• Sep 28 2020 | २०७७, आश्विन १२गते

२०७७, आश्विन १२गते

यो साता चर्चामा:

रविन्द्र मिश्र भन्छन् - 'कुलमानलाई दोस्रो कार्यकाल नदिनु भनेको भ्रष्ट राजनीतिको चरम नमूना हो'

क्यानाडानेपाल डेस्क भाद्र ३१ २०७७
  • 1.4K
    SHARES
  • रविन्द्र मिश्र भन्छन् - 'कुलमानलाई दोस्रो कार्यकाल नदिनु भनेको भ्रष्ट राजनीतिको चरम नमूना हो'

    काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति नदिएपछि अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । 

    दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ अन्त्य र विद्युत चुहावट कम गर्न सकेका घिसिङलाई सामाजिक संजालमा सर्वसाधारण, कलाकार लगायतले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुन नियुक्ति दिन माग गरिरहेका छन् । भने प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा निरन्तरता पाउनुपर्ने माग राख्दै उनको पक्षमा र्‍याली पनि निकालिएका छन् । 

    यसैबीच साझा पार्टीका नेता रविन्द्र मिश्रले कुलमानलाई दोस्रो कार्यकाल नदिनु भनेको भ्रष्ट राजनीतिको चरम नमूना रहेको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा कुलमानले असाधारण काम गरेको बताउदै उनलाई दोस्रो कार्यकाल नदिनु भनेको भ्रष्ट राजनीतिको चरम नमूना भएको बताएका छन् । 

    उनले भनेका छन् - 'पद्दति होइन, भ्रष्टता हो , धेरै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा २ वर्षको करारसेवा दिइन्छ। राम्रो काम गरे र नियमले नरोक्ने भए त्यसलाई खुशीसाथ नविकरण गरिन्छ। 

    ूविज्ञापन गर्छौँ, तिमीले फेरि निवेदन देऊू भनिँदैन। नराम्रो गरे त्यही करारका शर्तलाई देखाएर ूतिम्रो करारसेवा टुङ्गियोू भनिन्छ। कुलमानजीले त असाधारण काम गरेका हुन्। उनलाई दोस्रो कार्यकाल नदिनु पद्दति होइन भ्रष्ट राजनीतिको चरम नमूना हो।'


    भाद्र ३१, २०७७ बुधवार १४:११:०७ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # रविन्द्र मिश्र

  • क्यानाडानेपाल डेस्क

    अर्कोसमाचार

    अदालतको वामदेवलाई तगारो, ओली–प्रचण्डलाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको हतारो 

  • 118
    SHARES
  • अदालतको वामदेवलाई तगारो, ओली–प्रचण्डलाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको हतारो 

    काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपालाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको चाटारोले भ्याइनभ्याइको अवस्था छ । महिनौँ दिनको आन्तरिक विवाद तत्कालका लागि मथ्थर पारेको नेकपाले सबै समूह र गुटलाई खुसी बनाएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारीमा लागेको हो । 

    उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजानेसहितका सहमति गरेर पार्टीको आन्तरिक विवाद मथ्थर पारेका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले क–कसलाई मन्त्रीबाट हटाउने र क–कसलाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने भन्ने विषयमा घनिभूत छलफल गरिरहेका छन् । 

    गत असारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाट ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने उठेको आवाज र मागलाई मथ्थर पार्दै नेकपा मन्त्री हेरफेरको तयारीमा जुटेको हो । उपाध्यक्ष गौतम संघीय संसद्को माननीय मात्रै नभई सिंहदरबारमा मन्त्रीको आसन ग्रहण गर्ने व्यग्र चाहनासहित सांसदको लोगो लगाएका छन् ।

    तर, गौतमलाई सांसदमा मनोनयन गर्ने निर्णय खारेजी र मन्त्री बनाउने तयारी रोक्ने माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा गत बुधबार (८ असोज) सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्च अदालतले गौतमलाई सांसदको हैसियतमा अहिले कुनै जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । 

