• Jan 20 2021 | २०७७, माघ ७गते

२०७७, माघ ७गते

भारतीय विदेश सचिवपछि चिनियाँ रक्षामन्त्रीको नेपाल भ्रमण- संयोग मात्रै कि रणनीतिक प्रतिस्पर्धा 

क्यानाडानेपाल मंसिर १० २०७७
  • 860
    SHARES
  • भारतीय विदेश सचिवपछि चिनियाँ रक्षामन्त्रीको नेपाल भ्रमण- संयोग मात्रै कि रणनीतिक प्रतिस्पर्धा 

    काठमाडौँ।  नेपालमा हालै बढिरहेको देखिएको भारत र चीनबीचको 'रस्साकस्सी'माझ सामरिक प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको भन्दै विज्ञहरूले दीर्घकालीन परिस्थिति आकलन गरेर कूटनीति सञ्चालन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

    'रअ' भनिने भारतको खुफिया निकायका प्रमुख र स्थल सेनाध्यक्षले नेपाल आएर प्रधानमन्त्री सहित उच्च अधिकारीहरूसँग भेटेपछि गएको ज्यानुअरीमा भारतको विदेश सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका हर्षवर्द्धन श्रृंगला आफ्नो पहिलो भ्रमणमा काठमाण्डू आउँदैछन्।

    श्रृंगला दुई दिने भ्रमणबाट फर्किएको ४८ घण्टा नबित्दै उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतका चिनियाँ रक्षामन्त्री वेइ फेंग्हे एक दिने भ्रमणमा आइपुग्ने अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। चिनियाँ रक्षामन्त्रीको भ्रमणको एजेण्डा नखुलाइएको भएपनि परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरूले यसलाई नेपालमा बढिरहेको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धासँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताएका छन्।

    'नेपालमा भारतको भूमिका पहिलो भन्ने चिनियाँ धारणा अब रहेन'

    पूर्वप्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रहेका दिनेश भट्टराई नेपालमा भारतको भूमिकालाई लिएर चीनले विगतमा राख्ने गरेका धारणा फेरबदल भएको ठान्छन्।

    उनी भन्छन्, "उद्देश्य जे भएपनि चिनियाँ रक्षामन्त्रीको भ्रमणको साङ्केतिक अर्थ बढी छ जस्तो मलाई लाग्छ। केही वर्षअघि चीनले नेपालको विषयमा भारत नै पहिलो हो जस्तो गर्ने गरिरहेको थियो। मलाई लाग्छ अहिले चीन त्यो धारणाको पक्षमा छैन। अहिले हामी पनि पछि छैनौँ है भन्ने सन्देश उसले दिइरहेको छ।"

    उनले थपे, "नेपालका पहिलो जन निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला र चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईबीच छलफल हुँदा कोइरालाले चिनियाँ पक्षलाई नेपाललाई अझ बढी सहयोग गर्न आग्रह गरेको एउटा प्रसङ्ग छ। त्यसमा चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले हामी भारतभन्दा अलिकति कमै सहयोग दिन चाहन्छौँ भनेका थिए। हामीले बढी सहयोग गर्‍यौँ भने तिमीहरूलाई समस्या हुन्छ भनेर चिनियाँ पक्षले भनेको हामीले पढेकै हौँ। सन् २०१५ सम्म पनि त्यस्तै अवस्था थियो। तर अब चीनले 'हामी पछाडि छैनौँ' भन्ने सन्देश दिन खोजिरहेको छ।"

    जानकार अधिकारीहरूका अनुसार सन् २०१५ मा नेपालमा विनाशकारी भूकम्प गएपछि आयोजना गरिएको दाता सम्मेलनमा चीनले भारतका तर्फबाट कुन तहको प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्नेबारे एकदमै चासो व्यक्त गरेको थियो।

    भारतले विदेशमन्त्री पठाएपछि त्यसबेला चीनले पनि विदेशमन्त्री पठाएको थियो। त्यसबेला भारतले १ अर्ब डलर सहायता घोषणा गरेको थियो। चीनले झण्डै आधा अर्ब डलर अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो।

