• May 10 2021 | २०७८, बैशाख २७गते

२०७८, बैशाख २७गते

भारत र चीनको उच्चस्तरीय नेपाल भ्रमण र राजसंस्था पुनर्बहाली प्रदर्शनको संकेत 

मंसिर १२ २०७७
  • 3.0K
    SHARES
  • भारत र चीनको उच्चस्तरीय नेपाल भ्रमण र राजसंस्था पुनर्बहाली प्रदर्शनको संकेत 

    काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक आयाममा फरक देखिन थालेको छ । कोरोनाभाइरस संक्रमण महामारीका बेला नेताहरुमा देखिएको सत्ता र कुर्सीको म्याराथन विवाद र जनतामा बढ्दै गएको राजनीतिक वितृष्णाका बेला राजतन्त्र पुनर्बहालीको माग राखेर प्रदर्शन भइरहेका छन् ।

    पहिलो संविधान सभामा निर्वाचनामा राजतन्त्रको नारा बोकेर जनतामाझ गएका तत्कालीन राप्रपा नेपालका नेता कार्यकर्ता लखेटिए पनि दोस्रो संविधानसभामा २५ सिट सहित आफ्नो सशक्त उपस्थिति जनाएको थियो ।

    विस्तारै जनतामा राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्रपतिको झुकाव बढ्दै गएको देखिँदै आएको छ । गणतन्त्रको घोषणा गरिए पनि नेताहरुको व्यवहार र प्रवृत्तिमा परिवर्तन नआउँदा जनतामा राजतन्त्रप्रति सद्भाव बढ्दै जान थालेको भइरहेका प्रदर्शनले देखाउँछ । 

    नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा भारतको भूमिका रहँदै आएको नेताहरु स्वीकार्छन् । नेपाल–भारतबीचको तिक्ततापछिको लगातार भारत र चीनको उच्चस्तरीय भ्रमण भइरहेका बेला राजतन्त्र पुनर्बहालीको आवाज चर्काे बन्दै गएको प्रति विशेष चासो र अर्थपूर्ण रुपमा हेरिन थालिएको छ । 

    राजधानी काठमाडौंसहित पूर्वदेखि पश्चिमसम्म राजतन्त्र पुनर्बहालीको माग राखेर प्रदर्शन भइरहेका छन् । राजतन्त्र पक्षधरमात्रै नभएर कांग्रेस र नेकपा समर्थकहरु पनि राजतन्त्र पुनर्बहालीको प्रदर्शनमा सहभागी भएका छन् । भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का प्रमुख सामन्तकुमार गोयल गत कात्तिक ५ गते काठमाडौं आएको भोलिपल्ट कात्तिक ६ गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले दशैँको शुभकामना सन्देशमा राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वमाथि कडा टिप्पणी गर्दै नागरिक ‘टुहुरा’ बनेको उल्लेख गरे ।

    राजनीतिक दल र नेताहरुप्रति कटाक्ष गर्दै आफ्नो शुभकामना सन्देशमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले भनेका थिए, ‘संकटको घडीमा अभिभावकको क्षमता र हैसियत स्पष्ट हुन्छ भन्ने आममान्यताका आधारमा हेर्दा सबै नेपाली जनता अभिभावकविहीन टुहुरा बनेको पीडाबोध यतिबेला हुँदैछ । आज सबैले आसुरी र भष्मासुरी प्रवृत्तिबाट उन्मुक्ति चाहिरहेका छन् ।’ 

    पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले दलहरुप्रति आक्रोश व्यक्त गरेको अघिल्लो दिन रअ प्रमुख गोयलको रहस्यमय र गोप्य नेपाल आगमनले नेपालको राजनीतिलाई तताउँदै विभिन्न आशंका उब्जाएको थियो । गत वर्ष नोभेम्बरमा नेपालको अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर आफ्नो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेर नेपालसँगको सम्बन्ध बिगार्न उद्दत भारतले कूटनीतिक वार्तालाई समेत इन्कार गर्दै आएको थियो । भारतीय संस्थापन पक्षले त्यहाँका मिडिया प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित नेपाली राजनीति र जनताप्रति वैरभाव सृजना गराएको टिप्पणी भएको थियो । 

