• Jan 25 2021 | २०७७, माघ १२गते

२०७७, माघ १२गते

आयोगलाई दिए ओली र प्रचण्ड समूहले जवाफ, कसले के भने ?

क्यानाडानेपाल पौष २९ २०७७
  • 778
    SHARES
  • आयोगलाई दिए ओली र प्रचण्ड समूहले जवाफ, कसले के भने ?

    काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले माग गरेअनुसार नेकपाको दुवै समूहले पार्टीको आधिकारितासम्बन्धी विवादबारे जवाफ दिएका छन् । यसअघि आयोगले सात दिनभित्र जवाफ दिन दुवै समूहलाई भनेको थियो । 

    सोहीअनुसार नेकपाको ओली र प्रचण्ड–नेपाल समूहले जवाफ पठाएका हुन् । प्रतिनिधि सभा विघटन पश्चात सत्तारुढ नेकपा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल दुई समूहमा विभाजित भएका छन् । दुवै समूहले आफू नै नेकपाको आधिकारिक रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । 

    आयोगलाई कसले के भने ?

    पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी विवादमा निर्वाचन आयोगलाई दुवै समूहले जवाफ दिएका छन् । ओली समूहले नेकपा विभाजन नै नभएको जवाफ पठाएको आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

    पार्टीको पहिलो वरीयताको अध्यक्ष आफू रहेको र आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी कायम रहेको भन्दै ओलीले प्रचण्ड पार्टीको अध्यक्ष र माधवकुमार वरिष्ठ नेता कायम रहेको आफ्नो जवाफमा उल्लेख गरेका छन् । 

    सुवासचन्द्र नेम्वाङको दाबी : महासचिव बिना बैठक बस्ने प्रचण्ड समूहले बैधानिकता नपाउने सुवासचन्द्र नेम्वाङको दाबी : महासचिव बिना बैठक बस्ने प्रचण्ड समूहले बैधानिकता नपाउने

    तर, प्रचण्ड समूहले भने आयोगले मागेका कागजात र विवरण यसअघि नै पठाइसकेको जवाफ दिएको छ । पार्टीको आधिकारिताविवाद टुंग्याउँदा संवैधानिक अंगको धर्म नबिर्सिन आयोगलाई प्रचण्ड समूहले सचेत गराएको छ । 

    यही पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएको छ । दुवैले नेकपाको वैधता आफूले पाउनु पर्ने माग गर्दै आयोगमा विभिन्न कागजात पठाइरहेका छन् ।

    के छ सूर्य चिन्हमा ? ओली र प्रचण्ड समूहको खोसाखोस के छ सूर्य चिन्हमा ? ओली र प्रचण्ड समूहको खोसाखोस

    प्रचण्ड–नेपाल समूहले आफ्नो समूहमा बहुमत केन्द्रीय सदस्य रहेको दाबी गर्दै आएको छ भने ओली समूहले पार्टीको विधानत पहिलो वरीयताको अध्यक्ष र महासचिव विनाका बैठकहरूको निर्णय वैधानिक नरहने भन्दै आफूहरू आधिकारिक रहेको दाबी गर्दै आएको छ । 

    प्रधानमन्त्री ओलीले संकटकाल लगाउँदैछन् ? यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था प्रधानमन्त्री ओलीले संकटकाल लगाउँदैछन् ? यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था

    गत पुस ५ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै आउँदो वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी छन् । सोहीअनुुसार निर्वाचन आयोगले पनि चुनावको तयारी थालेको बताइएका बेला नेकपाको विवाद यथावत रहेको छ । 


    पौष २९, २०७७ बुधवार १८:०३:१७ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # केपी शर्मा ओली
  • # प्रचण्ड

  • क्यानाडानेपाल

    अर्कोसमाचार

    निर्वाचन आयोगको निर्णयले पार्टी फुट्नु हुन्न भन्ने सन्देश दिएको छ - वामदेव गौतम

    क्यानाडानेपाल

    माघ १२

  • 186
    SHARES
  • निर्वाचन आयोगको निर्णयले पार्टी फुट्नु हुन्न भन्ने सन्देश दिएको छ - वामदेव गौतम

    काठमाडौं - नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले निर्वाचन आयोगको निर्णयले पार्टी एकतामा बल पुगेको बताएका छन् । 

    सोमबार पत्रकाहरुसँग कुरा गर्दै उपाध्यक्ष गौतमले पार्टी विभाजनसम्बन्धी आइतबार निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयले पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानलाई बल पुगेको बताएका हुन् ।

