• Jan 20 2021 | २०७७, माघ ७गते

२०७७, माघ ७गते

लोकतन्त्रको आवरणमा लुटतन्त्र मौलाउँदै, तासको घरझैँ संविधान गर्ल्यामगुर्लुम ढल्न सक्छ 

क्यानाडानेपाल मंसिर १० २०७७
  • 1.2K
    SHARES
  • लोकतन्त्रको आवरणमा लुटतन्त्र मौलाउँदै, तासको घरझैँ संविधान गर्ल्यामगुर्लुम ढल्न सक्छ 

    कमल थापा । हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थको एजेण्डा बोकेको कमल थापाले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता कायम गरेको वर्तमान नेपालको संबिधानलाई ‘उत्कृष्ट’ संबिधान भन्यो भन्ने आरोप मलाई अक्सर लाग्ने गरेको छ। वास्तविकता त्यो होईन। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मंचहरूमा संबिधानवारे बोल्दा कहिल्यै पनि मैले ‘उत्कृष्ट’ शब्द प्रयोग गरेको छैन।

    विश्वको कुनैपनि संविधान शतप्रतिशत पूर्ण र उत्कृष्ट हँुदैन भन्ने मेरो स्पष्ट मान्यता छ। संविधान आफैँमा गतिशील र परिवर्तनिय दस्तावेज हो।हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था नसमेटिएको र अनावश्यक संघीयता कायम गरिएको कारणबाट मेरो नेतृत्वमा रहेको पार्टी राप्रपाले संविधानवारे मतदान हुँदा विपक्षमा मत हालेको र संविधानको परिधि भित्रबाटै जनताको अभिमत लिएर आफ्नो एजेण्डा स्थापित गर्न प्रतिबद्ध रहेको कुरा मैले देश विदेशमा भन्दै आएको तथ्य स्पष्ट छ। यो यथार्थ अभिलेखबाट प्रमाणित छ।  वस्तुतः मैले वर्तमान  संविधानमा समावेश भएका समावेशी र समानुपातिक व्यवस्था तुलनात्मकरूपले विश्वका अन्य कतिपय संविधानहरू भन्दा अग्रगामी र प्रगतिशील छ भनेको हुँ । यो भनाईमा म अहिले पनि दृढ छु। किनभने त्यो सत्य हो। साथै, वर्तमान संविधानले जनताको मतबाट गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता परिवर्तन गर्ने अधिकार दिएको छ  ।

    यो अधिकार हामीले संविधानसभामा लडेर लिएको  हो । यहि अधिकारको धरातलमा उभिएर एकदिन हिन्दुराष्ट्र् र राजसंस्थासहितको लोकतन्त्र स्थापित गर्छौँ र गर्न सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वासका साथ नेपालको राजनीतिमा राप्रपा क्रियाशील छ। जसरी जनताको बहुदलिय जनवादको मान्यता अनुरूप तत्कालीन  एमालेले राजसंस्थासंग सहकार्य गरेको थियो तदनुरूप राप्रपाले सम्वर्द्धनवादको सिद्धान्त अनुरूप संविधानसँग सहकार्य गरेको हो। वर्तमान संविधानवारे मेरो थप धारणा बुझ्न यसै साथ संलग्न यो लेख पढिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु । 

    ‘चुनौतु र सम्भावनाबीच नेपालको संविधान, २०७२’

    संविधानसभामा नेपालको संविधान ०७२ निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा त्यसको विपक्षमा मतदान गर्ने एक मात्र दल राप्रपा नेपाल थियो । आफ्ना आधारभूत मान्यता हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्थाजस्ता विषय संविधानमा नसमेटिएका कारण राप्रपा नेपाल विपक्षमा खडा उभिएको थियो । आफ्नो असहमतिका बाबजुद ९० प्रतिशतभन्दा बढीको बहुमतबाट संविधान पारित भएपछि प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताअनुरूप आफ्नो फरक मत कायम राख्दै राप्रपा नेपालले संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

    संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गर्ने रणनीति अख्तियार ग¥यो । राप्रपाको यस्तो नीतिको कतिपयले कठोर आलोचनासमेत गरेका छन् । तर, राप्रपाको यो नीति देश, जनता र पार्टीको बृहत्तर हितका पक्षमा छ । खेलको नियम मानेर खेलमा सहभागी हुने अनि परिणाम आफूअनुकूल नहुँदा विद्रोह गर्ने कार्य सर्वथा उपयुक्त होइन । यो हाम्रो कमजोरी होइन । जनताको सर्वोच्चता र आफ्नो सिद्धान्तप्रति आत्मविश्वासको अभिव्यक्ति हो ।

    पृष्ठभूमि : संविधानसभा निर्वाचनमा राप्रपाको सहभागिता, संविधान निर्माणमा सकारात्मक भूमिका र प्रतिकूल परिणामलाई सहजरूपमा स्वीकार गर्ने निर्णयको विशिष्ट महत्व छ । यो तथ्य बुझ्न विगतका केही सन्दर्भको चर्चा प्रासंगिक हुनेछ । ०६२÷६३ को आन्दोलन दरबार र आन्दोलनकारी दलबीच सम्झौता भएर टुंगिएको सर्वविदितै छ ।

    नेपालको संविधान ०४७ मा टेकेर संविधानसभाको चुनाव गर्ने र संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउने सो सम्झौताको मर्म हो । तर, सम्झौताविपरीत संविधानसभाको निर्वाचनअगावै ४ जेठ ०६४ मा हिन्दूराष्ट्रको पहिचान समाप्त गरी धर्मनिरपेक्षता लादियो । ०४७ को संविधान खारेज गरी ०६३ माघमा अन्तरिम संविधान ल्याइयो ।

