• Jun 21 2021 | २०७८, आषाढ ७गते

२०७८, आषाढ ७गते

विश्वासको मत : नेपालको संविधानको पहिलो अभ्यास

बैशाख २६ २०७८
  • 626
    SHARES
  • विश्वासको मत : नेपालको संविधानको पहिलो अभ्यास

    काठमाडौँ - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने  पुष्टयाइँका लागि सोमबार प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बस्दैछ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले  आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट गर्न आवश्यक ठान्नु भएकाले सोही प्रयोजनका लागि  वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको थियो ।
      
    नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सोमबार प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि राखेको विश्वासको मतका सम्बन्धमा दलका नेताबाट संक्षिप्त छलफल र धारणा राखेपछि मतदान प्रक्रिया अघि बढाइने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।

    उहाँले भन्नुभयो, “मतदान प्रक्रियामा पिसिआर नेगेटिभ नतिजा भएकालाई मुख्य सभाकक्षमा मतदानको व्यवस्था मिलाउने, पिसिआर  नभएकालाई ल्याउन लगाउने तथा  पोजिटिभ संक्रमितलाई बेग्लै सुरक्षित र सुनिश्चित कक्षमा राखेर मतदान गर्ने प्रबन्ध मिलाइने भएको छ ।”

    सभामुख र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतक सम्मिलित कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले अधिवेशनको सम्भावित कार्यसूची तय गरेको छ । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा९एमाले०भित्रको आन्तरिक मतान्तर तथा अरु दलभित्र पनि विवाद भएका बेला संसद्को यो अधिवेशन हुन लागेको हो ।

    एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले कार्यव्यवस्था परामर्शबाट कोभिड–१९ संक्रमित सांसदलाई सुरक्षित वातावरणमा मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराइने निर्णय भएको बताउनुभयो । हाल कोरोना संक्रमणबाट २८ सांसद प्रभावित हुनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “कोभिड लागेका सांसदलाई सुरक्षित तरिकाले मतदानमा सहभागी गराउन वातावरण बनाउने र दलका नेताको मन्तव्य  पनि संक्षिप्त र छोटो गर्ने भन्ने कुरा भएको छ । बैठकमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताले सम्बोधन गर्नुहुनेछ ।  पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वसभामुखलाई भने बोल्नका लागि समयसीमा नतोक्ने प्रचलन छ ।”

    प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वसभामुखबाहेक अरुका हकमा भने  छलफलका लागि करीब एक घण्टाको समय निर्धारण गरिएको बताइएको छ । मतदानपछि अधिवेशन सोमबार नै अन्त्य हुनेछ । नेपालको संविधान जारी भएपछि विश्वासको मतको प्रयोजनका लागि प्रथम पटक बस्न लागेको यो अधिवेशन सकिएलगत्तै सरकारले बर्खे अधिवेशन बोलाउनेछ ।

    कार्यसूची
    अधिवेशनको प्रारम्भमै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउनु हुनेछ । त्यसलगत्तै सभामुखका प्रस्तावमा बैठक सञ्चालन गर्ने सांसद सम्मिलित अध्यक्षमण्डल चयन गरिनेछ । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुनेछ । प्रस्ताब टेबल गरेसँगै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्तव्यसहित प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्न सभामा आग्रह गर्नुहुनेछ । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमाथि केन्द्रित रही दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा सदस्यले आआफ्ना धारणा राख्नुहुनेछ । सांसदको धारणा र उठाइएको प्रश्नमा प्रधानमन्न्त्री ओलीले जवाफ दिनुहुने छ ।

    हुन्छ, हुन्न र दिन्न 
    प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि विश्वासको मतका लागि मत विभाजनसम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढ्नेछ । मत विभाजनका क्रममा  हुन्छ, हुन्न र दिन्न भन्ने तीन मत जाहेर गर्ने व्यवस्था रहनेछ । विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा यस पटकको विशेष व्यवस्थाका रुपमा कोरोना संक्रमणबाट प्रभावित सांसदका लागि बेग्लै कक्षमा मतदानको व्यवस्था हुनेछ ।
     
