• Jan 28 2021 | २०७७, माघ १५गते

२०७७, माघ १५गते

भारतमा रहेका प्रचण्डसंग भेट्न मानेनन् महाराष्ट्रका गर्भनर भगतसिंहले

क्यानाडानेपाल पौष २३ २०७७
  • 2.6K
    SHARES
  • भारतमा रहेका प्रचण्डसंग भेट्न मानेनन् महाराष्ट्रका गर्भनर भगतसिंहले

    काठमाडौं। नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' पत्नी सीता दाहालको उपचारका लागि अहिले भारतमा छन् । 

    उनी सोमबार पत्नी सीता दाहाल, छोरी गंगा दाहालसहित मुम्बई पुगेका थिए । प्रतिनिधि सभा विघटन पश्चात नेकपा ओली र प्रचण्ड–नेपाल समूहमा विभाजित भएका बेला उनी पत्नीको उपचारका लागि भारत गएका छन् । 

    अहिले मुम्बईमा रहेका प्रचण्डले महाराष्ट्रका गर्भनर भगतसिंह खोसियारीसँग भेट गर्नको लागि अनुरोध गरेका थिए । तर खोसियारीले भेट गर्न अस्विकार गरेको बताइएको छ । 

    प्रचण्डले भेट गर्नको लागि समय मागेका थिए । तर खोसियारीले प्रचण्डलाई टेलिफोन र भाइवरबाटै कुरा गर्दा हुने बताएको श्रोतको भनाई छ । प्रचण्डले संसद विघटनदेखि नेकपा विभाजनको मोड सम्म आइपुग्दा भारतले कुनै प्रतिक्रिया नदिएकोमा चासो समेत देखाएका थिए । अहिले प्रचण्डले श्रीमतीको उपचारसंगै राजनीतिक छलफल समेत गर्ने कोशिष गरेको श्रोतको दाबी छ ।

    कुलमान घिसिङ तानातान  कुलमान घिसिङ तानातान 

    सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का उपाध्यक्ष भइसकेका खोसियारी २०१९ मा महाराष्ट्र र गोवाका लागि गर्भनर नियुक्त भएका थिए ।  

    लामो समयदेखि पार्किन्सनजस्तो देखिने गम्भीर रोगबाट पीडित सीताको अहिले मुम्बईको न्युरोजिन ब्रेन एण्ड स्पाइनल इन्टिच्युटमा उपचार भइरहेको छ ।

    प्रचण्ड एमालेलाई निल्न आएका थिए निलेर नै गए प्रचण्ड एमालेलाई निल्न आएका थिए निलेर नै गए


    पौष २३, २०७७ बिहिवार २२:०२:३२ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # प्रचण्ड
  • # संसद विघटन

  • क्यानाडानेपाल डेस्क

    अर्कोसमाचार

    आज नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले बुटवलमा विरोध सभा गर्दै

    क्यानाडानेपाल

    माघ १५

  • 160
    SHARES
  • आज नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले बुटवलमा विरोध सभा गर्दै

    काठमाडौं । सरकारले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गर्दै आइरहेको छ । 

    यस्तै आज नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले बुटवलमा विरोध सभा गर्दैछ । आज आयोजित विरोध सभालाई पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु तथा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरुले सम्बोधन गर्नेछन् । 

    गएको सोमबार सो समूहको नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको संघर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलन गरेर तेस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो ।

    यस समूहले २८ गतेसम्मका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम  गर्नेछ  । आज १५ गते बुटवलमा सभा गर्नेछ भने १६ गते बिराटनगर र १७ गते धनगढीमा सभा गर्नेछ । त्यस्तै २२ गते काठमाडौंमा युवा ¥याली, २६ गते मशाल जुलुस र २८ गते काठमाडौंमा वृहत विरोध प्रदर्शन गर्नेछ । 
     
    यसअघि पनि यस समूहले ९ गते काठमाडौंमा विशाल प्रदर्शन गरेको थियो । 


    माघ १५, २०७७ बिहिवार १०:१२:३८ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूह

  • क्यानाडानेपाल डेस्क

    ओली प्रतिगमनको गम्भीरता बुझ्न राजनीतिक दल तथा नेताहरूलाई हम्मे पर्नु विडम्बनापूर्ण - बाबुराम भट्टराई

    क्यानाडानेपाल

    माघ १५

  • 276
    SHARES
  • ओली प्रतिगमनको गम्भीरता बुझ्न राजनीतिक दल तथा नेताहरूलाई हम्मे पर्नु विडम्बनापूर्ण - बाबुराम भट्टराई