    आगामी आइतवार चिनियाँ सेनाको विमानमा काठमाण्डू ओर्लने चिनियाँ रक्षामन्त्री वेइ चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेतृत्वमा रहेको सेन्ट्रल मिलिटरी कमिसनका सबैभन्दा वरिष्ठ सदस्य हुन्। राष्ट्रपति सी पछि उक्त सैन्य आयोगमा दुई जना उपाध्यक्ष रहेका छन्।

    ती दुई उपाध्यक्ष मुनि रहेका रक्षामन्त्री वेइ उपप्रधानमन्त्री हैसियतका अधिकारी रहेको बताइएको छ। उनको उक्त हैसियत अनुसारकै प्रोटोकल कायम गरी स्वागत र सुरक्षाको तयारी अघि बढाइएको सुरक्षा श्रोतले बीबीसीलाई जानकारी दिएको छ।

    संयोगमात्रै होइन

    परराष्ट्र मामिलामा दखल राख्ने नेपाल इन्स्टिच्यूट अफ इन्टर्न्याशनल एन्ड स्ट्रटेजिक स्टडीजका निर्देशक भास्कर कोइराला भारतीय विदेशसचिव पछि चिनियाँ रक्षामन्त्री काठमाण्डू आउन लाग्नुलाई एउटा नियमित घटनाक्रमका रूपमा मात्रै लिन नहुने बताउँछन्। यहाँ भएका पछिल्ला उच्चस्तरीय भ्रमणहरू नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रका रूपमा कायम राख्ने दिल्ली र बेइजिङको प्रयास भएको उनको विश्लेषण छ।

    उनले भने, "अहिले नै चीनबाट बढी प्रभावित हो कि भारतबाट प्रभावित हो भन्नलाई गाह्रो छ। तर नेपालमा अब पहिलेको जति भारतको प्रभाव छैन भन्न सकिन्छ।" उनले थपे, "यदि नेपाल राजनीतिक रूपमा अस्थिर भइरह्यो र राज्य निर्माण, विकास र रोजगारी सिर्जना जस्ता क्षेत्रलाई उच्च महत्त्व दिइएन भने आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न यहाँको घरेलु राजनीतिमा भारत र चीन दुवै सक्रिय हुने अपेक्षा हामी गर्न सक्छौँ।"

    "त्यसका स्पष्ट कारण छन्। आगामी १० देखि २० वर्षमा एशियामा सम्भवत चीनको प्रभुत्व कायम हुने देखिन्छ। सभ्यताको विरासतका साथै ठूलो जनसङ्ख्या र बढ्दो हिन्दू राष्ट्रवादी राजनीतिका कारण भारतले उक्त सम्भावनाबाट असहज महसुस गर्नेछ र अमेरिका सहितका साझेदारको सहयोगमा उसले आफ्नो वर्चश्व कायम राख्ने प्रयास गर्नेछ।"

    त्यसको भुङ्ग्रोमा नेपाल पर्ने र त्यसबेला राजनीतिक अस्थिरता र उल्लेख्य आर्थिक विकास नभए देश अप्ठेरो मोडमा पुग्ने कोइराला तर्क गर्छन्।  उनी थप्छन्, "सन्तुलन मिलाउन नसके भविष्यमा नेपाली भूमिलाई भारत र चीन दुवैले आफ्नो स्वार्थ रक्षा गर्न सक्रिय रूपमा प्रयोग गर्ने अवस्था एकातर्फ रहन्छ भने उनीहरूले यही भूमिबाटै एकअर्का विरूद्ध वैरभावपूर्ण खालका गतिविधि पनि गर्न सक्छन्।" नेपालले भारत र चीन दुवैसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्ने र नेपाली भूमि कुनै पनि देश विरूद्ध प्रयोग नहुनेमा आश्वस्त पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

    भारतीय पूर्व कूटनीतिज्ञलाई सत्तारूढ दलका नेताको जवाफ

    भारतीय विदेश सचिवको भ्रमण लगत्तै हुनलागेको चिनियाँ अधिकारीको भ्रमणलाई लिएर कतिपय भारतीय कूटनीतिक विश्लेषकहरूले संशय व्यक्त गरेका छन्। नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रणजीत रायले सोमवार आयोजित एउटा वेबिनारमा उक्त भ्रमणलाई लिएर असन्तुष्टि नै जनाए।

