• Feb 28 2021 | २०७७, फाल्गुण १६गते

२०७७, फाल्गुण १६गते

नेपाल-भारत सीमा विवादबारे अर्थपूर्ण वार्ता हुन नसक्नुको कारण के हो ?

क्यानाडानेपाल माघ ३ २०७७
  • 428
    SHARES
  • नेपाल-भारत सीमा विवादबारे अर्थपूर्ण वार्ता हुन नसक्नुको कारण के हो ?

    सीमा विवादबारे कुनै ठोस कुरा नगरी नेपाल-भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक सकिएपछि त्यसबारे अनेक तर्कवितर्क भइरहेको छ।

    दिल्ली बैठकमा नेपालले त्यो विषय उठाए पनि भारतीय पक्षले 'गम्भीरता नदेखाउँदा' त्यसबारे सामान्य छलफल मात्रै भएको र अर्थपूर्ण वार्ता हुन नसकेको विवरण आएको छ।

     

    सीमा विवादसम्बन्धी संवादका विषयमा पत्रकारहरूको जिज्ञासामा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले भनेका छन्, "सीमाका विषयमा हाम्रो अडान जगजाहेर छ। र, म के कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने संयुक्त आयोग एवं सीमा बैठक फरकफरक संयन्त्र हुन्।"

    परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र उनका भारतीय समकक्षी एस जयशङ्करबीच शुक्रवार वार्ता भएको थियो।

    मन्त्री ज्ञवाली दिल्ली जानुअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले बैठकमा व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, सीमा, कोभिड-१९ सम्बन्धी सहकार्य, पूर्वाधार र सम्पर्क सञ्जाल, लगानी, कृषि, पर्यटन, संस्कृति आदि विषय पर्ने जनाएको थियो।

    त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भ्रमणका क्रममा "लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र फिर्ता गराउने विषयमा कुराकानी हुने" सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए।

    यसै सन्दर्भमा बीबीसी न्यूज नेपालीका गनी अन्सारीले सीमाविद्‌ बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँग सङ्क्षिप्त कुराकानी गरेका छन्। प्रस्तुत छ श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

    नेपालसँग सीमा विवादको विषयमा कुरा गर्न भारत सधैँ आलटाल गर्ने गरेको धेरैले आरोप लगाउने गरेका छन्। यसमा तपाईँको के मत छ?

    मैले बुझे अनुसार भारतसँग पर्याप्त पुराना दस्ताबेज र नक्साहरू छैनन्। उसको पक्षमा पुराना नक्सा छैनन् र उसले पछि बनाएका नक्सा 'डिस्टोर्ट' गरी बनाइएका छन्।

    त्यसले गर्दा भारत नेपालसँग सीमा विवादबारे पछि वार्ता गर्ने भन्दै पछाडि हट्ने गरेको छ।उदाहरणका लागि भारतले सन् २०१९ मा नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि त्यसको नेपालले विरोध गर्दै 'डिप्लोम्याटिक नोट' समेत पठायो।

    तर कोरोनाभाइरस महामारीको कारण देखाउँदै उसले पछि कुरा गर्ने भन्यो। यसबाट के विश्लेषण गर्न सकिन्छ भने आफूसँग कमजोर प्रमाण भएका कारण भारत वार्ता अगाडि बढाउन चाहँदैन।

    अर्को कारण उसले आफ्नो पक्षमा प्रमाणहरू बटुलिरहेको पनि हुनसक्छ।

    भारत सधैँ पन्छिरह्यो भने उससँग सीमा विवादलाई नेपालले कसरी टुङ्ग्याउन सक्ला?