    काठमाडौं - जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिगमनको गम्भीरता बुझ्न राजनीतिक दल तथा नेताहरूलाई हम्मे पर्नु विडम्बनापूर्ण भएको बताएका छन् ।

    बिहिबार सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत डा. भट्टराईले सो कुरा बताएका हुन् । 

    राजनैतिक दलहरू सत्तादोहनको भर्‍याङ मात्र बनेको बताउदै डा. भट्टराईले दल भनेकै समाजका अगुवा चेतनाका संगठित अभिव्यक्ति हुनुपर्ने बताएका छन् । 

    उनले भने - 'दल भनेकै समाजका अगुवा चेतनाका संगठित अभिव्यक्ति हुन् हुनुपर्छ। तर हामीकहाँ दल सत्तादोहनका भर्‍याङ मात्र बन्दैछन्। यस्तोमा सार्वजनिक वौद्धिकहरूको सक्रियता प्रशंसनीय छ ।'

    उनको स्टाटस यस्तो छ - ओलीप्रतिगमनको गम्भीरता बुझ्न राजनीतिक दल/नेतालाई हम्मेपर्नु विडम्वनापूर्ण छ।दल भनेकै समाजका अगुवा चेतनाका संगठित अभिव्यक्ति हुन्/हुनुपर्छ।तर हामीकहाॅ दल सत्तादोहनका भर्यांग मात्र बन्दैछन्।यस्तोमा सार्वजनिक वौद्धिकहरूको सक्रियता प्रशंसनीय छ @sanjeevuprety

    गएको पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ चुनावको घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको यस्तो कदमविरुद्ध जसपार्टी पनि सडक संघर्षमा उत्रिएको छ । 


    माघ १५, २०७७ बिहिवार ०९:४४:०४ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # डा. बाबुराम भट्टराई

  • क्यानाडानेपाल डेस्क

    आफ्नै दलको विरोधले गर्दा सरकारलाई समस्या भयो - विष्णु पौडेल

    क्यानाडानेपाल

    माघ १४

  • 270
    SHARES
  • आफ्नै दलको विरोधले गर्दा सरकारलाई समस्या भयो - विष्णु पौडेल

    रुपन्देही - नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रतिपक्षभन्दा पनि आफ्नै दलको विरोधले गर्दा सरकारलाई समस्या भएको बताएका छन् ।

    बुधबार बुटवलको चौराह–चिडियाखोला सडक विस्तार कार्यको शुभारम्भ गर्दै पौडेलले सो कुरा बताएका हुन् । 

    उनले आफ्नै दलको विरोधले सरकारलाइ समस्या भएको बताउदै भने छापामार शैलीमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी भएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरी सरकार जनतासँग जाने निर्णयमा पुगेको हो ।

    अनुशासित प्रतिनिधिसभा निर्माण गर्न निर्वाचन जरुरी रहेको उनले आगामी वर्ष वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन हुने पक्का भइसकेका कारण निर्वाचनबाट असल प्रतिनिधि छनोट गर्ने अधिकार जनतालाई भएको बताए । 
     
    उनले मुलुक विकास निर्माणको महाअभियानमा अघि बढेर ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को आकाङ्क्षा पूरा गर्न आफ्नो दलका नेताले व्यवधान सिर्जना गरेको बताए । 
     


    माघ १४, २०७७ बुधवार १९:३२:१० बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # विष्णु पौडेल

  • क्यानाडानेपाल डेस्क

    प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा : ‘हाम्रा शब्द अप्रिय नमानिदिनुस्’

    क्यानाडानेपाल

    माघ १४

  • 402
    SHARES
  • प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा : ‘हाम्रा शब्द अप्रिय नमानिदिनुस्’

    काठमाडौं - प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताले अब १० देखि १५ मिनेटमा बहस सक्नुपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा दशौँ दिनको सुनुवाइ चलिरहेको र उक्त विवादमा सुनुवाइ लम्बिँदै गएपछि इजलासले समयमा थप कडाइ गर्दै १० देखि १५ मिनेटमा आफ्नो बहस सक्न समय निर्धारण गरेको छ । 
          
