• Apr 13 2021 | २०७७, चैत्र ३१गते

२०७७, चैत्र ३१गते

राष्ट्रिय जनगणना : पहिलोपटक वित्तीय पहुँच र ऋण खाताबारेको विवरण सङ्कलन गरिँदै  

क्यानाडानेपाल चैत्र २६ २०७७
  • 250
    SHARES
  • राष्ट्रिय जनगणना : पहिलोपटक वित्तीय पहुँच र ऋण खाताबारेको विवरण सङ्कलन गरिँदै  

    सुदूरपश्चिम। राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ का क्रममा पहिलोपटक वित्तीय क्षेत्रको पहुँच, ऋण खाता सञ्चालन र सरकारी अनुदानमा बनेका घर संरचनाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिँदै छ ।

    यस क्रममा अन्य उमेर समूहका साथै १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका महिलाको मृत्युको अवस्था, देशमा अनुपस्थित नेपाली नागरिक, पुर्खाको भाषा र अपाङ्गतासम्बन्धी विस्तृत विवरणसमेत सङ्कलन गर्ने तयारी भइरहेको छ । तथ्याङ्क विभागका निर्देशक बद्रीकुमार कार्कीले यो पटकको जनगणना कार्य यसअघिका जनगणनाको तुलनामा फरक र विस्तृत ढङ्गले गर्न लागिएको राससलाई बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जनगणना कार्यका लागि कैलाली जिल्लामा दुई सहित सुदूरपश्चिम प्रदेशभरी ३७ वटा स्थानीय जनगणना कार्यालय स्थापना भइरहेको छ ।”

    जनगणनाको आवश्यक पूर्वतयारीका लागि धनगढीमा तालीम गोष्ठी सञ्चालन भइरहेको छ । पूर्वतयारीस्वरूप सुपरीवेक्षक तालीम, इलाका जनगणना अधिकारीको तालीम, प्रशिक्षकका रूपमा शिक्षकलाई तालीमजस्ता कार्य भइरहेका छन् । जनगणनाका लागि वैशाख २६ देखि जेठ १४ गतेसम्ममा घरपरिवारको सूचीकरण गर्ने तयारी छ । जनगणनाका क्रममा सामुदायिक प्रश्नावलीमार्फत वडास्तरका तथ्याङ्क सङ्कलन जस्तै कृषि र गैरकृषि उत्पादन र यसको निर्यातको अवस्था, वडाको प्रमुख राजस्वको स्रोत, सीमान्तकृत लोपोन्मुख जात, वडामा भौतिक, स्वास्थ्य र सामाजिक सुविधाका साथै विपद् जोखिमको अवस्था र पुग्ने गरेको क्षति, वन्यजन्तु, जङ्गली जनावरबाट पुग्ने गरेको क्षतिको विवरणसमेत सङ्कलन हुँदैछ ।

    सामुदायिक प्रश्नावलीको उत्तरदाताका रूपमा वडाध्यक्ष वा वडासचिव रहने छन् । गणना कार्य आगामी जेठ २५ देखि असार ८ गतेसम्म सञ्चालन हुँदैछ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ देशभरका घर दैलोमा निश्चित समयभित्र पुगी सबै घर, परिवार तथा व्यक्तिको विवरण सङ्कलन गर्ने र सङ्कलित तथ्याङ्कको प्रशोधन एवं प्रकाशन गर्ने बृहत् राष्ट्रिय कार्यक्रम हो । नेपालमा पहिलोपटक जनगणना विसं १९६८ देखि शुरु भएको हो ।

    विसं २०७८ मा सञ्चालन हुने जनगणना नेपालको बाह्रौँ तथा देशमा सङ्घीय व्यवस्था पछिको पहिलो जनगणना हो । राष्ट्रिय जनगणना कार्य वा तथ्याङ्क सङ्कलनको कार्य दुई चरणमा सञ्चालन हुँदैछ । पहिलो चरणमा सुपरीवेक्षकद्वारा प्रत्येक घर तथा घरपरिवारमा पुगी घर तथा घरपरिवार सूचीकरण फाराममार्फत घरलगायतको विवरण र दोस्रो चरणमा गणकद्वारा प्रत्येक घरपरिवारमा पुगी मुख्य प्रश्नावली फाराममार्फत घर परिवार तथा व्यक्तिको जनसाङ्खिकलगायतका विवरण सङ्कलन गर्ने तयारी छ ।