    अन्तरिम संविधान संशोधन गरी क्रमशः संघीयतालाई संविधानको अंग बनाइयो तथा राजसंस्थालाई पाखा लगाएर प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रप्रमुखको जिम्मेवारी दिइयो । त्यति मात्र होइन, संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने बाध्यकारी प्रावधान अन्तरिम संविधानमा राखियो । यो सबै कर्मकाण्ड संविधानसभाको चुनावअगावै सम्पन्न गरिए ।

    आन्दोलनको रापतापमा यी सबै काम सम्पन्न भए । यो प्रसंग यहाँ यसकारण उल्लेख गरिएको हो कि संविधानसभा निर्वाचनअगावै राप्रपाको मूलभूत मान्यतालाई पराजित गरिसकिएको थियो । चुनावमा हारिन्छ र संविधानसभाबाट आफ्नो एजेन्डा स्थापित गर्न सकिन्न भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि हामी चुनावको अभ्यासमा सहभागी भयौँ । त्यसको मूल कारण जनताको शक्तिमाथिको विश्वास र सशक्त एजेन्डा भएकाले अहिले नभए पनि भविष्यमा स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास नै हो ।

    फरक विचारबीचको प्रतिस्पर्धाले मात्र प्रजातन्त्र सुदृढ हुन्छ । नेपालको प्रजातान्त्रिक पद्धतिको विकासमा राप्रपाको यो नीतिले दूरगामी सकारात्मक महत्व राख्छ । तर, हाम्रो यस मान्यतालाई अवमूल्यन गर्दै यदाकदा संस्थापन पक्षले निषेध र अस्पृश्यताको मानसिकता र व्यवहार कायम राख्दा परिस्थिति जटिल बन्ने गरेको छ ।

    हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्थासहितको लोकतन्त्र स्थापना गर्न नसके पनि संविधानको परिधिभित्र रहेर प्रजातान्त्रिक ढंगले नेपाली जनताको अभिमतबाट आफ्नो एजेन्डा स्थापित गर्नसक्ने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न भने हामी सफल भयौँ ।

    ०६४ को निर्वाचनबाट गठित पहिलो संविधानसभाले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताजस्ता मान्यता अपरिवर्तनीय हुने व्यवस्था गरेको थियो । तर, त्यसरी कुनै पनि विचार वा व्यवस्था अपरिवर्तनीय गरिनु जनताको सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत हुने हाम्रो अडान र प्रयासको परिणामस्वरूप अन्ततः राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताबाहेक अरू सबै विषय जनताको अभिमतका आधारमा परिवर्तन वा संशोधन गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था कायम भएको छ । यो अधिकारको सुनिश्चितता हाम्रो आर्जन हो । यही अधिकारका कारण नै राप्रपा नेपालले नेपालको संविधान ०७२ मा हस्ताक्षर गरेको हो । फलस्वरूप यो संविधानमा हाम्रो समेत स्वामित्व कायम छ ।

    संविधानको आत्मा : ०६२/६३ को परिवर्तनका संवाहक र मुख्य रूपले तत्कालीन माओवादी गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई महान् उपलब्धिका रूपमा लिन्छन् । उनीहरू यी अवधारणालाई संविधानको आत्मा मान्छन् । तर, हाम्रो विश्लेषणमा यी अवधारणा केवल अवस्था र व्यवस्था मात्र हुन्, जुन परिवर्तनशील छन् । हाम्रो प्राचीन सनातन मान्यतामा परिवर्तन हुने विषय वा वस्तु आत्मा हुनै सक्दैन ।

    शरीर परिवर्तनशील हो, तर आत्मा अजेय, अमर र अपरिवर्तनीय हुन्छ । त्यसर्थ, वर्तमान संविधानको आत्मा भनेको जनताको सर्वोच्चता, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अखण्डता हुन् । विचारको स्वतन्त्रता, फरक विचार बोकेका कारण पार्टी प्रतिबन्धित नहुने प्रावधान, आवधिक निर्वाचन र संविधान संशोधनको सरल व्यवस्था यो संविधानका आधारस्तम्भ हुन् । यही शाश्वत यथार्थका कारण संविधानमा रहेका कतिपय मान्यताका कारण इतर विचार बोक्नेसमेत संविधानको परिधिभित्र अटाएका छन् । जनतामा विश्वास गर्ने राजनीतिक शक्तिले आफ्नो सिद्धान्त स्थापित गर्न अब जंगल पसेर बन्दुक बोक्नु वा सिमानामा बसेर आर्थिक नाकाबन्दी गर्नु आवश्यक छैन ।

    यसो भनेर यो संविधान सर्वस्वीकार्य वा उत्कृष्ट छ भन्न खोजेको होइन । विश्वका कुनै पनि संविधान शतप्रतिशत पूर्ण हुँदैनन् । संविधान एक गतिशील दस्ताबेज हो । समय, काल र परिस्थितिअनुसार जनताको अभिमतबाट संविधानलाई परिमार्जित र परिस्कृत गर्दै लैजान सकिन्छ र सक्नु पनि पर्छ ।

    सबल र कमजोर पक्ष : नेपालको वर्तमान संविधानमा थुप्रै कमी कमजोरी छन् । संविधानभित्र प्रशस्त विरोधाभास छन् । भाषागत त्रुटि अनगन्ती छन् । अनावश्यक, महत्वाकांक्षी र अव्यावहारिक विषय समेटिएका छन् । मौलिक हक र कर्तव्य तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वबारे अनावश्यक ढंगले लामो फेहरिस्त राखिएको छ । राष्ट्रलाई दीर्घकालीन रूपमा आघात पु¥याउन सक्ने नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था कायम गरिएको छ । संविधानका कतिपय प्रावधानले जातीय र साम्प्रदायिक भावनालाई प्रोत्साहित गर्न खोजेका छन् ।

    राजनीतिक दलहरूले निहित स्वार्थपूर्तिका लागि संविधान र लोकतन्त्रलाई माध्यम बनाउने हो भने वर्तमान संविधान पनि तासको घरझैँ गल्र्यामगुर्लुम ढल्न कत्ति बेर लाग्दैन