    प्रतिनिधिसभामा हारेका तथा चौतर्फी आलोचना भइरहे पनि मन्त्री हुने चाहनासहित राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेका गौतमलाई मन्त्री हुन तत्कालका लागि सर्वाेच्चको आदेशले रोकियो । 

    गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गर्ने निर्णय बदरको माग राखेर वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सांसदको रुपमा काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सो इजलासले गौतमलाई मन्त्रीसमेत नबनाउन आदेश जारी गरेको अधिवक्ता त्रिपाठीले जानकारी दिएका थिए । 

    गत २९ भदौको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौतमलाई १ असोजमा राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेकी थिइन्। 

    गौतमको मनोनयन खारेजीका विषयमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्न सर्वाेच्च अदालतले बुधबार (१४ असोज) छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । 

    तर, यही बेला मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विषयलाई लिएर ओली र प्रचण्डबीचको छलफल दैनिक भइरहेका छन् । वामदेव र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई मन्त्री बन्नबाट रोक्नका लागि रिट दायर गरिएको नेकपाका नेताहरुले बुझेका छन् । र योबारे प्रचण्ड पनि जानकार छन् । यसर्थ अहिले नै प्रचण्ड मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे राजी नभए पनि छलफलमा भने जुटिरहेका छन् । 

    आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएपछि झस्किएका प्रचण्ड आजभोलि नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनप्रति असहमत देखिएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओली गौतमलाई मन्त्री नबनाई अदालतको फैसला आउनु अघि नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न हतारिएका छन् । 


    आश्विन १२, २०७७ सोमवार १३:१९:२७ बजे : प्रकाशित

    देउवाविरुद्ध पौडेल पक्षले आज साढे १ बजे पार्टी मुख्यालयमा विरोध प्रस्ताव दर्ता गर्दै

    क्यानाडानेपाल

    आश्विन १२

  • 186
    SHARES
  • देउवाविरुद्ध पौडेल पक्षले आज साढे १ बजे पार्टी मुख्यालयमा विरोध प्रस्ताव दर्ता गर्दै

    काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा आन्तरिक किचलो बढेर गएको छ । १४औं महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय विभागहरू भकाभक गठन गरेपछि रामचन्द्र पौडेल पक्ष असन्तुष्ट बनेको छ । 

    आफूहरूको विमति रहँदा रहँदै पनि विभाग गठन गरेको र पार्टी विधान मिचेको आरोप लगाउँदै पौडेल पक्षले आज सभापतिविरुद्ध पार्टी कार्यालयमा विरोध प्रस्ताव दर्ता गर्दैछ । दिउँसो साढे १ बजे केन्द्रीय सदस्यद्वय नविन्द्रराज जोशी र दीपक गिरीले विरोध प्रस्ताव दर्ता गराउन लागेका हुन् ।

    पौडेल पक्षले सभापतिको विरोधमा कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षलाई पनि विरोध प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरेको थियो । पौडेल र सिटौलाबीच आइतबार भेटवार्ता पनि भएको थियो । तर, सिटौलाले आफ्नो पक्षले हस्ताक्षर नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । 

    सिटौला पक्षले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि पौडेल पक्ष एक्लिएको छ । यसअघि हरेक कदममा सिटौलाले पौडेललाई साथ दिँदै आएका थिए । १४औं महाधिवेशनमा सिटौला र देउवा पक्षबीच सहकार्य हुने सम्भावना पनि बढेको छ ।


    आश्विन १२, २०७७ सोमवार १०:५६:५७ बजे : प्रकाशित

    सञ्चारमन्त्रीमा प्रदीप, योगेश, महेशसहित चारजनाको दाबी, यसरी गरिँदैछ व्यवस्थापन

  • 2.1K
    SHARES
  • सञ्चारमन्त्रीमा प्रदीप, योगेश, महेशसहित चारजनाको दाबी, यसरी गरिँदैछ व्यवस्थापन