    “पाँच वटा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्न अझै बाँकी छ”, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले भन्नुभयो, “१० देखि १५ मिनेटमा बहस सक्नुस्, त्योभन्दा बढ्ता हठ नर्गनुस् है, समयमै सक्नुपर्छ ।” उहाँले इजलासले समय नै तोकेर कडाइ गर्दा अप्रियजस्तो लागे पनि त्यस्तो नसोच्नसमेत आग्रह गर्दै भन्नुभयो, “हाम्रो शब्द वरिष्ठ ज्यूहरु, कानून व्यवसायीलाई प्रिय लागोस् है, प्रिय मान्दिनुस्, अप्रिय नमान्नुस् ।” यसअघि पनि इजलासबाटै प्रधानन्यायाधीश राणाले बहस सुन्दासुन्दा आम नागरिकलाई पट्यार लागिसकेको उल्लेख गर्दै भन्नुभएको थियो, “समयलाई ध्यान दिनुस्, आम नागरिकलाई बहस सुन्दासुन्दा पट्यार लागिसक्यो, हामीलाई त केही छैन ।”
          
    बहस लामो हुँदै गएपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले बहस गर्दा गर्दै निर्वाचन सकिँदासम्म पनि सुनुवाइ नसकिएले जस्तो भएको सुनाउनुभएको थियो । न्यायाधीश सपना मल्लले पनि समयलाई ध्यान दिन आग्रह गर्दै भन्नुभयो, “धेरै कुरा आइसकेका हुन्छन्, नदोहो¥याइकन बहस गर्नुस् ।”  
          
    उक्त विवादमा १३ रिट निवेदक र निवेदकका कानून व्यवसायी, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानून व्यवसायी, सभामुख र महान्यायाधिवक्ताका कार्यालय गरी करीब २५० ले जना छन् । आजसम्म रिट निवदेकका तर्फबाट ४७ जना कानून व्यवसायीले बहस गर्नुभएको छ । 
           
    विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट आज वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, हरिहर दाहाल र डा युवराज सङ्ग्रौलाले बहस गर्नुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएर मात्र विघटन गर्ने अधिकार भएको तर्क राख्नुभयो । “प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो कहाँ प¥यो ?” उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, “संविधानमा प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको जस्तो विघटन गर्ने अधिकार कहाँ छ ?” वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले सभामुखको लिखित जवाफमा संसद् पुनःस्थापना गर्न माग गरिएको हुँदा सो आदेश गर्नुपर्ने तर्क राख्नुभयो ।
          
    वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले बहुमतको सरकारले भएको प्रधानमन्त्री आफैँले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्नाका कारण स्पष्ट नभएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गर्न पाउने अधिकार नै छैन, संविधानको मूल्यमान्यतामा पनि छैन ।” उहाँले राष्ट्रपतिले गरेको अभ्यास पनि संविधानमा नभएको जिकिर गर्नुभयो ।
          
    वरिष्ठ अधिवक्ता डा युवराज सङ्ग्रौलाले संविधानमा आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था नभएको तर मध्यावधिक निर्वाचनको व्यवस्था नभएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “यसअघिका सरकारले पनि संसद् विघटन गरेर हैरान पारेर अहिलेको संविधानमा विघटन गर्ने व्यवस्था नै नराखिएको हो ।” उहाँले संविधानको पालना प्रत्येक नागरिकले गर्नुपर्ने र प्रधानमन्त्री पनि नागरिकको हैसियतले संविधानको पालना गर्नुपर्ने तर्क राख्नुभयो । आजको सुनवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा बिहीबारका लागि तय गरिएको छ । 
           
    प्रधानन्यायाधीश जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा उक्त सुनुवाइ भइरहेको छ । यही माघ ४ गते आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै विषय केन्द्रित बहस गरिएको हो । 
          
    गत पुस ११ गतेदेखि सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो । उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गत पुस २२, २९ गते हुँदै यही माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो । रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो ।
     
    गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशअनुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसक्नुभएको छ ।
         
    अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिश र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने तथा प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्नेगरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।
     
    अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक रहनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुख लगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

    रिट निवेदनमा  निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने,  भण्डारी,  दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
     
    कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सो सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही तथा सो सिफारिशका आधारमा भएगरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ । रासस


    माघ १४, २०७७ बुधवार १९:०८:२३ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा

  • क्यानाडानेपाल डेस्क

    यस्ता छन् पुष २९, माघ ५ र माघ ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु 

    क्यानाडानेपाल

    माघ १४

  • 362
    SHARES
  • यस्ता छन् पुष २९, माघ ५ र माघ ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु 

    काठमाडौं - सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयले गएको माघ ११, माघ ५ र पुष २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ ।

    बुधबार मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भएका विभिन्न निर्णयहरुको बारेमा जानकारी गराएको हो । 