    समाजवादजस्तो पार्टी विशेषको विचारलाई संविधानको अंग बनाइएको छ । धर्मनिरपेक्षताको विवादास्पद र भ्रमपूर्ण स्पष्टीकरण राखिएको छ । परम्परागत संस्थालाई निषेध गर्ने प्रयास भएको छ । बहुसंख्यक जनताको भावनाको सम्मान भएको छैन । संविधानसभामा रहेका दलहरूको प्रतिष्ठा र तुष्टीकरणका कारण संविधान भद्दा बन्न पुगेको छ ।

    यस्ता कैयौँ कमी–कमजोरी तथा त्रुटिका बाबजुद अस्थिरता र अराजकतापूर्ण लामो संक्रमणपश्चात् देशले संविधान प्राप्त गरेको तथ्यलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । जेजस्तो भए पनि यो संविधानले विश्वका प्रचलित प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता अंगीकार गरेको छ । समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वका दृष्टिकोणबाट यो संविधान निःसन्देह प्रगतिशील छ । विभिन्न क्षेत्रमा महिला वर्गको प्रतिनिधित्वको दृष्टिकोणबाट विश्वका कुनै पनि संविधानभन्दा नेपालको संविधान अग्रगामी छ । इमानदार र उदार भावनाले काम गर्ने हो भने यो संविधान शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको प्रस्थानबिन्दु बन्न सक्छ ।

    चुनौती र भावी कार्यदिशा : उपर्युक्त सकारात्मक यथार्थविपरीत राजनीतिक दलले निहित स्वार्थ परिपूर्तिका निमित्त संविधान र लोकतन्त्रलाई माध्यम बनाउने हो भने वर्तमान संविधान पनि तासको घरझैँ गल्र्यामगुर्लुम ढल्न कत्ति बेर लाग्दैन ।

    संविधान जारी भएको चार वर्ष पूरा भएको छ । नयाँ संविधानबमोजिम चुनाव भएर सरकार गठन भएको पनि दुई वर्ष पूरा हुन लाग्दै छ । तर, यसबीच जनताले सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । त्यसको ठीकविपरीत भ्रष्टाचार, गरिबी, बेरोजगारी, धर्मपरिवर्तन, सर्वसत्तावाद, राष्ट्र विखण्डन र माओवादी विद्रोहको पुनरुत्थानजस्ता चुनौती र समस्या देखापरेका छन् । यी सबै कारणले गर्दा सरकार, दल र नेता मात्र होइन, समग्र राजनीतिप्रति नै जनताको असन्तुष्टि, आक्रोश र वितृष्णा तीव्र गतिले बढिरहेको छ ।

    लोकतन्त्रको आवरणमा लुटतन्त्र मौलाउँदै गएको छ । बिस्तारै सर्वसत्तावादतर्फ देश अग्रसर भइरहेको आभास हुन्छ । यहाँ स्मरण गर्नु जरुरी छ कि ००७ सालमा प्रजातन्त्रको पहिलो बिहानी झुल्केको नेपालमा किन अझै स्थायी राजनीतिक प्रणाली र संविधान कायम हुन सकेको छैन ? मूलतः त्यसका तीन कारण छन् भन्ने पंक्तिकारलाई लाग्छ । पहिलो निषेधको मानसिकता, दोस्रो आर्थिक परिवर्तनको अभाव र तेस्रो बाह्य हस्तक्षेप ।

    सात सालदेखि हरेक परिवर्तनपछि विजेता शक्तिले सबैलाई सँगै लिएर हिँड्नुको सट्टा आफ्नो वर्चस्व सुरक्षित गर्न अन्य शक्तिमाथि विभेद र निषेध गर्ने कार्य जारी रह्यो । फलस्वरूप परिवर्तन संस्थागत हुन सकेन । साथै, राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् जनतालाई आर्थिक दृष्टिकोणबाट समृद्ध तुल्याउने काम भएन । परिवर्तनको प्रतिफललाई सीमित वर्गले अपहरण गरे । जनताले परिवर्तनमा आफ्नो स्वामित्व र स्वार्थ स्थापित गर्न सकेन । यसैगरी नेपालका हरेक परिवर्तनमा बाह्य शक्तिको व्यापक प्रभाव र भूमिका रह्यो ।

    परिवर्तनपश्चात् बाह्य शक्तिले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न गराउन प्रयास गर्‍यो । जसलाई परिवर्तनकारी शक्तिले सहजै पूरा गरिदिन सक्ने अवस्था भएन । फलस्वरूप केही कालपछि बाह्य शक्ति फेरि नयाँ अस्थिरता सिर्जना गर्ने दिशातर्फ उद्यत भयो । यो चक्र विगत सात दशकदेखि चलिरहेको छ । अहिले पनि त्यसका प्रारम्भिक संकेत देखिन सुरु भइसक्यो । यो तितो यथार्थ महसुस गरी सबै राजनीतिक शक्तिले परिपक्वता र उदारता देखाउन ढिलो गर्नु हुँदैन ।

    यस क्रममा संविधानकै परिधिभित्रबाट राजादेखि माओवादीसम्म अटाउन सक्ने नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्रको विकास गर्न, राजनीतिक मतभेद छाडेर आर्थिक विकासमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न तथा अल्पसंख्यकलाई खुसी पार्ने भोटको राजनीतिको सट्टा अल्पसंख्यकको सुरक्षा र बहुसंख्यकको सम्मानको सिद्धान्तअनुरूप धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दूराष्ट्र कायम गर्नेतर्फ अब बहस आरम्भ गरिनुपर्छ । अन्यथा, संविधान जारी गर्ने वेलामा अवरोध सिर्जना गर्ने, संविधानमा आफ्नो स्थान नदेख्ने, संविधान च्यातेर सिमानामा नाकाबन्दी गर्ने सबै देशी, विदेशी शक्ति एक भएर संविधान र व्यवस्था मात्र होइन, देशलाई नै धरापमा पार्न सक्ने खतरा रहन्छ ।


