• Jan 20 2021 | २०७७, माघ ७गते

२०७७, माघ ७गते

नेकपा फुटे दोष कसको ?

क्यानाडानेपाल मंसिर ९ २०७७
  • 1.2K
    SHARES
  • नेकपा फुटे दोष कसको ?

    काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाभित्रको विवाद समाधान भइसकेको छ । आगामी सचिवालय र त्यसपछिका पार्टीका अन्य तहमा हुने बैठकले नेकपाको विवादको आगामी स्वरुप र समाधानबारे थाहा हुनेछ । तर, अहिले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको टकराव मथ्थर हुने अवस्था देखिँदैन । सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा आफूमाथि गम्भीर निराधार आरोप लगाइएको भन्दै ओलीले यसको जवाफ दिन १० दिनको समय माग गरेका थिए । 

    यही मंसिर ३ बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले लिखित रुपमा आफूले जवाफ दिने र यसका लागि १० दिनको समय मागिएपछि अब नेकपाको आगामी बैठक मंसिर १३ बस्ने भएको छ । तर, यसअघि अहिले दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा देखिएका छन् । दुवै प्रतिवेदन सचिवलाय, स्थायी, केन्द्रीय कमिटीलगायतका बैठकमा छलफल हुने र उक्त बैठकले गर्ने निर्णय स्वीकारेर अघि बढ्ने मनस्थितिमा प्रचण्ड समूह रहेको छ । 

    विवाद बढिरहँदा दुवै पक्ष एकअर्कालाई पार्टी विभाजन गराउन उद्दत रहेको आरोप लगाइरहेका छन् । आफ्नो समूहबाट पार्टी फटाउने कार्य नहुने दुवै पक्षको जिकीर छ ।

    सोमबार टोपबहादुर रायमाझी र हरिबोल गजुरेलसँगको भेटमा प्रचण्डले पार्टी एकता आफ्नोतर्फबाट टुट्न नदिने र कुनै पनि शर्तमा पार्टी फुट्न नदिने बताएका छन् । उनले आफ्नो प्रस्तावले पार्टी नफुट्ने जिकीर गरे । 

    तर, ओली समूहले प्रचण्ड पक्षधरहरु पार्टी विभाजन गराउन उद्दत रहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । 

    पार्टी विभाजन भए दोष कसको ?

    ओली–प्रचण्ड दुवै पक्षले एकअर्कालाई पार्टी फुटाउन लागिपरेको आरोप लगाइरहेका छन् । तर, पार्टी विभाजन भएमा दोष कसको ? भन्ने प्रश्नले नेकपालाई घेरेको छ । पार्टी विभाजनको कलंकको टीका लगाउन दुवै समूह चाँदैनन् । तर, विवाद बढ्दै जाँदा विभाजन हुने नेकपाका नेताहरु बताइरहेका छन् । 

    प्रचण्ड पक्षधरले आफूहरु नभई अध्यक्ष ओली नै पार्टी फुटाउन उद्दत देखिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । पार्टीको निर्णय सबैले मान्नु पर्ने र जसले मान्दैन उसैले पार्टी विभाजनको दोष बोक्नु पर्ने प्रचण्ड पक्षधरको भनाइ छ । अध्यक्ष ओलीमाथि पार्टी निर्णय नमानेको आरोप लाग्दै आएको छ । 

    यता पार्टी विभाजन भएमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीलाई असहयोग गर्नेहरु दोषी हुने ओली समूहको भनाइ छ । सरकार तथा पार्टी सञ्चालनमा प्रचण्ड–नेपाल समूहले असहयोग गरेको ओली पक्षधरहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् । 


    मंसिर ९, २०७७ मंगलवार १२:०५:०३ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # नेकपा विवाद

  • क्यानाडानेपाल

    अर्कोसमाचार

    सभापति देउवाद्वारा वडामा आयोजना गर्ने विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुन आग्रह

    क्यानाडानेपाल

    माघ ७

  • 170
    SHARES
  • सभापति देउवाद्वारा वडामा आयोजना गर्ने विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुन आग्रह

    काठमाडौँ - नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध पार्टीले गरेको विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुन सबैमा अपिल गरेका छन् । 

    उनले बुधबार विज्ञप्तिमार्फत छ हजार ७४३ वडामा बिहिबार आयोजना गरिने विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुन अपिल गरेका हुन् । उनले घरघरबाट सहभागिता जनाएर प्रभावकारी रुपले सफल बनाउन भनेका छन् । 

