौदी ‘ए’ ६ मेगावाटको साना आयोजना उद्घाटन गर्दैगर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्कालका लागि केही विद्युत भारतबाट आयात गरेर भएपनि लोडसेडिङ निकट भविष्यमै अन्त्य गरिने बताएका थिए । केपी सरकारले शुरु गरेको ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको पालामा औपचारिक रुपमा अघि सारिए । 

    यहि बीचमा कुलमानले आफ्नो कौशलतालाई राम्रोसँग प्रस्तुत गरे । सरकारसँग गरेको कार्यसम्पदानअनुसार उनले काम गर्दै अघि बढे । प्राधिकरणको अनुरोधलाई मानेर उपभोक्ताहरुले पिकआवर भनिने बेलुकीमा विद्युत खपत कम गरिदिए । प्राधिकरण आफैंले धेरै वाट खपत गर्ने उद्योगलाई बेलुकीमा विद्युत आपूर्ति बन्द गरिदियो । यसले गर्दा बेलुकीको माग नै घट्न पुग्यो र पुरानै विद्युत आपूर्तिबाट पनि लोडसेडिङ कम हुन संभव भयो ।

    भारतबाट आयात गरिने बिजुलीको परिमाणलाई वृद्धि गरियो । जलविद्युत उत्पादन केन्द्रहरुमा मर्मतसम्भार गरी केही उत्पादन बढाइयो । यी दुई कारणले विद्युतको आपूर्ति नै बढ्न गयो । माग र आपूर्तिको सन्तुलन, बिजुली खेर नफाल्ने, चुहावट रोक्ने लगायतका व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइयो । नयाँ जलविद्युत केन्द्रबाट बिजुली पनि थपिँदै गयो । यसैकारण २०७५ सम्म देशैभर लोडसेडिङको अन्त्य भयो । हो, कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा लोडसेडिङको मात्र अन्त्य भएन, उनको पहिलो आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले रु.१ अर्ब ४७ करोड,  दोश्रो वर्ष रु.२ अर्ब ८५ करोड, तेश्रो वर्ष रु.९ अर्ब ८१ करोड २५ लाख खुद नाफा प्राधिकरणले कमायो । चौथो वर्षमा यो नाफा बढेर रु.११ अर्ब ५ करोड पुगेको छ । यसका लागि भने कुलमान धन्यवादका पात्र हुन् । उनको कार्यशैली क्षमता र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सरकारी कर्मचारीमा हुनुपर्नेमा अब्बल ठहरियो । तर कुलमानकै कारण मात्र यी संभव भन्नु एक भ्रम मात्र हो ।

    चार वर्षअगाडि कुल विद्युत् खपतको करीब ३५ प्रतिशत विद्युत् भारतबाट आयात थियो । तर, विद्युत् खपत ७५ प्रतिशतले बढेको अवस्थामासमेत आव २०७६÷७७ मा कुल उपलब्ध विद्युतकोे २२ प्रतिशत मात्रै आयात भएको छ । आयातको पनि ६ प्रतिशत निर्यात गरिएको छ । सरकारले अर्को आवबाट नेपाललाई विद्युतमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिएको छ । 

    नेपालमा अब लोडसेडिङको समस्या छैन । अबको समस्या भनेको विद्युत बढी खपत कसरी गराउने भन्ने हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा जो आए पनि अब लोडसेडिङ संभव छैन । किनभने यस बीचमा धेरै नयाँ योजनाहरु सम्पन्न भएका छन् भने कतिपय सम्पन्न हुने क्रममा रहेको छ । विद्युतको पहँुचमा वृद्धि भएको छ । यस हिसाबले सरकारसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार कुलमानले जिम्मेवार कर्मचारीको भूमिका सफलतापूर्वक निर्वाह गरेका थिए । उनी आफ्नो कार्यकालमा सफल मानिएका छन् । तथापि उनकै कार्यकालमा गर्नुपर्ने र गर्न सकिने दर्जनौँ कार्यहरु रोकिएका पनि छन् ।

    ग्यास र पेट्रोलियम विस्थापनको मूर्त योजना र खाका तयार पार्न नसक्नु, विद्युत् खपतमा वृद्धि गर्ने दीर्घकालीन आधार तयार गर्न नसक्नु, पेट्रोल डिजेलको प्रयोगलाई विस्थापित गरी विद्युतीय सामाग्री प्रयोगको दीर्घकालीन आधार तय गरेर कार्यान्वयन गर्न नसक्नु, रुग्ण बनेका ३६ वटा जलविद्युत आयोजनाको उद्धार गर्न नसक्नु, विद्युत खपतको दर बढाउन प्रभावकारी योजना ल्याउन नसक्नु, कर्मचारीहरूलाई आफ्नो सेवाप्रति जवाफदेही बनाउन नसक्नु, ग्रामीण तथा कतिपय शहरीक्षेत्रमा समेत लो भोल्टेजको समस्या समाधान हुन नसक्नु, सोलु करिडोर, काली गण्डकी कोरिडोर, हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा लगायतका आन्तरिक प्रसारण लाइनहरू आफ्नो कार्यकालमा बनाउन नसक्नु र ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जस्ता ठुला विद्युत् आयोजनाहरू सफल पार्न नसक्नु कुलमानका कमजोरीहरु हुन् । 