    मंसिर १०, २०७७ बुधवार १३:३४:४८ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # संविधान
  • # कमल थापा

  • क्यानाडानेपाल

    अर्कोसमाचार

    ओली सरकारलाई पार्टीबाट असहयोग भएको मुख्य चार वटा कदम

    क्यानाडानेपाल

    पौष २०

  • 520
    SHARES
  • ओली सरकारलाई पार्टीबाट असहयोग भएको मुख्य चार वटा कदम

    ओली सरकारलाई पार्टीबाट असहयोग भएको मुख्य चार वटा कदममा हो :

    १-एमसिसी सम्झौता !
    ओली यो सम्झौता जसरी पनि कार्यान्वयन गर्न चाहन्थे । उनले पाँच सय अर्बको सम्झौता भइसकेको र पैसा आउनमात्रै बाँकी रहेको भाषण गरेका थिए । एमसिसी जम्मा पचपन्न अर्बको थियो । बाँकी ४४५ अर्बको सम्झौता के थियो भन्ने उनले खुलाएका छैनन् । एमसिसीबारे बारे उनले तार्किक र तथ्यगत रूपमा कन्भिन्स गर्ने प्रयास नगरी खालि पास गर्नपर्छ मात्रै भने । प्रचण्ड र नेपालको रवैया यसमा ढुलमुल खाले रह्यो । 

    २-गुठी मास्ने विधेयक !
    सिङ्गो राज्य संयन्त्र नै प्रयोग भएर विवादास्पद कोरियन चर्चको  'होलीवाइन-सम्मेलन' सम्पन्न गर्नु र यता सयौं वर्षदेखि अस्तित्वमा रहेका धार्मिक-सांस्कृतिक गुठी मास्ने गरी सरकारले विधेयक ल्याउनु, संयोगमात्रै हुँदो हो । तर त्यसले धेरैको मनमा आशङ्का जन्मायो । खासगरी काठमाडौंको नेवार समुदायले आन्दोलनको नेतृत्व गर्यो । आफ्नै पार्टीका नेताहरूले दह्रो साथ नदिएपछि अन्ततः यो विधेयक फिर्ता भयो । दुई तिहाइको ईगोमा यो ठूलो ठेस थियो । 

    ३-गोकुलको सत्तरी करोड़ काण्ड !
    प्रधानमन्त्रीका भित्रिया गोकुल बाँस्कोटाको पक्षमा पार्टीले साथ नदिनु पनि एउटा असहयोग थियो । नेपाल टेलिकमको १९ अर्बको 4G ठेक्कादेखि २८ अर्बको स्याटेलाइटलगायतका एक खर्बभन्दा बढ़ीका योजनामा गोकुल, खतिवडा र ओलीको प्रत्यक्ष सहभागिता थियो । उनीमाथि छानबिन भएको भए अन्य थुप्रै भ्रष्टाचारमाथिको पर्दा हट्ने थियो । त्यति ठूलो चरित्रहीन घटना र लिड बाहिर आउँदा समेत ओलीले गोकुलको बचाउ गरे । सामान्य छानबिनसमेत हुन दिएनन् । अख्तियारको भेषमा गोकुलकै मान्छे मन्त्रालय पठाएर कागजात समेत गायब बनाए । यसमा पार्टीले विरोध नै त गरेन, तर ओलीले खोजे जति समर्थन पनि गरेन । गोकुललाई पुनः नियुक्ति गर्न नसक्नु पनि ईगोमा एउटा ठेस थियो । 

    ४-खतिबड़ाको निरन्तरता !
    गोकुलको बहिर्गमनपछि विश्वासिलो पात्र युवराज खतिवडा नै थिए । पार्टीले बामदेवलाई अघि सारेर खतिवडाको निरन्तरतामा असहयोग गरेको पक्कै हो । गोकुलको हातमा रहेका ती प्रोजेक्ट खतिवडाले हेरून् भन्ने चाहना ओलीको थियो । सञ्चार मन्त्रालय उनैलाई दिइएको पनि थियो । तर निरन्तर खिचलो आएपछि केही सिप नलागेर खतिवडालाई राजदूतको पुरस्कार दिएर बिदा दिनुपर्यो । यसले संसद हठात् बन्द गरेर पार्टी फुटाउने अध्यादेश नै ल्याउने हदसम्म रूष्ट बनाएको देखिन्छ । जसको पार्टीले स्वभावतः विरोध गर्यो । 

    अन्य कुरा तपसिलका या कार्यकारण सम्बन्धले आएका विषय मात्रै हुन् । सरकारलाई असहयोग गर्ने भनेको संसद बन्द गर्ने, सड़क आन्दोलन गर्ने, भद्र अवज्ञा गर्ने, अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने या सरकारले ल्याएका विधेयक पास हुन नदिने हो । संसद ओली आफैले बन्द गरेका थिए । सरकारविरुद्ध अति कम आन्दोलन भएको या हुँदै नभएको इतिहासमैं यो पहिलो सरकार थियो । प्रतिपक्षी दल मानौं कोमामा थियो । अविश्वासको प्रस्ताव त संसद विघटन भएपछि मात्रै दर्ता भएको ओली आफैले बताएका छन् । असहयोग भनेको के हो ? कुन कुन मुद्दामा, कुन कुन एजेन्डामा कसरी असहयोग भएको हो भनेर ओलीले भनेका छन् कि ? 