    विघटनको कदमविरुद्ध काँग्रेसले गत पुस १३ गते १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा, पुस २५ गते ३३० प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा तथा यही माघ ३ गते ७५३ पालिकामा विरोध प्रदर्शन सम्पन्न गरिसकेको छ ।  

    140313169_868498697319652_4222666789575021492_n.jpg


    माघ ७, २०७७ बुधवार २०:२५:०० बजे : प्रकाशित

    अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना नगरे पार्टी जनअदालतमा जान्छ - उपेन्द्र यादव

    क्यानाडानेपाल

    माघ ७

  • 164
    SHARES
  • अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना नगरे पार्टी जनअदालतमा जान्छ - उपेन्द्र यादव

    सप्तरी - जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निर्वाचनमा जाने निर्णय गलत भएको बताएका छन् । बुधबार सप्तरीको राजविराजमा  आयोजित विरोधसभामा बोल्दै यादवले सो कुरा बताएका हुन् । 

    कोरोनाका कारण साढे ६ खर्बको नोक्सान बेहोरेको अर्थतन्त्रले चुनावका लागि थप २० अर्ब खर्च धान्न नसक्ने बताउदै उनले निर्वाचनमा जाने निर्णय गलत भएको बताए । 

    यादवले अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना नगरे पार्टी जनअदालतमा जाने पनि बताए ।

    उनले संविधानमा भएको व्यवस्थानुसार सर्वोच्च अदालतले विघटनलाई खारेज गरी पुनर्स्थापनाको फैसला गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै नभए निर्वाचनका लागि तयार रहेको बताए ।

      


    माघ ७, २०७७ बुधवार २०:०८:११ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # उपेन्द्र यादव

  • क्यानाडानेपाल डेस्क

    कमल थापाले भने - प्रतिनिधिसभा विघटनवारे विवाद र फरकमत हुनु स्वाभाविक हो

    क्यानाडानेपाल

    माघ ७

  • 194
    SHARES
  • कमल थापाले भने - प्रतिनिधिसभा विघटनवारे विवाद र फरकमत हुनु स्वाभाविक हो

    काठमाडौं - गएको पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी बैशाखमा चुनाब घोषणा गरेपछि अहिले राजनितिक दलहरुले विभिन्न टिप्पणी गरिरहेका छन् । 

    कुनै दलले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै विरोध जनाइरहेका छन् भने कुनैले ताजा जनादेशमा जानु नै उपयुक्त हुने बताउदै आइरहेका छन् । 

    यस्तै यसै बिषयमा विभिन्न टिप्पणी गर्दै आइरहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापाले यस्तो अवस्थामा ताजा जनादेश उपयुक्त हुने बताएका छन् । बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत थापाले प्रतिनिधिसभा विघटनवारे विवाद र फरकमत हुनु स्वाभाविक रहेको बताउदै ताजा जनादेश उपयुक्त हुने बताएका हुन् ।  

    प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयले प्रतिगमन भएको बताउदै उनले सविधानको हत्याभयो भन्ने कोलाहल निरर्थक भएको बताएका छन् । उनले गत १४ बर्षको अभ्यास, संविधानभित्रको अन्तर्विरोध, भ्रष्टाचार र कुशासनले वर्तमान व्यवस्थाको औचित्यमाथि प्रश्नचिन्ह उठेको बताएका छन् ।

    उनले भनेका छन् -  'संसद विघटनवारे विवाद/फरकमत हुनु स्वाभाविक छ,तर विघटनको निर्णयले प्रतिगमन भयो, 'कु'भयो,सविधानको हत्याभयो भन्ने कोलाहल निरर्थक छ।बरु गत १४बर्षको अभ्यास,संविधानभित्रको अन्तर्विरोध,भ्रष्टाचार/कुशासनले वर्तमान व्यवस्थाको औचित्यमाथि प्रश्नचिन्ह उठेकोछ।यो अवस्थामा ताजा जनादेश उपयुक्त छ'


    माघ ७, २०७७ बुधवार १८:३२:१९ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # कमल थापा

  • क्यानाडानेपाल डेस्क

    संसद् विघटन प्रकरण : न्यायाधीशले भने– प्रधानमन्त्रीको भाषणले प्रभावित हुन्नौं

    क्यानाडानेपाल

    माघ ७

  • 318
    SHARES
  • संसद् विघटन प्रकरण : न्यायाधीशले भने– प्रधानमन्त्रीको भाषणले प्रभावित हुन्नौं

    काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथिको बुधबारको संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइ सकिएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा गत आइतबारबाट सुनुवाइ भइरहेको छ ।

