• Jan 25 2021 | २०७७, माघ १२गते

२०७७, माघ १२गते

प्रधानमन्त्री ओलीले संकटकाल लगाउँदैछन् ? यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था

क्यानाडानेपाल पौष २९ २०७७
  • 2.0K
    SHARES
  • प्रधानमन्त्री ओलीले संकटकाल लगाउँदैछन् ? यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था

    काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि संकटकाल लगाउन लागिएको आशंका गरिएको छ । कतिपय व्यक्तिले प्रधानमन्त्री ओलीले संकटकाल लगाउन सक्ने भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । 

    राजनीतिक संक्रमणकालको अवस्था सृजना भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले यथास्थितिमा संकटकाल लगाउने सम्भावनालाई बालुवाटार स्रोतले इन्कार गरेको छ । मुलुककोे अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र साम्प्रदायिक सद्भाव कायम रहेका बेला अहिले संकटकालको सम्भावनाको गुञ्जासलाई इन्कार गरिएको छ । 

    प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता लम्ब्याउन संकटकालको घोषणा गर्न सक्ने अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् ।  विद्यमान अवस्थामा मुलुकभर वा प्रादेशिक रुपमा पनि संकटकाल लगाउने आधार देखिँदैन । तर, केही दिनयता प्रधानमन्त्री ओलीले संकटकाल लगाउन लागेको हल्ला चल्न थालेको छ । 

    संकटकाल सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था 

    मौजुदा संविधानको भाग ३० मा संकटकालीन अधिकारबारे उल्लेख गरिएको छ । धारा २७३ मा संकटकालीन व्यवस्था गरिएको छ । जसमा ‘भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ’, उल्लेख गरिएको छ । 

    २७३. संकटकालीन व्यवस्था ः (१) नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

    (२) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै प्रदेशमा प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले नेपाल सरकार समक्ष यस धारा बमोजिम प्रदेश वा प्रदेशको कुनै भागमा संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी गर्नका लागि अनुरोध गर्न सक्नेछ ।

    (३) उपधारा (१) बमोजिम गरिएको घोषणा वा आदेश त्यस्तो घोषणा वा आदेश भएको मितिले एक महीनाभित्र अनुमोदनका लागि संघीय संसदका दुवै सदनमा पेश गरिनेछ ।

    (४) उपधारा (३) बमोजिम अनुमोदनका लागि पेश भएको घोषणा वा आदेश संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गरेमा त्यस्तो घोषणा वा आदेश भएको मितिले तीन महीनासम्म कायम रहनेछ ।

    (५) उपधारा (३) बमोजिम अनुमोदनका लागि पेश भएको घोषणा वा आदेश उपधारा (४) बमोजिम अनुमोदन नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।

    के छ सूर्य चिन्हमा ? ओली र प्रचण्ड समूहको खोसाखोस के छ सूर्य चिन्हमा ? ओली र प्रचण्ड समूहको खोसाखोस

    (६) यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपधारा (१) बमोजिमको अवस्था अझै विद्यमान छ भनी उपधारा (४) बमोजिमको अवधि समाप्त नहुँदै अर्काे एक पटक तीन महीनामा नबढाई संकटकालीन घोषणा वा आदेशको अवधि थप गर्ने प्रस्ताव संघीय संसदमा पेश गर्न सकिनेछ ।

    (७) उपधारा (६) बमोजिमको प्रस्ताव संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतले पारित भएमा त्यस्तो प्रस्तावमा उल्लिखित अवधि सम्मका लागि संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश कायम रहनेछ ।

    (८) प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा उपधारा (३), (४), (६) र (७) बमोजिम संघीय संसदले प्रयोग गर्ने अधिकार राष्ट्रिय सभाले प्रयोग गर्नेछ ।

    (९) उपधारा (१) बमोजिम संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश भएपछि त्यस्तो अवस्थाको निवारण गर्न राष्ट्रपतिले आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ । त्यसरी जारी भएको आदेश संकटकालीन अवस्था बहाल रहेसम्म कानून सरह लागू हुनेछ ।
    (१०) उपधारा (१) बमोजिम संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी गर्दा त्यस्तो घोषणा वा आदेश बहाल रहेसम्मका लागि भाग–३मा व्यवस्था भएका मौलिक हक निलम्बन गर्न सकिनेछ ।