    उनले भने - 'आयोगको निर्णयले पनि पार्टी फुट्नु हुन्न भन्ने सन्देश दिएको छ, यसले अब पार्टी एकतामा सहयोग गर्दछ ।' 

    तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई आफूले नै एक गराएको बताउदै गौतमले अहिले पनि पार्टीलाई पनि एक बनाउने बताए । 

    उनले भने - 'अब पनि एकता अभियानबाट म दुवै समूहलाई एकतामा ल्याउँछु ।' उनले ओली र दाहाल–नेपाल समूह दुवैको जित हुने गरी अबको एकता हुने बताए । 

    उनले भने - 'म कुनै समूहमा जानका लागि अभियान चलाएको होइन' उनले थपे,- ' जुन समूहले मलाई अध्यक्ष दिन्छन्, त्यही समूहमा गएर अध्यक्ष हुन्छु र पार्टी एकता गर्दछु ।' उनले आफूले पार्टीमा गुटबन्दी नगरेकाले आफ्नो पक्षमा कोही नभएको बताए । 


    माघ १२, २०७७ सोमवार १९:४४:२९ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # वामदेव गौतम

  • क्यानाडानेपाल डेस्क

    प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा हेर्दाहेर्दै भोलि

    क्यानाडानेपाल

    माघ १२

  • 234
    SHARES
  • प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा हेर्दाहेर्दै भोलि

    काठमाडौँ – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध थप सङ्घर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । नेकपाको केन्द्रीय संघर्ष समितिले यही माघ २८ गतेसम्म विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

    कार्यक्रमअनुसार यही माघ २८ गते काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन र विशालसभा आयोजना गरिएको छ । यस्तै माघ २६ गते देशव्यापी मसाल जुलुस, माघ २२ गत काठमाडौँमा युवा ¥याली गरिने केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

    यसैगरी माघ १५ गते बुटवल, १६ गते विराटनगर र १७ गते धनगढीमा विरोध प्रदर्शन तथा आमसभा गरिने नेकपाले जनाएको छ । माघ १६ गते जुलुससहित श्रद्धाञ्जली तथा माघ १४ देखि २१ गतेसम्म माइतीघर मण्डलमा संविधानसभा सदस्य, सङ्घीय सांसद तथा प्रदेशसभा सदस्य सहभागी भएर धर्ना दिने, माघ १३ गते सिठ्ठी जुलुस निकाल्ने कार्यक्रम तय गरिएको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।

    प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको कदम खारेज नहुँदासम्म आन्दोलनका कार्यक्रम जारी रहने संघर्ष समितिले जनाएको छ ।

    सरकारले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै नेकपाको एक समूह सडक संघर्षमा उत्रिएको छ । सो समूहले दुई चरणमा देशव्यापी आन्दोलन गरिसकेको छ । संघर्ष समितिले आन्दोलनमा सहभागी हुने सम्पूर्ण पार्टी कमिटीका सदस्य तथा जनसमुदायलाई धन्यवादसमेत दिएको छ ।रासस 


    माघ १२, २०७७ सोमवार १९:१८:२३ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा

  • क्यानाडानेपाल डेस्क

    न्यायाधीशलाई जेष्ठ अधिवक्ता भण्डारीको प्रश्न– ‘के म तमासे हो ?’

    क्यानाडानेपाल

    माघ १२

  • 476
    SHARES
  • न्यायाधीशलाई जेष्ठ अधिवक्ता भण्डारीको प्रश्न– ‘के म तमासे हो ?’

    फाइल तस्बिर 

    काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको सोमबारको सुनुवाइ पनि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिटमाथि यही माघ ४ गतेबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । 

    यसैक्रममा सोमबार पनि भएको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा राख्दै मंगलबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । सोमबारको सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले आफूलाई तमासे भनिएको सम्बन्धमा संवैधानिक इजलासमै प्रश्न उठाएका छन् ।

    यही माघ ९ गते काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ९४ वर्षीय अधिवक्ता भण्डारीले गरेको बहसलाई तमासे भनेका थिए । 

    प्रधानमन्त्री ओलीको छुच्चो बोली प्रधानमन्त्री ओलीको छुच्चो बोली

    आफूविरुद्ध बहस र आफ्नो कदमलाई असंवैधानिक भनेपछि गत शुक्रबार (माघ ९) एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘वकिलहरूले गफ पिटेको पिटैछन्, हुँदाहुँदा एकजना बाजे वकिललाई समेत तमासा गर्न लगेछन्। किन दुःख दिएको हो, बूढा मान्छेलाई ?’ 