    किशोर गणतन्त्रमै घन्कियो नारा ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ किशोर गणतन्त्रमै घन्कियो नारा ‘राजा आऊ देश बचाऊ’

    यस पृष्ठभूमिमा रहस्यमय रअ प्रमुख गोयलको नेपाल भ्रमण र यसै पेरिफेरिमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था र दलहरुप्रति खरो टिप्पणी आउनु आफैंमा रहस्यमय बन्यो । ज्ञानेन्द्रको खरो राजनीतिक टिप्पणीलगत्तै मुलुकभर राजसंस्था पुनर्बहालीको माग राखेर प्रदर्शन भइरहेका छन् । 

    दशैं लगत्तै काठमाडौंसहित बर्दिया, धनगढी, पोखरा, विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्जलगायतका  स्थानमा राजसंस्थाको पुनर्बहालीको माग राख्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको पक्षमा र्‍याली र प्रदर्शन भइरहेका छन् । 

    यसरी भइरहेका प्रदर्शनमा राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको एजेण्ड बोकेको राप्रपाले साथ दिइरहेको छ । भलै संस्थागत निर्णय नभए पनि राजसंस्था पुनर्बहालीको माग राखेर भएका प्रदर्शनले केन्द्रीयदेखि स्थानीय राप्रपा नेताहरुको साथ पाइरहेको छ ।

    ‘हाम्रो पार्टीले संस्थागत निर्णय गरेको छैन । तर, भइरहेका प्रदर्शनमा हाम्रा केन्द्रीयदेखि स्थानीय नेताहरुले साथ नेतृत्व दिइरहेका छन्’, राप्रपाका सहप्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले क्यानडानेपाललाई जानकारी दिए । उनकाअनुसार सो प्रदर्शनमा नेपाली कांग्रेस र सत्तारुढ नेकपा एमाले समर्थकहरुको पनि सहभागिता बढ्दै गएको छ । 

    ओली, प्रचण्ड र देउवाको अकर्मण्यताले राजतन्त्रको आवाज बलियो बन्दै ओली, प्रचण्ड र देउवाको अकर्मण्यताले राजतन्त्रको आवाज बलियो बन्दै

    हजारौँ संख्यामा भइरहेका प्रदर्शनमा गणतन्त्र र संघीयताविरुद्ध आवाज उठिरहेको छ । वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वप्रति वितृष्णाले विकल्पको रुपमा पुनः राजतन्त्रप्रति आमनागरिकको झुकाव बढ्न थालेको बतान्छ । 

    गणतन्त्र आएको १२ वर्षमै राजसंस्थाको पक्षमा आवाज बुलन्द हुन थाल्नुलाई राजनीतिक दलका नेताहरुको अकर्मण्यतालाई लिन्छन् राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ । 

    नेताहरुले जनताको भावनाअनुसार काम नगर्दा विकल्पको रुपमा फेरि राजसंस्थाप्रति जनताको ध्यान जान थालेको छ । नेताहरुले राम्रो काम नगरेका कारण अहिले ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ नारा लागेको राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले केही दिन अघि क्यानडानेपाललाई बताएका थिए ।  यद्यपि राजाले देश नबचाउने उनको भनाइ थियो । राजसंस्था पक्षधरमा आवाज उठ्नु नेताहरुप्रतिको असन्तुष्टि रहेको उनले बताए । नेताहरुप्रति जनता निराश भएका कारणले राजावादीहरुले मौका छोपेको हुन सक्ने उनको बुझाइ छ । 

    राजसंस्था अन्त्य हुनुमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र र उनका उत्तराधिकारी अलोकप्रिय पनि एक कारण रहेको बताउँदै श्रेष्ठले अहिले पनि उनीहरु लोकप्रिय नभएकाले राजसंस्था पुनर्स्थापना नहुने बताए । तर, मुलुकको विद्यमान शासकीय व्यवस्थाविरुद्ध आवाज उठिरहँदा दुई शक्तिशाली छिमेकी मुलुक चीन र भारतबाट उच्चस्तरीय भ्रमण हुनु संयोग मात्रै हो भन्न नसकिने स्वयं सत्तारुढ नेकपा र प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेताहरुले बताएका छन् । 