    तर धारा १६, धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) र (घ), धारा १८, धारा १९ को उपधारा (२), धारा २०, २१, २२, २४, धारा २६ को उपधारा (१), २९, ३०, ३१, ३२, ३५, ३६ को उपधारा (१) र (२), ३८, ३९, ४० को उपधारा (२) र (३), ४१, ४२, ४३, ४५ र धारा ४६ बमोजिमको संवैधानिक उपचारको हक र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको उपचार प्राप्त गर्ने हक निलम्बन गरिने छैन ।

    (११) उपधारा (१०) बमोजिम यस संविधानको कुनै धारा निलम्बन गरिएकोमा सो धाराद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि कुनैअदालतमा निवेदन दिन वा त्यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन ।

    (१२) यस धारा बमोजिमको घोषणा वा आदेश बहाल रहेको अवस्थामा कुनै पदाधिकारीले बदनियतसाथ कुनै काम गरेबाट कसैलाई कुनै प्रकारको क्षति भएको रहेछ भने पीडितले त्यस्तो घोषणा वा आदेश समाप्त भएको मितिले तीन महीनाभित्र आफूलाई परेको क्षति बापत क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न सक्नेछ । त्यस्तो दाबी परेमा अदालतले संघीय कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति भराइदिन र पीडकलाई सजाय गर्न सक्नेछ ।

    (१३) यस धारा बमोजिमको घोषणा वा आदेश राष्ट्रपतिले जुनसुकै बखत फिर्ता लिन सक्नेछ ।

    यी संवैधानिक आधारमा लगाएको संकटकाल एक महिनाभित्र नै संघीय संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । नत्र स्वतः निस्क्रिय रहने व्यवस्था छ । पहिलोपटक तीन महिनाका लागि मात्रै संकटकालको घोषणा गरिनुपर्ने छ । पहिलोटक घोषणा गरेको संकटकाललाई संघीय संसदले अनुमोदन गरेको खण्डमा आवश्यकताको महसुस भएमा अवधि रहँदै थप तीन महिना संकटकाल लम्ब्याउन सकिने छ । 

    तर, अहिले प्रतिनिधि सभा नरहेकाले राष्ट्रिय सभा मात्रै छ । राष्ट्रिय सभाको सातौँ अधिवेशन पनि गत आइतबार अन्त्य गरियो । यदी संकटकाल लगाइएमा राष्ट्रिय सभाले एक महिनाभित्र अनुमोदन गर्नुपर्ने हुुन्छ । तर, राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले संकटकाल लगाइहाल्ने अवस्था नरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् । 


    पौष २९, २०७७ बुधवार १५:४२:३१ बजे : प्रकाशित

    अर्कोसमाचार

    निर्वाचन आयोगको निर्णयले पार्टी फुट्नु हुन्न भन्ने सन्देश दिएको छ - वामदेव गौतम

    क्यानाडानेपाल

    माघ १२

  • 172
    SHARES
  • निर्वाचन आयोगको निर्णयले पार्टी फुट्नु हुन्न भन्ने सन्देश दिएको छ - वामदेव गौतम

    काठमाडौं - नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले निर्वाचन आयोगको निर्णयले पार्टी एकतामा बल पुगेको बताएका छन् । 

    सोमबार पत्रकाहरुसँग कुरा गर्दै उपाध्यक्ष गौतमले पार्टी विभाजनसम्बन्धी आइतबार निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयले पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानलाई बल पुगेको बताएका हुन् ।

    उनले भने - 'आयोगको निर्णयले पनि पार्टी फुट्नु हुन्न भन्ने सन्देश दिएको छ, यसले अब पार्टी एकतामा सहयोग गर्दछ ।' 

    तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई आफूले नै एक गराएको बताउदै गौतमले अहिले पनि पार्टीलाई पनि एक बनाउने बताए । 

    उनले भने - 'अब पनि एकता अभियानबाट म दुवै समूहलाई एकतामा ल्याउँछु ।' उनले ओली र दाहाल–नेपाल समूह दुवैको जित हुने गरी अबको एकता हुने बताए । 