    जनगणनाको स्थलगत तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य गर्न देशभर झण्डै ३९ हजार गणक र आठ हजार सुपरीवेक्षक खटाउने तयारी छ । जनगणनासम्बन्धी तालीमलाई चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन गरी केन्द्रीय र प्रादेशिकस्तरमा पर्याप्त सङ्ख्यामा विशेषरूपले प्रशिक्षित प्रशिक्षक उत्पादन गर्ने र जिल्ला एवं स्थानीय जनगणना कार्यालयस्तरमा सञ्चालन हुने सुपरीवेक्षक र गणक तालीममा दक्ष स्रोत व्यक्ति÷प्रशिक्षक उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिइएको छ ।

    यसका लागि केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्म सञ्चालन हुने तालीमलाई सहजीकरण गर्न केन्द्रमा २८० र प्रदेशमा एक हजार ५५० प्रशिक्षक उत्पादन गर्ने योजना रहेको जनाइएको छ । विसं २०६८ मा भएको राष्ट्रिय जनगणनअनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ रहेको छ । हरेक दश वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना हुने गरेको छ । रासस


    चैत्र २६, २०७७ बिहिवार १०:५६:१० बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # राष्ट्रिय जनगणना

  • क्यानाडानेपाल डेस्क

    अर्कोसमाचार

    वैशाख ११ गते धरहरा उद्घाटन गर्ने तयारी

    क्यानाडानेपाल

    चैत्र ३०

  • 140
    SHARES
  • वैशाख ११ गते धरहरा उद्घाटन गर्ने तयारी

    काठमाडौँ - राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले गोरखा भूकम्पको छ वर्षका अवसरमा ऐतिहासिक सम्पदा धरहरा उद्घाटनको तयारी भएको बताउनुभएको छ ।ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टिआई) नेपालले आज राजधानीमा आयोजना गरेको भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनामा सदाचार कार्यक्रमको समापनमा उहाँले भूकम्प सङ्ग्रहालयलगायत संरचना पुनःनिर्माण बाँकी रहे पनि प्रतीकका रुपमा धरहरा आगामी वैशाख ११ गते उद्घाटन गरिने जानकारी दिनुभयो । 

    भूकम्पले भत्किएका ९३ प्रतिशत घर पुनःनिर्माण सम्पन्न हुन लागेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बताउनुभयो । भूकम्पले क्षतिग्रस्त ६१ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्था, ८०० किमी सडक पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । सम्पदाका मौलिक एवं आकर्षक कलाकृति जोगाउन भूकम्पपछि प्रबलीकरणको प्रविधि भित्रिनु सुखद् विषय भएको उहाँको भनाइ थियो । 

     जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँका प्रमुख शिवसुन्दर राजवैद्यले उपत्यकामा स्ववासी, सुकुम्वासी र सार्वजनिक जग्गामा बसेकाका कारण पुनःनिर्माणले गति लिन नसकेको बताउनुभयो । चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख सोमप्रसाद मिश्रले पुनःनिर्माणसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्न टिआई नेपालको भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनामा सदाचार कार्यक्रमले सहयोग एवं सतर्क बनाएको विचार राख्नुभयो । 

    प्राधिकरण, टिआई नेपाललगायत सरोकार भएका निकायको सहयोगमा चाँगुनारायण नगर क्षेत्रमा अनुपस्थित जमिन्दार कहाँ बसोबास गर्ने एक हजार भूकम्प पीडितको समस्या समाधान गर्न सफल भएको अनुभवसमेत उहाँले सुनाउनुभयो । टिआई नेपालका अध्यक्ष पद्मनी प्रधानाङ्गले ५९ महिने कार्यक्रमका अवधिमा नीति निर्माण, योजना कार्यान्वयन र अनुगमनमा काम गरेको सुनाउनुभयो । 

    भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा सञ्चालित कार्यक्रम अवधिमा ५१ हजार व्यक्ति प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भएका छन् । कार्यक्रमले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा सदाचार प्रवद्र्धन गर्न सहयोग गरेको अनुभव सरोकार भएका निकायका अधिकारीले सुनाउनुभएको थियो । टिआई नेपालका महासचिव मुकुन्दबहादुर प्रधानले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा सदाचार कार्यक्रम सकिए पनि भ्रष्टाचार विरुद्ध सदाचार अभियानबाट पुनःनिर्माणका कामको विषय भने निरन्तर अनुगमन गरिने बताउनुभएको थियो । 

