• Feb 28 2021 | २०७७, फाल्गुण १६गते

२०७७, फाल्गुण १६गते

राजनीतिलाई सही मार्गमा हिडाउन सकिएमा स्थिरता र विकास सम्भव हुन्छ - प्रकाशमान सिंह

क्यानाडानेपाल माघ ३ २०७७
  • 454
    SHARES
  • राजनीतिलाई सही मार्गमा हिडाउन सकिएमा स्थिरता र विकास सम्भव हुन्छ - प्रकाशमान सिंह

    काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले प्रतिनिधिसभा भङ्गको घटना सविधान र लोकतन्त्र विपरित भएको बताएका छन् । शनिवार काठमाडौं महानगर समितिद्वारा आयोजित विरोध ¥यालीमा बोल्दै सिंहले सो कुरा बताएका हुन् । 

    उनले भने - 'प्रधानमन्त्रीको कदम लोकतन्त्र र गणतन्त्रको स्थायित्वको विपरितमा छ, न्यायपालिका, कार्यापालिका र व्यवस्थापिकाबीच शक्ति सन्तुलन हुनुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतासँग मेल खाँदैन ।'

    उनले न्यायपालिकाबाट उत्पन्न विवादका सम्वन्धमा कसैलाई अन्याय हुने गरी निर्णय नहुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।

    राजनीतिलाई सही मार्गमा हिडाउन सकिएमा स्थिरता र विकास सम्भव हुने बताउदै उनले बाटोबाहिर गएको संविधानलाई सही मार्गमा ल्याएर राष्ट्रिय राजनीतिलाई स्थिरताको बाटोमा हिडाउन नेपाली कांग्रेसले निरन्तर लागि रहने बताए । 


    माघ ३, २०७७ शनिवार १८:२५:०५ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # प्रकाशमान सिंह

  • क्यानाडानेपाल डेस्क

    अर्कोसमाचार

    एमसीसी पास गर्ने बारे कुनै नेताले अहिले नसोचे हुन्छ : भीम रावल

    क्यानाडानेपाल

    फाल्गुण १६

  • 130
    SHARES
  • एमसीसी पास गर्ने बारे कुनै नेताले अहिले नसोचे हुन्छ : भीम रावल

    काठमाडौं । नेकपा प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेता भीम बहादुर रावलले आफूहरुले नेतृत्व गरेको नेकपा नै आधिकारिक भएको र सबै कमिटीमा आफूहरुसँग बहुमत रहेको दावी गरेका छन् ।

    सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पूनःस्थापना गरिसक्दापनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा नदिनु अर्को असंवैधानिक कदम भएको उनको टिप्पणी रहेको छ ।

    आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता रावलले केपी ओलीजस्तो असंवैधानिक र अनैतिक नेता संसारमा कोही पनि नभएको बताएका छन् । उनले आफूहरको मुख्य लडाई भनेको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको रक्षाको लागि भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

    उनले नेकपाको विधान र संसदीय दलको विधानअनुसार आफूहरु अघि बढेको पनि स्पष्ट पारेका छन् । रावलले अब को प्रधानमन्त्री हुन्छ ? भन्ने कुरा आफूहरुको लागि ठूलो कुरा नभएको पनि बताएका छन् ।

    रावलले अहिले आफूहरुको मुख्य विषय प्रधानमन्त्री ओलीमाथि भएकोले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई कारबाही नगर्ने जिकिर गरेका छन् ।

    एमसीसी पास गर्ने बारे अहिले गाईगुई चलेको विषयमा प्रश्न गर्दा नेता रावलले भने, "अहिले हाम्रो पार्टीले यस विषयमा बोलेको छैन र कुनै नेताले नबोले नि हुन्छ । एमसीसीको विषय अहिले मूल विषय होईन । यस बारे छलफल गर्न छ त्यसैले अहिले पास गर्ने बारे कसैले नसोचे नि हुन्छ ।" 


    फाल्गुण १६, २०७७ आइतवार १८:०२:०८ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # भीम रावल

  • क्यानाडानेपाल डेस्क

    प्रतिनिधिसभा विघटन अघिका ३२ विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश हुँदै

    क्यानाडानेपाल

    फाल्गुण १६

  • 286
    SHARES
  • प्रतिनिधिसभा विघटन अघिका ३२ विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश हुँदै

    काठमाडौँ । संसदीय इतिहासमा हालसम्म पाँच पटक प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको मध्ये दुई विघटनका कदमले मात्र सार्थकता पाएको छ । विघटित प्रतिनिधिसभा दुईपटक अदालतमार्फत र एकपटक जनआन्दोलनमार्फत पुनःस्थापित भएका थिए  । 

    पहिलोपटक विसं २०५१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए ।  विसं २०५१ असार २७ गते तत्कालीन राजाबाट सो सिफारिस सदर गरिएको थियो ।  

    आर्थिक वर्ष २०५१/०५२ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल पश्चात्  पारित गर्न विसं २०५१ असार २६ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेको थियो । सो बैठकमा  नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न प्रस्ताव हुँदा  पक्षमा ७४ र विपक्षमा ८६ मत परी  अस्वीकृत भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयद्वारा प्रकाशित ‘संसद् दर्पण’मा उल्लेख छ । 

