• Sep 21 2020 | २०७७, आश्विन ५गते

२०७७, आश्विन ५गते

यो साता चर्चामा:

भारतले जारी गरेको नक्सा स्वीकार्य छैन, यस विरुद्द एक जुट हुनपर्छ

कार्तिक २१ २०७६
  • 1.1K
    SHARES
  • भारतले जारी गरेको नक्सा स्वीकार्य छैन, यस विरुद्द एक जुट हुनपर्छ

    पोखरा । नेपाली सीमा अतिक्रमण गरी भारतले जारी गरेको नक्सा विरुद्द नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पोखराको एक कार्यक्रममा बोल्दै भारतको नया नक्सा नेपाललाई स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।

    आफुले केहि समय अघि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसंग यस विषयमा कुरा गरेर यो गलत भएको छ भनेको स्मरण गर्दै प्रचण्डले भने: "अहिले कालापानी र लिपुलेकको भूभाग नै नक्सा भित्र राखेपछि नेपाललाइ यो स्वीकार्य हुदैन । अब सिङ्गो राष्ट्र एकजुट भएर उभिने बेला आएको छ । राष्टिय अखण्डता, सार्वभौमसत्तामा कहिँ कत्ति पनि लचिलो हुने छैनौ । यो विषयमा सरकारले आफ्नो कदम चालिसकेको छ र चाडै दुइ देश बीच कुरा हुन्छ र छिनोफानो हुन्छ । "

    यो पनि पढ्नुहोस: भारतीय राजदुतलाई देउवाले फोन गरेर भने: लिपुलेक र कालापानी हाम्रै भूमि हो

    नेकपा कास्की–प्रचारप्रसार उपसमिति, निर्वाचन परिचालन उपसमितिद्वारा पोखरामा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा प्रचण्डले स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट लोकतान्त्रिक अभ्यासको रुपमा निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्ने  समेत बताएका छन् । अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक स्थिरता र समृद्ध नेपालको निर्माणका लागि यो उपनिर्वाचन खुड्किलो हुने उल्लेख गरेका छन् ।

    उपनिर्वाचनका लागि मुलुकका विभिन्न स्थानमा उत्साहवद्र्धक ढङ्गले मनोनयन दर्ता भएकाले निर्वाचन पनि उत्साहका शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रचण्डले कास्की क्षेत्र नं २ बाट नेकपाका उम्मेदवारलाई जिताउन कार्यकर्तालाई एकजुट भएर प्रचारप्रसारमा जुट्न आह्वान गर्दै कास्की क्षेत्र नं २ लगायत अन्य प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको उम्मेदवार सर्वसम्मत रुपमा छनोट भएको जानकारी गराएका छन् ।


    कार्तिक २१, २०७६ बिहिवार १३:२०:०० बजे : प्रकाशित


    अर्कोसमाचार

    मन्त्री बन्न संविधान बाधक देखिएपछि वामदेव गौतमको ‘एक्सन’ 

  • 30
    SHARES
  • मन्त्री बन्न संविधान बाधक देखिएपछि वामदेव गौतमको ‘एक्सन’ 

    काठमाडौं ।  निकै रस्साकस्सीपछि राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेका नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको मन्त्री बन्ने चाहना अपूरो हुने देखिएको छ । उनलाई मन्त्री बनाउन लागिएको तयारी सार्वजनिक भएपछि सोमबार गौतमलाई मन्त्री नबनाउन माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट परेको छ । 

    सर्वाेच्च अदालतमा रिट परेपछि गौतमले संवैधानिकविद्हरुसँग छलफलको तयारी थालेका छन् । गत प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा बर्दिया १ बाट पराजित भएका गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत कार्य पनि विवादमै परेको थियो । 

    राष्ट्रिय सभामा पुगेसँगै गौतमलाई मन्त्री बनाउन लागिएको चर्चा चलिरहेको छ । तर, नेपालको संविधान धारा ७८ को उपधारा ४ ले गौतमलाई मन्त्री हुन रोक्ने तर्क गरिँदैछ । उनी बर्दिया १ बाट पराजित प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल बाँकी रहेकाले गौतमलाई मन्त्री बन्न बाधक देखिएको हो । 

    संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ मा लेखिएको छ, ‘ उपधारा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन ।’ उनी बर्दिया १ बाट पराजित उम्मेदवरा हुन् । यसर्थ उक्त धाराले गौतमलाई मन्त्री बन्न बाधा गरेको हो । 

    मन्त्री बन्न संवैधानिक वाधा देखिएपछि गौतमले संवैधानिकविद्हरुसँगको परामर्श गर्न थालेका हुन् । 


    आश्विन ५, २०७७ सोमवार १८:४७:०९ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # वामदेव गौतम

  • क्यानाडानेपाल

    स्थिर प्रधानमन्त्री ओलीको अस्थिर मन्त्रिपरिषद्, साढे दुई वर्षमा १२औँपटक पुनर्गठनको तयारी

  • 232
    SHARES
  • स्थिर प्रधानमन्त्री ओलीको अस्थिर मन्त्रिपरिषद्, साढे दुई वर्षमा १२औँपटक पुनर्गठनको तयारी

    काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाभित्र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी थालिएको छ । राजनीतिक स्थायित्वका लागि भन्दै जनताबाट दुई तिहाइ नजिक बहुमत ल्याएर नेकपाले सरकार चलाइरहेको छ । तर, आन्तरिक किचलो र आफ्ना नेताहरुलाई सत्ताको स्वाद चखाउन भने मन्त्रिपरिषद् पुनर्गगन गरिँदै आएको छ । 

    यसअघि सरकार ढाल्ने र नयाँ बनाउने खेल हुन्थ्यो भने अहिले प्रधानमन्त्रीबाहेकलाई हटाउने खेल भइरहेको छ । आफू कुनै पनि बेला बाहिरिनुपर्ने त्रासमा अहिलेका मन्त्रीहरु रहेका छन् ।

    मौजुदा प्रतिनिधि सभाको चुनाव अघि प्रधानमन्त्रीले सत्ता टिकाउन भूमिका खेल्ने विश्वास गर्थे मन्त्रीहरु । तर, अहिले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षहरु मिलेर कतिखेर हटाउँछन् भन्ने त्रासमा मन्त्रीहरु देखिन्छन् । 

    आफ्नो राजीनामा मागेकाहरुलाई थुमथुमाएर पार्टीको आन्तरिक किचलो मथ्थर पारेका अध्यक्ष ओलीले बाँकी पूरै कार्यकाल आफू प्रधानमन्त्री भइरहने गरी विवाद समाधान गरेका छन् । तर, उनीहरुको विवाद समाधानले कुन कुन मन्त्रीलाई हटाउने हुन् यो केही दिनमै देखिने भएको छ । 

    प्रधानमन्त्री नफेरिने भएका छन् । तर, मन्त्रीहरु पटक पटक फेरेर मन्त्रिपरिषद्लाई अस्थिर बनाइएको छ । जसले कुनै पनि बेला बाहिरिनु पर्ने त्रासमा रहेर मन्त्रीहरुले काम गर्नुपरेको देखिन्छ । ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको साढे दुई वर्ष भएको छ । तर, १२औंपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी थालिएको छ । 

    ओलीको नेतृत्वमा २०७४ फागुन ३ गते पहिलोपटक मन्त्रिपरिषद् गठन भएदेखि साढे दुई वर्ष समय पार गरिरहँदा १२औँपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी गरिएको छ । 

    दोस्रोपटक २०७४ फागुन १४ गते, तेस्रोपटक चैत २, चौथोपटक २०७५ जेठ ३ गते, पाँचौँपटक साउन १८, छैटौँपटक फागुन १६ गते, सातौँपटक २०७६  साउन १५, आठौँपटक मंसिर ४, नवौँपटक फागुन ८, दशौँपटक फागुन ११ र एघारौँपटक फागुन २१ गते मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिएको थियो । अब १२औंपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी थालिएको हो । 


    आश्विन ५, २०७७ सोमवार १७:०६:२० बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन

  • क्यानाडानेपाल

    मन्त्री हेरफेर गर्न बालुवाटारमा ओली र प्रचण्डको छलफल 

  • 148
    SHARES
  • मन्त्री हेरफेर गर्न बालुवाटारमा ओली र प्रचण्डको छलफल 

    काठमाडौं ।  सत्तारुढ नेकपा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने विषयमा छलफलमा केन्द्रित भएको छ । आइतबार बसेको सचिवालय बैठकबाट मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने विषयमा औपचारिक रुपमा छलफल थालिएको हो । 

    पार्टीभित्र सामूहिक छलफलसँगै अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच पनि आसपमा छलफल भएको छ ।

    मंगलबारका लागि सचिवालय बैठक डाकिएका बेला सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा ओली र प्रचण्डबीच मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने विषयमा छलफल भएको हो । 

    विभिन्न तीन विकल्पमा छलफल भएको नेकपाभित्र यसबारे सहमति जुटाइसकेको छैन । सचिवालय बैठकको निर्णयअनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न सहमत भएको ओली र प्रचण्ड छुट्टै छलफलमा पनि जुटेका हुन्  ।

    सोमबार भएको छलफलमा उनीहरूबीच सचिवालय बैठकले मापदण्ड बनाएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन सहमति भएको हो । 


    आश्विन ५, २०७७ सोमवार १५:२८:२४ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन

  • क्यानाडानेपाल

    रामचन्द्र पौडेलले भने - 'नेतृत्वको नियत हेर्दा अधिवेशननै टारेर पार्टीलाई संकटतिर धकेल्ने कोशिष देखियो'

    रामचन्द्र पौडेलले भने - 'नेतृत्वको नियत हेर्दा अधिवेशननै टारेर पार्टीलाई संकटतिर धकेल्ने कोशिष देखियो'

    काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पोडेलले पार्टीको अहिलेको नेतृत्वको नियत हेर्दा अधिवेशननै टारेर पार्टीलाई संकटतिर धकेल्ने कोशिष गरेको देखिएको बताएका छन् ।

    उनले सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक स्टाटस लेख्दै महाधिवेशन टारेर पार्टीलाई संकटतिर धकेल्ने कोशिष गरिहउको आरोप लगाएका हुन् । 

    एकै महिनामा सम्पन्न हुन सक्ने समायोजन कार्य कतिपय जिल्लामा एक वर्ष बित्दा पनि नगराइएको बताउदै उनले भने - 'वर्तमान नेतृत्वको नियत हेर्दा अधिवेशननै टारेर पार्टीलाई संकटतिर धकेल्ने कोशिष देखिन्छ। किनभने एकै महिनामा सम्पन्न हुन सक्ने समायोजन कार्य कतिपय जिल्लामा एक वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न गराईएको छैन ।'

    ५ महिनालाई सदुपयोग गरी समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गरौं  भन्दै उनले भने - ' त्यो पनि नगरेर अधिबेशननै टार्ने , नगर्ने नियत रहने हो भने पार्टीलाई संकटबाट जोगाउन विशेष महाधिवेशन बोलाएर भने पनि पार्टी वचाउन सकिन्छ भन्ने मेरो आशय हो ।'

     फेसबुकमा उनको भनाई यस्तो छ - महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशन बारे मेरो भनाइ भनेर बङ्याएर जुन प्रचार गरिएको पाइएको छ ।

    त्यसमा मेरो भनाइ यो छ :- मैले गत महासमितिको वैठक देखीनै  पार्टीमा अधिवेशनको कार्यतालिका वनाएर “सुनौलो भविष्यका लागि समयबद्ध काम गरौं” भन्दै आएको छु ।  

    नेपाली कांग्रेसको वर्तमान बिधान अनुसार पार्टीका सबैतहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पदावधि ४ वर्ष तोकिएको छ। असाधारण परिस्थिति परेको खण्डमा केन्द्रिय कार्यसमितिले वढिमा एक वर्षसम्म अवधि वढाउन सक्नेछ भनिएको छ । जस अनुसार विधानतः आउदो फागुन उता यो कार्यसमिति कायम रहन सक्ने आधार समाप्त हुदैछ । 

