• May 17 2021 | २०७८, जेठ ३गते

२०७८, जेठ ३गते

माधवकुमार र नारायणकाजीको लहैलहैमा प्रचण्डले राजनीति सिध्याए : दुर्गा प्रसाईं

चैत्र २९ २०७७
  • 914
    SHARES
  • माधवकुमार र नारायणकाजीको लहैलहैमा प्रचण्डले राजनीति सिध्याए : दुर्गा प्रसाईं

    काठमाडौं । स्थिरताका लागि जनमत पाए पनि नेताहरुको खिचातानीले मुलुक अस्थिरतामा धकेलिएको छ । अस्थिर राजनीति निम्तिनुमा नेताहरु एकअर्कामाथि दोषारोपण गरिरहेका छन् । तर, उनै नेताहरुको नाडी छामेका एक चर्चित व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं मुलुकका लागि अहिले केपी शर्मा ओलीको विकल्प सोच्न नहुने बताउँछन् । 

    स्पष्ट वक्ताको परिचय बनाएका झापाको बिर्तामोडस्थित बिएण्डसी अस्पतालका सञ्चालक प्रसाईं मुलुकको राजनीतिको एक साक्षी हुन् । बेमेल राजनीतिलाई सहमतिमा पु¥याउन भूमिका निर्वाह गरेका उनै प्रसाईं अहिले सुझाव मात्रै दिन्छन्, राजनीतिज्ञलाई । आफैं सक्रिय भएर नेकपाको एकता अर्थात केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच मिलाप गराउन खोज्दा उल्टै गम्भीर आरोप लागेपछि अहिले सुझाव मात्रै दिने गरेको प्रसाई बताउँछन् । 

    प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प सोच्न नहुने बताएका उनले प्रचण्डको राजनीति सिध्याउन माधवकुमार नेपाल र नारायाणकाजी श्रेष्ठको भूमिका देखिन थालेको जानकारी दिए । खारिएका राजनीतिज्ञको रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई चिनेका व्यवसायी प्रसाईंले प्रचण्ड स्वयं खराब नरहेको पनि बताउँछन् । तर, माधवकुमार र नारायणकाजीको कुरा सुनेर अघि बढ्दा प्रचण्डले आफ्नो राजनीति सिध्याउन थालेको प्रसाईंको बुझाइ छ । व्यवसायी प्रसाईंका लागि बालुवाटार र खुमलटारको ढोका सधैँ खुला छ ।

    उनै प्रसाईंसँग प्रधानमन्त्री ओलीले १५ वर्ष एमालेको महासचिव हुँदा माधवकुमारले आफूलाई अगाडि बढ्न नदिएको गुनासो गरेका छन् । प्रसाईं ओलीलाई हजुरबुबाले सम्बोधन गर्छन् । माधवकुमारले १५ वर्षसम्म आफूलाई अगाडि बढ्न नदिएको हजुरबुवा ओलीले आफूसँग गरेको गुनासो क्यानडानेपाललाई सुनाउँदै प्रसाईंले भने, ‘मलाई हजुर बुबाले भन्नुहुन्थ्यो, ‘नाती, माधवकुमार नेपालले हिजो १५ वर्ष महासचिव हुँदाखेरी मलाई कुनै पनि सभामा, कुनै पनि आमसभामा, कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि भएर जान नदिएको, मलाई पिना पेलेजसरी राखिएको थियो ।’

    माधवकुमारले पार्टी चलाउन सक्नेमा ओलीमाथि शंका थियो । यही शंकाले पार्टीको नेतृत्व ओलीले माधवकुमारलाई भन्दा प्रचण्ड बुझाउन चाहन्थे । ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रसाईं भन्छन्, ‘माधवकुमार नेपाललाई पार्टी बुझाउनुभन्दा भोलि गएर दाहाल (प्रचण्ड)लाई बुझाउँछु भनेर पो मैले पार्टी एकीकरण गरेको त, प्रचण्डलाई ल्याएको हो ।’

    २०७५ जेठ ३ गते एकता भएको एमाले र माओवादी केन्द्र पुनः अहिले पूर्ववत् अवस्थामै छन्, अर्थात एमाले र माओवादी केन्द्रकै रुपमा सक्रिय छन् । तर, प्रचण्डलाई साथ दिएका धेरै शीर्षनेताहरु माओवादी केन्द्र छाडेर ओलीलाई साथ दिन एमालेमा प्रवेश गरेका छन् । जनयुद्धमा साथ दिएका कमाण्डरहरु अहिले प्रचण्डलाई छाडेर ओलीलाई साथ दिनुमा नारायणकाजी श्रेष्ठको व्यवहारलाई लिन्छन्, व्यवसायी प्रसाईं । 

    जनयुद्धमा नहोमिएका नारायणकाजीको जब माओवादीमा प्रवेश भयो, तब प्रचण्डको राजनीति ओरालो लागेको प्रसाईंको टिप्पणी छ । श्रेष्ठको प्रवेशपछि माओवादीबाट जनयुद्धमा होमिएका नेताहरु बाहिरिन थालेका उनको भनाइ छ । आफ्नै राजनीति गुरु मोहन वैद्य किरणदेखि नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, डा. बाबुराम भट्टराई हुँदै अहिले आएर रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साहले प्रचण्डको साथ छोडेका छन् । यसरी आफ्नै राजनीति गुरु र सहयात्री नेताहरुले प्रचण्डलाई छाड्नुमा   नारायणकाजी श्रेष्ठ र  माधवकुमार नेपालको विश्वास गर्दाको परिणामको रुपमा व्यवसायी प्रसाईं लिन्छन् । 

    प्रधानमन्त्री ओलीसँग नजिक र प्रचण्डसँग टाढा नरहेको बताएका उनले भने, ‘म प्रचण्डसँग टाढा छैन, केपी ओलीसँग पनि नजिक छैन । दुईजनासँग ब्यालेन्समा छु ।’ दुवैजनासँग सम्बन्ध राम्रो रहेको बताउने व्यवसायी प्रसाईको प्रचण्डसँग भने चित्त दुखाइ छ । चित्त दुखाइको कारण अस्थिर राजनीतिको घेराबन्दीमा प्रचण्ड बसिरहनु रहेको उनले बताए । 