    सीमा विवाद बढेपछि एक्कासि भारत र चीनबाट विशेषगरी सुरक्षासँग सम्बन्धित् व्यक्तिको नेपाल आगमन हुनु अर्थपूर्ण छ । भारत र चीनले नेपाली सेनासँग सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन खोजिरहेको देखिन्छ । रअ प्रमुख आएर फर्केको दुई हप्तामै भारतीय स्थलसेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरभाणेको नेपाल भ्रमण भयो ।

    जसले सीमा विवादका क्रममा नेपालविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनको भ्रमणको तीन हप्तापछि भारतीय विदेश सचिव हर्षबर्द्धन श्रृंगलाको नेपाल भ्रमण भएको छ । भारतबाट नेपाल भ्रमणमा आएका सामन्त, नरभाणे र श्रृंगलाले नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र समकक्षीसहितसँग भेटवार्ता गरेका थिए । 

    भारतीय बढ्दो चासोकाबीच नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको सक्रियता पनि उत्तिकै छ । सत्तारुढ नेकपाभित्रको विवाद मिलाउन भन्दै उनले सत्तारुढ दलका नेताहरुको निवास निवासमा पुगेर भेटवार्ता गरेकी छन् । यान्छीको सक्रियता बढिरहँदा आइतबार चिनियाँ रक्षामन्त्री वेई फङ्गह नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन् । लगातार भारत र चीनको उच्चस्तरीय नेपाल भ्रमणको पृष्ठभूमिमा नेपालमा भइरहेका राजतन्त्र पुनर्बहालीको प्रदर्शनलाई नेपाली राजनीतिमा अर्थपूर्ण रुपमा हेरिन थालिएको छ । 


    मंसिर १२, २०७७ शुक्रवार १३:३०:५४ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # राजतन्त्र
  • अर्कोसमाचार

    विवेकशील साझा पार्टीको महाधिवेशन स्थगित

    बैशाख २६

  • 144
    SHARES
  • विवेकशील साझा पार्टीको महाधिवेशन स्थगित

    काठमाडौँ - विवेकशील साझा पार्टीको एकता महाधिवेशन स्थगित गरिएको छ । कोरोनाभाइरसको संक्रमण तीव्र रुपमा बढेकाले आगामी जेठ अन्तिम साता तोकिएको एकता महाधिवेशन स्थगन गरिएको हो । 

    तत्कालीन विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टीबीच गत मंसिर २४ गते एकता गर्दा ६ महिनाभित्र एकीकृत पार्टीको महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।

    कोरोनाका कारण ठूलो संख्यामा भेला हुने गरी महाधिवेशन आयोजनाको अवस्था नरहेकाले यही वैशाख २५ गते बसेको पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकले जेठमा गर्न नसकिने बतायएको छ । 

    प्रवक्ता शरदराज पाठकका अनुसार परिस्थिति सहज बनेपछि अनुकूलता हेरी केन्द्रीय समितिबाट महाधिवेशनको अर्को मिति तय गरिनेछ ।  


    बैशाख २६, २०७८ आइतवार १८:५२:०१ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # विवेकशील साझा पार्टी
  • प्रधानमन्त्री ओलीले भने - सरकारलाई ढालि छाड्ने घातक प्रवृत्ति पार्टीमा देखा पर्‍यो 

    बैशाख २६

  • 280
    SHARES
  • प्रधानमन्त्री ओलीले भने - सरकारलाई ढालि छाड्ने घातक प्रवृत्ति पार्टीमा देखा पर्‍यो 

    काठमाडौं - नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि तहमा पार्टीका सरकारलाई ढालि छाड्ने घातक प्रवृत्ति पार्टीमा देखापरेको बताएका छन् । आइतबार एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताएका हुन् । 