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले छिट्टै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दैछन् । यसका लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तीनवटा मन्त्रालय विभाजन गरेर भागबन्डा मिलाउने नेकपामा भित्री खेल जारी छ ।

    यतिबेला सबैभन्दा चर्को प्रतिस्पर्धा सञ्चारमन्त्री को बन्ने भन्नेमा देखिएको छ । यसका लागि चार नेताको चर्चा छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईको मन्त्रालय परिवर्तन हुन सक्ने बताइन्छ ।

    महिला तथा बालबालिकामन्त्री पार्वत गुरुडलाई पर्यटनमा ल्याएर योगेशलाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने ओलीको मनस्थिति रहेको बताइन्छ । योगेशको मिडियासँग राम्रो सम्बन्ध छ ।

    नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई परराष्ट्रसहित  उपप्रधानमन्त्री बनाउनैपर्ने बाध्यता भयो भने प्रदीप ज्ञावलीलाई सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने सोचाइमा प्रधानमन्त्री ओली पुगेको बालुवाटार निकट स्रोतले जनाएको छ ।

    यस्तै, विशाल भट्टराई, महेश बस्नेत पनि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्रीका आकांक्षी छन् । महेश बस्नेतले कुनै एक मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ । तर, उनले सञ्चारमन्त्रीमै दाबी गरेको बुझिएको छ ।

    अहिले सञ्चार मन्त्रालय प्रधानमन्त्री ओलीले नै चलाउँदै आएका छन् । तर, नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले सञ्चार मन्त्रालयमा आफ्ना नेताका लागि दाबी गरेको बुझिएको छ ।


    आश्विन ११, २०७७ आइतवार १५:१०:४६ बजे : प्रकाशित

    कुन पार्टीका पूर्णकालीन कार्यकर्ता कसरी पालिन्छन् ?

    क्यानाडानेपाल

    आश्विन ११

  • 646
    SHARES
  • कुन पार्टीका पूर्णकालीन कार्यकर्ता कसरी पालिन्छन् ?

    बीबीसी।  सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आफ्ना पूर्णकालीन कार्यकर्ताहरूलाई नियमित रूपमा आर्थिक सहायता अथवा भत्ता दिने कि नदिने भन्ने विषय सचिवालय बैठकको कार्यसूचीमा परेपछि पार्टीभित्रै र बाहिर त्यसको पक्ष र विपक्षमा आवाज उठ्न थालेका छन्। कतिपयले यस्तो गर्दा पूर्णकालीन रूपमा पार्टीका लागि काम गर्नेहरूलाई अन्य स्रोत खोजिरहनु नपर्ने र त्यसले निष्ठाको राजनीति गर्न मद्दत गर्ने तर्क गरेका छन्।

     तर कतिपयले स्रोत नै नखुलाई पार्टीले पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई भन्दै नियमित सहायता गर्नु भनेको मासिक तलब दिएजस्तो हुने भन्दै त्यसले अप्रत्यक्ष रूपमा सरकारी 'ढुकुटीको दोहन' हुने बताएका छन्। यो विषयप्रति सत्ताधारी पार्टीभित्रका मात्रै नभई अन्य प्रतिपक्षी र आफूलाई वैकल्पिक शक्ति बताउने पार्टीका नेताले पनि पक्ष-विपक्षमा आवाज उठाउन थालेका छन्।

    के भन्छ नेकपा?
    ती अन्य पार्टीभित्र कार्यकर्तालाई दिने आर्थिक सहायताको व्यवस्था कस्तो छ र नेकपाभित्र चलेको बहसबारे उनीहरूको धारणा के छ? दुवै कम्युनिस्ट पार्टी (पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी)ले पार्टी एकीकरणअघि विभिन्न शीर्षकमा पार्टीमा क्रियाशील हुनेहरूलाई नियमित रूपमा आर्थिक सहायता गर्दै आएका थिए।