    ‘प्रचण्डज्यूसँग एउटै कुरामा मलाई चित्त नबुझेको, तपाईं यो घेराबन्दीबाट बाहिर निस्किनुस्, कम्युनिष्ट पार्टी एक गरौँ भन्ने म । तर, प्रचण्डले यस विपरित गर्दै हिँड्नु भएको छ ।’ 

    माधवकुमार र नारायणकाजीको लहैलहैमा लागेर पार्टी सिध्याउने बाटोमा बालहठसहित प्रचण्ड अघि बढेको प्रसाईंको बुझाइ छ । नारायणकाजीसँग आफ्नो व्यक्तिगत दुश्मनी नरहेको बताएका व्यवसायी प्रसाईं भन्छन्, ‘उहाँसँग मेरो व्यक्तिगत दुश्मनी पनि हैन, मलाई उहाँको राजनीतिक चरित्र, उहाँको राजनीतिप्रति मलाई विश्वास नभएर हो । उहाँ (नारायणकाजी) माओवादीमा आइसकेपछि जनयुद्ध लडेका मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, टोपबहादुर रायमाझी, रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्ट, प्रभु साहलगायतका नेताहरु कहाँ पुगे ? उहाँ (नारायणकाजी)कै कारण हो । पार्टी सिध्याइदिनु भयो ।’ 

    अब पनि नारायणकाजीलाई राजनीति गुरु थापेर अघि बढेमा प्रचण्डको राजनीति सकिने व्यवसायी प्रसाईंको अड्कल छ । ‘अझै प्रचण्डले उहाँ नारायणकाजीलाई गुरु थापेर हिँड्नु भयो भने नि, प्रचण्डको एक दिन, यस्तो नराम्रो अन्त्य हुन्छ, उहाँले बुझ्दा हुन्छ । मैले बोलेको कुरा, उहाँले लेखेर राख्दा हुन्छ, भित्रि डायरीमा । सत्य कुरा भन्दैछु।’ 

    आफ्नै मागअनुसार पुनर्स्थापित भएको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक नै प्रचण्डहरुले बहिस्कार गरेको हिँड्नु अनुचित रहेको बताएका उनले अब कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सहमत भएर प्रचण्डले जनमतको अपमान गरेको ठहर्ने बताए ।  ‘संसद किन बहिस्कार गरेर हिँडेको ? संसद चलाउनु पर्दैन । यदी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने किन कांग्रेसको टिकट नलिने, हामी सिधै कांग्रेसलाई भोट हालेको भए हुन्थ्यो त, कांग्रेसलाई नै गुरु मान्ने हो भने । कम्युनिष्ट हुँ भन्ने, अनि केपी ओलीसँग रिस उठ्यो भनेर कांग्रेसको सरकार बनाउन साथ दिएर हिँडेपछि अर्काेपल्ट प्रचण्डज्यू भोट माग्न जाँदा के भन्छन् जनताले ?’ 

    प्रचण्डलाई अरुको पार्टी पाउँ भनेर निवेदन हाल्नसमेत पु¥याएको टिप्पणी गरेका उनले भने, ‘कस्ताखालका छन् प्रचण्डलाई सल्लाह दिने, कस्ताखालका वकिल हुन् सल्लाह दिने, मैले भनिरहेको छु त, प्रचण्डको माया छ । प्रचण्ड राम्रो मान्छे हो । तर, बिगारे ।’

    साविक नेकपा खारेज गर्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताउने सर्वाेच्च अदालतको गत फागुन २३ गतेको फैसला पुनरावलोकनका लागि प्रचण्डले निवेदन दिएका थिए । तर, सर्वाेच्च अदालतले पुनरावलोकन हुन नसक्ने आदेश दिएको थियो । 

    कम्युनिष्ट एकता गराउन आफ्नै पहलमा ओली र प्रचण्डलाई ६ बुँदे सहमति गराएको जानकारी दिएका प्रसाईंले भने, ‘मेरै पहलमा ६ बुँदे सहमति भएर अघि बढेको, तर बीचमै बिगारे । मेरै मोबाइलबाट राति ९ बजे कुरा गरेको प्रचण्डज्यूसँग । भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच भेट भएको ।’ 

    ओली र प्रचण्डबीच फाटो ल्याउन सक्रिय समूहले आफूविरुद्ध पनि आरोप लगाएको प्रसाईंको गुनासो छ । उनी भन्छन्, ‘ओली र प्रचण्डबीच एकता गराउन पहल गरेपछि मलाई आरोप लगाए । दुर्गा प्रसाईंले अब प्रचण्डलाई सक्न आँट्यो भनेर आरोप लगाए । प्रचण्डसँग टाढा बनाउने काम गरे । मलाई पनि प्रचण्डलाई सक्नु पनि थिएन, लिनु पनि थिएन, दिनु पनि थिएन । मैले पनि नमस्ते भनेर प्रचण्डलाई छोडिदिएँ । 

    मलाई सम्बन्धन नदिए पनि हुन्छ  

    प्रसाईं सञ्चालक रहेको झापास्थित बिएण्डसी अस्पतालको सम्बन्धनको विषयले बेला बेला राजनीति मात्रै होइन स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि तरंग ल्याउने गरेको छ । प्रसाईंको बिएण्डसीसहितका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने भनेर जब जब डा. गोविन्द केसी अनशसनमा बस्छन्, त्यसबेला यसले चर्चा पाउने गरेको छ । बिएण्डसीलाई सम्बन्ध दिलाउन दुर्गा प्रसाईंले ओलीलाई समर्थन गरेको आरोप छ । तर, यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्छन्, प्रसाईं ।