    युरोपियन युनियनका तर्फबाट कार्यक्रम हेर्नुहुने प्रमुख डा मार्को गेम्मर, पुरातत्व विभागका अधिकृत मोहनसिंह लामा, टिआई नेपालका वरिष्ठ अधिकृत दीनानाथ भट्टराईलगायतले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका क्रममा स्थलगत रुपमै पीडितका समस्या समाधानका लागि सार्वजनिक सुनुवाई, गुनासो संकलनजस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको बताउनुभयो ।रासस 


    चैत्र ३०, २०७७ सोमवार २१:५३:४० बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # धरहरा

  • क्यानाडानेपाल डेस्क

    सर्वोच्च अदातलको न्यायाधीश बन्न सुवेदीको योग्यता पुग्ने सर्वोच्चको फैसला

    क्यानाडानेपाल

    चैत्र ३०

  • 140
    SHARES
  • सर्वोच्च अदातलको न्यायाधीश बन्न सुवेदीको योग्यता पुग्ने सर्वोच्चको फैसला

    काठमाडौँ - सर्वोच्च अदालतले न्याय परिषद्द्वारा सर्वोच्च अदातलका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको योग्यता पुग्ने फैसला सुनाएको छ ।

    न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले आज नेपालको संविधानअनुसार न्याय सेवाको सह–सचिवस्तरको कर्मचारी र उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशको हैसियतले काम गरेको दुवै समयावधि जोड्दा योग्यता पुग्ने फैसला सुनाएको हो । 
     
    “निजले न्याय सेवाको रा.प प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा १२ वर्षभन्दा बढी अवधिको अनुभव हासिल गरी सकेर निजको संविधानको धारा १२९ को उपधारा (५) बमोजिम सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुने योग्यता पुगेको नै देखिँदा संविधानको उक्त धाराबमोजिम निजको योग्यता नपुगेको हुँदा निजको नियुक्ति उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ भन्ने निवेदन जिकिर पुग्न सक्दैन ।”

    सर्वोच्च अदातलका न्यायाधीशमा सुवेदीको योग्यता नपुग्ने हुँदा उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा सुरेन्द्र भण्डारीले रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतले योग्यता पुग्ने फैसला गर्दै उक्त रिट निवेदन खारेज गरेको छ । रासस  


    चैत्र ३०, २०७७ सोमवार २०:३३:५७ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # सर्वोच्च अदातल

  • क्यानाडानेपाल डेस्क

    राष्ट्रिय दलित मुक्ति जागरण अभियानद्वारा लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय प्रदर्शन 

    क्यानाडानेपाल

    चैत्र ३०

  • 154
    SHARES
  • राष्ट्रिय दलित मुक्ति जागरण अभियानद्वारा लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय प्रदर्शन 

    बाँके । राष्ट्रिय दलित मुक्ति जागरण अभियानले सोमबार बाँकेको नेपालगञ्जमा लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय भेला र प्रदर्शन गरेको छ ।

    दलितहरुको हक हितका लागि आवाज उठाउँदै अभियानले सोमबार नेपालगञ्जमा भेला र प्रदर्शन गरेको संयोजक खगेन्द्र सुनारले क्यानडानेपाललाई जानकारी दिए । 

    उनकाअनुसार राज्यका हरेक अंग र निकायदेखि नीति निर्माण तहसम्ममा दलितहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरिएको हो । 

    साथै समाजमा रहेका जातीय विभेद, छुवाछुतको अन्त्यका लागि सचेतना जगाउन पनि प्रदर्शन गरिएको संयोजक सुनारले जानकारी दिए । सप्तरी र दैलेखमा प्रदर्शन गरिसकेको सो अभियानले सोमबार नेपालगञ्जमा पनि प्रदर्शन गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

    dalit 1.jpg

    काठमाडौंलगायत मुलुकका ठूला सहरमा जागरण अभियान र प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिएका सुनारले संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार व्यवहारिक रुपमै कार्यान्वयन गर्न गराउन आफूहरु अभियानमा होमिएको बताए । 

    नेपालगञ्जमा आयोजित प्रदर्शन र भेलामा  लुम्बिनी प्रदेशसहित कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाटसमेत ठूलो संख्यामा सहभागिता रहेको संयोजक सुनारले जानकारी दिए । 