    यहि बीचमा पनि उनको कामको प्रशंसा उल्लेख्य रहेको देखिन्छ । दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने देशमा लोडसेडिङ अन्त्य पहिलो प्रथामिकतामा परे । सामाजिक सञ्जालले गहिराइमा नगई सतही लहलहैमा कुलमानको पर्यावाची नाम उज्यालो राखिदिए । जसका कारण अबका दिनमा उनले गरेका गल्ति र गर्न नसकेका कामहरुका कारण राज्यलाई हुने हानि नोक्सानीमा कुनै लेखाजोखा आमनागरिकले गर्न सकेनन् । सामाजिक सञ्जालकै भरमा एउटा खेती कुलमान र लोडसेडिङको नाममा शुरु गरिएको छ । तर, त्यो पूर्ण रुपमा एउटा भ्रम मात्र हो । यथार्थमा सरकारले चाल्दै आएको कदम र रणनीतिअनुसार मात्र कुलमानको कार्यसम्पादनमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको हो ।

    देशलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउने, ऊर्जामा पूर्णरुपमा आत्मनिर्भर बनाउने, वैकल्पिक ऊर्जाको संवद्र्धन तथा प्रवद्र्धन गर्ने, हाई भोल्टेजका प्रसारण लाइनहरू निर्माण गर्ने, स्मार्ट ग्रिड तथा स्मार्ट मिटर सिस्टमलाई प्रभावकारी बनाउने, भूमिगत तार बिछ्याउने कार्यलाई पूर्णता दिने र विद्युत् व्यापारको दायरा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पु¥याउनेलगायतका चुनौतीहरु अझै पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरण सामु बाँकी नै छ । के कुलमान नभए यी कामहरु जस्ताको तस्तै हुन्छन् त ?

    पक्कै पनि सरकारको आगामी ५ बर्षको लक्ष्यअनुसार प्राधिकरणले आफ्नो रणनीतिमा यी कामहरु विस्तारै सुचारु गर्नुपर्नेछ । निर्माणका क्रममा रहेका आयोजनाहरु सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । भारतबाट आयात गरिएको विद्युतलाई शून्य अवस्थामा जारी निर्यात बढाउनु पर्नेछ । अबको ५ बर्षमा नेपालमै हालको भन्दा ६५ प्रतिशतसम्म विद्युत खपत उत्पादनको सन्तुलनमा माग बढ्ने आँकलन छ । त्यसको परिपूर्ति गर्दै निर्यात बढाउन सके कुलमानको चार बर्षको कार्यकालभन्दा ३ गुणाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रगति विवरण पेश हुने अनुमान छ । त्यसैले नेपालमा अब लोडसेडिङ संभव छैन । तर, सरकारसँगको कार्यसम्पदान अनुसार आफ्नो क्षमतालाई अब्बल रुपमा प्रस्तुत गरेका कुलमान घिसिङ धन्यवादका पात्र भने पक्कै हुन् ।


    आश्विन ८, २०७७ बिहिवार १८:५६:२५ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # कुलमान घिसिङ

  • समिर बलामी

    डब्लुएचओको षड्यन्त्रमा किन नेपाल फसेको, लकडाउन हाउगुजी देखाउन पाइन्छ ?

  • 1.1K
    SHARES
  • डब्लुएचओको षड्यन्त्रमा किन नेपाल फसेको, लकडाउन हाउगुजी देखाउन पाइन्छ ?

    विनोद त्रिपाठी । स्वास्थ्य मन्त्रालयले २५ हजार संक्रमित संख्या नाघेपछि फेरि लकडाउन लगाउने भनेर जनतालाई मनोवैज्ञानिक त्रसित बनाएछ । सरकार किन जनतालाई तर्साउंछ ? यस्तो वाइहात निर्णय गर्यो भने सरकार यो सबैभन्दा ठुलो आत्मघाती कदम हुनेछ । ६ महिनादेखि थला परेको जनजीवन , व्यापार व्यवसाय बल्ल उठ्न थाल्छ्की जस्तो भएको छ । त्यस्तो दुस्साहस गर्नु पहिले हामी सरकारसँग यी प्रश्न गर्न चाहन्छौं ।

    १, के लकडाउन लगाउँदा तपाईंहरुले दिने नक्कली संक्रमित संख्यामा कमि थियो ? 