    उनले आफ्नो अस्पताललाई सम्बन्धन नदिए पनि कुनै फरक नपर्ने बताउँछन् । बिएण्डसी गुणस्तरीय सेवा दिन सफल भएकाले जनताले विश्वास गरेकाले सरकारले सम्बन्धन नदिए पनि आफ्नो अस्पताल चलिरहेको बताउँदै उनले भने, ‘सम्बन्धन लिनलाई म लागेको होइन । अहिले पनि म सम्बन्धन लिन लागेको छैन । मलाई सम्बन्धन नदिँदा पनि हुन्छ, मलाई केही फरक पर्दैन । मेरो हस्पिटल राम्रो चलेको छ । नेपालमा मेरो जत्तिको हस्पिटल कसैको छैन, म दावा गर्छु । त्यसमा पनि दक्षिण पूर्वी एसियाकै नमुना क्यान्सर हस्पिटल ल्याएको छु ।’


    चैत्र २९, २०७७ आइतवार १९:४९:०१ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # दुर्गा प्रसाईं
  • अर्कोसमाचार

    एमसीसी र प्रचण्डको कनेक्सन 

    बैशाख ७

  • 1.7K
    SHARES
  • एमसीसी र प्रचण्डको कनेक्सन 

    काठमाडौं । अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी प्रस्ताव मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को विषय फेरि एकपटक चर्चामा आएको छ । सम्झौता भएको चार वर्ष पुुग्न लाग्दा संसदबाट अनुमोदन नगरिएपछि यसले बेला बेलामा राजनीतिक बजार तताउने गरेको छ । 

    माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा सो सम्झौता भएको थियो । २०७४ भदौ २९ गते अमेरिकाको वाशिङ्गटनमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री तथा कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले र एमसीसीका तर्फबाट कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

    Mcc.jpg

    प्रचण्ड नेतृत्व सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाश सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै

    सम्झौताअनुसार प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदनका लागि एमसीसी सम्झौताको प्रस्ताव २०७६ असार ३० गते संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो । तर, हालसम्म पनि सो सम्झौतालाई संसद बैठकमा निर्णायार्थ प्रस्तुुत गरिएन । यसै कारण राजनीति बजार तताउँदै आएको छ । 

    एमसीसी र प्रचण्डको कनेक्सन 

    माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पालामा एमसीसी सम्झौता भएको हो । तर, अहिले सो सम्झौतालाई सदनबाट अनुमोदन गराउन प्रचण्डले तत्परता देखाउन सकेनन् । उल्टै प्रतिनिधि सभा बैठकमा निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्नबाट रोकेको आरोप प्रचण्डमाथि छ । माओवादी केन्द्रका नेता प्रतिनिधि सभाका सभामुख बनेको र प्रचण्डको प्रभावमा सो प्रस्तावलाई निर्णायार्थ प्रस्तुत नगरेको सरकारको बुझाइ छ ।

    जब ओलीले प्रचण्ड र देउवाको योजनाको सुुइँको पाए... जब ओलीले प्रचण्ड र देउवाको योजनाको सुुइँको पाए...

    एमसीसी सम्झौतापछि माओवादी केन्द्रका कृष्णबहादुर  महरा र अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख बनेका हुन् । तर, दुवैले बैठकमा प्रस्तुत गरेनन् । केही दिन अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि दर्ता गरिएको प्रस्तावलाई बैठकमा निर्णायार्थ प्रस्तुत नगरे सभामुख सापकोटामाथि कारबाही गर्ने धम्किसमेत दिए । सभामुखमाथि कारबाही भन्नाले महाअभियोग बुुझाउँछ । यद्यपि सोमबार नै प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन नै अन्त्य गरिएको छ । 

    एमसीसी अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन, अब प्रक्रिया अघि बढ्छ : कानुनमन्त्री श्रेष्ठ  एमसीसी अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन, अब प्रक्रिया अघि बढ्छ : कानुनमन्त्री श्रेष्ठ 

    एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा नखुलेका प्रचण्ड तत्काल एसमीसी अनुमोदन नगराउने मनस्थितिमा देखिन्छन् । केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगराउने मनस्थितिमा प्रचण्ड पुुगेका हुन् । उनी आफू सरकारको नेतृत्वमा पुुगेपछि एमसीसी पारित गरेर जस लिने सोचमा प्रचण्ड रहेको स्रोतको भनाइ छ । 

    एमसीसीबारे मौन 

    आफ्नै सरकारले गरेको एमसीसी सम्झौतालाई सदनबाट अनुमोदन गराउन निस्क्रिय बनेका प्रचण्ड एमसीसी अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा पनि सार्वजनिक रुपमा स्पष्ट हुन चाहेका छैनन् । यद्यपि उनी एमसीसीको पक्षधर रहेकोमा भने द्विविधा छैन । तर, अहिले ओली सरकारको पालामा अनुमोदन गराउन नचाहेको भने देखिन्छ ।

    आफू प्रधानमन्त्री हुँदा भएको सम्झौताको विपक्षमा प्रचण्ड नैतिक रुपमा पनि हुन सक्दैनन् । र उनी एमसीसीको विपक्षमा नरहेको गत माघ २२ गते स्पष्ट भएको थियो । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध प्रचण्ड–नेपाल समूहले गत माघ २२ गते आमहड्ताल गरेको थियो । आमहड्तालको दिन प्रचण्ड पुल्चोकमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भए । 

    एमसीसी प्रकरण : प्रतिरक्षामा प्रचण्ड  एमसीसी प्रकरण : प्रतिरक्षामा प्रचण्ड 

    पुल्चोकमा सरकारविरुद्ध कार्यकर्ताले लगाएको नारामा अध्यक्ष प्रचण्डले पनि स्वरमा स्वरमा मिलाएर नारा लगाएका थिए । सोही क्रममा कार्यकर्ताले एमसीसीबारे नारा लगाउन थाले । यसलाई प्रचण्डले रोक्ने प्रयास गरे । प्रचण्डले ‘प्रतिगमनविरुद्ध’ जस्ता नारा लगाउन इंगित गरेका थिए ।