    सबैभन्दा ठूलो समाधान भनेको वार्ता नै हो। अहिलेको जमानामा वार्ता गर्ने हो। लडाइँ गरेर अथवा क्षेप्यास्त्र हानेर कसैसँग सीमा विवाद समाधान हुँदैन।

    नेपालले बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले भारतसँग वार्ता गर्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ। यसमा म उदाहरण दिन चाहन्छु।

    उत्तरी नेपालका १८ वटा ठाउँमा १७ वर्षसम्म भारतीय सेनाको चेक पोस्ट थिए। मातृकाप्रसाद कोइरालाको पालामा खडा गरिएका ती पोस्टहरू १७ वर्षपछि कीर्तिनिधि बिष्टको पालामा हटाइयो।

    ती चेक पोस्टका सैनिकहरूलाई फूलमाला लगाएर नेपालले बिदाइ गर्‍यो। उनीहरू पनि हाँस्दै नेपाल छाडे। त्यो किन भयो भने नेपालले बुद्धिमत्तापूर्वक वार्ता गर्‍यो।

    यदुनाथ खनालले बुद्धिमत्तापूर्ण कूटनीति र त्यस बेलाका भारतका लागि नेपाली राजदूत भीमबहादुर पाँडेले सशक्त भूमिका देखाउनुभयो।

    क्षेत्रविक्रम राणा, पदमबहादुर कँडेल र हृषीकेश शाहले भूमिका निर्वाह गरे। कीर्तिनिधि बिष्ट र राजा महेन्द्रले भूमिका निर्वाह गरे। त्यो 'इन्टिग्रेटेड अप्रोच' भएर बुद्धिमत्ता र तर्कपूर्ण कूटनीतिका कारण त्यो बेला भारतले आफ्ना सेनालाई सर्लक्क उठाएर लग्यो।

    अहिले त्यसरी गर्दा पनि भारतले मानेन भने के गर्ने नि?

    त्यो त क्यान्सरको औषधि छैन भने जस्तै हो। तर मलाई के लाग्छ भने विश्वको एउटा ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भारतको आफ्नै छवि छ। त्यो छवि धमिल्याउन भारत पनि चाहँदैन नि त।

    नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले वातावरण निर्माण गरेर समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ।

    एउटा कुरा मैले सम्झेँ हालसालै मस्कोमा एउटा सम्मेलन सकिएपछि भारत र पाकिस्तानका विदेशमन्त्रीबीच साइडलाइनमा कुरा भएको थियो।

    त्यो कुरा गराउनका लागि रुसको परराष्ट्रमन्त्रीले पहल गरेका थिए। नेपालले पनि त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण सिर्जना गर्न सक्यो भने भारतले हाँसीहाँसी कुरा गर्ला। त्यसैले हाम्रै भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ, हामी नै जागरुक हुनुपर्छ।

    उसोभए यो विषयमा नेपालकै भूमिका सशक्त हुन नसकेको तपाईँले भन्न खोज्नुभएको हो?

    एकदम। उदाहरणका साथ तपाईँलाई भन्न चाहन्छु नेपालबाट एजेन्डा जाँदा सीमासम्बन्धी पनि कुरा हुन्छ भनेर गयो र भारतले त्यसलाई स्वीकृत गर्‍यो भन्ने हिसाबले कुरा आयो।

    तर भारतले पछि अस्वीकृत गर्दा हाम्रा परराष्ट्रमन्त्रीले कुरा गरौँ, कुराको थालनी गर्दैमा के बिग्रिन्छ र भन्न सक्नुपर्थ्यो। कुरा सुरु गर्दैमा कोही जित्ने वा हार्ने हुँदैन भनेर भन्न सक्नुपर्थ्यो।

    तर हाम्रो परराष्ट्रमन्त्रीले त्यसो भन्न सक्नुभएन। भारतस्थित हाम्रा राजदूत नीलाम्बर आचार्यले पनि सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुभएन। मेरो विचारमा हाम्रो तर्फबाट हुने यी र यस्तै कमजोरी हुन्।यो समाचार बीबीसी नेपालीबाट साभार गरिएको हो । 

     


    माघ ३, २०७७ शनिवार १९:०१:०६ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # नेपाल-भारत सीमा विवाद

  • क्यानाडानेपाल डेस्क

    अर्कोसमाचार

    माडीमा लाइटर पड्केर घरमा आगलागी, दश लाखको क्षति

    क्यानाडानेपाल

    फाल्गुण १६

  • 114
    SHARES
  • माडीमा लाइटर पड्केर घरमा आगलागी, दश लाखको क्षति

    चितवन - चितवनको माडीमा एक घरमा आगलागी भएको छ । माडी नगरपालिमा–७ देवेन्द्रपुरस्थित शिवालय मन्दिर अगाडिको घरमा  लाइटर पड्कदा आगलागी भएको हो । 