    नक्सा प्रकरणमा सरिता गिरीबाहेक सबैले, होलीवाइनमा माधव नेपालले, डाक्टर गोविन्द केसीलाई दबाउन र ओम्नीका लागि जहाजको जमानत बस्न योगेश भट्टराईले सहयोग गरेकै हुन् । 'यति' समूहले प्रतिस्पर्धाबिनै पाएका मालदार ठेक्का हुन् या राजदूतको पद, भएका बोलपत्र रद्द गरेर ओम्नीले पाएको ठेक्का होस् या बिजुली बसका नाममा करोडौंको भागशान्ति, पार्टीले कहिले असहयोग र आन्दोलन गरेको थियो र ?- नारायण गाउँलेको फेसबुकबाट


    पौष २०, २०७७ सोमवार १९:५०:३६ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # नारायण गाउँले

  • क्यानाडानेपाल डेस्क

    प्रधानमन्त्रीको कुर्सी ओलीको पुर्ख्यौली बपौती होइन

    क्यानाडानेपाल

    पौष ९

  • 1.3K
    SHARES
  • प्रधानमन्त्रीको कुर्सी ओलीको पुर्ख्यौली बपौती होइन

    धेरैले जननिर्वाचित सरकारलाई घेराबन्दी गरिएको भन्ने तर्क गरेको देखियो ! पहिलो त ओली सरकार जननिर्वाचित सरकार होइन । सरकार संसदले चुनेको हो । जनताले त आआफ्नो क्षेत्रबाट प्रतिनिधिका रूपमा सांसद र पार्टी चुनेका हुन् ।  

    हालको शासकीय व्यवस्थामा जनता भनेका सांसद हुन् । जनताले कानुन बनाउने भनेको हामी सबै जना कलम बोकेर सिंहदरबार पस्ने भन्ने होइन । प्रतिनिधिका रूपमा सांसदले हाम्रो आबाज र मत बोक्ने हुन् । जसले धेरै सांसदको विश्वास जित्छ, त्यसले सरकार बनाउने हो । जुन दिन तिनको विश्वास सकिन्छ, त्यस दिन छोड्ने हो । 

    बहुमत ल्याएको नेकपाले हो । ओलीले जितेको आफ्नो एउटा सिट मात्रै हो । झापाका जनताले उनलाई सांसद बनाएका हुन् पाँच वर्षका लागि । यत्ति सत्य हो । र, सांसदका रूपमा काम गर्न उनलाई कसैले बाधा पुऱ्याएको थिएन । नेकपाले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाएको हो । 

    नेकपाको बहुमत उनको पक्षमा नरहे उनले राजीनामा दिने हो, पार्टीलाई ध्वस्त बनाउने होइन । हामीले उत्कृष्ट भनेको व्यवस्था नै यही हो । प्रधानमन्त्रीको कुर्सी ओलीको पुर्ख्यौली बपौती होइन, जुन उनले प्रचण्ड या माधव नेपाललाई टीका लगाएर दिन या नदिन सकून् । उनले दिने संसदलाई हो । पार्टीलाई हो ।

    दोस्रो घेराबन्दी भनेको के हो ? संसदीय व्यवस्थामा घेराबन्दीलाई अविश्वास भनिन्छ । र विश्वास जित्न नसके राजीनामा दिनुपर्छ । यसको कानुनी व्यवस्था छ । उनले के काम गर्न नपाएको हो ? गोकुललाई छानबिनबाट बचाउन पाएनन् कि ? जहाजबिना नै पानी जहाज कार्यालय खोलेर जागीर खुवाउन पाएनन् कि ? डुब्न लागेको वायुसेवा निगममा हाकिमकै पोस्ट थपेर भर्ती गर्न पाएनन् कि ? बालुवाटार काण्डमा रङ्गे हात देखिएका विष्णु पौडेललाई देशको खजाञ्ची नै बनाउन पाएनन् कि ? यतिलाई त चाहे जति दिएकै हुन्, अलिकति सेटब्याक भएको ओम्नीमा न हो ।

    संविधानभन्दा आँखा र मन पढ्ने राष्ट्रपति भएकै कारण उनको ईगो सफल भएको हो । नत्र हिजोमात्रै संविधान लेख्दै गर्दा सजिलै पार्टी फुटाउन नसकियोस् र लहड़मा संसद भङ्ग गर्न नसकियोस् भनेर संविधानमा हामीले लेख्यौं भन्दै छाती फुलाउने ओलीहरू नै हुन् । 

    सोच्नुस् त, सेटिङ् अनुसार नै अदालतले यो फैसला सदर गर्ने हो भने संसदमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव कहिल्यै नआउने भयो । आए संसद भङ्ग गरे भयो । 

    किनकि जो आए पनि ओलीको भाषामा संसद-निर्वाचित नभएर जननिर्वाचित नै हुने भयो । भोलि ओलीको ठाउँमा देउबा या प्रचण्ड आउलान् । संसदभन्दा संसदले चुन्ने प्रधानमन्त्री ठूलो हुने भएपछि र संसदप्रति उत्तरदायी बन्न नपर्ने भएपछि तिनले मनोमानी गरे पनि तिनलाई फेर्न नसकिने भयो । संसद स्वतन्त्र समेत नहुने भयो । मेरो कुरा नमाने तेरो जागिर खाइदिन्छु भने भयो । उही व्यवस्थाबाट बनेको ओली सरकार जननिर्वाचित हुने र अरू नहुने भन्ने पनि भएन । तिनले पनि जनताको नासो जनतालाई नै बुझाउँदै गए भने के होला ? अनि सुशील कोइरालाक़ो जननिर्वाचित सरकार हटाएर ओली प्रधानमन्त्री नबनेका पनि होइनन् । 

    हिजो राजनैतिक स्थायित्वका लागि सजिलै पार्टी फुटाउन नपाइने बनायौं भन्ने र ताली खाने, अनि आफ्नो पालामा फुटाउने अध्यादेश ल्याउने ! हिजो लहड़को भरमा संसद भङ्ग नहोस् भनेर व्यवस्था गऱ्यौं भन्ने र ताली खाने अनि आज संसद भङ्ग गर्ने अधिकार मेरै हो भन्ने कुतर्क गरेर पनि हुन्छ र ?- नारायण गाउँलेको फेसबुकबाट


    पौष ९, २०७७ बिहिवार २२:०१:३७ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # नारायण गाउँले

  • क्यानाडानेपाल डेस्क

    प्रचण्ड कति सफल कति असफल ?