    एमसीसीबारे नारा लगाउन रोकियो । तर, केहीबेरमै उद्घोषकले ‘एमसीसी चाहिँदैन’ भन्ने नारा लगाउन थाले, अन्य नेता–कार्यकर्ताले समर्थन गरे । तर, प्रचण्ड भने शिर झुकाएर एमसीसीविरुद्ध नारा नलगाइकन पम्फा भुसालसहितका नेतासँग बिदा भएर हिँडे ।

    यसपछि एमसीसीको पक्षधर रहेको भन्दै प्रचण्डको आलोचना भयो । जनतालाई एमसीसी मुलुकका लागि अहित रहेको आफ्ना नेताहरुलाई बोल्न लगाएका प्रचण्ड आफैँ भने त्यसविरुद्ध बोल्न डराएको भन्दै आलोचना भयो । 

    परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने, संसदबाट एमसीसी सम्झौता पारित हुन्छ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने, संसदबाट एमसीसी सम्झौता पारित हुन्छ

    यसपछि माघ २३ गते शुक्रबार बिहान काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले आफू एमसीसीबारे अन्तिम निर्णयमा नपुगेको बताएका छन्। बिहीबार आमहड्तालका क्रममा आफूले एमसीसीविरोधी नारा नलगाउन भनेको भन्दै प्रचण्डले भनेका थिए, ‘अहिले हामी गुण्डागर्दी शैलीमा भएको नियुक्तिको विरोधमा हो, बीचमा फ्याट्ट एमसीसी आयो। यो कसरी बीचमा घुस्यो भन्ने हो। यसको मतलब म एमसीसीको पक्षमा अथवा पुनर्विचार गरेको भन्ने होइन। मैले अमेरिकी राजदूतलाई पनि हामी पुनरावलोकनको पक्षमा छौं भनेको छु।’ आमनागरिक र शक्तिराष्ट्र दुवैलाई नचिढाउने गरी प्रचण्ड एमसीसीका सम्बन्धमा प्रतिरक्षा अवस्थामा पुगेका थिए । तर, त्यसयता प्रचण्ड एमसीसीबारे मौनता साँधेर बसेका छन् । 

    शक्ति राष्ट्र चिढिँदै 

    एमसीसी पारित गराउन भूमिका नखेलेको भन्दै प्रचण्डसँग शक्ति राष्ट्र चिढिन थालेका छन् । आफ्नै पालामा भएको सम्झौतालाई अनुमोदन गराउन छाडेर उल्टै सदनमा प्रस्तुत हुनबाट रोकेको भन्ने आरोप खेपेका प्रचण्डसित अमेरिकासहित शक्ति राष्ट्र चिढिन थालेको स्रोतको भनाइ छ । 

    के हो एमसीसी ?

    नेपाली राजनीति तताइरहने एमसीसी के हो ? सर्वत्र चासो र जिज्ञासा देखिन्छ । यस सम्झौतामा उल्लेख भएका बुँदाहरुमा आ–आफ्नै बुुझाइरहेको पाइन्छ । एमसीसीलाई कतिपयले इन्डोप्यासिफिकसँग जोडेर हेरेका छन् भने सम्बन्धित् पक्षले यसको खण्डन पनि गरेको छ । 

    सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकी जुम्ल्याहा भवन ट्वीन टावर आक्रमणमा परेपछि विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँमा  सहयोग गर्ने उद्देश्यले सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले एमसीसी परियोजना स्थापना गरेको हो।

    नेपालमा अमेरिकाको सक्रियता, एजेण्डामा एमसीसी ? नेपालमा अमेरिकाको सक्रियता, एजेण्डामा एमसीसी ?

    एमसीसीको वेबसाइटकाअनुसार मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एक नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो, जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ ।’ 

    एमसीसी सम्झौताअनुसार अमेरिकाले लागूू भएको पाँच वर्षमा करिब ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि अनुदान दिने छ। सोही समयभित्र नेपाल सरकारले ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नोतर्फबाट करिब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ । ४५ अर्ब रुपैयाँ विद्युत्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ। बाँकी रकम सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च हुनेछ।

    विवाद 

    एमसीसी लागू भएमा नेपालको सार्वभौमिकतामा असर गर्ने भन्दै सत्तारुढ नेकपा एमालेका केही नेतासहितले विरोध जनाउँदै आएका छन् । उनीहरुले एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन भएमा नेपालमा अमेरिकी सैनिक आउनेदेखि नेपालको कानुन निस्क्रिय हुने र अमेरिकी कानुन सक्रिय हुने भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् । तर, सरकार र अमेरिकाले भने यसको खण्डन गर्दै आएको छ । 


    बैशाख ७, २०७८ मंगलवार १६:५६:२७ बजे : प्रकाशित

    विप्लव सरकारको नेतृत्व लिन तयार (अन्तर्वार्ता)

  • 844
    SHARES
  • विप्लव सरकारको नेतृत्व लिन तयार (अन्तर्वार्ता)

    काठमाडौं । मुलुकको राजनीति सत्ता परिवर्तनको खेलमा अल्झिरहेको छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुक सत्ता परिवर्तनको खेलमा अल्झिँदै आएको छ । यसबीचमा दलहरुले दुुई तिहाइ नजिकसहितको बहुमत, बहुमत र अल्पमतको सरकार बनाए ।

    तर, कुनै पनि सरकारले आफ्नो पूरा कार्यकाल पूूरा गर्न सकेनन् । ती सरकारहरु सत्ता परिवर्तनको खेलको भड्खालोमा परे । दुई तिहाइ नजिक बहुमत पाएको वर्तनमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पनि दिनगन्ती पनि सुरु भइसकेको छ । ओलीलाई हटाउन र जोगाउन दुवै थरी राजनीतिक शक्ति संघर्षरत छन् । 