    प्रधानमन्त्री ओलीको सो अभिव्यक्ति विवादमा परेका बेला सोमबारको संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेका बेला न्यायाधीशहरुलाई भण्डारीले सोधे, ‘के म तमासे हो, श्रीमान् ?’ तर, प्रधानन्यायाधीश जबराले अहिले यो विषयमा प्रवेश नगरौं भन्दै अधिवक्ता भण्डारीलाई रोके । 

     


    माघ १२, २०७७ सोमवार १७:३२:१८ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # संवैधानिक इजलास
  • # न्यायाधीश

  • क्यानाडानेपाल

    प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति कांग्रेसको गम्भीर आपत्ति  

    क्यानाडानेपाल

    माघ १२

  • 334
    SHARES
  • प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति कांग्रेसको गम्भीर आपत्ति  

    काठमाडौं । प्रतितिनिधि सभा विघटनको विरोध गर्नेहरु देश विरोधी रहेको भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिप्रति कांग्रेसले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेर प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति प्रति आपत्ति जनाएका हुन् । 

    ‘संसद विघटनको विरोध गर्नेहरू देश विरोधी हुन् भनेर प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्ति अत्यन्तै आपत्तिजनक छ । फरक मत राख्न, आफ्नो विचार र विरोध प्रकट गर्न संविधानले प्रत्याभूत गरेको हकको प्रयोग गर्नु हरकोहिको नैसर्गिक अधिकार हो । प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति अलोकतान्त्रिक त छ नै यसले उहाँमा रहेकोे अधिनायक आकांक्षालाई थप उजागर गरेको छ’, जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

    माघ १२, २०७७

    प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति !

    संसद विघटनको विरोध गर्नेहरू देश विरोधी हुन् भनेर प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्ति अत्यन्तै आपत्तिजनक छ । फरक मत राख्न, आफ्नो विचार र विरोध प्रकट गर्न संविधानले प्रत्याभूत गरेको हकको प्रयोग गर्नु हरकोहिको नैसर्गिक अधिकार हो । प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति अलोकतान्त्रिक त छ नै यसले उहाँमा रहेकोे अधिनायक आकांक्षालाई थप उजागर गरेको छ । कुनै पनि रंग र स्वरुपको अधिनायकवाद विरुद्ध संघर्षमा उभिनु चैं देशभक्तहरुको जिम्मेवारी, कर्तव्य र पहिचान हो भन्नेमा नेपाली कांग्रेस प्रष्ट छ ।

    सर्वोच्च अदालतमा भई रहेको बहसलाई ‘तमासा’ को संज्ञा अदालतको स्वतन्त्र विवेकलाई कुण्ठित गर्ने प्रयत्न हो । सम्मानित र पाका अधिवक्ताको अपमान सम्पूर्ण ज्येष्ठ नागरिक अनि सभ्य समाजकै अपमान हो । आलोचक पत्रकारलाई नर्क जान्छन् भन्नू, प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी अभिव्यक्ति हो भने पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुलाई ‘अजासु’ भनेर टिप्पणी गर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्धको बर्बराहट हो ।

    प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला कयौं अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री पदको गरिमालाई धुलिसात बनाउंदै लगेका छन् । आफ्नो कदम विरुद्ध उठेका स्वर र समुदाय हरेकलाई होच्याउने र अपमान गर्ने कर्म मार्फत उहाँले तिनको भन्दा बढी आफ्नै मर्यादित जिम्मेवारीको अमर्यादित ढंगले अपमान गरिरहनु भएको छ । उहाँको यो प्रवृत्ति दुःखद मात्रै होईन, लज्जास्पद पनि छ । संसद विघटनको असंवैधानिक कदम विरुद्ध देशव्यापी रूपमा उठेका विरोधका स्वरहरुलाई देश विरोधी, देशद्रोही भनेर गैह्र जिम्मेवार ढंगले लान्छित नगर्न र समाजको कुनै पनि वर्ग, पेशा, समुदायलाई लान्छित र अपमानित गर्ने ढंगले अभिव्यक्ति नदिन प्रधानमन्त्रीजीलाई नेपाली कांग्रेस कडा चेतावनी दिन चाहन्छ ।