    उनको भनाइ छ, "खासगरी भारत र चीनको सम्बन्ध मुख्य गरी रक्षा र सैनिक सम्बन्धमा तनावपूर्ण देखिएको बेला चिनियाँ रक्षामन्त्रीलाई बोलाउनुले नेपालीहरूले भारतको संवेदनशीलतालाई धेरै चासो दिएको जस्तो देखिँदैन। हाम्रो सेनाध्यक्षको भ्रमण भएका कारण सन्तुलनका लागि पनि त्यसो गरिएको हुनसक्छ। तर मलाई यो केही अस्वाभाविक लागेको छ किनभने यो दुई वा तीन वर्षको अन्तरालमा हुन लागेको चिनियाँ रक्षामन्त्रीको दोस्रो भ्रमण हो।"

    "नेपाली सेना र पीएलएबीच केही सैन्य तालिमहरू भएपनि त्यसबाहेक उनीहरूबीच खासै ठूलो सहकार्य छैन। त्यही भएर यो भ्रमणको अर्थ र महत्त्व के हो त्यो प्रष्ट छैन।"राजदूत रायको जस्तो धारणाले गलत मानसिकता झल्काउने नेपालको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका सदस्य विष्णु रिजाल बताउँछन्।

    उनी भन्छन् "नेपालमा कसको भ्रमण हुन्छ कसको हुँदैन त्यो उहाँहरूको चासोको विषय होइन। हाम्रा दुवै छिमेकी राष्ट्रहरूसँग एउटा प्रक्रिया अनुसार हाम्रा संवादहरू चलिरहेका हुन्छन्। जस्तो भारतबाट कसलाई बोलाउने अर्को कुनै देशलाई चासोको विषय हुँदैन। चीनबाट कसलाई बोलाउने त्यो अर्को कुनै देशलाई चासोको विषय हुनुहुँदैन। त्यो हाम्रो आन्तरिक मामिलामा गलत ढङ्गले चासो देखाएको जस्तो हुन्छ।"

    सन् २०१८ र सन् २०१९ मा नेपालका तत्कालीन उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले गरेको चीन भ्रमणका क्रममा बेइजिङले नेपाली सेनालाई ३०० मिलियन युआन अर्थात करिब पाँच अर्ब रूपियाँ बराबरको सैन्य सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो।

    पोखरेलले उसबेला दिएको निम्तोका आधारमा चिनियाँ रक्षामन्त्री नेपालको भ्रमणमा आउन लागेको बताइएको छ। चिनियाँ रक्षामन्त्री राष्ट्रपति सीको भ्रमण यता नेपाल आउन लागेका सबैभन्दा वरिष्ठ अधिकारी हुन्। यो समाचार बीबीसी नेपाली सेवाबाट साभार गरिएको हो।  


    मंसिर १०, २०७७ बुधवार १०:५०:३२ बजे : प्रकाशित

    अर्कोसमाचार

    सभापति देउवाद्वारा वडामा आयोजना गर्ने विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुन आग्रह

    क्यानाडानेपाल

    माघ ७

  • 228
    SHARES
  • सभापति देउवाद्वारा वडामा आयोजना गर्ने विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुन आग्रह

    काठमाडौँ - नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध पार्टीले गरेको विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुन सबैमा अपिल गरेका छन् । 

    उनले बुधबार विज्ञप्तिमार्फत छ हजार ७४३ वडामा बिहिबार आयोजना गरिने विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुन अपिल गरेका हुन् । उनले घरघरबाट सहभागिता जनाएर प्रभावकारी रुपले सफल बनाउन भनेका छन् । 

    विघटनको कदमविरुद्ध काँग्रेसले गत पुस १३ गते १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा, पुस २५ गते ३३० प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा तथा यही माघ ३ गते ७५३ पालिकामा विरोध प्रदर्शन सम्पन्न गरिसकेको छ ।  

    140313169_868498697319652_4222666789575021492_n.jpg


    माघ ७, २०७७ बुधवार २०:२५:०० बजे : प्रकाशित

    अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना नगरे पार्टी जनअदालतमा जान्छ - उपेन्द्र यादव

    क्यानाडानेपाल

    माघ ७

  • 244
    SHARES
  • अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना नगरे पार्टी जनअदालतमा जान्छ - उपेन्द्र यादव