    समयको प्रतिकूलता र  धेरै लामो समयसम्म सभा बस्न हुन्न भन्ने विशेषज्ञको मत भएकाले बैठकलाई धेरै लामो नबनाउने भन्ने नै समझदारी बनेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डेले बताउनुभयो ।
      
    संवैधानिक व्यवस्थानुसार २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा हाल २७१ सदस्य कायम  छ । दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्थानुसार नेकपा ९माओवादी केन्द्र०ले कारवाही गरेपछि मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, लेखराज भट्ट र गौरीशंकर चौधरीको स्थान रिक्त छ । सांसद विजयकुमार गच्छदार, मोहम्मद अफताव आलम, रेशम चौधरी र हरिनारायण चौधरी निलम्बनमा हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई मत जाहेर गर्ने अधिकार छैन ।

    प्रधानमन्त्रीको आफूप्रति विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव पारित हुन हाल कायम रहेको २७१ सदस्यको बहुमत अर्थात् १३६ मत प्राप्त गर्न आवश्यक छ । मत बराबर भएका खण्डमा सभामुखले निर्णय दिन पाउनु हुनेछ, अन्यथा सोमबारको अधिवेशनमा २६६ सांसदले मत जाहेर गर्नुहुनेछ ।
     
    प्रधानमन्त्री ओलीले राख्ने विश्वासको मतक प्रस्तावमा एमालेका १२१, माओवादी केन्द्रका ४८, कांग्रेसका ६१, जनता समाजवादी पार्टीका ३२ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदूर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र एक स्वतन्त्र सांसदलाई मताधिकार छ ।

    सुरक्षा मापदण्डमा कडाइ
    कोभिड–१९ संक्रमणलाई हेक्का  गर्दै सोमबार हुने प्रतिनिधिसभा अधिवेशनमा सांसदका लागि सीट व्यवस्थापन गरिएको छ । विशेषज्ञ चिकित्सकको रायपरामर्शमा सचिवालयले कोरोना संक्रमणको पक्षलाई ध्यान दिँदै एक  र अर्को सांसदबीच दुई कुर्सी खाली रहने गरी बस्ने व्यवस्था मिलाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास्थ सेवा विभाग र नेपाल चिकित्सक संघका पदाधिकारीसँगको परामर्श र सुझावका आधारमा सिट व्यवस्थापन गरिने छ  ।

    विशेषज्ञ टोलीले सिट व्यवस्थापन गर्दा कम्तीमा दुई मिटरको  दूरी कायम गर्न, सेनिटाइजर पर्याप्त स्थानमा राख्न, जमघट र भेटघाट हुने चमेनागृह र शौचालय जस्ता स्थानमा आलोपालो मिलाएर जान र फर्कन फरकफरक बाटो तय गर्न सुझाव दिएको थियो ।
     
    बैठक कक्षका झ्यालढोका पूर्णरुपमा खोल्न, आवागमन सहज तुल्याउन र विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मीसहिको हेल्थ डेस्क राखिनेछ । राज्यको सर्वभौम जनताको आवाज मुखरित गर्ने ठाउँ प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन कोभिड–१९ को महामारीबीच सरकारले आवश्यकता महसूस गरी आह्वान गरेको हो । कोरोना संक्रमणले दैनिक नयाँ अभिलेख कायम गरिरहेको तथा प्रमुख राजनीतिक दलभित्रै पनि आन्तरिक विवादले उत्कर्ष लिइरहेका बेला  हुन लागेको प्रतिनिधिसभाको यो अधिवेशनलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।रासस


    बैशाख २६, २०७८ आइतवार २१:३१:३२ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # केपी शर्मा ओली
  • अर्कोसमाचार

    दोहोरो चेपुवामा परेका देउवाको लिगलिगे दौड 

  • 194
    SHARES
  • दोहोरो चेपुवामा परेका देउवाको लिगलिगे दौड 

    काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई एकैपटक दुुईवटा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आइपरेको छ । भदौमा महाअधिवेशन गरेर कांग्रेसलाई अवैधानिक हुनबाट जोगाउनुपर्ने महत्वपूर्ण कार्यभार बोकेका देउवालाई मुलुकको बागडोर आफ्नो हातमा ल्याउने अर्काे अवसर सदुपयोग गर्न चाहन्छन् । 