    तर, यसले मुलुकको समृद्धि र शान्ति अमैनचैयन नगर्ने नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको बुुझाइ छ । विद्यमान राजनीतिक प्रणाली असफल भइसकेकाले मुलुकमा नयाँ राजनीतिक प्रणालीको आवश्यकता रहेको र यसका लागि जनमत संग्रह गर्नुुपर्ने उनले क्यानडानेपालसँग बताए । आकस्मिक रुपमा क्यानडानेपालले संक्षिप्त लिएको अन्तर्वार्तामा उनले विद्यमान राजनीतिक प्रणाली असफल भएकाले अब कस्तो राजनीतिक प्रणाली चाहिने भन्नेबारेमा जनमत वा चुनावबाट जनताको राय लिनुपर्नेमा जोड दिए । 

    गत फागुन २१ गते सरकारसँग तीन बुुँदे सहमति गरेर खुला राजनीतिमा आएको विप्लव नेकपाको माग पूरा गर्ने क्रममा सरकार रहेको जानकारी दिएका महासचिव विप्लवले ओली सरकारमा आफूहरु सहभागी हुने भन्ने हल्ला निराधार रहेको बताए । 

    साथै उनले आफू देश (सरकार)को नेतृत्व लिन तयार रहेको  बताए । सरकारको नेतृत्व लिएर मुलुकको विकास र समृद्धिको आफ्नो एजेण्डा कार्यान्वयन गराउन नै आफूहरु राजनीतिक संघर्षमा होमिएको उनको भनाइ छ । ‘हामी त देशको नेतृत्व लिन चाहन्छौँ नि, त्यही चाहेर त हामीहरु विद्रोह गरिरहेका छौँ’, महासचिव विप्लवले भने । 

    नयाँ खालको सरकार, नयाँ राजनीतिक प्रणाली आवश्यक रहेको जोड दिँदै उनले यसका लागि जनमत संग्रह वा चुनावमा जानुुपर्ने बताए । सत्ता परिवर्तन वा आफ्नो सरकारको आयू लम्ब्याउन हुने निर्वाचनको औचित्य नरहने भन्दै उनले अहिले राजनीतिक वृत्तमा भनिएजस्तो निर्वाचन मुलुकका लागि  आवश्यक नरहेको बताए । 

    तर, महासचिव विप्लवले आफूहरु पनि जनमतबाट अघि बढ्न चाहेको बताए । ‘हाम्रो सोचाइमा त के छ भने नेपालमा एउटा नयाँ खालको सरकार आवश्यक छ । नेपालमा नयाँ राजनीतिक प्रणाली आवश्यक छ । त्यसको लागि ठिक छ, हामी जान्छौँ चुनावमा । हामीले भनेका पनि छौँ, जनमतमा जाउँ न, कुन व्यवस्था ठिक भन्ने चुुनाव वा जनमत संग्रह होस्, हामी जान तयार छौं ।’

    एमसीसी नेपालका लागि आवश्यक नरहेको बताएका उनले यस्ता खालका सम्झौता, सन्धिहरुबारे जनतालाई स्पष्ट जानकरी दिनुपर्ने बताए ।  


    बैशाख ८, २०७८ बुधवार १२:२६:०२ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # विप्लव
  • # सरकार

  • क्यानाडा नेपाल

    चकलेट र दूधजन्य खानेकुरा खाँदा डण्डिफोरको समस्या आउँछ : सौन्दर्य विशेषज्ञ डा. ललन खतिवडा

  • 570
    SHARES
  • चकलेट र दूधजन्य खानेकुरा खाँदा डण्डिफोरको समस्या आउँछ : सौन्दर्य विशेषज्ञ डा. ललन खतिवडा

    काठमाडौं । चर्मरोग भनेको छाला सम्बन्धी रोग हो। जुन खुट्टाको पैतालादेखि टाउकोसम्म हुन सक्छ।  कपाल र छालामा हुने रोग तथा अनुहार, नङ, सौन्दर्यता तथा यौनरोग पनि यससँग सम्बन्धित छ। त्यसैगरी, छाला रोगका लक्षणहरु फरक फरक हुन्छन्। छाला रोगमा विशेषगरी चिलाउने र कुनै कुनै बेला पोल्ने समस्या हुन्छन्। तर, चर्मसँग यस्तो रोग पनि सम्बन्धित छन्, जसमा कुनै लक्षणहरु देखिँदैनन्।  

    उदाहरणका लागि कुनै एक व्यक्तिलाई दुबी आएको छ भने उसलाई दुख्ने, पोल्ने समस्या हुँदैन। तर, पनि उक्त रोगले उसलाई मनोवैज्ञानिक असर पारिरहेको हुने चर्मरोग तथा सौन्दर्य विशेषज्ञ डा. ललन खतिवडाले क्यानडानेपालसँगको कुराकानीमा जानकारी दिए । यसैगरी, कुष्ठरोगको प्राथमिक चरणमा केही थाहाहुँदैन।  यसमा सुरुवाती दिनमा छाला फुस्रो हुने तर दुख्ने, पोल्ने समस्या नदेखिने उनले बताए।  

    त्यसैगरी, अहिले युवाअवस्थामा बढी देखिएको भनेको डण्डीफोरको समस्या हो।  यसमा पनि लक्षण वा विना लक्षणको समस्या देखिने गर्छ।  विशेषतया, यो किशोर अवस्थामा देखिने समस्या हो।  यो समस्या १२ देखि १३ वर्षको उमेर समूहबाट देखिन सुरु गर्छ । 

    यतिबेला शारीरिक अंगहरुको विकास र शारीरिक रुपमा पनि परिवर्तन देखिने हुँदा यसबेला डण्डीफोरले सताउन सुरु गर्छ  । यस बेला हर्मोनहरु पनि शरीरमा बढ्ने हुँदा चिल्लो पदार्थ निकाल्ने ग्रन्थीहरु सक्रिय हुन्छन् र डण्डीफोर आउने समस्या बढ्ने डा. ललन खतिवडाले जानकारी दिए । 