    सप्तरी - जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निर्वाचनमा जाने निर्णय गलत भएको बताएका छन् । बुधबार सप्तरीको राजविराजमा  आयोजित विरोधसभामा बोल्दै यादवले सो कुरा बताएका हुन् । 

    कोरोनाका कारण साढे ६ खर्बको नोक्सान बेहोरेको अर्थतन्त्रले चुनावका लागि थप २० अर्ब खर्च धान्न नसक्ने बताउदै उनले निर्वाचनमा जाने निर्णय गलत भएको बताए । 

    यादवले अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना नगरे पार्टी जनअदालतमा जाने पनि बताए ।

    उनले संविधानमा भएको व्यवस्थानुसार सर्वोच्च अदालतले विघटनलाई खारेज गरी पुनर्स्थापनाको फैसला गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै नभए निर्वाचनका लागि तयार रहेको बताए ।

      


    माघ ७, २०७७ बुधवार २०:०८:११ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # उपेन्द्र यादव

  • क्यानाडानेपाल डेस्क

    कमल थापाले भने - प्रतिनिधिसभा विघटनवारे विवाद र फरकमत हुनु स्वाभाविक हो

    क्यानाडानेपाल

    माघ ७

  • 232
    SHARES
  • कमल थापाले भने - प्रतिनिधिसभा विघटनवारे विवाद र फरकमत हुनु स्वाभाविक हो

    काठमाडौं - गएको पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी बैशाखमा चुनाब घोषणा गरेपछि अहिले राजनितिक दलहरुले विभिन्न टिप्पणी गरिरहेका छन् । 

    कुनै दलले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै विरोध जनाइरहेका छन् भने कुनैले ताजा जनादेशमा जानु नै उपयुक्त हुने बताउदै आइरहेका छन् । 

    यस्तै यसै बिषयमा विभिन्न टिप्पणी गर्दै आइरहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापाले यस्तो अवस्थामा ताजा जनादेश उपयुक्त हुने बताएका छन् । बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत थापाले प्रतिनिधिसभा विघटनवारे विवाद र फरकमत हुनु स्वाभाविक रहेको बताउदै ताजा जनादेश उपयुक्त हुने बताएका हुन् ।  

    प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयले प्रतिगमन भएको बताउदै उनले सविधानको हत्याभयो भन्ने कोलाहल निरर्थक भएको बताएका छन् । उनले गत १४ बर्षको अभ्यास, संविधानभित्रको अन्तर्विरोध, भ्रष्टाचार र कुशासनले वर्तमान व्यवस्थाको औचित्यमाथि प्रश्नचिन्ह उठेको बताएका छन् ।

    उनले भनेका छन् -  'संसद विघटनवारे विवाद/फरकमत हुनु स्वाभाविक छ,तर विघटनको निर्णयले प्रतिगमन भयो, 'कु'भयो,सविधानको हत्याभयो भन्ने कोलाहल निरर्थक छ।बरु गत १४बर्षको अभ्यास,संविधानभित्रको अन्तर्विरोध,भ्रष्टाचार/कुशासनले वर्तमान व्यवस्थाको औचित्यमाथि प्रश्नचिन्ह उठेकोछ।यो अवस्थामा ताजा जनादेश उपयुक्त छ'


    माघ ७, २०७७ बुधवार १८:३२:१९ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # कमल थापा

  • क्यानाडानेपाल डेस्क

    संसद् विघटन प्रकरण : न्यायाधीशले भने– प्रधानमन्त्रीको भाषणले प्रभावित हुन्नौं

    क्यानाडानेपाल

    माघ ७

  • 344
    SHARES
  • संसद् विघटन प्रकरण : न्यायाधीशले भने– प्रधानमन्त्रीको भाषणले प्रभावित हुन्नौं

    काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथिको बुधबारको संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइ सकिएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा गत आइतबारबाट सुनुवाइ भइरहेको छ ।

    रिट निवेदकको पक्षबाट भइरहेको बहसमा अधिवक्ताहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएको जिकीर गरेका छन् । बुधबारको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा राखेर टुंग्याइएको छ । 


    भाषणले न्यायाधीश प्रभावित नहुने 

    प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेका बेला यसको पक्ष र विपक्षमा सडकमा प्रदर्शन भइरहेको छ । सार्वजनिक मञ्चबाट प्रतिनिधि सभा विघटन कानुनसम्मत र कानुन विपरीत भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेको छ । 

    प्रचण्ड द्वन्द्वकालीन जनअदालत ब्यूँताउँदै ! प्रचण्ड द्वन्द्वकालीन जनअदालत ब्यूँताउँदै !