    वर्तमान नेतृत्वको नियत हेर्दा अधिबेशननै टारेर पार्टीलाई संकटतिर धकेल्ने कोशिष देखिन्छ। किनभने एकै महिनामा सम्पन्न हुन सक्ने समायोजन कार्य कतिपय जिल्लामा एक वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न गराईएको छैन । 

    समायोजन नै नभएपछि कृयाशील नवीकरण र वितरण त्यसै रोकिएर बस्ने भयो र अधिबेशननै अन्योलमा पर्ने स्थिती पैदा भयो । त्यसै भएर बाँकी रहेको ५ महिना सिङ्गैको अबधिलाई सदुपयोग गरी समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गरौं भन्ने हो ।

    त्यो पनि नगरेर अधिबेशननै टार्ने , नगर्ने नियत रहने हो भने पार्टीलाई संकटबाट जोगाउन विशेष महाधिवेशन बोलाएर भने पनि पार्टी वचाउन सकिन्छ भन्ने मेरो आशय हो ।जय नेपाल !

     


    आश्विन ५, २०७७ सोमवार १४:२९:१७ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # रामचन्द्र पौडेल

  • क्यानाडानेपाल डेस्क

    महाधिवेशनबारे रामचन्द्र पौडेलले दिए यस्तो प्रस्टीकरण

  • 228
    SHARES
  • महाधिवेशनबारे रामचन्द्र पौडेलले दिए यस्तो प्रस्टीकरण

    काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनबारे आफूले भन्दै नभनेको विषयमा समाचार आएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । पुरानै महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई कायम गरेर भए पनि आगामी फागुनमै १४औं महाधिवेशन गर्नुपर्छ भनी आइतबार पौडेलले बोलेको समाचार आएको थियो । 

    तर, सोमबार उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनबारे प्रस्टीकरण दिएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशन बारे मेरो भनाइ भनेर बङ्याएर जुन प्रचार गरिएको पाइएको छ ।

    त्यसमा मेरो भनाइ यो छ– मैले गत महासमितिको वैठकदेखि नै पार्टीमा अधिवेशनको कार्यतालिका वनाएर ‘सुनौलो भविष्यका लागि समयबद्ध काम गरौं’ भन्दै आएको छु ।

    नेपाली कांग्रेसको वर्तमान बिधानअनुसार पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पदावधि चार वर्ष तोकिएको छ।

    असाधारण परिस्थिति परेको खण्डमा केन्द्रिय कार्यसमितिले बढिमा एक वर्षसम्म अवधि वढाउन सक्नेछ भनिएको छ। जसअनुसार विधानतः आउँदो फागुनउता यो समिति कायम रहने आधार समाप्त हुँदैछ।’


    आश्विन ५, २०७७ सोमवार १२:३५:११ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # रामचन्द्र पौडेल

  • क्यानाडानेपाल

    वामदेव गौतमको सांसद पद बदर गर्न सर्वोच्चमा रिट

  • 1.2K
    SHARES
  • वामदेव गौतमको सांसद पद बदर गर्न सर्वोच्चमा रिट

    काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा मनोनीत गर्ने कार्य संविधानविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएका छन् ।

    आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा पेस गरेकाे रिट निवेदन साेमबार दर्ता भएकाे छ । बुधबारका लागि पेसी ताेकिएकाे छ ।

    प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको मानिस राष्ट्रिय सभामा मनोनित हुनु जनताको अभिमतको अपमान भन्दै गौतममाथि रिट परेको हो ।

    आइतबार परेका तीनवटा रिट निवेदन दायर गर्ने वा दरपीठ गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले कुनै निर्णय गरिसकेको भने छैन । हाल ती रिटहरुको बारेमा अध्ययन भइरहेको बताइएको छ ।

    राष्ट्रिय सभा सदस्य भइसकेपछि वामदेव मन्त्री बन्ने दौडधूपमा लागेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओली अझै सकारात्मक भइसकेका छैनन् ।


    आश्विन ५, २०७७ सोमवार १२:०८:२० बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # वामदेव गौतम
  • # सर्वोच्चमा रिट

  • क्यानाडानेपाल