    त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले पदबाट राजीनामा दिनुका साथै नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरी विसं २०५१ कात्तिक २७ गते आमनिर्वाचनका लागि मिति तोक्न सिफारिस भएबमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । 

    विसं २०५१ मङ्सिर १३ गते तत्कालीन नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता मनमोहन अधिकारी सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै विसं २०५२ जेठ २६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री अधिकारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न तत्कालीन राजा समक्ष सिफारिस गरेपछि जेठ ३० गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो ।  सर्वोच्च अदालतबाट विसं २०५२ भदौ १२ गते विघटनलाई बदर गरी प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिएको थियो । 

    नेपालमा तेस्रोपटक प्रतिनिधिसभाको बैठक चालू रहेको १५ औँ अधिवेशनको बीचमै विसं २०५५ माघ १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा पुनः विघटन गरी विसं २०५६ वैशाख २० गते निर्वाचनको मिति तोक्ने सिफारिस गरेका थिए । सो सिफारिसअनुसार राजाबाट सोही दिन प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । 

    विसं २०५४ पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई सिफारिस गरेका थिए । राजाले सो सिफारिसलाई कार्यान्वयन नगरी सर्वोच्च अदालतसँग राय मागेका थिए । सर्वोच्चले विघटन नगर्ने राय दिएको थियो ।

    चौथौपटक विसं २०५९ जेठ ९ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने गरी संसद्को २२ औँ अधिवेशन आह्वान भएकामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विसं २०५९ जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गरेका थिए ।  निर्वाचनको लागि मिति तोक्न सिफारिस गरेबमोजिम सोही दिन प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो ।

    विघटन भएको प्रतिनिधिसभा जनआन्दोलनको बलबाट तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट विसं २०६३ वैशाख ११ गते राति ११ बजे पुनःस्थापना गरी २०६३ साल १५ गते बैठक बस्ने गरी मितिसमेत तोकिएको थियो । पाँचौँ पटक विसं २०७७ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिससहित नेपालको संविधानबमोजिम र संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं अभ्यास बमोजिम गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरियोस् भनी सिफारिस गरेका थिए। 
    सो सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपतिबाट वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी विसं २०७८  वैशाख १७ र २७ गते गरी दुई चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी मिति तोकिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले यही फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइपछि पुनःस्थापना गर्ने फैसला गरेको थियो । 

    फैसला सुनाउँदै अदालतले १३ दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउन परमादेश समेत जारी गरेको छ । अदालतको फैसलापछि सरकारले यही फागुन २३ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ । 

    प्रतिनिधिसभामा ३२ विधेयक प्रक्रियामा

    नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् विसं २०७४ को आमनिर्वाचन सम्पन्न भई विसं २०७४ फागुन २१ गतेदेखि सङ्घीय संसद्को पहिलो अधिवेशन शुरुआत भएको थियो । सो समयदेखि हालसम्म विधेयक शाखा (प्रतिनिधिसभा) मा दर्ता भएका विधेयक ८७ रहेका छन् । तीमध्ये प्रमाणीकरण भएका विधेयक जम्मा ५३ रहेका छन् भने दर्ता भएपश्चात् तीन विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको थियो । 

    हाल प्रतिनिधिसभामा प्रक्रियामा ३२ विधेयक रहेका छन् । तीमध्ये दर्ता भएर वितरण गरिएका आठ, समितिमा विचाराधीन १०, सभामा विचाराधीन १२ र राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देश पेश हुन बाँकी दुई विधेयक रहेको सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले जानकारी दिए ।

    सङ्घीय संसद्को पहिलो अधिवेशन विसं २०७४ फागुन २१ गतेदेखि चैत २० गतेसम्म भएको थियो । संसद्को दोस्रो अधिवेशन विसं २०७५ वैशाख २३ गतेदेखि असोज ११ गतेसम्म, तेस्रो अधिवेशन विसं २०७५ पुस ११ गतेदेखि चैत १० गतेसम्म, चौथो अधिवेशन विसं २०७६ वैशाख १६ गतेदेखि असोज २ गतेसम्म भएको थियो । 

    त्यस्तै संसद्को पाँचौं अधिवेशन विसं २०७६ पुस ४ गतेदेखि चैत २४ गतेसम्म र छैटौँ अधिवेशन विसं २०७७ वैशाख २६ गतेदेखि असार १८ गतेसम्म चलेको थियो । सङ्घीय संसद्मा दुवै सभातर्फ दर्ता भएका सन्धी÷सम्झौताको सङ्ख्या १४ छ । उक्त छ सन्धी÷सम्झौता दुवै सभाबाट अनुमोदन भएका छन् भने आठ सन्धी÷सम्झौता सदस्यलाई वितरण मात्र भएका छन् । 