    आगलागी हुँदा स्थानीय टोकप्रसाद गौडेलको घर जलेर नष्ट भएको जिल्ला प्रहरीले जनाएको छ । गौडेलको ढुङ्गा माटोले निर्माण गरिएको टिनले छाएको दुईतले घरमा लाइटर अचानक पड्केर आगलागी भएको हो । 

    आगलागीबाट मानवीय क्षति भएको छैन । एउटा बाख्रा जलेर मरेको छ भने खाद्यान्न, लत्ताकपडा नष्ट हुँदा करिब १० लाख बराबरको क्षति भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ । 

    माडी नगरपालिकाको दमकल, प्रहरी र स्थानीयको सहयोगमा आगो नियन्त्रणमा ल्याइएको छ । 


    फाल्गुण १६, २०७७ आइतवार १९:०६:११ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # माडी

  • क्यानाडानेपाल डेस्क

    फेवातालको क्षेत्रफल ५ दशमलव ७२६ वर्ग किलोमिटर कायम

    क्यानाडानेपाल

    फाल्गुण १६

  • 96
    SHARES
  • फेवातालको क्षेत्रफल ५ दशमलव ७२६ वर्ग किलोमिटर कायम

    काठमाडौँ।  पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र पोखरास्थित फेवातालको क्षेत्रफल ५ दशमलव ७२६ वर्ग किलोमिटर अर्थात ११२५५ रोपनी ११ आना १ पैसा कायम भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारकै निरन्तरको अग्रसरता र प्रयासपछि तालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कनका लागि गठित समितिको प्रतिवेदन आईतवार सार्वजनिक गदै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सो जानकारी दिएका छन् । यसै गरि तालको सीमारेखाको परिधि १८ किलोमिटर कायम गरिएको छ ।

    अध्ययनका लागि २०७७ कात्तिक २ गते प्रदेश सरकारले जिल्ला विकास समिति कास्कीका पूर्व सभापति पुण्यप्रसाद पौडेललाई आफ्नो प्रतिनिधि तोकी नेपाल सरकारमा पठाएको सोही अनुसार गठित ९ सदस्य समितिले गरेको अध्ययनपछि तालको क्षेत्रफल कायम गरिएको हो । समितिले वैज्ञानिक एवं बहुआधारहरु तय गरी तालको चार किल्ला निर्धारण र सीमांकनको काम सम्पन्न गरेको हो । 

    समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा २०७७ फागुन ११ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले तालको चार किल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन तथा नक्सांकन सम्बन्धी निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि २०७७ फागुन २ गते समितिले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फे र सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई प्रतिवेदन पेश गरेपछि सोही दिन मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन संघीय मन्त्रिपरिषदको निर्णयका लागि हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

    समितिले ताल वरपर रहेका जनप्रतिनिधि, स्थानीय वासिन्दाहरु तथा ज्येष्ठ नागरिकसँगको अन्तरक्रिया, फेवातालमा मिसिन आउने खोलाहरूको अवस्थिति र आकार, फेवा बाँधको उचाइ र वर्षाको समयमा पानीले ओगट्ने क्षेत्रफल, फेवातालका हालसम्म भएका अध्ययन प्रतिवेदनको विश्लेषण र दुर सम्वेदन तथा भू–भौतिक (इलेक्ट्रिकल रेसिसटिभिटी टोमोग्राफी) अध्ययन मार्फत वैज्ञानिक तबरबाट क्षेत्रफल कायम गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीले जानकारी दिए ।