    क्यानाडानेपाल

    पौष ८

  • 1.2K
    SHARES
  • प्रचण्ड कति सफल कति असफल ?
     

    शारदप्रसाद त्रिताल । विगत झण्डै ३ दशकमा नेपालको राजनीतिमा अनेकौं उथलपुथल भए । कैयौं नेता उदाए र अस्ताए । तर २०५२ सालदेखि लगातार चर्चामा रहन सफल हुनु भएका एकमात्र नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनुहुन्छ ।

    १. नेकपाका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड शत्रुको ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने नीति अनुरुपका अधिकांश मोर्चामा सफल हुँदै आउनु भएपनि मुख्य निर्णायक बिन्दु (Turning Point) हरुमा असफल देखिने गर्नु भएकोछ ।

    २. रुकुमको खारामा नेपाली सेनासँगको महत्वपूर्ण दोस्रो रणनीतिक भिडन्तमा नराम्रो हार व्यहोरेपछि उहाँ शान्ति प्रकियाको मार्गमा आउन वाध्य हुनुभयो । यदि खाराको दोस्रो भिडन्तमा सफल हुनुभएको भए परिस्थिति अर्कै हुन सक्ने थियो ।

    ३. संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा अप्रत्यासित जीतबाट हौसिनु भएका पी के राष्ट्रपतिमा आफ्नो मान्छे जिताउन असफल हुनुको साथै रुक्माङ्गद कटुवाललाई सेनापतिबाट हटाउने रणनीतिमा समेत असफल हुनु भयो । यी दुबै घटनाले उहाँको उच्च आकांक्षामा नराम्रो प्रहार भयो नत्र परिस्थिति अर्कै हुन सक्थ्यो ।

    ४. संविधान सभाको पहिलो कार्यकालमा आफुले भने अनुसार संविधान निर्माण हुन नसक्ने देखेपछि अन्तिम अवस्थामा आएर संविधान सभा नै खारेज गराउन सफल हुनु भएपनि संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा पार्टीलाई जिताउन सफल हुनु भएन । तापनि संविधानमा आफ्नो अजेण्डाका धेरै प्रावधान राख्न भने सफल हुनु भयो ।

    ५. स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको सहयोग लिएर छोरीलाई मेयर बनाउन सफल भएपछि संघीय संसदमा एमालेसँग एकीकरण गरेर उहाँको मागर्मा देखिएको प्रमुख शत्रु मानिने एमालेको नाम मेटाइ नेकपा बनाउन पनि सफल हुनु भयो ।
    ६. संघीय संसदमा झण्डै दुई तिहाईको बहुमत बनाउन सहयोगी बन्नु भयो । ७ प्रदेश मध्ये ६ प्रदेशमा नेकपाको सरकार गठन गराउन पनि सहयोगी हुनुभयो ।

    ७. संघीय मन्त्रिमण्डलमा आधा समय आफु प्रधानमन्त्री बन्ने गरी सम्झौता गर्न सफल भए पनि कार्यान्वयनमा असफल भएपछि प्रधानमन्त्री के पी विरुद्ध अनेकौं रणनीति प्रयोग गरेपनि नेकपाको बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्ने महत्वकांक्षामा भने पुन तुसारापात भएकोछ ।

    ८. कतिपय असफलताका बाबजुद बलियो संगठन भएको एमालेलाई भत्काउन भने उहाँ सफल हुनु भएको छ । बाठो मानिने एमाले यहाँ चिप्लिएकै देखियो । यसैका लागि पनि उहाँले पार्टी एकीकरण गर्नु भएको हो भन्ने पनि छन् । यसबाट उहाँलाई भविष्यमा सहज हुने अनुमान गरिएकोछ ।

    ९. धेरैको अनुमान अनुसार कम्युनिष्ट नेता भएर पनि संसारमा धेरै सम्पत्तिको मालिक भएका नेतामध्येमा पर्न उहाँ सफल हुनु भएको मानिन्छ ।

    (लेखक शारदप्रसाद त्रिताल सरकारका पूर्वसचिव हुन्)


    पौष ८, २०७७ बुधवार १६:१३:५३ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # प्रचण्ड

  • क्यानाडानेपाल

    बेलायतमा देखिएको कोरोनाभाइरसको नयाँ प्रजातिबारे : डा. रवीन्द्र पाण्डे 

    क्यानाडानेपाल

    पौष ७

  • 1.2K
    SHARES
  • बेलायतमा देखिएको कोरोनाभाइरसको नयाँ प्रजातिबारे : डा. रवीन्द्र पाण्डे 

    काठमाडौं - बेलायतमा कोरोनाभाइरसको नयाँ प्रकार देखिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिन्ता बढ्दै गएको छ । नयाँ स्वरुपको कोरोनाभाइरस देखिएपछि अहिलेसम्म ४० वटाभन्दा बढी देशले बेलायतबाट हुने आगमनमा रोक लगाएका छन्। 

    यसैबीच कोरोनाभाइरसको संक्रमण अवस्था बारे सामाजिक सञ्जालमार्फत विभिन्न जानकारी दिदै आएका डा। रवीन्द्र पाण्डेले यसबारे आज थप जानकारी दिएका छन् ।  

    उनको स्टाटस यस्तो छ - बेलायतको दक्षिणपूर्बी क्षेत्रमा कोरोना भाइरसको नयाँ परिवर्तित स्वरूप देखा परेको छ । यो नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस अत्यधिक संक्रामक भएको जनाइएको छ। हाल महामारी ल्याएको कोरोना भाइरसको तुलनामा नयाँ प्रजातिको संक्रामक दर ७० % बढी देखिएको बेलायती वैज्ञानिकहरुले बताएका छन् । यसको मृत्युदर पहिलेको तुलनामा धेरै छ कि, उस्तै छ कि थोरै छ भन्ने बिषय अध्ययन गर्न बाँकी छ। 
     