    २, यदि लकडाउन खुलेरै कोरोना भाइरस पुरै फैलन्थ्यो भने अहिले सबै मानिसहरु कुनै न कुनै रुपमा छोइएका (physical touching) छन् । यदि तपाइँहरुले भने झैं मानिस मानिस बिच छुने बित्तिकै संक्रमण फैलन्थ्यो भने अहिले दैनिक लाखौं कोरोनाका बिरामी भइसक्थे । यस्तो कुतर्क गरेर जनतालाई बन्धक बनाउन पाइन्छ ?

    ३, यो सामान्य भाइरस हो । महामारी होइन । केवल आफैं सतर्क बनौं तर आफ्नो रोजीरोटीका कामहरु गर्नुहोला भनेर हौसला दिनुपर्नेमा उल्टै कोरोनाको नाममा तर्साएर किन जनता मार्न खोजेको ?

    ४, अब विश्वले यो सिद्ध गरिसक्यो कि कोरोना भाइरस सँगसँगै बाँच्न सिक्नुको विकल्प छैन भनिरहँदा डब्लुएचओको षड्यन्त्रमा किन नेपाल फसेको ?

    ५, चाडपर्व शुरु भैसकेको छ । साना व्यवसायीहरु, कामदारहरु ६ महिने लकडाउन पीडा भुलेर आफ्नो काममा फर्कन थालेका छन । के अझै कोरोनाको हाउगुजी देखाएर जनतालाई मर्न बाध्य बनाउन पाइन्छ ?

    ७, पिसिआर रिपोर्टको कुनै विश्वास छैन । एउटै व्यक्तिको फरक फरक ल्याबमा फरक फरक रिपोर्टले यो प्रमाणित गरिसकेको छ । अनि यस्तो अफवाहका आधारमा जनतालाई बेवकुफ किन बनाएको ?

    ८, स्वास्थ्य मन्त्रालयले दैनिक यति संक्रमित भन्दै सूचना दिन्छ । ती कहाँका बिरामी हुन,  कुन अस्पतालमा भर्ना भए, आइसोलेसनमा को को बसेका छन् भन्ने कुरा किन स्पष्ट भन्दैन ? किनकि यदि मन्त्रालयले भनेका दैनिक हजार भन्दा कोरोनाका बिरामी भएको भए हाम्रा अस्पतालले कसरी धान्न सक्छ ? यो सिट वा अन्य वार्ड क्षमता सबै अस्पतालको जोड्दा पनि छैन । अनि जनतालाई तर्साउन अनावश्यक बढी संक्रमित किन देखाएको ? मन्त्रालयले पत्रकार भेला मार्फत दिने यस्ता सूचना कहिले बन्द गर्ने ? 

    ९,  अहिलेसम्म ठ्याकै कोरोना लागेर कसैको मृत्यु भएको छैन । तर, किन जनतालाई झुक्याएको ? यदि सरकारले भने झैं कोरोनाले मृत्यु भएको हो भने जनताले भनेको अस्पताल र चिकित्सकबाट मृतकको पोष्टमार्टम गर्न पाउनुपर्छ । नत्र झुठ विवरण दिएर जनतालाई मनोवैज्ञानिक रुपमा मार्न पाइँदैन । यो ठूलो अपराध हो ।

    १०, यो कोविड–१९ को सूचना सबैतिर बन्द गरौं । मोबाइलका रिङ्ग टोनदेखि रेडियोका सूचनासम्मले सबैलाई दिक्क बनाएको छ  । अब सबैले यो भाइरस के हो कसरी सतर्कता अपनाउने बुझिसकेका छन । त्यसैले सबै  प्रकारका कोरोना  हाउगुजी बन्द गरेर रमाइलो सामाजिक वातावरण तयार गर्नुपर्छ । किनकि रोगसँग लड्ने क्षमतामा वृद्धि भनेको नै हौसला हो । उमंग हो । फेरि स्मरणहोस, कोरोना महामारी होइन । सामान्य हो । त्यसैले सरकारले भनोस् , महामारी प्रमाणित नभएको यो भाइरसलाई लिएर किन गलत सूचना जारी गरेको ? जनतालाई  विदेशी मेडिकल माफियाको लहलहैमा लागेर, डब्लुएचओको अनुदान आउने नाममा किन सताएको ?

     


    आश्विन ८, २०७७ बिहिवार १२:०५:३८ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # कोरोना भाइरस

  • क्यानाडानेपाल