    संसदमा विश्वासको मत लिने पूर्वसन्ध्यामा प्रेस वक्तव्यमा उनले पार्टीलाई पछारी छाड्ने हानीकारक प्रयास भएको बताए । कतिपय व्यक्तिमा वैयक्तिक स्वार्थ,अहंकार,असन्तुष्टि र इश्र्या रहेको भन्दै उनले यस आन्दोलनलाई उनीहरुको स्वार्थपूर्तिको माध्यम वा त्यसको शिकार बनाउन नहुने बताए । 

    वक्तव्यमा उनले मजबुत पार्टी बनाउने महाअभियानमा सरिक हुन आह्वान पनि गरेका छन् । उनले भने - 'के यस्ता क्रियाकलापमा सरिक हुनेलाई इतिहासले माफी गर्ला ?  सोचौं, भोलि हामी जनतालाई के जवाफ दिन्छौं रु तसर्थ, यस्तो अपराध कर्ममा जानी नजानी कुनै पनि हिसावले संलग्न नहुन म पार्टी अध्यक्षको हैसियतले सबैलाई हार्दिक आह्वान र अनुरोध गर्दछु ।'

    kp.jpg
     


    बैशाख २६, २०७८ आइतवार १९:३२:२४ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # केपी शर्मा ओली
  • राजनीतिमा नयाँ ट्वीस्ट, प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउने 

  • 1.7K
    SHARES
  • राजनीतिमा नयाँ ट्वीस्ट, प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउने 

    काठमाडौं । नेपालको राजनीतिमा आइतबार अपरान्ह नयाँ ट्वीस्ट देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट विश्वासको मत पाउने सम्भावनालाई आइतबार अपरान्हबाट आशामात्रै जगाएन, लभभग निश्चित जस्तै देखिएको छ । 

    १२१ सांसद रहेको नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदबाट विश्वासको मत पाउन थप १५ मतको आवश्यकता पर्छ ।

    संसदबाट विश्वासको मत पाउने ढोका आइतबार अपरान्ह जनता समाजवादी पार्टी नेपालले खोलिदिएको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिँदैछन् ।

    यसका लागि सोमबार संसदको अधिवेशन डाकिएको छ । तर, यसको अघिल्लो दिन आइतबार दिउँसो आफूहरु तटस्थ रहने प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराएको अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहसहित सहभागी जसपाको बैठकले मत विभाजनमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ ।

    सोमबार हुने मतविभाजनमा सहभागी हुने सांसदहरुलाई जसपाले ह्वीप जारी गरेको छैन भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत मागिने प्रस्ताव पक्ष वा विपक्षमा सांसदहरुले मत दिनसक्ने निर्णय पनि गरेको छ । 

    जसपाका सांसदहरुले स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउने निर्णय गरेको हो । उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराईसहितको पार्टी पदाधिकारीहरुको बैठकले सांसदहरुलाई ह्वीप नलगाउने निर्णय गरेको हो ।

    प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट विश्वासको मत पाउने नपाउनेमा निर्णायक देखिएको जसपाको उपेन्द्र र भट्टराई समूहले भने विपक्षमा मत दिने भएको छ । तर, १५ मत आवश्यक पर्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई महन्थ–राजेन्द्र महतोसहितका केही सांसदले मत दिँदा बहुमत पुुग्नेछ । 

    यसलाई सहजता बनाउँदै जसपाले निर्णय गरेको हो । महन्थ र राजेन्द्र समूह सुरु देखि नै ओली सरकारप्रति सकारात्मक बन्दै आएको छ । 

    जसपाले खुलेर निर्णय नगरेको भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिने आन्तरिक तयारी देखिन्छ । जस कारण सांसदहरुलाई स्वविवेक प्रयोग पाउने गरी निर्णय गरेको हो । 

    आइतबार बिहान महन्थ–राजेन्द्रले प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई छुट्टाछुट्टै भेटेर तटस्थ बस्ने जानकारी गराएका थिए । 