    माघ ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपनली सेनाका सहायक रथी हिरालाल जोशी र महासेनानी रबिन्द्र केसीको बढुवा गरी पदस्थापना गर्ने र उपरथि बालकृष्ण काकीँ  समेत ११ रथी वृन्द तथा ६ पाइलट महासेनानीहरुको सरुवा गर्ने लगायतका विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ । 

    त्यस्तै माघ ५ र पुष २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ । तल तालिकामा हेर्नुहोस् कुन दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले के के निर्णय गर्यो । 

    p 29.PNG

    m 11.PNG

    m.PNG

     

     


    माघ १४, २०७७ बुधवार १८:३८:३६ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु

  • क्यानाडानेपाल डेस्क

    देश विखण्डन गर्न खोज्नेहरुको सपना विफल भयो - प्रधानमन्त्री ओली

    क्यानाडानेपाल

    माघ १४

  • 264
    SHARES
  • देश विखण्डन गर्न खोज्नेहरुको सपना विफल भयो - प्रधानमन्त्री ओली

    काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशमा साम्प्रादायिकता ल्याएर देश विखण्डन गर्न खोज्नेहरुको सपना विफल भएको बताएका छन् । जनतालाई झुक्याएर ‘जातीय राज्य दिन्छु’ भन्नेहरु आफ्नो स्वार्थका लागि जनतालाई सिढी बनाएको उन बताए ।

    नेकपा निकट आदिबासी जनजाति महासंघ, नेपालको भेलालाई बुधबार यहाँ सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो बताए । नेपाल विविध जाति र समुदायले भरिएको विविधतायुक्त राज्य भएकाले त्यसलाई त्यहीरुपमा सम्मान गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।  जातीय राज्य दिन्छु भन्नेहरुको झेली कुरा ढिलोचाँडो जनताले बुझेकाले उनीहरुको अभियान असफल बनेको उनले चर्चा गरे ।

    छिमेकी मुलुक भारत र चीन दुवैसित नेपालको सम्बन्ध राम्रो भएको चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “छिमेकीसँग सम्बन्ध सुधार्नु राष्ट्रवाद हो, विगार्नु राष्ट्रवाद होइन ।” चुच्चे नक्सा सरकारले छाप्दा नाटकको संज्ञा दिनेहरुलाई उनले सोधे, “तपाईहरुले आफ्नो कार्यकालमा किन छाप्न सक्नुभएन ?, हामी हाम्रो भूभाग फिर्ता ल्याइछाड्छौं ।” वार्तामार्फत नै भूभाग फिर्ता लिने उनले प्रष्ट पारे । 

    ५९ वर्षअघि भारतले हाम्रो भूभाग आफ्नो हो भनेर दावी गरेको थियो, यत्तिका वर्षसम्म धेरै सरकार बन्यो नेपालमा तर कसैले किन कुरा उठाएन ? जिज्ञासा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले थपे, “हाम्रो भूभाग हो भन्ने के अरु सरकारलाई थाहा थिएन, चीनसँग पारवाहन सम्झौता गर्न किन ध्यान गएन ?” हामीले देशको पक्षमा काम गर्दा नाटक देख्नेको दृष्टिदोष भएको उनले बताए ।

    जातीय रुपमा देश टुक्र्याउने दुस्प्रयास गर्नेहरुसँग सचेत रहन प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्दै जातीयताले देशमा विखण्डन आउने बताए । “रुवाण्डाको दुई जाति हुतु र तुत्सीबीच लडाई हुँदा सँगै बसेका जनताबीच फुट आएर तीन महिनामा दस लाख मानिस मारिए” उनले चर्चा गरे। यस्तो अवस्था नेपालमा आउन दिन नहुने उनले बताए ।

    हामीले उत्पादन गरेको सामानको बजारको कमी छैन, उत्तर–दक्षिण दुवैतर्फ प्रशस्त बजार रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले चर्चा गरे । नेपाललाई समृद्ध बनाउने काम गाह्रो नभएको तर काम गर्ने वातावरण तयार हुनुपर्ने बताएका छन् ।

    हिमाली भेगमा फलेको फलफूल, जडिबुटी बरावर पौष्टिक र स्वादिष्ट अन्य ठाउँको चिजवस्तुको नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले हाम्रो उत्पादनलाई बजारसम्म पु¥याउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । सरकारले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको मुख्य लक्ष्यसाथ काम गरिरहेकाले मुलुकमा चाँडै समृद्धि कायम हुने विश्वास उनले  दिलाएका छन्। समाचार : गोरखापत्र अनलाइन 


    माघ १४, २०७७ बुधवार १८:१९:४० बजे : प्रकाशित