    आगामी भदौभित्र पार्टीको १४औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरेर कांग्रेसलाई ताजगी दिने प्रमुख जिम्मेवारी बोकेका देउवा पनि पार्टी नेतृत्वमा रहने इच्छाले दौडधुप थालेका छन् । 

    कांग्रेसको आउँदो भदौ १६ गतेदेखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा  १४ औं महाधिवेशन हुने भएको छ । जसको कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको छ । जसका कारण देउवा फेरि सभापतिमा दोहोरिन चाहेका छन् । र सोहीअनुसार आन्तरिक रणनीति बनाइरहेका छन् । सभापतिमा पुनः उम्मेदवारी दिने भएपछि देउवाले आफूनिकट नेताहरुलाई जानकारी गराइसकेका छन् । उनीहरुले तयारी गर्न पनि भनेका छन् । 

    प्रदेशगत नेताहरुसँग छलफल थालेका देउवाले आफू सभापतिमा उठ्ने र सहयोग गर्नुपर्ने बताएका एक नेताले जानकारी दिए । कांग्रेस सभापतिमा कुन कुन नेताको उम्मेदवारी पर्ने अहिले नै तय भइनसके पनि देउवा मैदानमा उत्रिएका छन् ।

    देउवाइतरबाट सभापतिको आकांक्षीमा रामचन्द्र पौडेल, शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौलालगायतको नाम चर्चामा रहेको छ । 

    आन्तरिक नेतृत्व हत्याउने प्रयत्न थालेका देउवालाई प्रधानमन्त्रीको लालसाले पनि छोडेको छैन । प्रधानमन्त्री पदका लागि उनलाई कम्युनिष्टका नेताहरुले हस्ताक्षर दिएका छन् ।

    कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको नेपाल समूह र जसपाको उपेन्द्र महतो समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाले केपी शर्मा ओली सरकारको विकल्पमा देउवालाई अघि सारेका छन् । संविधानको धारा ७६(५)अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन उनीहरुले राष्ट्रपतिसमक्ष र सर्वाेच्च अदालतमा हस्ताक्षर बुुझाएका छन् । 

    प्रधानमन्त्रीको अफरलाई स्वीकारेर राष्ट्रपति कार्यालय र अदालतसमेत हस्ताक्षर बुुझाउन गएका देउवालाई अहिले पार्टीको महाधिवेशन गराएर सभापतिमा दोहोरिन आकांक्षाले एकैपटक छोपेको छ । प्रधानमन्त्री बन्लान् नबन्लान्, तर पार्टी सभापतिमा दोहोरिने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न नसकिने कांग्रेसका नेताहरु नै बताउँछन् । 

    कुनै बेला गोरखामा राजा बन्न लिगलिगे दौड गराइन्थ्यो भनेजस्तै अहिले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन विपक्षी गठबन्धन न्यायालयको यात्रामा छ । सँगै फेरि सभापति बन्ने चाहनाले देउवा महाधिवेशनको नेतृत्व दौडमा पनि छन् । 


    आषाढ ६, २०७८ आइतवार १३:२०:२५ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # शेर बहादुर देउवा
  • # लिगलिगे दौड

  • क्यानाडा नेपाल

    ‘आत्मघाती कदम’ले मुख्यमन्त्री पोखरेल सकसमा 

  • 678
    SHARES
  • ‘आत्मघाती कदम’ले मुख्यमन्त्री पोखरेल सकसमा 

    काठमाडौं । देश र जनताका नाममा पटक पटक व्यवस्था फेरे पनि नेतृत्वहरुमा भएको सत्ता मोहले सधैं मुलुकलाई आक्रान्त पारिरहेको छ । जनमतको म्यान्डेटविपरीत सत्तारुढ एमाले (साविकको नेकपासमेत)भित्र नेताहरुको सत्ता मोहले अहिले मुलुकको राजनीतिक अस्थिरतामा धकेलिएको छ ।