    फाल्गुण १६, २०७७ आइतवार १७:५९:३५ बजे : प्रकाशित

    विप्लव नेतृत्वको समूहसँग छिट्टै वार्ता हुन्छ – प्रधानमन्त्री ओली

    क्यानाडानेपाल

    फाल्गुण १६

  • 110
    SHARES
  • विप्लव नेतृत्वको समूहसँग छिट्टै वार्ता हुन्छ – प्रधानमन्त्री ओली

    काठमाडौँ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपासँग छिट्टै वार्ता हुने र त्यो वार्ता सफल हुने बताउएका छन् । ‘तपाईंहरुले केही दिनमा नै टेलिभिजनको पर्दाबाट समस्या समाधान भएर खुशी साटासाट गरेको देख्न सक्नुहुनेछ’, ओलीले भने ।

    आइतबार झापाको कमल गाउँपालिका ६ झर्कामा नेपाल–चीन मैत्री औद्योगिक पार्क शिलान्यास समारोहलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले विप्लवसँग वार्ता हुने र त्यो वार्ता सकारात्मक हुने बताउएका हुन्। 

    दीगो शान्ति स्थापनाका लागि सरकार दृढ रहेको जनाउँदै केही समस्याहरु भएको भए त्यो पनि समाधान हुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी दिए । समाचार : गोरखापत्र अनलाइन 


    फाल्गुण १६, २०७७ आइतवार १७:३८:४६ बजे : प्रकाशित

    कोमल वलीले रघुजी पन्तविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने

    क्यानाडानेपाल

    फाल्गुण १६

  • 520
    SHARES
  • कोमल वलीले रघुजी पन्तविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने


    काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्य कोमल वलीले नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका नेता रघुजी पन्तविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने भएकी छिन् । 

    उनले पन्तविरुद्ध अदालतमा मानहानी मुद्दाको लागि कानुनी प्रक्रिया शुरु गर्ने बताइएको छ । एक कार्यक्रममा पन्तले पिडौला देखाउँदै पोइला जान पाम भनेपछि प्रधानमन्त्रीले सांसद् बनाएको बताएका थिए ।

    उनको उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर वलीले उनीविरुद्ध अदालतमा मानहानी मुद्दा दायर गर्ने भएकी हुन् । 

    पन्तको अभिव्यक्तिलाई लिएर आलोचना पनि भइरहेको बेला वलीले यस्तो कदम चाल्न लागेकी हुन् । अहिले दाङमा रहेकी वली मंगलबार काठमाडौं आएपछि पन्तविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया थाल्ने बताइएको छ । 
     


    फाल्गुण १६, २०७७ आइतवार १४:५९:२१ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # कोमल वली

  • क्यानाडानेपाल डेस्क

    सर्वोच्च अदालत पुगेर यस्तो जवाफ दिए प्रचण्डले (पूर्णपाठसहित)

    क्यानाडानेपाल

    फाल्गुण १६

  • 392
    SHARES
  • सर्वोच्च अदालत पुगेर यस्तो जवाफ दिए प्रचण्डले (पूर्णपाठसहित)

    काठमाडौं - सत्तारुढ नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' सर्वोच्च अदालत पुगेर आफ्नो लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । 

    आफूमाथि परेको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा प्रचण्ड आज अदालतमा उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गरेका हुन् । उनले लिखित जवाफ पेश गर्दै आफुले अवहेलना हुने केही कुरा नबोलेको बताएका छन् । उनले अदालतको अपहेलनाको निवेदन खारेज गरी पाउँ भनी लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । 

    154871991_2892399604330882_1590885265518822670_n.jpg

    उनले जवाफमा भनेका छन् - 'वर्तमान प्रधानमन्त्रीले यो संवैधानिक संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था निष्क्रिय पार्न नै संसद विघटन गरेर संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस एकैदिन गरेको कुरालाई सम्मानित अदालतमा निवेदन परिसकेको छ । यसको विरोधमा देशभर सर्वत्र विरोध भैरहेको छ । यसबारेमा म यहाँ केही बोल्न चाहन्न । सम्मानित अदालतबाटै छिनोफानो हुनेछ । यसबारेमा म यहाँ केहि बोल्न चाहान्ँन । '


     


    फाल्गुण १६, २०७७ आइतवार १२:३२:३८ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'

  • क्यानाडानेपाल डेस्क

    सर्वोच्च अदालत पुगे प्रचण्ड

    क्यानाडानेपाल

    फाल्गुण १६

  • 302
    SHARES
  • सर्वोच्च अदालत पुगे प्रचण्ड

    काठमाडौं - सत्तारुढ नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । 

    उनी आफूमाथि परेको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफ दिन अदालत पुगेका हुन् । गएको माघमा  विराटनगरको सभामा उनले दिएको अभिव्यक्तिविरूद्ध अधिवक्ता समिर हायूले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । 

    154871991_2892399604330882_1590885265518822670_n.jpg

    उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डा। मनोजकुमार शर्माको इजलासले प्रचण्डलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो । सोही आदेशको जवाफ बोकेर प्रचण्ड आज अदालत पुगेका हुन् ।  

    155108959_2892400147664161_5899788304009830034_n.jpg


    फाल्गुण १६, २०७७ आइतवार ११:३४:१५ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'

  • क्यानाडानेपाल डेस्क