    यस्तो छ चार किल्ला सीमांकन

    पूर्वमा ‘ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी–चङ्खपुर बीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानी वन’ क्षेत्रलाई तालको चार किल्ला कायम गरिएको छ । तालको तल्लो तटीय क्षेत्र (ड्यामसाइड, रानीवन, गौरीघाट, लेकसाइड, गैराको चौतरा, सेदी, खपौंदी, लामीडाँडा, अनदु समेतको क्षेत्र) मा वर्षायामको अधिकतम पानीको किनारालाई तालको सीमाना मान्ने र फेवातालको मुहानतर्फ मोरेबगरको माछापोखरीबाट उत्तरपूर्वतर्फ हर्पन खोला पार गरी भकुण्डेखोलाको अन्तिम घुम्ती नजिक हुँदै माझथुम ढिस्कोको दक्षिणी भागलाई छोई पूर्वतर्फ रहेको दलदले ढाप क्षेत्रलाई समेटी पामे घाँटीछिना मोटरबाटोलाई तालको सीमांकन कायम गरिएको छ । जस अनुसार तालको क्षेत्रफल ५ दशमवल ७२६ वर्ग किलोमिटर (११२५५ रोपनी ११ आना १ पैसा) कायम भएको कार्यक्रममा मुख्य मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्।

    दोस्रो चरणमा के के हुन्छ

    समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रगत शर्तानुसार पहिलो चरणको कार्य सम्पन्न गरेसँगै दोस्रो चरणमा कामहरु अगाडी बढने मुख्यमन्त्रीले जानकारी दिए। 
    दोस्रो चरणमा तालभित्र परेका तथा दूषित दर्ता भएका जग्गाको लगत तयार गर्ने र त्यस्ता जग्गाको दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय कास्कीमा सिफारिस गने, नेपाल सरकारबाट पारित भएको फेवातालको परिशुद्ध तवरबाट सिमाना अंकित भएको नक्सा र वस्तुस्थितिसहित यसअघि विभिन्न निकायहरूबाट तय भएका मापदण्ड, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त लगायत विषयवस्तुमा ध्यान दिई प्रचलित ऐन कानुन एवम् नीतिमा रही मापदण्ड तय गर्नका लागि पोखरा महानगरपालिकालाई निर्देशन गर्ने, ताल संरक्षणका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउन र सो कार्यका लागि थप जग्गा आवश्यक पर्ने भएमा यकीन विवरणसहित प्रस्ताव तयार गरी सुझाव दिने सगै फेवाताल संरक्षण सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७।०४।०५ को निर्णय व्यवहारमा कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायबाट गरिनुपर्ने कार्यहरुको सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव दिने काम समितिले गर्नेछ ।

    “पर्यावरणीय महत्वको फेवाताल दिनानुदिन प्राकृतिक र मानवीय अतिक्रमणको चपेटामा पर्दा देशमात्रै हैन विश्व नै एकप्रकारले दुखेको थियो । फेवाताल पोखराका बासिन्दाको जीवनसँग मात्र नभई समग्र नेपाल र विश्वभरका मानिसहरुका लागि आकर्षणको केन्द्र भएको हुँदा यसको संरक्षण र संवद्र्धन अपरिहार्य थियो र छ भन्नेमा कुनै दुईमत नरहेको उनको भनाइ थियो ।

    “दशकौंदेखि फेवातालका बारेमा धेरै चिन्तन मनन भए । चासो राखिए । संरक्षणका आवाज उठे । धेरै समिति बने । अध्ययन अनुन्धान भए , स्वदेशी विदेशी थुप्रै प्रयास गरिए, तर ठोस काम हुन सकेन । मुलुक संघीयतामा गएपछि र प्रदेश सरकारहरुको गठन भइसकेपछि प्रदेश सरकारले फेवातालको मुद्दालाई निकै संवेदनशीलमात्रै ठह¥याएन, प्राथमिकतामै राख्यो जस्का कारण चारकिल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन जस्तो ऐतिहासिक कार्य गर्न सफल भएको दावी मुख्यमन्त्रीको छ ।

    कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले पहिलो कुरा संरक्षण भएकोले समितिले गरेको सीमाङकन र सरकारले गरेको निर्णय अनुसार थप काम हुने जानकारी दिए । चारकिल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कनको काम सकिएसगै अव दुषित जग्गाको पहिचान गरि दत्र्ता खारेजी सगै कानुनी रुपमा निमार्ण भएका भौतिक संरचना र सिमाङकनको मापदण्डभित्र जग्गाको मुआब्जाको लागत संकलन गरिने बताउनुभयो । यी सवै काम सकिएपछि तालको सौन्दर्यकरण र संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने कुराको निर्णय गरिने जानकारी दिए ।

