झन्डै ५० दिन लामो प्रदर्शन र सरकारसँगको आठ चरणको वार्तापछि पनि भारतीय किसानहरूले डगमग गर्न मानेनन्।
कृषि उपजको मूल्य निर्धारण, विक्री र भण्डारणसम्बन्धी तीनवटै कानुन फिर्ता नलिँदासम्म राजधानी दिल्लीमा विरोधको स्वर गुन्जाइरहेका आन्दोलनकारी किसान पछि हट्न तयार छैनन्।
सर्वोच्च अदालतले त्यसबारे परेका केही निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै ती कानुनमा अस्थायी रोक लगाइदिएको छ। तर अन्योल बढ्दो छ।
सरकारका भनाइमा बजारमैत्री ती कानुनले किसानको हित गर्छ। तर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनको भारतीय जनता पार्टी सरकार किन प्रभावित राज्यहरू पन्जाब र हरियाणाका मानिसको मनस्थिति बुझ्न र कानुन आफ्नो निम्ति प्रत्युत्पादक हुने अनुमान गर्न विफल भए त?
के पन्जाबस्थित सहयोगी दलले कानुनको समर्थन गरेकाले उनीहरू निर्धक्क भएका थिए? अकाली दलले पछि आफ्नो अडान र सरकार पनि त्याग्यो। के कानुनका कारण आफ्नो लोकप्रियतामा कुनै चोट पुग्दैन भन्ने सरकारको विश्वास थियो?
प्रधानमन्त्री मोदी खरो कुरा गर्छन् र आफ्ना आलोचकलाई वास्ता गर्दैनन् भन्ने उनको छवि छ। अनि उनको पार्टीले धरातलको कुरा सुन्छ भन्ने व्यापक विश्वास पाइन्छ।
गत सेप्टेम्बरमा कोरोनाभाइरसको महामारीकाबीच पनि संसद्ले कानुन पारित गर्नुअघि नै पन्जाबमा विरोध प्रदर्शन सुरु भइसकेको थियो। प्रदर्शनका क्रममा आक्रोशित किसानहरूले रेलमार्ग नै अवरूद्ध गरिदिएका थिए।
त्यही महिनाको अन्त्यमा अकाली दल सत्तापक्षीय गठबन्धनबाट अलग भयो। त्यसो भए मोदीले के गलत बाटो समाते जसले गर्दा किसानको विरोध 'विश्वको ठूलो प्रदर्शन' बन्न पुग्यो?
एउटा कारण: धेरैलाई मोदीले आफ्नो शासनकालमा ठूलो आन्दोलनको सामना गरेका छैनन् भन्ने लाग्छ।
सन् २०१५ मा गुजरातमा त्यहाँको प्रभावशाली पटेल समुदायले सरकारी सेवामा आरक्षणको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए। त्यसको सुनुवाइ हुन चार वर्ष लाग्यो।
नागरिकता कानुन संशोधनको विरोधमा दिल्लीमा खासगरी मुस्लिम महिलाहरूको नेतृत्वमा एक महिना लामो प्रदर्शन भयो। त्यो पनि गत मार्च महिनामा कोरोनाभाइरस महामारीका कारण रोकियो।
तर ती कुनै अहिले जारी विरोध जस्तो ठूलो र चर्को थिएन र किसानहरूले जस्तो अटेर गरेर सरकारलाई चुनौती पनि दिएका थिएनन्।
नागरिक अधिकार कार्यकर्ता प्राध्यापक परमिन्दर सिंह भन्छन्, "मोदीले अवस्थालाई गलत रूपमा बुझेको भन्ने मलाई लाग्दैन, किनकि पञ्जाबमा भएको विरोधबारे उनलाई जानकारी थिएन।"
समूहिक प्रदर्शनप्रति गर्ने व्यवहारबारेको उनको अनुभवहीनताले अत्यधिक आत्मविश्वास बढाएको जस्तो लाग्छ।"
दोस्रो कारण: भारतीय इतिहासका समान आन्दोलनभन्दा जारी प्रदर्शन निकै भिन्न छ। उपनिवेशकालीन भारतमा शोषणकारी नियमविरुद्धको किसान विद्रोह धेरैजसो हिंसामा बदलिने गरेका थिए।
सन् १९४७ मा देश स्वतन्त्र भएपछि किसानहरूले कृषि उत्पादनको घट्दो मूल्य, ऋण र खेतीको बिजोगलाई लिएर प्रदर्शनहरू गरेका छन्। तर ती कुनैमा ४० वटा किसान सङ्गठनहरूको संलग्नतामा अहिले चलिरहेको आन्दोलनमा जस्तो एकता र परिचालन देखिएको थिएन।
पाँच लाखभन्दा धेरै प्रदर्शनकारीहरूले नागरिक समाजको साथ पाएका छन्। यो प्रदर्शन तुलनात्मक रूपमा भारतको 'समृद्ध कृषि भूमि' पन्जाबबाट जन्मिएको हो।