    किशोर अवस्थामा महिला तथा पुरुष दुवैमा टेस्टोस्टेरोन हर्मोन बढी हुने भएकाले चिल्लो पदार्थ निकाल्ने ग्रन्थीहरु सक्रिय हुन्छन् र शरीरको ठाउँ ठाउँमा जमेर बस्छन् र त्यस ठाउँमा ब्याक्टेरियालाई जन्म दिन्छ, जसले गर्दा  डण्डीफोर आउने गर्दछ। उमेर बढ्दै गएपछि मुहारबाट डण्डीफोर हराउँदै जान्छन्, किनभने उमेर बढ्दै जाँदा हर्मोनहरुको सक्रियाता पनि घट्दै जाने डा. खतिवडाले जानकारी दिए।

    अध्ययनहरुले  र खानेकुरा र डण्डीफोर कुनै सम्बन्ध छैन । तर, सुत्ने बानीमा चाहिँ डण्डीफोरको सम्बन्ध हुन्छ। नयाँ अध्ययनहरुले खानेकुराहरुको पनि डण्डीफोरको सम्बन्ध रहेको पुष्टि गरेको भेटिएको छ।  चकलेटहरु खाँदा टेस्टोस्टेरोन हर्मोन बढ्ने गर्दछ र शरीरमा चिल्लोपना बढी निस्कासित हुने गरेको देखिएको छ।  त्यसैगरी, दुधजन्य खाद्य पदार्थले पनि टेस्टोस्टेरोन हर्मोन बढ्ने गर्छ।

    डण्डीफोरको समस्या र निदानसँगै छालाजन्य विभिन्न रोग र यसका उपचारका विषयमा चर्मरोग तथा सौन्दर्य विशेषज्ञ डा. ललन खतिवडासँग क्यानडानेपालकर्मी पूजा श्रेष्ठले गरेको भिडिओ अन्तर्वार्ता :


       


    बैशाख १२, २०७८ आइतवार ११:१९:४१ बजे : प्रकाशित

    संसदबाट प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए के हुन्छ ? यस्तो छ ओलीको दाउ

  • 1.7K
    SHARES
  • संसदबाट प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए के हुन्छ ? यस्तो छ ओलीको दाउ

    काठमाडौं । मुलुकको राजनीतिक नयाँ मोडमा अघि बढेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिने घोषणा र यसका लागि संसदको अधिवेशन आह्वानसँगै मुलुक नयाँ राजनीतिक मोडमा अघि बढेको हो ।

    आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले संसदबाट विश्वासको मत लिन लागेको जानकारी गराए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट विश्वासको मत नपाए के हुन्छ ? यसपछि ओलीले चाल्ने कदम के होला ? जस्ता प्रश्न अहिले राजनीतिक क्षेत्रमा उठेका छन् । 

    प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी विपक्षी दलहरुले गरिरहँदा स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुलाई राजनीतिमा अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ । पूर्वतयारी र योजनावद्ध रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन् । अर्थात विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा चाल्नुपर्ने कदमको तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली छन् । 

    आफैंले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सहभागी नभएका प्रधानमन्त्री ओली अन्ततः संसदबाट विश्वासको मत लिने निर्णय गर्नुलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ । दलीय विवादले मौजुदा प्रतिनिधि सभाको औचित्यलाई सकाएको निष्कर्षमा पुुगेर विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओली अन्ततः सोही संसदबाट विश्वासको मत लिने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

    आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही वैशाख २७ गतेका लागि संसदको अधिवेशन आह्वान गरेकी छन् । सोही अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेका हुन् ।

    संसदमा कसको कस्तो पोजिसन ?

    प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउने नपाउने भन्ने हेर्न सदनमा दलीय हैसियत हेर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधि सभा २७५ सदस्यीय हो । तर, माओवादी केन्द्रका चार जना कारबाहीमा परेर सांसदमुक्त भएपछि अहिले प्रतिनिधि सभा २७१ सदस्यीय रहेको संघीय संसदका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।साथै यस संख्यामा चार जना निलम्बनमा परेका सांसदले मत प्रकट गर्ने पाउने छैनन् । 

    १७१ सदस्यीय रहेको प्रतिनिधि सभामा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल एमाले रहेको छ । उसको १२१ सांसद छ । नेपाली कांग्रेसका ६३, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का ३४, राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र स्वतन्त्र एक–एक सांसद छन् । साथै कांग्रेस र जसपाका दुई दुुई जना सांसद निलम्बनमा परेकाले ६१ र ३२ सांसदमात्रै मत विभाजनमा सहभागी हुन पाउनेछन् । 

    प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत लिनका लागि चाहिने बहुमतको संख्या १३६ सांसद हो । तर, एमालेसँग १२१ सांसद रहेकाले उसलाई १५ मत अपुग हुने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई अरु दलको समर्थन अर्थात विश्वासको मत दिनुपर्ने हुन्छ । ३२ सांसद रहेको जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले मत दिएमा मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउने छन् । सँगै जोखिम आफ्नै एमालेको माधवकुमार समूहको फ्लोर क्रस पनि रहेको प्रधानमन्त्री ओलीका लागि छ । 

    कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । अरु पार्टीबाट समर्थन पाउन जति प्रधानमन्त्री ओलीलाई गाह्रो जति, त्यत्ति नै एमालेकै नेपाल समूहबाट पाउन मुस्किल छ । फ्लोर क्रसको सम्भावना नकार्न सकिँदैन । जसको सन्देश कर्णाली प्रदेशबाट नेपाल समूहले दिइसकेको छ । यसलाई ध्यानमा राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना अर्थात नेपाल समूहका सांसदसँग स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन् । 

    विश्वासको मत नपाए के हुन्छ ?