    यता एमालेकै माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदहरुले आइतबार दिने सामूहिक राजीनामा दिने कार्यक्रम भोलि सोमबार बिहानसम्म स्थगित गरेर सहमतिको सम्भावनालाई जीवितै राखेको छ ।

    नेपाल–खनाल समूहको आइतबार साँझसम्म चलेको बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहमति आउन भोलि बिहानसम्मको समय दिएको सो समूहका नेता योगेश भट्टराईले जानकारी दिए । 

    प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले कसैलाई काखा पाखा नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन् भने एमालेले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिन ह्वीप जारी गरेको छ । 

    kp.jpg

    यी विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट विश्वासको मत पाउने सम्भावनालाई बलियो बनाएको छ । एमालेकै १२१ सांसद र जपसाका १५ सांसदले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिएमा बहुमत पुग्ने छ ।

    press note UML.jpg

    यसैलाई मध्यनजर गर्दै आइतबार दलहरुले औपचारिक र अनौपचारिक निर्णय र सहमति गरेको राजनीतिक घटनाक्रमले देखाएको छ । 

    आइतबार दिउँसोसम्म प्रधानमन्त्री ओलीको कुर्सी धरापमा परेको र सोमबार सम्भवतः राजीनामा दिनुपर्ने अवस्थालाई एकाएक परिवर्तन गर्दै आइतबार अपरान्हबाट राजनीतिक समीकरणमा परिवर्तन आएको हो । 


    बैशाख २६, २०७८ आइतवार १९:५६:२३ बजे : प्रकाशित

    केही दिनभित्रै बहुमतको नयाँ सरकार बन्छ - नारायणकाजी श्रेष्ठ

    बैशाख २६

  • 126
    SHARES
  • केही दिनभित्रै बहुमतको नयाँ सरकार बन्छ - नारायणकाजी श्रेष्ठ

    गोरखा - नेकपा माओवादी केन्द्र का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले केही दिनभित्रै बहुमतको नयाँ सरकार बन्ने बताएका छन् । आइतबार सदरमुकाममा पत्रकारसँगको भेटघाटमा उनले सो कुरा बताएका हुन् । 

    ‘अध्यादेशबाट शासन गर्ने शासकीय शैलीका कारण पनि’ वर्तमान सरकारले संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउदै उनले छिट्ट्रै बहुमतको नयाँ सरकार बन्ने बताए ।

    उनले सरकारले कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममा समेत प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको आरोप पनि लगाए । 

    उनले भने अहिले कांग्रेस संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अगाडि बढाउने विपक्षी गठबन्धनको तयारी छ उनले थपे  ‘हाम्रो पार्टीले स्पष्ट रुपमा सरकारलाई विश्वासको मत दिन सक्दैनौँ भनेर निर्णय गरिसकेका छाँै ।’ 


    बैशाख २६, २०७८ आइतवार २०:०९:५१ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # नारायणकाजी श्रेष्ठ
  • ओली सरकारलाई विदा गरी देशलाई अग्रगामी निकास दिउँ - बाबुराम भट्टराई   

    बैशाख २६

  • 166
    SHARES
  • ओली सरकारलाई विदा गरी देशलाई अग्रगामी निकास दिउँ - बाबुराम भट्टराई   

    काठमाडौं - जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पार्टी एकता कायम राख्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारको बहिर्गमन सुनिश्चित गर्ने कार्यनीति तय गरिएको बताएका छन् । 

    आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत भट्टराईले जसपाको पदाधिकारी बैठकले सो निर्णय गरेको बताए । सबैले आआफ्नो विवेक प्रयोग गरेर ओली सरकारलाई विदाई गरी देशलाई अग्रगामी निकास दिनुपर्ने उनले बताएका छन् । 

    यस्तै उनले जसपालाई देशको वैकल्पिक शक्तिको रूपमा विकास गर्न योगदान गर्नुपर्ने पनि बताएका छन् । 