भारतको कृषि नीतिको धेरै लाभ पन्जाब र उसको छिमेकी हरियाणाले नै पाएको छ। तर अहिले त्यहाँका किसानहरू स्थिर र घट्दो कृषि आम्दानीलाई लिएर रुष्ट छन्।
उनीहरूलाई कृषिमा निजी क्षेत्रको व्यापारको प्रवेशले आफ्नो भविष्यलाई अप्ठेरो पार्ने डर छ।
भारतमा खुम्चिँदै गएको कृषि भूमि, घट्दो उत्पादन, कृषि उपजको अस्थितर मूल्य र मुख्यतया राज्यतहसँग सम्बन्धित कृषिबारे केन्द्रीय तहबाट कानुन बनाउने लगायतका विषयप्रतिको असन्तोषले आन्दोलनकारीलाई एकाकार बनाएको छ।
अशोक विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक प्रताप भानु मेहता भन्छन्, "किसानको गुनासो धेरै छ। तर यो सरकारको अविश्वास र सङ्घीयताको मुखर अभिव्यक्तिको अभावसँग सम्बन्धित पनि छ।"
भारतीय किसानहरूबारे दशकौँ देखिको बुझाइ भनेको उनीहरू कम पढेका सङ्घर्षशील र थकाइ नमानेर खेतमा काम गर्नेहरू हुन् भन्ने छ।
तर वास्तविकता के हो भने १५ करोड किसान विभिन्न किसिमका छन्। जस्तै - साना र ठूला अनि भूमिपति र भूमिहीन।
त्यसैले प्रदर्शनकारीहरूले पिज्जा खाइरहेको खबर प्रकाशमा आएपछि कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठाए, के यी मानिसहरूले साँच्चिकै खेती गर्छन्?
यसले फेरि नगरवासी भारतीयहरू ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने मानिसबारे कति अनभिज्ञ छन् भन्ने छर्लङ्ग पारिदिएको छ।
अर्को कुरा प्रधानमन्त्री मोदी, उनको सरकार र कैयौँ सहरी बासिन्दाले प्रदर्शनकारी किसानको सहरीकरणसँग निकै गहिरो सम्बन्ध रहेको कुरा बुझ्न सकेनन्। आन्दोलनकारी धेरैका सन्तान सेना र प्रहरीमा छन्।
उनीहरू अङ्ग्रेजी बोल्छन् र समाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्छन्। नातागोता विदेशमा छन् र उनीहरूले पनि विदेशको भ्रमण गरेका छन्।
विरोध प्रदर्शनस्थल निकै व्यवस्थित छ। क्लिनिकको व्यवस्था छ। एम्बुलेन्सहरू तैनाथ गरिएका छन्। भान्सा बनाइएको छ। पुस्तकालय र आफ्नै समाचारपत्र पनि छन्।
"यो किसान आन्दोलनले भारतको मध्यम वर्गको भाषा अभिव्यक्त गर्छ, उनीहरूले आफूहरू देशभक्त भएको र आफ्नो अधिकारको निम्ति लडिरहेको बताइरहेका छन्," इतिहासकार महेश रङ्गराजनको भनाइ छ।
यो कृषि सङ्कट वा सुक्खाको सामना गर्नुपर्दाको परम्परागत आन्दोलन होइन् जसलाई सरकारले सजिलै व्यवस्थापन गर्न सकोस्। यो कृषिमा पन्जाबको सफलताको परिणाम पनि हो।
जसले सरकारद्वारा निश्चित गरिएको गहुँ र धानको मूल्य अनि राज्यद्वारा सहयोग गरिएको बजारीकरण संरचनाको ठूलो लाभ उठाएको छ।
ती दुई बाली अहिले उनीहरूका निम्ति व्यापक उत्पादन, स्थिर मूल्य र घट्दै गएको जमिनको पानीको सतहका कारण गलपासो बनेका छन्।
प्राध्यापक मेहताका भनाइमा पन्जाबले कृषिलाई पर्यावरणीय दृष्टिले दिगो र औद्योगिकीकरणमा रूपान्तरण गर्न नसक्नु अहिलेको चुनौती हो।
भारतमा ८५ प्रतिशत किसान साना र सीमान्तकृत छन्। जसले कुल कृषि योग्य भूमिमध्ये ४७ प्रतिशतमा काम गर्छन्।
सरकार र किसान दुवै कृषिमा सुधारको खाँचो रहेकोमा सहमत छन्। तर उनीहरू निश्चित विषयमा सहमत छैनन्।
"समाधान छ तर किसानहरूले सरकारलाई विश्वास गर्दैनन्," प्राध्यापक मेहताको ठम्याइ छ। अनि मूल समस्या त्यहीँ नै छ।यो समाचार बीबीसी नेपालीबाट साभार गरिएको हो ।
माघ ३, २०७७ शनिवार
१३:१५:३८ बजे : प्रकाशित