    यही विषयले बुधबारको इजलासमा प्रवेश पायो । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् पुनर्स्थापित नहुने ठोकुवा गर्दै हिँडेको विषय इजलासमा बहस गरेका रिट निवेदकले राखेपछि न्यायाधीशले कसैको भाषणले आफूहरु प्रभावित नहुने बताएका हुन् । 

    इजलासमा रिट निवेदक कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले भने, ‘यो इजलासमा विचाराधीन मुद्दा भएको बेला प्रधानमन्त्रीले पुनर्स्थापनाको भाषण गर्नुले जनमानसमा कस्तो सन्देश जान्छ श्रीमान? ’  

    संसद् विघटन प्रकरण : वयोवृद्ध अधिवक्ताको प्रश्न– प्रधानमन्त्रीले छोरी कुटेर बुहारी तर्साउन पाइन्छ ? संसद् विघटन प्रकरण : वयोवृद्ध अधिवक्ताको प्रश्न– प्रधानमन्त्रीले छोरी कुटेर बुहारी तर्साउन पाइन्छ ?

    त्यसपछि न्यायाधीशले उल्टै न्यौपानेलाई सोधे, ‘प्रधानमन्त्रीको भाषणले तपाईंलाई प्रभावित गर्छ ?’  उनले जवाफ दिए, ‘हुन्न ।’  त्यसपछि न्यायाधीश अनिल सिन्हाले, ‘त्यसो भए हामी पनि कसैको भाषणबाट प्रभावित हुन्नौं ।’

    के छ सूर्य चिन्हमा ? ओली र प्रचण्ड समूहको खोसाखोस के छ सूर्य चिन्हमा ? ओली र प्रचण्ड समूहको खोसाखोस


    माघ ७, २०७७ बुधवार १७:३३:५० बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # संसद् विघटन
  • # भाषण
  • # प्रभावित

  • क्यानाडानेपाल

    प्रचण्ड द्वन्द्वकालीन जनअदालत ब्यूँताउँदै !

    क्यानाडानेपाल

    माघ ७

  • 834
    SHARES
  • प्रचण्ड द्वन्द्वकालीन जनअदालत ब्यूँताउँदै !

    काठमाडौं । मुलुकमा चलेको १०वर्षे सशस्त्र माओवादी युद्धकालमा विद्रोही पक्षले जनअदालत गठन गरेको थियो । यस अदालत राज्यले न्याय नदिएको भनिएकाहरुलाई न्याय दिन गठन गरिएको तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले बताउने गर्थ्यो ।

    र यस अदालतले दोषी ठहर्‍याइएकालाई आर्थिक जरिवानादेखि भौतिक कारबाही र श्रम शिविरमा राख्ने आदेश दिइन्थ्यो । सोहीअनुसार माओवादी कार्यकर्ताले गर्थे ।  

    माओवादी युद्धलाई अन्त्य गर्दै मुलुक शान्ति प्रक्रियामा  आएको १४ वर्ष पूरा भइसकेको छ । र पनि पूर्वमाओवादी नेताहरुले जनअदालत भन्दा युद्धकालीन जनअदालतलाई बुझ्ने गर्छन् आममानिसहरु । 

    जनअदालतमा जाने प्रचण्डको बारम्बार उद्घोष

    माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र युद्धको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेका थिए । उनकै नेतृत्वमा जनमुक्ति सेनादेखि जनअदालत गठन गरिएको थियो । जनमुक्ति सेनालाई पछि माओवादी लडाकु नाम दिइएर नेपाली सेनासँग समायोजन गरियो भने जनअदालत भङ्ग गरियो । 

    तर, उनै युद्धको नेतृत्वकर्ता नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड अहिले न्यायालयले न्याय नदिए जनअदालत जाने बताउन थालेका छन् । गत पुस ५ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सत्तारुढ दल नेकपा ओली र प्रचण्ड–नेपाल समूहमा विभाजित भएको छ । 