    उनले भने - 'म कुनै समूहमा जानका लागि अभियान चलाएको होइन' उनले थपे,- ' जुन समूहले मलाई अध्यक्ष दिन्छन्, त्यही समूहमा गएर अध्यक्ष हुन्छु र पार्टी एकता गर्दछु ।' उनले आफूले पार्टीमा गुटबन्दी नगरेकाले आफ्नो पक्षमा कोही नभएको बताए । 


    माघ १२, २०७७ सोमवार १९:४४:२९ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # वामदेव गौतम

  • क्यानाडानेपाल डेस्क

    प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा हेर्दाहेर्दै भोलि

    क्यानाडानेपाल

    माघ १२

  • 218
    SHARES
  • प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा हेर्दाहेर्दै भोलि

    काठमाडौँ – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध थप सङ्घर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । नेकपाको केन्द्रीय संघर्ष समितिले यही माघ २८ गतेसम्म विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

    कार्यक्रमअनुसार यही माघ २८ गते काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन र विशालसभा आयोजना गरिएको छ । यस्तै माघ २६ गते देशव्यापी मसाल जुलुस, माघ २२ गत काठमाडौँमा युवा ¥याली गरिने केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

    यसैगरी माघ १५ गते बुटवल, १६ गते विराटनगर र १७ गते धनगढीमा विरोध प्रदर्शन तथा आमसभा गरिने नेकपाले जनाएको छ । माघ १६ गते जुलुससहित श्रद्धाञ्जली तथा माघ १४ देखि २१ गतेसम्म माइतीघर मण्डलमा संविधानसभा सदस्य, सङ्घीय सांसद तथा प्रदेशसभा सदस्य सहभागी भएर धर्ना दिने, माघ १३ गते सिठ्ठी जुलुस निकाल्ने कार्यक्रम तय गरिएको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।

    प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको कदम खारेज नहुँदासम्म आन्दोलनका कार्यक्रम जारी रहने संघर्ष समितिले जनाएको छ ।

    सरकारले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै नेकपाको एक समूह सडक संघर्षमा उत्रिएको छ । सो समूहले दुई चरणमा देशव्यापी आन्दोलन गरिसकेको छ । संघर्ष समितिले आन्दोलनमा सहभागी हुने सम्पूर्ण पार्टी कमिटीका सदस्य तथा जनसमुदायलाई धन्यवादसमेत दिएको छ ।रासस 


    माघ १२, २०७७ सोमवार १९:१८:२३ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा

  • क्यानाडानेपाल डेस्क

    न्यायाधीशलाई जेष्ठ अधिवक्ता भण्डारीको प्रश्न– ‘के म तमासे हो ?’

    क्यानाडानेपाल

    माघ १२

  • 454
    SHARES
  • न्यायाधीशलाई जेष्ठ अधिवक्ता भण्डारीको प्रश्न– ‘के म तमासे हो ?’

    फाइल तस्बिर 

    काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको सोमबारको सुनुवाइ पनि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिटमाथि यही माघ ४ गतेबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । 

    यसैक्रममा सोमबार पनि भएको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा राख्दै मंगलबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । सोमबारको सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले आफूलाई तमासे भनिएको सम्बन्धमा संवैधानिक इजलासमै प्रश्न उठाएका छन् ।

    यही माघ ९ गते काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ९४ वर्षीय अधिवक्ता भण्डारीले गरेको बहसलाई तमासे भनेका थिए । 

    प्रधानमन्त्री ओलीको छुच्चो बोली प्रधानमन्त्री ओलीको छुच्चो बोली

    आफूविरुद्ध बहस र आफ्नो कदमलाई असंवैधानिक भनेपछि गत शुक्रबार (माघ ९) एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘वकिलहरूले गफ पिटेको पिटैछन्, हुँदाहुँदा एकजना बाजे वकिललाई समेत तमासा गर्न लगेछन्। किन दुःख दिएको हो, बूढा मान्छेलाई ?’ 