    जय नेपाल !
    विश्वप्रकाश शर्मा 
    प्रवक्ता एवं प्रमुख
    सूचना, संचार तथा प्रचार विभाग

    press note congress.jpg


    माघ १२, २०७७ सोमवार १५:४७:१० बजे : प्रकाशित

    प्रधानमन्त्रीको दाबी विपरीत गृहमन्त्रीको अभिव्यक्ति, निर्वाचन अदालतको फैसलामा भर पर्छ 

    क्यानाडानेपाल

    माघ १२

  • 448
    SHARES
  • प्रधानमन्त्रीको दाबी विपरीत गृहमन्त्रीको अभिव्यक्ति, निर्वाचन अदालतको फैसलामा भर पर्छ 

    काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै मध्यावधि निर्वाचनको मिति सार्वजनिक गरिएको छ । गत पुस ५ गते सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आउँदो वैशाख १७ र २७ गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी थिइन् । 

    तत् पश्चात वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउन गएका निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधिहरुलाई तोकिएको मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्न उनले आग्रह गरेकी थिइन् । साथै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सार्वजनिक मञ्चमार्फत घोषित मिति वैशाख १७ र २७ गते सरकारले निर्वाचन गर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीको सो दाबी विपरीत गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले वैशाखमा निर्वाचन नहुने संकेत गरेका छन् । 

    प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कार्य असंवैधानिक रहेको भन्दै दायर भएका विभिन्न १३ वटा रिटमाथि सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । उक्त रिटबारे अदालतको फैसलाले निर्वाचन कहिले हुने भन्ने टुंगो लाग्ने गृहमन्त्री बादलको भनाइ छ । 

    प्रेस सङ्गठन नेपाल कालीकोटले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री थापाले भने, ‘‘वैशाखमा चुनाव गराउन सरकार तयारी अवस्था  छ । निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकायले सबै तयारी गरिरहेका छन्, अदालतको फैसला कुरिरहेका छौँ । अदालतको फैसला ढिला भयो भने निर्वाचन ढिला हुन्छ होला ।’

    सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको सो मुद्दाको फैसला हुने कहिले हुने भन्ने एकीन छैन । यसै कारण गृहमन्त्री बादलले अदालतको फैसला अघि निर्वाचन नहुने बताएका हुन् । 

    प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटको फैसला निर्वाचन आयोगदेखि सुरक्षा निकायले समेत कुरेको बताएका गृहमन्त्री बादलतको अभिव्यक्तिलाई हेर्ने हो भने सम्बन्धित् निकायले अहिले निर्वाचनको तयारी अघि बढाइसकेका छैनन् । 

    निर्वाचन आयोगले आइतबार नेकपाको ओली र प्रचण्ड–नेपाल समूहको आधिकारिकता दाबीलाई अस्वीकार गरेसँगै सो पार्टीको आन्तरिक विवाद झनै पेचिलो बनेको छ । जस कारण पनि आगामी निर्वाचन अन्यौलमा धेकेलिँदै गएको छ । 


    माघ १२, २०७७ सोमवार १५:३०:२८ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # प्रधानमन्त्री
  • # गृहमन्त्री

  • क्यानाडानेपाल

    ओलीले पार्टी र सरकारलाई गलत दिशातर्फ लाने दुस्प्रयास गरे - झलनाथ खनाल

    क्यानाडानेपाल

    माघ १२

  • 214
    SHARES
  • ओलीले पार्टी र सरकारलाई गलत दिशातर्फ लाने दुस्प्रयास गरे - झलनाथ खनाल

    काठमाडौं - नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव समूहका  वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी र सरकारलाई गलत दिशातर्फ लाने दुस्प्रयास गरेको बताएका छन् ।

    उनले बिगत ३ वर्षमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी र सरकारलाई गलत दिशातर्फ लाने प्रयास गरेको बताए । 

    सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा प्रदेश नं। २ का नेता तथा कार्यकर्तासँगको भेटघाटमा नेता खनालले सो कुरा बताएका हुन् ।

    उनले समाजवादी बाटो छोडेर भद्दा किसिमको पुँजीवादी उदारवाद अपनाएकोले पार्टीमा विभिन्न प्रश्न उठेको बताए । 

    उनले प्रतिनिधि सभा विघटन लोकतन्त्र, संविधान, सङ्घीयता, समावेशिता तथा गणतन्त्रमाथिको आक्रमण भएको पनि बताए । झापाको दमकमा अरबौं बजेट दिएको भएपनि देशभर जनअपेक्षा अनुसारको बजेट नदिएको नेता खनालले बताए । 


    माघ १२, २०७७ सोमवार १४:५३:१६ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # झलनाथ खनालले

  • क्यानाडानेपाल डेस्क