    मलाई र प्रचण्डलाई जेलमा कोच्ने योजना थियो ओलीको मलाई र प्रचण्डलाई जेलमा कोच्ने योजना थियो ओलीको

    प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिटमाथि सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । गत आइतबारबाट सुनुवाइ सुरु भएको हो । 

    तर, पछिल्लो केही दिनयता प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध आफूहरु जनअदालत जाने बारम्बार प्रचण्डको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेको छ । 

    पछिल्लोपटक आज (बुधबार) पार्टी कार्यालय कोटेश्वर पेरिसडाँडामा आयोजित आदिवासी जनजाति महासंघ नेपालको भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले संविधानको मूल मर्म विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले जनअदालतमा जाने अभिव्यक्ति दिए । 

    ‘जनताको अदालतमा गएर संवैधानिक निकायहरुलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका छौं’, प्रचण्डले भेलामा भने । सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगलाई दिइरहेको दबाबविरुद्ध आफूहरुले खबरदारी गर्ने प्रचण्डले बताए । 

    प्रचण्डलाई किन चाहियो मांसाहारी आन्दोलन ? प्रचण्डलाई किन चाहियो मांसाहारी आन्दोलन ?

    प्रचण्डले जनअदालतमा जाने बताएको यो पहिलोपल्ट भने होइन । यसअघि केही दिनयता उनले आफूहरु जनअदालत जाने बताइरहेका छन् । उनले भनेको जनअदालत युद्धकालको हो वा जनतामाझ जाने भनेको हो यसबारे प्रष्ट्याएका छैनन् । तर, युद्धकालमा जनअदालतको नेतृत्व गरेका प्रचण्डको सो अभिव्यक्तिलाई माओवादी द्वन्द्वकालको जनअदालतको रुपमा आममानिसले बुझ्न थालेका छन् । 


    माघ ७, २०७७ बुधवार १५:५५:३८ बजे : प्रकाशित

    संसद् विघटन प्रकरण : वयोवृद्ध अधिवक्ताको प्रश्न– प्रधानमन्त्रीले छोरी कुटेर बुहारी तर्साउन पाइन्छ ?

    क्यानाडानेपाल

    माघ ७

  • 510
    SHARES
  • संसद् विघटन प्रकरण : वयोवृद्ध अधिवक्ताको प्रश्न– प्रधानमन्त्रीले छोरी कुटेर बुहारी तर्साउन पाइन्छ ?

    काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि बुधबार पनि सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । बुधबार सुरुमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको जिकीर गरेका छन् । 

    आफ्नो पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री संसद्माथि प्रहार गरेको भन्दै उनले भने, ’प्रधानमन्त्री र संसद्को बीचमा कुनै द्वन्द्व छैन । साँढेको जुधाइ बाच्छाको मिचाइ । पार्टीभित्र विवाद भएको हो, संसद् मिचियो ।’  संसद् विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक भन्दै उनले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

    यस्तै बुधबारको बहसमा सहभागी भएका ९५ वर्षीय बरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले पार्टीको विवादले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएको जिकीर गरे । 

    सडकमै राखियो ‘नमुना संसद्’ बैठक  सडकमै राखियो ‘नमुना संसद्’ बैठक 

    आफ्नै पार्टीका सदस्यहरुलाई देखाइदिने प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै बहसमा अधिवक्ता भण्डारीले भने, ‘प्रधानमन्त्री र उनको पार्टीको लडाइँमा संसद मिचिएको छ । छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने काम ओलीले गरेका छन्। उनले पार्टीका मान्छेलाई देखाइदिन संसद विघटन गरे। संसदको के कसुर थियो?’

    आफूलाई काम गर्न नदिएको बताउने प्रधानमन्त्री ओलीले काम गर्न नदिनेलाई कारबाही नगरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै उनले भने, ‘काम गर्न नदिनेलाई कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ नि । जब अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ भन्ने थाहा भयो संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेर जनताको वारेसलाई स्वाहा गर्ने ? 

    गत पुस ५ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै आउँदो वैशाख १७ र २७ गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी छन् । त्यसपछि प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका विभिन्न १३ वटा रिटमाथि गत आइतबार (माघ ४)बाट प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । 


    माघ ७, २०७७ बुधवार १४:१७:४४ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # संसद् विघटन

  • क्यानाडानेपाल