    प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदमा बहुमत पु¥याउन सकस छ । १२१ सांसद रहेको एमालेमा नेपाल समूहको फ्लोर क्रसको सम्भावनाले झनै प्रधानमन्त्री ओली सकसमा पर्नेछन् । उत्ता विपक्षी कांग्रेस (६१) र माओवादी केन्द्र (४९)को जोड्दा ११० सांसद रहनेछन् । जुन बहुमतका लागि २६ सांसद अपुुग हुनेछ । 

    यस अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली विश्वासको मत लिन किन राजी भए भन्ने प्रश्न राजनीतिक वृत्तमा चलिरहेको छ । मौजुदा प्रतिनिधि सभा विघटनताका देखिनै निर्वाचनमा जाने प्रधानमन्त्री ओलीको यात्रालाई अगाडि बढाउने कदमको रुपमा लिइएको छ । यदी प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन नसके नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । जस बेला प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले विपक्षमा पनि बहुमत पुग्न नदिने र अल्पमतको सरकार बनाएर मुलुकलाई चुनावमा लैजाने विकल्पसहित अघि बढेको हुन सक्ने अनुमान छ 

    विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनेछन् । यसपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनको संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनेछिन् । जसअनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

    तर, कांग्रेस, माओवादी र जसपा मिल्ने अवस्था देखिँदैन । जसपामा ओलीलाई समर्थन गर्ने समूह पनि छ । कांग्रेसको ६१, माओवादीको ४९ गरी ११० सांसद छन् । यी दुुईलाई बहुमतका लागि २६ सांसद चाहिन्छ । तर, ३२ सांसद रहेको जसपाको १४ सांसद ओली पक्षधर देखिन्छन् । यी तीन दल मिलेमा संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठन हुन सक्छ । 

    कांग्रेस, माओवादी र जसपा नमिलेमा संविधानको धारा ७६(३) अनुसार नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्छ । यस धारामा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार फेरि प्रधानमन्त्री ओली नै प्रधानमन्त्री हुन्छन् । संविधानको धारा ७६(३) अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले संसदीय दलका नेता ओलीलाई  ले प्रधानमन्त्री बनाउने छिन् । 

    यसपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री बनेको ३० दिनभित्र ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्छ । एकपछि संविधानको धारा ७६ को उपधाराअनुसार सरकार गठन हुने र उसले बहुमत जुटाउन वा विश्वासको मत लिन नसकेपछि अन्ततः मुलुक निर्वाचनमा जाने छ । यही बाटोमा प्रधानमन्त्री ओली अघि बढेका हुन् ।

    संविधानको धारा ७६ को उपधार १ देखि ६ का आधारमा सरकार गठन हुन नसकेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले सोही धाराको उपधारा (७)अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्काे निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्ने सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

    संविधानको धारा ७६(७)मा मुलुकलाई पु¥याउने र चुनावमा जान प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वासको मत लिन खोज्नुको उद्देश्य देखिन्छ ।  


    बैशाख २०, २०७८ सोमवार १३:३०:५३ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # केपी शर्मा ओली
  • # विश्वासको मत

  • क्यानाडा नेपाल

    नेपालको राजनीतिमा अन्तिम अंक ७ ले इतिहास बनायो, अब वैसाख २७ गते के हुन्छ ?

    नेपालको राजनीतिमा अन्तिम अंक ७ ले इतिहास बनायो, अब वैसाख २७ गते के हुन्छ ?

    काठमाडौं । अनुसन्धान र खोजकर्ताहरूले विभिन्न समयका घटनाहरूलाई महत्त्वका साथ हेर्ने गर्दछन् । यसैक्रममा ज्योतिष तथा खगोलशास्त्रीहरुले पनि यस्ता घटनाहरूलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिएका हुन्छन् ।

    पृथ्वीमा घट्ने हरेक प्रकारका साना तथा ठूला घटनाहरूको पछाडि खगोलीय अवस्था पनि जोडिएको हुन्छ । विश्वमा हुने हरेक प्रकारका परिवर्तनका पछाडि आकाशीय पिण्डहरूको पनि प्रमुख भूमिका रहने ज्योतिषीहरूले जानकारी गराएका छन् ।

    ज्योतिष शास्त्रमा अङ्क विज्ञानको पनि प्रमुख महत्त्व रहिआएको छ। हरेक अङ्कले ग्रहहरूलाई नियममा राख्न मद्दत गरिरहेको हुन्छ । राहु र केतु ग्रहलाई छाडेर बाँकी सातवटा ग्रहहरूको आधारमा ब्रह्माण्डीय संरचना निर्माण भएको हो । सातवटा ग्रहको नामले बारको रचना भएको छ, जुन विश्वका हरेक देशमा यहीँ नियममा दिनचर्या सुचारु हुन्छ। 

    नेपालमा पछिल्लो पटक २०७७ सालको सुरुवाती समयदेखि नै देशको राजनीतिमा एक प्रकारको तरङ्ग ल्याइदिएको थियो । विक्रम संवत् २००७, २०१७, २०२७, २०३७, २०४७, २०५७, २०६७ र २०७७ मा हरेक प्रकारका घटनाका पछाडि वर्षको अन्त्यमा सात अङ्कसँग जोडिएकाले सर्वत्र चासो देखिएको हो । ज्योतिषमा सात नम्बरलाई शक्तिशाली नम्बरको रूपमा हेरिने गरेको छ ।

    अन्ततः प्रधानमन्त्री ओली एक्लिए अन्ततः प्रधानमन्त्री ओली एक्लिए

    सात जना ऋषिहरूको समूहलाई सप्त ऋषि भनेर शक्तिका रूपमा पूजा गरिन्छ । ठूलाठूला नदीहरूको समूह मिसिएर बनेकोलाई सप्त सागरका रूपमा मानेर पूजा गरिनु, बारको हिसाबले पनि अन्तिममा सात बारसम्म मात्रै हुनु आदिले गर्दा पनि खगोल शास्त्रमा सात नम्बरको महत्त्व विशेष रूपमा हेरिने गरेको छ।

    वि.सं २००७ सालमा पनि अन्तिममा सात अङ्क आएको छ, २०७७ सालमा पनि व्यापक राजनीति परिवर्तन भयो  । विशेष गरी राणाकालीन शासनको अन्त्य भएको घोषणा फागुन सात गते भएपछि राजा त्रिभुवनले देशमा प्रजातन्त्रको घोषणा गरेका थिए  । अङ्क सात शुक्र ग्रहले प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले शास्त्रमा शुक्र ग्रहलाई भोग, विलास, यश, आराम, नाट्य कला, चतुर्‍याइँ आदिको प्रतिनिधित्व गर्ने ग्रहको रूपमा शुक्र ग्रहलाई लिने गरिन्छ । जुन राक्षसहरूको गुरुका रूपमा पनि पूजा गर्ने गरिन्छ, यस्तो शक्तिशाली ग्रहले सञ्चालन गर्ने सात अङ्क अन्तिममा आउँदा देशमा कस्ता कस्ता राजनीति परिवर्तन भएका छन् ज्योतिषी विश्लेषण ।