    प्रधानमन्त्री ओलीको सो अभिव्यक्ति विवादमा परेका बेला सोमबारको संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेका बेला न्यायाधीशहरुलाई भण्डारीले सोधे, ‘के म तमासे हो, श्रीमान् ?’ तर, प्रधानन्यायाधीश जबराले अहिले यो विषयमा प्रवेश नगरौं भन्दै अधिवक्ता भण्डारीलाई रोके । 

     


    माघ १२, २०७७ सोमवार १७:३२:१८ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # संवैधानिक इजलास
  • # न्यायाधीश

  • क्यानाडानेपाल

    प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति कांग्रेसको गम्भीर आपत्ति  

    क्यानाडानेपाल

    माघ १२

  • 322
    SHARES
  • प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति कांग्रेसको गम्भीर आपत्ति  

    काठमाडौं । प्रतितिनिधि सभा विघटनको विरोध गर्नेहरु देश विरोधी रहेको भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिप्रति कांग्रेसले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेर प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति प्रति आपत्ति जनाएका हुन् । 

    ‘संसद विघटनको विरोध गर्नेहरू देश विरोधी हुन् भनेर प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्ति अत्यन्तै आपत्तिजनक छ । फरक मत राख्न, आफ्नो विचार र विरोध प्रकट गर्न संविधानले प्रत्याभूत गरेको हकको प्रयोग गर्नु हरकोहिको नैसर्गिक अधिकार हो । प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति अलोकतान्त्रिक त छ नै यसले उहाँमा रहेकोे अधिनायक आकांक्षालाई थप उजागर गरेको छ’, जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

    माघ १२, २०७७

    प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति !

    संसद विघटनको विरोध गर्नेहरू देश विरोधी हुन् भनेर प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्ति अत्यन्तै आपत्तिजनक छ । फरक मत राख्न, आफ्नो विचार र विरोध प्रकट गर्न संविधानले प्रत्याभूत गरेको हकको प्रयोग गर्नु हरकोहिको नैसर्गिक अधिकार हो । प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति अलोकतान्त्रिक त छ नै यसले उहाँमा रहेकोे अधिनायक आकांक्षालाई थप उजागर गरेको छ । कुनै पनि रंग र स्वरुपको अधिनायकवाद विरुद्ध संघर्षमा उभिनु चैं देशभक्तहरुको जिम्मेवारी, कर्तव्य र पहिचान हो भन्नेमा नेपाली कांग्रेस प्रष्ट छ ।

    सर्वोच्च अदालतमा भई रहेको बहसलाई ‘तमासा’ को संज्ञा अदालतको स्वतन्त्र विवेकलाई कुण्ठित गर्ने प्रयत्न हो । सम्मानित र पाका अधिवक्ताको अपमान सम्पूर्ण ज्येष्ठ नागरिक अनि सभ्य समाजकै अपमान हो । आलोचक पत्रकारलाई नर्क जान्छन् भन्नू, प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी अभिव्यक्ति हो भने पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुलाई ‘अजासु’ भनेर टिप्पणी गर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्धको बर्बराहट हो ।

    प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला कयौं अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री पदको गरिमालाई धुलिसात बनाउंदै लगेका छन् । आफ्नो कदम विरुद्ध उठेका स्वर र समुदाय हरेकलाई होच्याउने र अपमान गर्ने कर्म मार्फत उहाँले तिनको भन्दा बढी आफ्नै मर्यादित जिम्मेवारीको अमर्यादित ढंगले अपमान गरिरहनु भएको छ । उहाँको यो प्रवृत्ति दुःखद मात्रै होईन, लज्जास्पद पनि छ । संसद विघटनको असंवैधानिक कदम विरुद्ध देशव्यापी रूपमा उठेका विरोधका स्वरहरुलाई देश विरोधी, देशद्रोही भनेर गैह्र जिम्मेवार ढंगले लान्छित नगर्न र समाजको कुनै पनि वर्ग, पेशा, समुदायलाई लान्छित र अपमानित गर्ने ढंगले अभिव्यक्ति नदिन प्रधानमन्त्रीजीलाई नेपाली कांग्रेस कडा चेतावनी दिन चाहन्छ ।

    जय नेपाल !
    विश्वप्रकाश शर्मा 
    प्रवक्ता एवं प्रमुख
    सूचना, संचार तथा प्रचार विभाग

    press note congress.jpg


    माघ १२, २०७७ सोमवार १५:४७:१० बजे : प्रकाशित

    प्रधानमन्त्रीको दाबी विपरीत गृहमन्त्रीको अभिव्यक्ति, निर्वाचन अदालतको फैसलामा भर पर्छ 

