शुक्रबार
२० मङ्सिर
२०७६

गगन थापा कांग्रेस उम्मेदवारलाई भोट माग्न किन गएनन् पोखरा ?

मंगलबार कार्तिक २६, २०७६/ Tuesday 11-12-19

काठमाडौं । राजनीतिक दलहरु आउँदो मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनमा होमिएका छन् । विशेषगरी कास्की–२लाई दलहरुले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । यसैलाई केन्द्रित गरेर चुनावी कार्यक्रम भइरहेको छ । नेकपाका सांसद तथा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि रिक्त रहेको सो क्षेत्रमा हुन लागेको उपनिर्वाचनलाई दलहरुले आफ्नो राजनीतिक अवस्था मापनको रुपमा पनि लिएका छन् ।

विशेषगरी सो क्षेत्रमा नेकपाबाट स्वर्गीय रवीन्द्रकी पत्नी विद्या भट्टराई, कांग्रेसबाट खेमराज पौडेल, साझा पार्टीकी रजनी केसीबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । उनीहरु केन्द्रीय नेताहरुको साथमा चुनावी प्रचार प्रसारमा लागेका छन् । यसैक्रममा चुनावी प्रचारका लागि नेपाली कांग्रेसका नेताहरु पनि काठमाडौंबाट पोखरा पुगेका छन् । तर, कांग्रेसभित्र गुटले प्रभाव पारेको देखिन्छ ।

१३ औँ महाधिवेशनका बेला औपचारिक रुपमा तीन गुट देखिएको थियो । जसमा शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला । अहिले पनि यी गुट सक्रिय रहेको देखिन्छ । कास्की २ लाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएको कांग्रेसका सिटौला गुटबाट पोखरा पुगेका छैनन् ।

यसअघिका निर्वाचनमा देश दौडाहमा हिँडेका तथा कार्यकर्ताले मात्रै होइन आम मानिसले रुचाइएका युवा नेता गगन थापा पोखरा नजानुलाई गुटको असरको रुपमा हेरिएको छ । उनी सिटौला पक्षधर हुन् । १३औं महाधिवेशनमा सिटौला पक्षबाट महामन्त्री पदमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । अहिले कास्की २ का आफ्ना उम्मेदवार खेमराज पौडेलको पक्षमा भोट माग्न नेता थापा पोखरा नपुग्नुलाई गुटको प्रभावको रुपमा त्यहाँका कार्यकर्ताले लिन थालेका छन् । 

उनीमात्रै होइन कांग्रेस अर्का युवा नेता प्रदीप पौडेल पनि गएका छैनन् । उनी पनि सिटौला पक्षकै हुन् । स्वयम् सिटौैला पनि कास्की २ को चुनावी कार्यक्रममा सहभागी भएका छैनन् । कास्की २ मा खेमराज पौडेललाई टिकट दिएपछि पार्टीको बैठकबाट रामचन्द्र पौडेल र सिटौला उठेर हिँडेको समाचार बाहिरिएको थियो । जस कारण अहिले यसैको असर कास्की २ मा परेको बताउन थालिएको छ । 


   यो पनि पढ्नुहोस:    यी हुन् बिदा हुन लागेका १० मन्त्री, सातजना पूर्वएमाले र तीनजना माओवादीका

                               आरजु देउवा उभिइन् डा. केसीको समर्थनमा, राखिन् सरकारले माग पूरा गर्नुपर्ने अडान