    २०१८ मा भारतले गरेको सर्वे अनुसारको सीमाङ्कन भेटिएन

    कार्यक्रममा समितिका सदस्य समेत रहेका नापी कार्यलय कास्कीका खिमलाल गौतमले भारतले सर्वे गरेको २०१८ को सिमाङकनको आधार आफूहरुले अध्ययनको क्रममा नभेटेको जानकारी दिए । 

    २०१८ अनुसार तालको १० वर्गकिमीभन्दा धेरै क्षेत्रफलमा फैलिएको भनेपनी त्यो कहिले पनि नभएको बताउँदै हाल जुन क्षेत्रफल कायम भएको छ त्यो नै तालको वास्तविक क्षेत्रफल रहेको उनको भनाइ छ ।

    गौतमले भने, इतिहासमा सर्वे अफ इन्डियाले भनेको अनुसार क्षेत्रफल कहिले थिएन् त्यो रिर्पोट मा भएको मात्र हो। नक्सा अनुसार ४.३९ वर्ग किमी छ । रिर्पोटमा मात्र १० वर्ग उल्लेख भएको कुरा हो कुनैपनि डकुमेन्टले त्यो पुष्टि हुन सक्दैन ।

    समितिका संयोजक पुण्यप्रसाद पौडेलले त्यसवेला कुन आधारमा नक्सा बन्यो आफूहरुले अध्ययनका क्रममा फेला पार्न नसकेको बताका छन् । त्यो बेलाको सर्वे हेर्दा अनुमान नै गर्न नसक्ने बताउँदै ९ वर्गकिमी भन्दा धेरै अथवा २२ हजार रोपनीलाई आधार मान्ने हो भने सिमाना माथिसम्म पुग्छ, त्यो सर्वेलाइ आधार मान्ने हो भने विन्ध्यावासिनी मन्दिरसम्म ताल थियो भन्ने हुन्छ जुन हामी अनुमान नै गर्न सक्दैनौँ । समाचार : गोरखापत्र अनलाइन 


    फाल्गुण १६, २०७७ आइतवार १८:४७:५८ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # फेवाताल
  • # फेवातालको क्षेत्रफल

  • क्यानाडानेपाल

    बीएन्डसीलाई मेडिकल कलेज सम्बन्धनको चर्चा, खास कुरो के हो ?

    क्यानाडानेपाल

    फाल्गुण १६

  • 314
    SHARES
  • बीएन्डसीलाई मेडिकल कलेज सम्बन्धनको चर्चा, खास कुरो के हो ?

    काठमाडौँ।  झापाको बिर्तामोडमा रहेको बिएन्डसी अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धनसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउने काठमाण्डू विश्वविद्यालयले निर्णय गरेपछि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र तरङ्गित छ।

    विश्वविद्यालयको सिनेटको बैठकमा सहकुलपति रहेका शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले 'सम्बन्धन दिन सकिन्छ कि सकिँदैन' भनेर प्रस्ताव ल्याएको उपकुलपति डा. भोला थापाले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए।

    केही वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको उक्त अस्पलालले चिकित्सा शिक्षा ऐन बन्नुभन्दा अगाडिकै निवेदन भएकोले एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने ऐनको नियम लागु नहुने दाबी गरेको छ। काठमाण्डू विश्वविद्यालयले निवेदन नभेटिएको बताएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले भने उक्त विषय आफूलाई जानकारीमा नभएको बताएका छन्।

    के भएको थियो सिनेटमा ?

    विगतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्बन्धन दिने काम बन्द गरेको तर अहिले सरकारले उक्त बन्द फुकुवा गरिसकेको भन्दै शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले बिएन्डसी अस्पताललाई सम्बन्धन दिन सकिने वा नसकिने कुरा प्रस्तावको रूपमा अगाडि ल्याएको डा. थापाले बताए। सम्बन्धनका लागि परेका निवेदनलाई 'हुन्छ वा हुँदैन' भनेर किनारा लगाउनका लागि मन्त्री श्रेष्ठले सिनेटमा कुरा ल्याएको उनले जानकारी दिए।