    रिट निवेदकको पक्षबाट भइरहेको बहसमा अधिवक्ताहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएको जिकीर गरेका छन् । बुधबारको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा राखेर टुंग्याइएको छ । 


    भाषणले न्यायाधीश प्रभावित नहुने 

    प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेका बेला यसको पक्ष र विपक्षमा सडकमा प्रदर्शन भइरहेको छ । सार्वजनिक मञ्चबाट प्रतिनिधि सभा विघटन कानुनसम्मत र कानुन विपरीत भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेको छ । 

    प्रचण्ड द्वन्द्वकालीन जनअदालत ब्यूँताउँदै ! प्रचण्ड द्वन्द्वकालीन जनअदालत ब्यूँताउँदै !

    यही विषयले बुधबारको इजलासमा प्रवेश पायो । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् पुनर्स्थापित नहुने ठोकुवा गर्दै हिँडेको विषय इजलासमा बहस गरेका रिट निवेदकले राखेपछि न्यायाधीशले कसैको भाषणले आफूहरु प्रभावित नहुने बताएका हुन् । 

    इजलासमा रिट निवेदक कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले भने, ‘यो इजलासमा विचाराधीन मुद्दा भएको बेला प्रधानमन्त्रीले पुनर्स्थापनाको भाषण गर्नुले जनमानसमा कस्तो सन्देश जान्छ श्रीमान? ’  

    संसद् विघटन प्रकरण : वयोवृद्ध अधिवक्ताको प्रश्न– प्रधानमन्त्रीले छोरी कुटेर बुहारी तर्साउन पाइन्छ ? संसद् विघटन प्रकरण : वयोवृद्ध अधिवक्ताको प्रश्न– प्रधानमन्त्रीले छोरी कुटेर बुहारी तर्साउन पाइन्छ ?

    त्यसपछि न्यायाधीशले उल्टै न्यौपानेलाई सोधे, ‘प्रधानमन्त्रीको भाषणले तपाईंलाई प्रभावित गर्छ ?’  उनले जवाफ दिए, ‘हुन्न ।’  त्यसपछि न्यायाधीश अनिल सिन्हाले, ‘त्यसो भए हामी पनि कसैको भाषणबाट प्रभावित हुन्नौं ।’

    के छ सूर्य चिन्हमा ? ओली र प्रचण्ड समूहको खोसाखोस के छ सूर्य चिन्हमा ? ओली र प्रचण्ड समूहको खोसाखोस


    माघ ७, २०७७ बुधवार १७:३३:५० बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # संसद् विघटन
  • # भाषण
  • # प्रभावित

  • क्यानाडानेपाल

    प्रचण्ड द्वन्द्वकालीन जनअदालत ब्यूँताउँदै !

    क्यानाडानेपाल

    माघ ७

  • 794
    SHARES
  • प्रचण्ड द्वन्द्वकालीन जनअदालत ब्यूँताउँदै !

    काठमाडौं । मुलुकमा चलेको १०वर्षे सशस्त्र माओवादी युद्धकालमा विद्रोही पक्षले जनअदालत गठन गरेको थियो । यस अदालत राज्यले न्याय नदिएको भनिएकाहरुलाई न्याय दिन गठन गरिएको तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले बताउने गर्थ्यो ।

    र यस अदालतले दोषी ठहर्‍याइएकालाई आर्थिक जरिवानादेखि भौतिक कारबाही र श्रम शिविरमा राख्ने आदेश दिइन्थ्यो । सोहीअनुसार माओवादी कार्यकर्ताले गर्थे ।  

    माओवादी युद्धलाई अन्त्य गर्दै मुलुक शान्ति प्रक्रियामा  आएको १४ वर्ष पूरा भइसकेको छ । र पनि पूर्वमाओवादी नेताहरुले जनअदालत भन्दा युद्धकालीन जनअदालतलाई बुझ्ने गर्छन् आममानिसहरु । 

    जनअदालतमा जाने प्रचण्डको बारम्बार उद्घोष

    माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र युद्धको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेका थिए । उनकै नेतृत्वमा जनमुक्ति सेनादेखि जनअदालत गठन गरिएको थियो । जनमुक्ति सेनालाई पछि माओवादी लडाकु नाम दिइएर नेपाली सेनासँग समायोजन गरियो भने जनअदालत भङ्ग गरियो । 