    उनले भनेका छन् - 'जसपाको पदाधिकारी बैठकले पार्टी एकता कायम राख्दै ओली सरकारको बहिर्गमन सुनिश्चित गर्ने कार्यनीति तय गरेको छ। सबैले आआफ्नो विवेक प्रयोग गरेर प्रतिगमनको केन्द्र बनेको ओली सरकारलाई विदा गर्न,देशलाई अग्रगामी निकास  दिन र जसपालाई देशको वैकल्पिक शक्तिको रूपमा विकास गर्न योगदान गरौं!'

    ss.PNG


       


    बैशाख २६, २०७८ आइतवार २०:४४:१३ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # बाबुराम भट्टराई
  • विश्वासको मत : नेपालको संविधानको पहिलो अभ्यास

    बैशाख २६

  • 190
    SHARES
  • विश्वासको मत : नेपालको संविधानको पहिलो अभ्यास

    काठमाडौँ - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने  पुष्टयाइँका लागि सोमबार प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बस्दैछ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले  आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट गर्न आवश्यक ठान्नु भएकाले सोही प्रयोजनका लागि  वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको थियो ।
      
    नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सोमबार प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि राखेको विश्वासको मतका सम्बन्धमा दलका नेताबाट संक्षिप्त छलफल र धारणा राखेपछि मतदान प्रक्रिया अघि बढाइने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।

    उहाँले भन्नुभयो, “मतदान प्रक्रियामा पिसिआर नेगेटिभ नतिजा भएकालाई मुख्य सभाकक्षमा मतदानको व्यवस्था मिलाउने, पिसिआर  नभएकालाई ल्याउन लगाउने तथा  पोजिटिभ संक्रमितलाई बेग्लै सुरक्षित र सुनिश्चित कक्षमा राखेर मतदान गर्ने प्रबन्ध मिलाइने भएको छ ।”

    सभामुख र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतक सम्मिलित कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले अधिवेशनको सम्भावित कार्यसूची तय गरेको छ । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा९एमाले०भित्रको आन्तरिक मतान्तर तथा अरु दलभित्र पनि विवाद भएका बेला संसद्को यो अधिवेशन हुन लागेको हो ।

    एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले कार्यव्यवस्था परामर्शबाट कोभिड–१९ संक्रमित सांसदलाई सुरक्षित वातावरणमा मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराइने निर्णय भएको बताउनुभयो । हाल कोरोना संक्रमणबाट २८ सांसद प्रभावित हुनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “कोभिड लागेका सांसदलाई सुरक्षित तरिकाले मतदानमा सहभागी गराउन वातावरण बनाउने र दलका नेताको मन्तव्य  पनि संक्षिप्त र छोटो गर्ने भन्ने कुरा भएको छ । बैठकमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताले सम्बोधन गर्नुहुनेछ ।  पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वसभामुखलाई भने बोल्नका लागि समयसीमा नतोक्ने प्रचलन छ ।”

    प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वसभामुखबाहेक अरुका हकमा भने  छलफलका लागि करीब एक घण्टाको समय निर्धारण गरिएको बताइएको छ । मतदानपछि अधिवेशन सोमबार नै अन्त्य हुनेछ । नेपालको संविधान जारी भएपछि विश्वासको मतको प्रयोजनका लागि प्रथम पटक बस्न लागेको यो अधिवेशन सकिएलगत्तै सरकारले बर्खे अधिवेशन बोलाउनेछ ।

    कार्यसूची
    अधिवेशनको प्रारम्भमै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउनु हुनेछ । त्यसलगत्तै सभामुखका प्रस्तावमा बैठक सञ्चालन गर्ने सांसद सम्मिलित अध्यक्षमण्डल चयन गरिनेछ । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुनेछ । प्रस्ताब टेबल गरेसँगै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्तव्यसहित प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्न सभामा आग्रह गर्नुहुनेछ । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमाथि केन्द्रित रही दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा सदस्यले आआफ्ना धारणा राख्नुहुनेछ । सांसदको धारणा र उठाइएको प्रश्नमा प्रधानमन्न्त्री ओलीले जवाफ दिनुहुने छ ।