    डा. थापाले भने, 'निवेदन दिएको विषयलाई 'वे आउट' दिनका लागि उहाँले प्रस्ताव ल्याउनुभएको हो।' केही सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सिनेटको निर्णयको छायाप्रतिमा भनिएको कागतपत्रमा पनि सो विवरण देखिन्छ। बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने कुरा चर्चामा आए पनि त्यसको प्रक्रिया लामो भएकाले तत्काल सम्बन्धन पाउने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।

    निवेदन भेटिएन: विश्वविद्यालय

    चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना हुनुपूर्व निवेदन परेको भए विश्वविद्यालयले सोझै सम्बन्धन दिनुपर्ने तर्क पनि चर्चामा छ। तर बिएन्डसीको हकमा भने विरोधाभास भएको डा. थापाले बताए। उनले भने, "हामीकहाँ उहाँहरूले दाबी गरेअनुरूप निवेदन भेटेनौँ। त्यस कारण यो के हुन्छ भनेर अहिले नै भन्नसक्ने अवस्था छैन।"

    बिएन्डसी अस्पताल प्रशासनले भने २०७३ साल फागुन १५ गते सम्बन्धनका लागि विश्वविद्यालयमा निवेदन दिएको दाबी गर्दै आएको छ। उपकुलपति थापाले पुनः निवेदनका कागजात पेस गर्ने भनिएको बताए।

    चिकित्सा सेवा आयोगलाई जानकारी छैन

    चिकित्सा शिक्षा कलेजको सम्बन्धन राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको सिफारिसमा विश्वविद्यालयले दिने व्यवस्था ऐनमा छ। चिकित्सा शिक्षा ऐनमा एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने व्यवस्था गरेको छ।

    सम्बन्धनका लागि आयोगको सिफारिस चाहिने भए पनि सम्बन्धनको प्रक्रिया अगाडि बढ्दासम्म आफूलाई उक्त कुराको कुनै जानकारी नभएको आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले बताए। उनले भने, 'यो विषयमा म जानकार छैन। आयोगमा सम्बन्धनको कुरा आएकै छैन।'

    आयोगको सिफारिस चाहिँदैन: प्रसाईँ

    चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना हुनुपूर्व बिएन्डसीको निवेदन परेको हुनाले ऐन लागु नहुने सञ्चालक दुर्गा प्रसाईँले बताए। उनले पूर्वी नेपालका सर्वसाधारणका लागि बिएन्डसीको सम्बन्धन अनिवार्य भएको बताए। 

    प्रसाईँले भने, 'हामीले २०७३ साल फागुन १५ गते नै विश्वविद्यालयमा निवेदन दिएका हौँ। निवेदन सुरक्षित राख्ने विश्वविद्यालयको काम हो।' आफूसँग उक्त कागजपत्रको रेकर्ड भएको उनले दाबी गरेका छन्। बीबीसी 

     


    फाल्गुण १६, २०७७ आइतवार १८:२४:५६ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # बीएन्डसी
  • # मेडिकल कलेज

  • क्यानाडानेपाल

    केरुङ नाका भोलीदेखि खुल्दै 

    क्यानाडानेपाल

    फाल्गुण १६

  • 166
    SHARES
  • केरुङ नाका भोलीदेखि खुल्दै 

    काठमाडौं । चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका सोमबारदेखि पुनःसञ्चालन हुने भएको छ । चीनमा वसन्त उत्सव समाप्त भएसँगै ल्होसारदेखि बन्द रहेको केरुङ नाका भोलिदेखि खुल्न लागेको हो । सरकारले सीमा नाका खुलाउन चीनसँग गरेको प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयासको परिणामस्वरुप उक्त नाका पुनः सञ्चालनमा आउन लागेको हो ।

     “सोमबारदेखि नै नाका खोल्न चिनियाँ पक्ष सहमत भएको छ, प्राविधिक कारणले एक÷दुई दिन विलम्ब भए पनि यो साताभित्र केरुङ नाका सञ्चालनमा आउँछ”, परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले भने ।

    रसुवा जिल्ला कोरोनामुक्त भइसकेको र भन्सार कार्यालय, सुरक्षा निकाय, ट्रक चालक र श्रमिकले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइसकेकाले महामारीको जोखिम नगण्य रहेको वास्तविकता चीनलाई बुझाउन तथा स्वास्थ्य जोखिम नरहेको विषयमा विश्वस्त पार्न परराष्ट्र मन्त्रालय र ल्हासास्थित महावाणिज्य दूतावासले निक्कै मेहनत गर्नुपरेको थियो । 