    सो प्रदर्शनमा पूर्वमन्त्री दलबहादुर सुनार, पूर्व सांसद आशा बिक, बागमती प्रदेशसभा सदस्य कल्पना नेपाली, अधियानका पूर्वी नेपाल संयोजक राजेश विद्रोहीलगायतको उपस्थिति रहेको पनि उनले बताए । 


    चैत्र ३०, २०७७ सोमवार १८:५९:५३ बजे : प्रकाशित

    ‘मेलम्चीकाे पानी देखाएर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि’

    क्यानाडानेपाल

    चैत्र ३०

  • 294
    SHARES
  • ‘मेलम्चीकाे पानी देखाएर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि’

    काठमाडौं । सरकारले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै सांसदहरुले चर्काे विरोध गरेका छन् । 

    सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा बोलेका सांसदहरुले मूल्य वृद्धिसहित समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

    सोही क्रममा सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले मेलम्चीको पानी देखाएर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे ।

    gajendra.PNG

    केही दिनयता नेपाल आयाल निगमले पटक पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको थियो । 

    साथै उनले धरहरा देखाएर सिमेन्ट र रडको मूल्य वृद्धि, राष्ट्रवाद देखाएर चुच्चे नक्सा गायब गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका हुन् । 

    जनताको चासो र चिन्तालाई बेवास्ता गर्दै सरकार अघि बढेको सांसदहरुको आरोप छ । 


    चैत्र ३०, २०७७ सोमवार १३:४७:४७ बजे : प्रकाशित

    हेटौंडामा करेन्ट लागेर श्रीमान-श्रीमतीको ज्यान गयो  

    क्यानाडानेपाल

    चैत्र ३०

  • 210
    SHARES
  • हेटौंडामा करेन्ट लागेर श्रीमान-श्रीमतीको ज्यान गयो  

    काठमाडौं - मकवानपुरमा करेन्ट लागेर एकैघरका दुई जनाको ज्यान गएको छ । ज्यान जानेमा हेटौंडा उपमहानगरपालिका-९ शान्तिचोक बस्ने श्रीमान ३५ वर्षीय समिर पाख्रिन र श्रीमती ३० वर्षीया अंशु पाख्रिन रहेका छन् । 

    उनीहरुको सोमबार बिहान करेन्ट लागेर ज्यान गएको हो । मिटर बस्कबाट तार लत्रिएपछि फलामको डन्डीले श्रीमान-श्रीमती मिलेर उठाउन खोज्दा करेन्ट लागेको जनाइएको छ । 

    करेन्ट लागेपछि बेहोस भएका उनीहरुलाई हेटौंडा अस्पताल लगिएकोमा ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ । 


     


    चैत्र ३०, २०७७ सोमवार १२:४८:१६ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # करेन्ट लागेर

  • क्यानाडानेपाल डेस्क

    विद्यालय बन्द गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिन सुझाव 

    क्यानाडानेपाल

    चैत्र ३०

  • 216
    SHARES
  • विद्यालय बन्द गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिन सुझाव 

    काठमाडौं । सरोकारवालाहरुले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई देखाएर केन्द्र सरकारले विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गर्न नहुने सुझाव दिएका छन् ।

    सोमबार शिक्षा मन्त्रालयले गरेको छलफलमा सहभागीहरुले विद्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

    उनीहरुले कोरोना संक्रमणको अवस्थालाई हेरेर विद्यालय बन्द गर्ने कि खोल्ने निर्णय गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्ने बताएका हुन् । 

    केन्द्र सरकारले विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गर्दा कोरोना प्रभावित नभएका क्षेत्रका विद्यालय पनि बन्द हुने भएकाले स्थानीय तहलाई नै अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । 

    छलफलमा सहभागी नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक व्याञ्जुले विद्यालय बन्द गर्ने कि खोल्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्ने बताए ।

    कोरोनाको प्रभाव परेको स्थानमा मात्रै विद्यालय गर्नुपर्ने भन्दै उनले विद्यालय बन्द गर्ने विषयमा केन्द्रबाट निर्णय नहुने जिकीर गरे । विद्यालय सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकारस्थानीय तहलाई जिम्मा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

    सामुदायिक विद्यालय केन्द्रीय महासंघका कृष्ण थापाले विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएमा वैकल्पिक सिकाइलाई सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

    यस्तै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेलले पनि कोरोना संक्रमणको प्रभाव परेको स्थानमा मात्रै विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने बताए । 


    चैत्र ३०, २०७७ सोमवार १२:३१:२५ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # विद्यालय बन्द

  • क्यानाडानेपाल