    क्यानाडानेपाल

    माघ १२

  • 436
    SHARES
  • प्रधानमन्त्रीको दाबी विपरीत गृहमन्त्रीको अभिव्यक्ति, निर्वाचन अदालतको फैसलामा भर पर्छ 

    काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै मध्यावधि निर्वाचनको मिति सार्वजनिक गरिएको छ । गत पुस ५ गते सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आउँदो वैशाख १७ र २७ गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी थिइन् । 

    तत् पश्चात वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउन गएका निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधिहरुलाई तोकिएको मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्न उनले आग्रह गरेकी थिइन् । साथै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सार्वजनिक मञ्चमार्फत घोषित मिति वैशाख १७ र २७ गते सरकारले निर्वाचन गर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीको सो दाबी विपरीत गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले वैशाखमा निर्वाचन नहुने संकेत गरेका छन् । 

    प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कार्य असंवैधानिक रहेको भन्दै दायर भएका विभिन्न १३ वटा रिटमाथि सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । उक्त रिटबारे अदालतको फैसलाले निर्वाचन कहिले हुने भन्ने टुंगो लाग्ने गृहमन्त्री बादलको भनाइ छ । 

    प्रेस सङ्गठन नेपाल कालीकोटले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री थापाले भने, ‘‘वैशाखमा चुनाव गराउन सरकार तयारी अवस्था  छ । निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकायले सबै तयारी गरिरहेका छन्, अदालतको फैसला कुरिरहेका छौँ । अदालतको फैसला ढिला भयो भने निर्वाचन ढिला हुन्छ होला ।’

    सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको सो मुद्दाको फैसला हुने कहिले हुने भन्ने एकीन छैन । यसै कारण गृहमन्त्री बादलले अदालतको फैसला अघि निर्वाचन नहुने बताएका हुन् । 

    प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटको फैसला निर्वाचन आयोगदेखि सुरक्षा निकायले समेत कुरेको बताएका गृहमन्त्री बादलतको अभिव्यक्तिलाई हेर्ने हो भने सम्बन्धित् निकायले अहिले निर्वाचनको तयारी अघि बढाइसकेका छैनन् । 

    निर्वाचन आयोगले आइतबार नेकपाको ओली र प्रचण्ड–नेपाल समूहको आधिकारिकता दाबीलाई अस्वीकार गरेसँगै सो पार्टीको आन्तरिक विवाद झनै पेचिलो बनेको छ । जस कारण पनि आगामी निर्वाचन अन्यौलमा धेकेलिँदै गएको छ । 


    माघ १२, २०७७ सोमवार १५:३०:२८ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # प्रधानमन्त्री
  • # गृहमन्त्री

  • क्यानाडानेपाल

    ओलीले पार्टी र सरकारलाई गलत दिशातर्फ लाने दुस्प्रयास गरे - झलनाथ खनाल

    क्यानाडानेपाल

    माघ १२

  • 212
    SHARES
  • ओलीले पार्टी र सरकारलाई गलत दिशातर्फ लाने दुस्प्रयास गरे - झलनाथ खनाल

    काठमाडौं - नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव समूहका  वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी र सरकारलाई गलत दिशातर्फ लाने दुस्प्रयास गरेको बताएका छन् ।

    उनले बिगत ३ वर्षमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी र सरकारलाई गलत दिशातर्फ लाने प्रयास गरेको बताए । 

    सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा प्रदेश नं। २ का नेता तथा कार्यकर्तासँगको भेटघाटमा नेता खनालले सो कुरा बताएका हुन् ।

    उनले समाजवादी बाटो छोडेर भद्दा किसिमको पुँजीवादी उदारवाद अपनाएकोले पार्टीमा विभिन्न प्रश्न उठेको बताए । 

    उनले प्रतिनिधि सभा विघटन लोकतन्त्र, संविधान, सङ्घीयता, समावेशिता तथा गणतन्त्रमाथिको आक्रमण भएको पनि बताए । झापाको दमकमा अरबौं बजेट दिएको भएपनि देशभर जनअपेक्षा अनुसारको बजेट नदिएको नेता खनालले बताए । 


    माघ १२, २०७७ सोमवार १४:५३:१६ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # झलनाथ खनालले

  • क्यानाडानेपाल डेस्क