    यसअघि रसुवा भन्सार कार्यालयको एकल प्रयास पहलबाट नाका खोल्न नसकिने जानकारी उसले माथिल्लो निकायलाई दिइसकेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले यहाँस्थित चिनियाँ दूतावास एवं बेइजिङ र ल्हासामा रहेका आफ्ना कूटनीतिक संयन्त्रहरूमार्फत नाका खोल्न अथक प्रयास गरेको थियो । 

    केरुङ नाका नखुल्दा आयात–निर्यात ठप्प भएको छ,  कोभिड–१९ ले थिलथिलो पारेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अझ कमजोर पारेको छ भने राज्यलाई दैनिक दुई करोडभन्दा बढी राजस्व योगदान गरिरहेको उक्त अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका बन्द भएपछि राज्यलाई घाटामात्र भएको छैन स्थानीय तथा नाकामा कारोवार गर्ने व्यापारीलाई समेत रोजी–रोटीको चिन्ता बढेको थियो । 

    रसुवागढी भन्सारका कोरोना पोजिटिभ देखिएका मजदूर सङ्क्रमणमुक्त भइसकेको तथा उनीहरूले खोपसमेत लगाइसकेको सन्देश चिनियाँ अधिकारीलाई पुर्याउन नसकिएको दुखेसो  गर्छन्  कार्यालयका प्रमुख रामप्रसाद रेग्मी । “माघ २९ गतेदेखि बन्द नाका खुलेको छैन, त्यसअघि उताबाट आएका पाँचवटा मालवाहक गाडी पास हुन्थे, हाम्रा उत्पादनको निर्यात ठप्प भएको छ”, गत भदौदेखि १६ घण्टा काम गर्ने सहमति भए पनि त्यसो नभएको सुनाउँदै उनले टेलिफोनमा भने । पन्ध्र  श्रमिक र ३५ जना ट्रक चालकमात्र होइन भन्सार कार्यालयसँग सम्बद्ध सुरक्षा निकायसहित सबै कर्मचारी कोरोनामुक्त रहेका उनको कथन छ ।  

    उक्त नाकाबाट निकासी–पैठारी गर्ने व्यवसायीहरू केरुङमा चीनले अघोषित नाकाबन्दीको जस्तो अवस्था सृजना गरेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई अनिश्चितकालसम्म लम्ब्याउन नहुनेमा जोड दिएका छन् । अविलम्ब नाका खुलाएर व्यापारिक एवम् अत्यावश्यकीय सामग्रीहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरेका छन् । 

    सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकाबाट भने दैनिक ५–७ वटा ‘कण्टेनर’ आउन थालेका तर नेपाली सामान निकासी हुन नसकेको तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख लालबहादुर क्षेत्री बताउँछन् । नेपाली उद्यमी–व्यवसायीले हस्तकलाका सामग्री निर्यात गर्न नपाएको गुनासो आफूसमक्ष गरेका जानकारी टेलिफोनमा दिँदै उनले त्यसनिम्ति सरकारीस्तरबाट हरसम्भव प्रयत्न भइरहेको बताए ।

    केरुङबाट रसुवागढी नाका हुँदै नेपालतर्फ रेडिमेड कपडा, कम्मल, घडी, जुत्ता, चप्पल, स्याउ, विद्युतीय तथा इलेक्ट्रोनिकलगायतका सामग्री भित्रिने गरेको छ भने नेपालबाट जडीबुटी तथा हस्तकलाका सामग्री निकासी हुने गरेको थियो । रासस 


    फाल्गुण १६, २०७७ आइतवार १४:५८:०४ बजे : प्रकाशित

    प्रधानमन्त्री ओलीले गरे कमल खोलाको पुल उद्घाटन, ३१ पुलको शिलान्यास गर्दै

    क्यानाडानेपाल

    फाल्गुण १६

  • 278
    SHARES
  • प्रधानमन्त्री ओलीले गरे कमल खोलाको पुल उद्घाटन, ३१ पुलको शिलान्यास गर्दै