    तर पार्टी एक भएपछि भने उक्त क्रम टुटेको छ। पार्टीका थुप्रै बैठकमा उक्त विषयमा कुरा उठाइएपछि अहिले त्यसबारे नौ सदस्यीय सचिवालय बैठकमा छलफल हुनुपर्ने देखिएको नेताहरूले बताउँदै आएका छन्।

    सचिवालय सदस्य समेत रहेका पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टी एकीकरणपछिका विभिन्न केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका बैठकमा आर्थिक सहायता नियमित गर्नुपर्ने विषय उठेपछि अहिले त्यो विषयले सचिवालय बैठकमा प्रवेश पाएको बताए।

    "आफू वा आफ्नो परिवारको सदस्य लाभको पदमा नरहेका कार्यकर्तालाई नियमित तर तलबकै हिसाबले नभई साङ्केतिक रूपमा मोबाइल वा यातायात खर्च सहयोग गर्ने कि भन्ने विषयमा छलफल गर्न विषय उठान भएको हो। अबको दुई-तीन दिनमा त्यो विषयमा छलफल होला," प्रवक्ता श्रेष्ठले बीबीसीसँग भने।

    पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई नै पार्टीले केन्द्रीय सदस्य बनाउने गर्छन्। अहिले नेकपामा केन्द्रीय सदस्य सङ्ख्या ४४१ जना छन्। पार्टीले आर्थिक सहायता गरे त्यस्तो व्यवस्था अन्तर्गत करिब साढे दुई सय केन्द्रीय तहका मात्रै कार्यकर्ता रहने बताइन्छ। 

    तर पार्टी प्रवक्ता श्रेष्ठले भने कतिजना लाभको पदमा छैनन् भन्ने यकिन गर्न बाँकी रहेकोले सङ्ख्या निर्धारण अहिले नै भइनसकेको बताए। उनले पार्टीको आर्थिक स्रोत लेबीमार्फत् आउने रकम मात्रै रहेको र आर्थिक सहायता कार्यकर्तालाई गर्ने भए त्यसको स्रोत के हुने भन्नेबारे छलफल बाँकी नै रहेको बताए।

    काङ्ग्रेस र अन्य दलको धारणा

    प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेससहित हालै एक भएको जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टी र साझा पार्टीले नेकपाभित्रको यो बहसबारे विभिन्न खाले धारणा राखेका छन्।

    काङ्ग्रेसले कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिइँदा नै 'तीन दिन पार्टीलाई, चार दिन रोटीलाई' भनी आयआर्जन र जीविकोपार्जनको स्रोत खोज्न प्रोत्साहित गर्ने गरेकोले राजनीतिलाई विशुद्ध स्वयम्‌सेवाका रूपमा लिनुपर्ने बताएको छ।

    पार्टीको आर्थिक स्रोत नेताहरूबाट उठ्ने लेबी रहेको बताउँदै पूर्णकालीन कार्यकर्ता वा कुनै पनि नेतालाई पार्टीबाट कुनै किसिमको आर्थिक सुविधा नहुने उसले बताएको छ। बरू कुनै जिल्लामा पार्टीको कामले जाँदा स्थानीय कमिटीहरूले नै यातायात र बस्ने व्यवस्था गर्ने पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए।

    उनले भने, "पार्टीका कार्यकर्तालाई पनि तलब सुविधा दिने गरेपछि त राजनीतिक दलभित्र कर्मचारीतन्त्र जस्तो भइहाल्छ। राजनीति भनेको भावनाले गर्ने हो त्यसलाई आम्दानी गर्ने थलो बनाउनु हुँदैन।"

    राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी मिलेर गत चैतमा एक भएको जनता समाजवादी पार्टीले यातायात लगायत कुनै पनि किसिमको आर्थिक लाभ कार्यकर्तालाई दिने नगरिएको बताएको छ।