    तर, उनै युद्धको नेतृत्वकर्ता नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड अहिले न्यायालयले न्याय नदिए जनअदालत जाने बताउन थालेका छन् । गत पुस ५ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सत्तारुढ दल नेकपा ओली र प्रचण्ड–नेपाल समूहमा विभाजित भएको छ । 

    मलाई र प्रचण्डलाई जेलमा कोच्ने योजना थियो ओलीको मलाई र प्रचण्डलाई जेलमा कोच्ने योजना थियो ओलीको

    प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिटमाथि सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । गत आइतबारबाट सुनुवाइ सुरु भएको हो । 

    तर, पछिल्लो केही दिनयता प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध आफूहरु जनअदालत जाने बारम्बार प्रचण्डको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेको छ । 

    पछिल्लोपटक आज (बुधबार) पार्टी कार्यालय कोटेश्वर पेरिसडाँडामा आयोजित आदिवासी जनजाति महासंघ नेपालको भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले संविधानको मूल मर्म विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले जनअदालतमा जाने अभिव्यक्ति दिए । 

    ‘जनताको अदालतमा गएर संवैधानिक निकायहरुलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका छौं’, प्रचण्डले भेलामा भने । सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगलाई दिइरहेको दबाबविरुद्ध आफूहरुले खबरदारी गर्ने प्रचण्डले बताए । 

    प्रचण्डलाई किन चाहियो मांसाहारी आन्दोलन ? प्रचण्डलाई किन चाहियो मांसाहारी आन्दोलन ?

    प्रचण्डले जनअदालतमा जाने बताएको यो पहिलोपल्ट भने होइन । यसअघि केही दिनयता उनले आफूहरु जनअदालत जाने बताइरहेका छन् । उनले भनेको जनअदालत युद्धकालको हो वा जनतामाझ जाने भनेको हो यसबारे प्रष्ट्याएका छैनन् । तर, युद्धकालमा जनअदालतको नेतृत्व गरेका प्रचण्डको सो अभिव्यक्तिलाई माओवादी द्वन्द्वकालको जनअदालतको रुपमा आममानिसले बुझ्न थालेका छन् । 


    माघ ७, २०७७ बुधवार १५:५५:३८ बजे : प्रकाशित

    संसद् विघटन प्रकरण : वयोवृद्ध अधिवक्ताको प्रश्न– प्रधानमन्त्रीले छोरी कुटेर बुहारी तर्साउन पाइन्छ ?

    क्यानाडानेपाल

    माघ ७

  • 462
    SHARES
  • संसद् विघटन प्रकरण : वयोवृद्ध अधिवक्ताको प्रश्न– प्रधानमन्त्रीले छोरी कुटेर बुहारी तर्साउन पाइन्छ ?

    काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि बुधबार पनि सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । बुधबार सुरुमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको जिकीर गरेका छन् । 

    आफ्नो पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री संसद्माथि प्रहार गरेको भन्दै उनले भने, ’प्रधानमन्त्री र संसद्को बीचमा कुनै द्वन्द्व छैन । साँढेको जुधाइ बाच्छाको मिचाइ । पार्टीभित्र विवाद भएको हो, संसद् मिचियो ।’  संसद् विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक भन्दै उनले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

    यस्तै बुधबारको बहसमा सहभागी भएका ९५ वर्षीय बरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले पार्टीको विवादले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएको जिकीर गरे । 

    सडकमै राखियो ‘नमुना संसद्’ बैठक  सडकमै राखियो ‘नमुना संसद्’ बैठक 

    आफ्नै पार्टीका सदस्यहरुलाई देखाइदिने प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै बहसमा अधिवक्ता भण्डारीले भने, ‘प्रधानमन्त्री र उनको पार्टीको लडाइँमा संसद मिचिएको छ । छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने काम ओलीले गरेका छन्। उनले पार्टीका मान्छेलाई देखाइदिन संसद विघटन गरे। संसदको के कसुर थियो?’

    आफूलाई काम गर्न नदिएको बताउने प्रधानमन्त्री ओलीले काम गर्न नदिनेलाई कारबाही नगरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै उनले भने, ‘काम गर्न नदिनेलाई कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ नि । जब अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ भन्ने थाहा भयो संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेर जनताको वारेसलाई स्वाहा गर्ने ? 

    गत पुस ५ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै आउँदो वैशाख १७ र २७ गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी छन् । त्यसपछि प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका विभिन्न १३ वटा रिटमाथि गत आइतबार (माघ ४)बाट प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । 


    माघ ७, २०७७ बुधवार १४:१७:४४ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # संसद् विघटन

  • क्यानाडानेपाल