    काठमाडौँ – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ओली समूहका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज  गृहजिल्ला झापा पुगेका छन् । 

    उनले कमल गाउँपालिका वडा नं २ स्थित कमल खोलाको पक्की पुलको उद्घाटन गरेका छन् । १७० मिटर लम्बाई र ११ मिटर चौडाइ रहेको उक्त पुलको उनले उद्घाटन गरेका हुन् । उक्त पुल सडक डिभिजन कार्यालय दमकले निर्माण गरेको हो । 

    प्रधानमन्त्री ओलीले आज नै चीन नेपालमैत्री औद्योगिक पार्कको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । त्यस्तै आज उनले मदन भण्डारी लोकमार्गका ३१ पुलको शिलान्यास गर्नेछन् । 

     


    फाल्गुण १६, २०७७ आइतवार १४:२३:३० बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # केपी शर्मा ओली

  • क्यानाडानेपाल डेस्क

    भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई चितवनमा सुरु भयो जग्गाधनी पुर्जा दिने प्रक्रिया

    क्यानाडानेपाल

    फाल्गुण १६

  • 218
    SHARES
  • भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई चितवनमा सुरु भयो जग्गाधनी पुर्जा दिने प्रक्रिया

    काठमाडौँ।  जिल्लामा रहेका स्थानीय तहले भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउने गरी प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । सैतीस हजारभन्दा बढीलाई जग्गाधनी पुर्जा दिने गरी काम अघि बढाइएको हो । 

    सातवटै पालिकाले आफ्नो निकायभित्र रहेका भूमिहीन तथा सकुम्बासीको लगत सङ्कलन गर्ने काम शुरु गरेका छन् । वडा तहबाटै काम शुरु भएको बताइएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले अहिले भूमिहीनको लगत लिने काम गरिरहेको छ । महानगरपाकिलामा १५ हजार ७०० भूमिहीन तथा सुकुम्बासी छन् ।

    महानगर प्रमुख रेनु दाहालले भूमिहीनलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरणको प्रक्रिया शुरु भइसकेको बताइन् । प्रमुख राजनीतिक दलसँग समन्वय गरेर नगरस्तरीय र वडास्तरीय सहजीकरण समिति बनाएर महानगरपालिकाले काम अघि बढाएको उनको भनाइ छ । महानगरले १५ कर्मचारी नियुक्त गरेर काम अघि बढाएको हो ।

    रत्ननगर नगरपालिकामा भूमिहीन तथा सुकुम्बासी लगत सङ्कलन समितिका संयोजक अर्जुन पङ्गेनीले छ महिनाभित्रै भूमिहीनलाई पुर्जा दिने गरी काम शुरु भएको बताए । उनले वडावाट प्रमाणित गराएर नापनक्शा निकाल्ने काम गरिरहेको बताए । रत्ननगरमा भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास परिवारको सङ्ख्या दुई हजार ४५० रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

    माडी नगरपालिकाका प्रमुख ठाकुर ढकालले वडावडामा पुगेर लगत लिने काम भइरहेको बताए । माडीको बाँदरझुलामा मात्रै झण्डै ७०० सुकुम्बासी छन् । तीस वर्षदेखि सुकुम्बासीका रूपमा बस्दै आएका सुकुम्बासीको समस्या समाधान सबैभन्दा जटिल रहेको उनको भनाइ छ । यस नगरपालिकामा चार हजार सुकुम्बासी रहेको ढकालले जानकारी दिए । 

    कालिका नगरपालिकामा चार हजार २३२ परिवार, राप्ती नगरपालिकामा छ हजार परिवार र इच्छाकामना गाउँपालिकामा चार हजार ५०० भूमिहीन तथा सुकुम्बासी रहेका छन् । यस्तै खैरहानी नगरपालिकामा दुई हजार ५०० भूमिहीन तथा सकुम्बासी रहेका सम्बन्धित नगरपालिकाले जनाएको छ । सबै स्थानीय तहले पनि अहिले भूमिहीन समस्या समाधानमा प्रक्रिया शुरु गरिसकेको जनाएका छन् । रासस 

     

     


    फाल्गुण १६, २०७७ आइतवार ११:४५:०८ बजे : प्रकाशित