    आगामी दिनमा पार्टीको कामका लागि कतै जाँदा खर्च उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा छलफल सुरु भएको पार्टीको कार्यकारिणी समितिका कार्यकारी सदस्य केशव झाले बताए। तर साँच्चिकै आयआर्जन नभएकालाई मासिक रूपमा भत्ता दिने विषय राम्रो भएको भन्दै त्यसबारे भविष्यमा पार्टीभित्र छलफल गर्न सकिने उसले बताएको छ।

    "राजनीतिमा होलटाइम लाग्ने र अन्य कुनै पनि आयस्रोत नभएका मानिसको हकमा नियमित आर्थिक सहायता दिने विषयमा हाम्रो पार्टीभित्र आगामी दिनमा छलफल हुन्छ," झाले बीबीसीसँग भने।

    हालै एकीकृत भई चुनाव चिह्नमा सहमति जनाएको राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टीले पनि आफ्ना कुनै तहका नेता वा कार्यकर्तालाई कुनै किसिमको आर्थिक सहयोग गर्ने नगरिएको बताएको छ।

    तत्कालीन राप्रपा नेपालका प्रचार विभाग प्रमुख रहेका मोहन श्रेष्ठले आफ्नो पार्टीभित्र कार्यकर्ताको आर्थिक स्रोत भनेको विभिन्न पेशा व्यवसाय भएको र पार्टीले त्यसैलाई प्राथमिकता दिएको बताए।

    उनले भने, "हामी सबैजसो कार्यकर्तालाई विभिन्न किसिमका श्रम वा उद्यम गरेर आम्दानी गर्न प्रोत्साहित गर्छौँ। कतिपय हाम्रा पूर्णकालीन कार्यकर्ताको पनि कुनै आयआर्जनको बाटो छैन। उनीहरूको जीवन निर्वाह कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ अब पार्टी एक भएपछि छलफल चलाउछौँ।"

    वैकल्पिक शक्ति भन्दै आएको साझा पार्टीले कार्यकर्तालाई आर्थिक सहायता वा भत्ता जे नाममा पैसा दिने गरे पनि त्यो गलत भएको भन्दै नेकपाको प्रस्तावको विरोध गरेको छ।

    पार्टीको वाग्मती प्रदेश संयोजक समीक्षा बाँस्कोटाले भनिन्, "हाम्रो पार्टीमा चाहिँ आम्दानीको स्रोत भएकाहरू नै क्रियाशील हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ। पार्टीको आर्थिक स्रोत पनि सदस्यता लिए बापत, सद्भाव समूहमार्फत्‌ वा कसैले सहयोग गर्न चाहे त्यसरी उठ्ने हो। कुनै पनि सदस्यले पार्टीबाट केही आर्थिक सहायता पाउनुहुन्न। विशुद्ध स्वयम्‌सेवा हो।"

    के भन्छन् राजनीतिशास्त्री

    नेकपामा पार्टीका पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई आर्थिक सहयोग गर्ने भन्ने विषयले भविष्यमा निकै खालका विवाद र समस्या ल्याउने तर्क गर्छन् राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनाल।

    "अहिले केन्द्रीय सदस्य र पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई भनिएला। अनि पूर्णकालीन कार्यकर्ता केन्द्रीय स्तरमा मात्रै हुन्छन्? आर्थिक सहयोग स्वरूप भनेर रकम दिन थालिए स्थानीय तहसम्मका कार्यकर्तालाई राजनीति कमाई खाने भाँडो रहेछ भन्ने पर्छ," खनालले भने। बहुदलीय प्रणालीमा पार्टीका कार्यकर्तालाई जुनकुनै नाममा दिइने आर्थिक लाभले पार्टीभित्र विकृति बढाउने र भ्रष्टाचार मौलाउने उनी बताउँछन्।