    हुन्छ, हुन्न र दिन्न 
    प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि विश्वासको मतका लागि मत विभाजनसम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढ्नेछ । मत विभाजनका क्रममा  हुन्छ, हुन्न र दिन्न भन्ने तीन मत जाहेर गर्ने व्यवस्था रहनेछ । विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा यस पटकको विशेष व्यवस्थाका रुपमा कोरोना संक्रमणबाट प्रभावित सांसदका लागि बेग्लै कक्षमा मतदानको व्यवस्था हुनेछ ।
     
    समयको प्रतिकूलता र  धेरै लामो समयसम्म सभा बस्न हुन्न भन्ने विशेषज्ञको मत भएकाले बैठकलाई धेरै लामो नबनाउने भन्ने नै समझदारी बनेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डेले बताउनुभयो ।
      
    संवैधानिक व्यवस्थानुसार २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा हाल २७१ सदस्य कायम  छ । दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्थानुसार नेकपा ९माओवादी केन्द्र०ले कारवाही गरेपछि मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, लेखराज भट्ट र गौरीशंकर चौधरीको स्थान रिक्त छ । सांसद विजयकुमार गच्छदार, मोहम्मद अफताव आलम, रेशम चौधरी र हरिनारायण चौधरी निलम्बनमा हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई मत जाहेर गर्ने अधिकार छैन ।

    प्रधानमन्त्रीको आफूप्रति विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव पारित हुन हाल कायम रहेको २७१ सदस्यको बहुमत अर्थात् १३६ मत प्राप्त गर्न आवश्यक छ । मत बराबर भएका खण्डमा सभामुखले निर्णय दिन पाउनु हुनेछ, अन्यथा सोमबारको अधिवेशनमा २६६ सांसदले मत जाहेर गर्नुहुनेछ ।
     
    प्रधानमन्त्री ओलीले राख्ने विश्वासको मतक प्रस्तावमा एमालेका १२१, माओवादी केन्द्रका ४८, कांग्रेसका ६१, जनता समाजवादी पार्टीका ३२ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदूर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र एक स्वतन्त्र सांसदलाई मताधिकार छ ।

    सुरक्षा मापदण्डमा कडाइ
    कोभिड–१९ संक्रमणलाई हेक्का  गर्दै सोमबार हुने प्रतिनिधिसभा अधिवेशनमा सांसदका लागि सीट व्यवस्थापन गरिएको छ । विशेषज्ञ चिकित्सकको रायपरामर्शमा सचिवालयले कोरोना संक्रमणको पक्षलाई ध्यान दिँदै एक  र अर्को सांसदबीच दुई कुर्सी खाली रहने गरी बस्ने व्यवस्था मिलाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास्थ सेवा विभाग र नेपाल चिकित्सक संघका पदाधिकारीसँगको परामर्श र सुझावका आधारमा सिट व्यवस्थापन गरिने छ  ।

    विशेषज्ञ टोलीले सिट व्यवस्थापन गर्दा कम्तीमा दुई मिटरको  दूरी कायम गर्न, सेनिटाइजर पर्याप्त स्थानमा राख्न, जमघट र भेटघाट हुने चमेनागृह र शौचालय जस्ता स्थानमा आलोपालो मिलाएर जान र फर्कन फरकफरक बाटो तय गर्न सुझाव दिएको थियो ।
     
    बैठक कक्षका झ्यालढोका पूर्णरुपमा खोल्न, आवागमन सहज तुल्याउन र विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मीसहिको हेल्थ डेस्क राखिनेछ । राज्यको सर्वभौम जनताको आवाज मुखरित गर्ने ठाउँ प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन कोभिड–१९ को महामारीबीच सरकारले आवश्यकता महसूस गरी आह्वान गरेको हो । कोरोना संक्रमणले दैनिक नयाँ अभिलेख कायम गरिरहेको तथा प्रमुख राजनीतिक दलभित्रै पनि आन्तरिक विवादले उत्कर्ष लिइरहेका बेला  हुन लागेको प्रतिनिधिसभाको यो अधिवेशनलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।रासस


    बैशाख २६, २०७८ आइतवार २१:३१:३२ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # केपी शर्मा ओली