    म्युटेसन भएर आएको यो प्रजातिको ' स्पाइक प्रोटिन ' जसले भाइरसलाई हाम्रा कोषभित्र पुर्याउने काम गर्छ, पहिलेको भन्दा फरक भएको जनाइएको छ । यो फरक प्रजातिमा हाल बिकास भएका खोपले काम गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने द्विविधा उत्पन्न भएको छ । 
     
    कोरोना भाइरस यसरी म्युटेसन हुँदै जाने हो भने फ्लुको जस्तै खोपलाई संसोधन गर्दै प्रत्येक बर्ष लगाइरहनु पर्ने हुनसक्छ । त्यस्तै नयाँ प्रजाति फैलियो भने पहिले संक्रमण भएर निको भएका व्यक्तिको एन्टिबोडीले काम नगर्न सक्छ । 
     
    अहिले बेलायतसंग संसारले नै हवाइ सम्पर्क बिच्छेद गरेको छ भने सिमाना जोडिएको फ्रान्सले ४८ घन्टाको लागि आवतजावत बन्द गरेको छ । यसले गर्दा खाधान्न तथा औषधि बोकेका हजारौं लरी सडकमा फसेका छन् ।  WHO लगायत अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थाहरुले यो प्रजातिको कोरोना भाइरसको अध्ययन सुरु गरेका छन् । केहि दिनमै यो प्रजातिको धेरै विवरण आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 
     
    यो महामारीबाट बच्ने प्रमुख उपाय नै जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई जीवनशैली बनाउनु हो। सहि तरिकाले अनिबार्य रुपमा मास्क लगाउने, २ मिटरको दुरी कायम गर्ने, भीडभाड नगर्ने, भेन्टिलेसन कायम गर्ने तथा हातको सफाई र अनुशाशन कायम गर्ने हो भने परिवर्तित प्रजातिबाट पनि बच्न सकिन्छ । 
     
    त्यस्तै महामारीको समयमा सामना गर्नुपर्ने कठिन परिस्थितिमा आत्मबल तथा मानसिक शक्ति प्रबल गराउनु जरुरी हुन्छ। 
     
     
     


    पौष ७, २०७७ मंगलवार १२:४४:३८ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # कोरोना भाइरस
  • # डा. रवीन्द्र पाण्डे
  • # बेलायत

  • क्यानाडानेपाल डेस्क

    अब भोट पार्टीलाई माग्ने कि आफूलाई ? 

    क्यानाडानेपाल

    पौष ६

  • 792
    SHARES
  • अब भोट पार्टीलाई माग्ने कि आफूलाई ? 

    भोटचाहिँ के भनेर माग्ने ? आफ्नै पार्टीले सहयोग नगरेकाले चुनाबमा जानुपर्यो भन्नुभा छ । अब भोट पार्टीलाई माग्ने कि आफूलाई ? 

    दुई तिहाइको सरकारलाई षड्यन्त्र गरेर काम गर्न नदिने पार्टीलाई भोट दिनुस् भन्ने पनि कसरी ? ममात्रै योग्य थिएँ त्यसैले मलाई मात्रै दिनुस् भन्न पनि गाह्रो होला ।

    जनताले सरकार चुन्ने त होइन, पार्टी नै चुन्ने हो फेरि पनि । संसद नै हो जनताले चुन्ने । अब प्रचण्ड र नेपाललाई भोट नहाल्नुस् भन्ने ? ती दुईको भोटमात्रै नपुगेर त होइन होला अहिले अल्पमतमा परेको । योगेशदेखि घनश्याम भूसालसम्म पनि हार्नै पर्यो ।

    अब पार्टीलाई होइन, अहिले मेरो गुटमा हुने जतिलाई मात्रै भोट हाल्नुस् भन्नुपर्यो । नत्र भोलि संसदीय दलमैं तिनले अर्कैलाई चुनिदेलान् । त्यो चुनिनेलाई फाल्न खोजे फेरि विघटन गरिदेला । 
    चुनाब हुने प्रत्यक्ष कार्यकारीको होइन । दलीय संसदीय चुनाब हो । हरेक ठाउँमा आफै उठेर जित्न पनि मिलेन । पार्टीले जितेन भने पनि सक्कियो । पार्टीले जित्यो भने फेरि जित्ने त अहिले भएकैले होला । पार्टी त अहिले नै षड्यन्त्रकारी छ । 

    राजश्वले त तलब पनि धान्दैन । चुनाब गर्ने ऋण लिएर नै हो । चुनाबकै लागि भनेर कस्ले ऋण देला ? कर्णालीको पुल या भ्याक्सिनको नाममा लिएको ऋणले जिन्दाबाद-मुर्दाबाद गरेर भोलि जितियो नै भने पनि ब्याज तिर्ने कसरी ? 

    अबको भोट झण्डावाला पानीजहाजका लागि माग्ने कि घरघरमा ग्यास पाइपको लागि माग्ने ? स्थायित्वको लागि माग्ने कि प्रचण्ड र नेपाललाई सिध्याउन भनेर माग्ने ? पार्टीले जित्ने कि ओलीले ? विष्णु पौडेल, गोकुल बाँस्कोटा र इश्वर पोखरेललाई मात्रै भोट माग्ने ? 

    हिजोको भोट मेरो मात्रै थियो चाहे त्यो नेपालले पाएको होस् या प्रचण्डले भन्ने तर्कले कहाँ लैजाला ? हिजोको भोट पार्टीको थिएन मेरो निजी थियो, मेरो निजी भोटमा पार्टीको अन्यले शासन गर्न मिल्दैन भन्ने तर्कले यो व्यवस्थासँग खास मेल खान्छ ? पार्टीसँग त जनमत अहिले पनि छ । केका लागि कति भोट माग्ने हो ? 