    "विश्वका कम्युनिस्ट देशबाहेक उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका कुनै पनि मुलुकमा राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्तालाई आर्थिक सहायता गर्ने भन्ने चलन हुँदैन," राजनीतिशास्त्री खनालले भने, "राजनीति वा पार्टीका लागि गर्ने भनेको स्वयम्‌सेवी रोजाइ हो।"

    सामाजिक सञ्जालमा विरोध र व्यङ्ग्य

    पार्टीका कार्यकर्तालाई आर्थिक सहायता दिने भन्ने विषयमाथि सामाजिक सञ्जालमा पनि विरोध र व्यङ्ग्यका स्वरहरू व्यक्त भएका छन्। ट्वीटर प्रयोगकर्ता शिवराज खत्रीले प्रश्न गरेका छन्, "दलले पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई मासिक भत्ता दिन्छौा भन्दा आर्थिक श्रोत पनि खुलाउनु पर्ने हैन र? दलहरूले कतै उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गरेको त सुनिएको छैन। कहाँबाट आउँछ यस्तो पैसा? विभिन्न तरिकाबाट राज्य स्रोत लुटेकै पैसा त होला हैन र?

    सञ्चारकर्मी समा थापाले व्यङ्ग्य गर्दै ट्वीटरमा लेखेकी छन्, “पार्टीले कार्यकर्तालाई तलब दिने कुरा ठीक लाग्यो। बिना तलब त्यो हदको बचाउ,ढाकछोप ,वाक्‌युद्ध परिआए मारपिटसम्म बिना तलब गर्न लगाउनु श्रमशोषण हो।”

    साझा पार्टीको कोष सङ्कलन विभागकी प्रमुख समेत रहेकी ट्वीटर प्रयोगकर्ता मानवी पौडेलले लेखेकी छन्, “केन्द्रीय सदस्य र पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई पैसा दिने प्रस्ताव नेकपा बैठकमा चल्न थालेछ। खुला रूपमा बहस हुने विषय भएपछि राजनीतिलाई पेशा बनाउने र राज्यदोहन गरेर कार्यकर्ता पोस्न सहज हुने भयो। हारेकालाई जिताएर नाम कमाउनु भएकै थियो। फेरि अर्को “क्रान्ति” शुरू गर्नुभयो। हैन त कमरेडहरू?” 


    आश्विन ११, २०७७ आइतवार १५:०२:३८ बजे : प्रकाशित

    संसद अधिवेशन नेपाली काँग्रेसलाई नचाहिएकै हो त ?

    रामेश्वर शाह

    आश्विन ११

  • 476
    SHARES
  • संसद अधिवेशन नेपाली काँग्रेसलाई नचाहिएकै हो त ?

    काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संघीय संसदको प्रतिपक्षी दल हो । संसदीय प्रणालीमा संसद प्रतिपक्षी दलको मानिन्छ । तर, कोरोनाभाइरसको कहर र बाढी पहिरोको मारमा जनता परेकाबेला उनीहरुको आवश्यकता र सरकारलाई सही मार्गदर्शनका लागि आवाज बुलन्द गर्ने जनप्रतिनिधिको थलो संघीय संसदको अधिवेशन बन्द छ । संसद राजनीतिक दाउपेचका कारण बन्द गरिएको छ । 

    सत्तारुढ दलको सरकार र प्रतिपक्षी दलको संसद मानिन्छ । सत्तारुढ नेकपाले सरकार चलाइरहेको छ । तर, जनताको आवाज बुलन्द गर्ने र आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने संसद अधिवेशन चालु नहुँदा प्रतिपक्षी दल कांग्रेस मौन छ । उसको मौनताप्रति कांग्रेसकै नेताहरु असन्तुष्ट बन्न थालेका छन् । 