    वि.सं २००७ सालमा पनि अन्तिममा सात अङ्क आएको छ, यस सालमा पनि देशमा राजनीति परिवर्तन भएको थियो ।विशेष गरी राणाकालीन शासनको अन्त्य भएको घोषणा फागुन सात गते भएपछि राजा त्रिभुवनले देशमा प्रजातन्त्रको घोषणा गरेका थिए ।

    २००७ सालको आन्दोलनलाई नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन भनेर पनि भन्ने गरिएको छ । तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको नेतृत्वमा नयाँ दिल्लीमा राणा, नेपाली कांग्रेस तथा राजाबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएपछि उक्त आन्दोलन रोकिएको थियो । २००७ साल नेपाली राजनीतिमा ऐतिहासिक रूपमा लिइएको छ ।

    २०१७ सालको राजनीतिक गतिविधिलाई हेर्ने हो भने पनि तत्कालीन राजा महेन्द्रले पुस १ गते प्रजातन्त्र विघटन गरी पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेका थिए ।२०२७ सालमा नेपाली काँग्रेसको भातृसंगठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घको स्थापना भएको थियो । २०३७ साल वैशाख २० गते नेपालमा अर्को राजनीति घटना भएको थियो । उक्त समयमा बहुदलीय व्यवस्था अथवा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था भन्ने बारे जनमतसंग्रह भएको थियो । यसले पनि नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग पैदा गरेको थियो ।

    २०३७ सालमै नेपाललाई ५ विकास क्षेत्रमा विभाजन गरिएको थियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि २०४७ सालमा नेपालको संविधान २०४७ जारी भएको थियो । यसै गरी २०५७ सालमा कृष्ण प्रसाद भट्टराईको राजीनामापछि गिरिजाप्रसाद कोइराला तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

    यसपछि २०६७ मा काँग्रेसका एक मात्र जीवित संस्थापक पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको निधनको निधन भयो । यसपछि २०७७ साल लागेसँगै राजनीतिमा तरङ्ग पैदा सुरुभएको थियो । एकाएक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराएर राजनीतिक दल तथा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी दुई वटा अध्यादेश जारी गराएपछि राजनीतिमा तरङ्ग पैदा गराएको हो ।

    २०७७ पुस ५ मा पुनः अर्को राजनीति दुर्घटनामा हुन पुग्यो र अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिलाई गुमाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । फेरिपनि २०७८ साल वैसाख २७ गतेको राजनीति तरङ्ग लाई लिएर सर्वत्र चासो भैरहेको छ । उक्त दिनमा पनि अन्तिमा ७ नै आएकाले विशेष रुपमा हेरिएको छ ।

    यही वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्तायात्राको टुंगो लाग्नेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने भएपछि वैशाख २७ गते संसदको अधिवेशन डाकिएको छ । संसदबाट विश्वासको मत लिन नसके प्रधानमन्त्रीबाट ओली पदमुक्त हुनेछन् भने विश्वासको मत लिए आगामी यात्रा अघि बढ्नेछ । 

     


    बैशाख २३, २०७८ बिहिवार १२:४४:५९ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # प्रधानमन्त्री
  • # राजनीतिक संकट
  • # ७
  • # अंक ७

  • ज्यो. सुरेशचन्द्र रिजाल

    'ओलीलाई मत दिनु भनेको अर्काे बन्दुक हातमा थमाउनु हो'

    मोनीका सिंह

    बैशाख २३

  • 3.0K
    SHARES
  • 'ओलीलाई मत दिनु भनेको अर्काे बन्दुक हातमा थमाउनु हो'

    काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाको माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूहले पार्टी एकताको पक्षमा रहेको भन्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई छलफलका लागि समय दिएका छन् । 

    क्यानडानेपालसँग कुरा गर्दै नेपाल समूहका नेता विरोध खतिवडाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिनुभन्दा राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने निष्कर्षमा आफूहरु पुुगेको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने भएकाले यही वैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन डाकिएको छ । यस अवधिभर प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई आफूहरुको माग सम्बोधन गरेर सहमतिमा आउन समय दिएको बताए । 

    आफूहरु बीच प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिनुुभन्दा बरु सांसद पदबाट राजीनामा दिनु उपयुुक्त हुने निष्कर्ष निकालिएको भन्दै उनले तर, प्रधानमन्त्री ओली सहमतिमा आएमा भने विश्वासको मत दिने जानकारी दिए । गत फागुन २३ गते अघिकै अवस्थामा पार्टीलाई लगिए प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै विश्वासको मत दिने जानकारी दिएका उनले प्रधानमन्त्री सहमतिमा नआए फ्लोर क्रस गर्नु उचित नहुने भएकाले सांसद पदबाटै राजीनामा दिने निचोडमा पुुगेको दोहोर्‍याए । 

    ‘यथास्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिनु भनेको उनको हातमा अर्काे बन्दुक थमाउनु हो’, नेपाल समूहका सांसद खतिवडाले भने, ‘फ्लोर क्रस गरेर अराजनीतिक चरित्र देखाउनुभन्दा बरु सांसद पदबाटै राजीनामा दिनेछौँ । तर, सहमति आउन अध्यक्षज्यूलाई अहिले समय दिएका हौँ ।’ 

    प्रधानमन्त्री ओली सहमति नआए वैशाख २७ गते बिहानसम्ममा आफूहरुले सांसदबाट राजीनामा दिने उनको चेतावनी छ ।


    बैशाख २३, २०७८ बिहिवार १९:५५:०९ बजे : प्रकाशित


    मोनीका सिंह