    फेरि पार्टीले जित्यो रे, त्यो जनमत कसको भन्ने कसरी छुट्याउने ? यस्तो सनकका लागि जनताले कतिन्जेल गास काटिरहने ? कहिलेसम्म धरौटी राख्न नसकेर अस्पतालको ढोकामैं मृत्युवरण गरिरहने ? - नारायण गाउँलेको फेसबुकबाट


    पौष ६, २०७७ सोमवार २०:३६:४२ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # नारायण गाउँले

  • क्यानाडानेपाल डेस्क

    विधि, विधान, लाज, निष्ठा, इमान केही पनि नभएको पनि सरकार हुन्छ र ?

    क्यानाडानेपाल

    पौष ४

  • 774
    SHARES
  • विधि, विधान, लाज, निष्ठा, इमान केही पनि नभएको पनि सरकार हुन्छ र ?

    सुन्दै रगत उम्लिने ! स्वास्थ्यसामग्री खरिदमा अनियमितता भएको संसदीय समितिको ठहरपछि स्वास्थ्यमन्त्रीले आफू खरिदमा संलग्न नभएको र सबै खरीद तत्कालीन स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा भएको बयान दिएछन् !

    तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्तको प्रत्यक्ष दबाबमा विभागले पहिलेको बोलपत्र रद्द गरेर ओम्नीलाई रातारात ठेक्का दिएको जगजाहेर छ । भोलिपल्टै प्रधानमन्त्रीले ओम्नीको ठेक्कामा कुनै गड़बड़ी नभएको बयान दिएका थिए र पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई एउटा निजी व्यापारिक उड़ानका लागि आफै जमानत बसेका थिए । पैसै नतिरी ओम्नीले निगमको जहाज प्रयोग गर्यो । खेल त्यस हदसम्मको थियो । 

    जब ओम्नीसँग खरिद गरिएका सामान गुणस्तरहीन भएको हल्ला भयो, तिनै महानिर्देशक श्रेष्ठ थिए, जसले सार्वजनिक रूपमा ओम्नीले बदमासी गरेको स्वीकार गर्दै टेलिभिजनको सरकारी ब्रिफिङमैं ओम्नीको ठेक्का रद्द गर्ने, धरौटी जफत गर्ने र कालोसूचीमा राख्ने निर्णय सुनाएका थिए । अब खुला प्रतिष्पर्धामार्फ़त स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने विभागको निर्णय उनले सुनाएका थिए । 

    तर ईश्वर पोखरेलले एक रातमैं खेलको नियम फेरिदिए । विभागको निर्णय भोलिपल्टै उल्टियो र सेनामार्फ़त् खरिद गर्ने निर्णय भयो । तर तिनै निर्देशक थिए जसको बलमा यसअघि निर्णय भइसकेकाले कम्तिमा २०% भए पनि खुला प्रतिष्पर्धामार्फ़त किन्ने र ८०% खरिद सेनामार्फ़त गरिने भयो । 

    अचम्म के भयो भने एउटै समयमा निर्णय भएको खुला ठेक्का र सेनामार्फ़त् किनिएका सामानको मूल्यमा आकाशज़मीनको फरक देखियो । ओम्नी र सेनामार्फ़त आएका सामान उही थिए । विभागले १५ रुपियाँमा ल्याएको सर्जिकल मास्कलाई सेनामार्फ़त ५२ रुपियाँ तिरिएको थियो । ३६ करोड़ रुपियाँ त यही मास्कमा मात्रै चलखेल भएको देखिन्छ । विभागले ४२ रुपियाँ हालेको जुत्ता कभरलाई सेना र ओम्नीले २५० भन्दा बढ़ी मूल्य देखाएका छन् । ओम्नीले ७ डलर देखाएको एन-95 मास्कलाई श्रेष्ठले २ डलरमा खरिद गरेका थिए । पछि सेनाले आफूलाई प्रयोग मात्रै गरिएको बुझेपछि यो प्रक्रियाबाट असन्तुष्ट हुँदै हात झिकेको त पढ्नुभएकै होला । 

    खुला प्रतिष्पर्धा मार्फ़त नेपाली व्यापारीबाट विभागले खरिद गरेको सामग्री सेना र ओम्नीभन्दा धेरै सस्तो देखिएपछि थप सामग्री त्यहीँबाट किन्नुपर्ने थियो । तर, त्यस्तो भएन । ओम्नीलाई कारबाही गर्ने घोषणा गरेका श्रेष्ठलाई उल्टो कारबाही भयो र त्यस्तो महामारीका बीच पनि उनलाई विभागबाटै हटाइयो । 

    ओम्नीको पहुँच र सम्बन्ध कोसँग छ भन्ने जगजाहेर छ । ककस्ले त्यसको बचाउ गरेका थिए भन्ने पनि प्रष्ट छ । खरिदसँग कुनै सोझो सम्बन्ध नै नभएका शङ्कर पोखरेलले ओम्नीको बचाउ गर्दै त्यसभन्दा सस्तोमा सामान ल्याएर देखाउन चुनौती नै दिएका थिए । सरकारकै विभागले आधाभन्दा सस्तोमा सामान ल्याएपछि उनको प्रतिक्रिया सुनिएन । 

    अहिले आएर त त्यही श्रेष्ठलाई देखाएर भानुभक्त ढकालले आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको बयान दिएछन् । जसले ठेक्का रद्द गर्ने, धरौटी जफत गर्ने र कालो सूचीमा राख्ने घोषणा गर्यो त्यसैलाई देखाएर आफू चोखिने बयान दिँदा अलिकति लाज त लाग्नुपर्ने हो । विधि, विधान, लाज, निष्ठा, इमान केही पनि नभएको पनि सरकार हुन्छ र ?- नारायण गाउँलेको फेसबुकबाट


    पौष ४, २०७७ शनिवार ०८:५१:०८ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # नारायण गाउँले

  • क्यानाडानेपाल डेस्क