    नेपाली कांग्रेस जनताको आवाजभन्दा पनि आफ्नो भागबण्डाका लागि सत्तारुढ दल नेकपा र प्रधानमन्त्रीसँगको बाक्लो भेटवार्ता गर्ने गरेको छ । कोरोनाको कहरले जनता भोको पेटमै सडकको बास बन्न थालेको छ । काठमाडौं उपत्यकासहित शहरमा रहेका मजदुरहरुलाई कोठाभाडा बुझाउन नसकेकोमा घरबेटीले निकालिदिन थालेका छन् । भोकभोकै सडकमा रात बिताएका मजदुरहरुको पीडा सरकारले देखेको छैन । प्रतिपक्षी दल कांग्रेसलाई मतलब छैन । काठमाडौंबाट चुनावका बेला बस भाडा तिरेर मासुभात खुवाउँदै लाने नेताहरु आज उनीहरुको बिचल्लीमा चासो देखाएका छैनन् । 

    यस्ता कयौँ समस्या सदनमा उठाउनु पर्ने कांग्रेस संवैधानिक भागबण्डामा अल्झिएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कयौँपटक प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेका छन्, प्रचण्डलाई पनि भेटेका छन् । तर, यी भेटहरुमा संविधान निकायमा गरिने भागबण्डाबारे कुरा चले पनि सदन खुलाउने विषय उठेन । देउवाले सदन सुचारु गर्ने विषयमा एक शब्द बोलेका छैनन्, सत्तारुढ दल नेकपा र सरकारलाई हाइसन्चो छ । 

    संसदीय प्रणाली र प्रजातन्त्रको आफूलाई हिमायती ठान्ने कांग्रेस महिनौँ दिनदेखि सदन नचल्दा मौनधारण गरेर बसेको छ । सामाजिक सञ्जालमा कुर्लिनुभन्दा सदनमा उफ्रिनु सांसद र जनताका लागि हितकर र सभ्य हुन सक्छ । सडकमा नारा लगाउनुभन्दा सदनमा जनताको आवाज बुलन्द गर्नु सांसदहरु उत्तरदायित्व हो । सामाजिक सञ्जाल सदन बन्न सक्दैन भन्ने कुरा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दल दुवैका सांसदहरुले बुझ्नु पर्ने हो ।

    तर, सत्तारुढ दलका सांसदले बेवास्ता गरे पनि प्रतिपक्षी दलका सांसदहरु पनि मौन छन्, सदन खुलाउने विषयमा । कांग्रेसलाई पनि सदनको अधिवेशन नचाहिएको जस्तो गरिरहेको छ । पछिल्लोपटक गत वैशाख २६ गतेबाट सुरु भएको संसदको अधिवेशन असार १८ गते अन्त्य गरिएको थियो । तर, तीन महिना पुग्न लाग्दासमेत सदन सुचारु गर्ने सुरसार छैन । सदन सुचारु गर्ने विषयमा पनि कांग्रेसको मौनता देखिएको छ । 


    आश्विन ११, २०७७ आइतवार १४:५१:२८ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # कांग्रेस
  • # स‌ंसद अधिवेशन

  • रामेश्वर शाह

    बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी, मन्त्री बन्नेको टुंगो अझै लागेन

    क्यानाडानेपाल

    आश्विन ११

  • 238
    SHARES
  • बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी, मन्त्री बन्नेको टुंगो अझै लागेन

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक जारी छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आकस्मिक रूपमा आइतबार दिउँसो मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका हुन् ।

    प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा केहीबेर अघि मन्त्रिपरिषद्को बैठक सुरु भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिए । आकस्मिक बैठकबाहेक मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक सामान्यतया सोमबार र बिहीबार बस्ने गरेको छ। 

    मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच बालुवाटारमा छलफल भएको थियो ।

    मन्त्रीहरूको हेरफेरबारे छलफल भए पनि कुनै निष्कर्षमा भने छलफल पुग्न सकेको छैन । त्यसैले आजै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको सम्भावना अत्यन्तै कम रहेको स्रोतले बतायो ।


    आश्विन ११, २०७७ आइतवार १३:४२:५५ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन

  • क्यानाडानेपाल