    कोरोनाभाइरस संक्रमणबाट गुज्रिएको मुलुक र जनताको पीर व्यथा समाधन गर्न भन्दा पनि नेताहरु सत्ताको कुर्सीमा कसरी जाने र रहिरहने भन्नेतर्फ ध्यान दिँदा प्राप्त राजनीतिक उपलब्धी धरापमा परेको टिप्पणी हुन थालेको छ । 

    आन्तरिक किचलोका कारण एमालेले गण्डकी प्रदेशको सत्ता कांग्रेसलाई बुुझाएको छ । भाग्योदयको रुपमा पाएको सत्ता जोगाउन कांग्रेसले पनि आफ्नै अडानविपरीत सम्झौता गरेको खबर सार्वजनिक हुन थालेको छ । गत जेठ २९ गते गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले यही असार ४ गते विश्वासको मत लिनेक्रममा केही आत्मघाती सरह हुने गरी सहमति गरेको खुलेको छ । 

    सपथ ग्रहणकै दिन मुख्यमन्त्री पोखरेलले कांग्रेसबाट कुमार खड्का, माओवादीकी मधुमाया अधिकारी, जनता समाजवादीका हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेलाई विनाविभागीय मन्त्री बनाएर मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । तर, सत्ताको बागडोर सम्हालेको एक हप्ता नाघिसक्दा पनि उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा विनाविभागीय मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारी तोक्न सकेका छैनन् । 

    तोक्न नसक्नुमा विश्वासको मतका लागि जसपासँग गरेको लिखित सम्झौता बाधक बनेको स्रोतको भनाइ छ । यही असार ४ गते विश्वासको मत लिनुअघि पोखरेलले जसपाका हरिशरण आचार्यसँग अर्थ मन्त्रालयसहित २ मन्त्रालय समाजवादीलाई दिने, दलीय मान्यता पाउन १० प्रतिशतको व्यवस्था हटाउने र उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने ३ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । 

    प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएर आफ्नो सत्ता रक्षार्थ गरेको तीन बुँदे सहमति अहिले मुख्यमन्त्री पोखरेलका लागि ‘निल्नु न ओकल्नु’ भएको छ । अझ बुझ्नेशैलीमा भन्ने हो भने आफैंले गरेको सो सहमति पोखरेलका लागि आत्मघाती सावित भएको छ ।

    सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेस स्वयंको अर्थ मन्त्रालयमाथि दाबी छ । कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका कुमार खड्काले आफूलाई अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताएका छन् । यता जसपाका हरिशरण आचार्यको पनि दाबी छ । अर्थ र भौतिक पूर्वाधार मध्ये एउटा मन्त्रालय नपाए माओवादी सरकारमै नजाने अडानमा देखिन्छ । 

    यता यसअघि विरोध गरेको र पास हुनबाट रोकेको १० प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था हटाउने अर्काे विवादास्पद सहमति गरेको मुख्यमन्त्री पोखरेलमाथि आरोप छ । 

    जसपासँगको सहमतिअनुसार अब १० प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था हटाउन प्रदेशको ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने दबाबमा मुख्यमन्त्री पोखरेल परेका छन् । तर, यसअघि सो विषयमा संदनमा सभामा छलफल हुुँदा कांग्रेस र तत्कालीन नेकपा (हालको एमाले र माओवादी केन्द्र)ले १० प्रतिशतको थ्रेस होल्ड हटाउन नहुने अडान राखेको थियो । जसअनुसार उक्त व्यवस्था कायम छ । तर, अहिले मुख्यमन्त्री पोखरेलले थ्रेसहोल्ड हटाउनेसमेत सहमति गरेका हुन् । 


    आषाढ ६, २०७८ आइतवार १६:४४:५५ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # मुख्यमन्त्री

  • रामेश्वर शाह

    प्रचण्ड र दीपक मनाङेबीच भेटवार्ता  

    आषाढ ६

  • 178
    SHARES
  • प्रचण्ड र दीपक मनाङेबीच भेटवार्ता  

    काठमाडौं - नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र गण्डकी प्रदेशका मन्त्री राजीव गुरुङ दिपक मनाङ्गेबीच भेटवार्ता भएको छ । आइतबार प्रचण्डलाई भेट गर्न मन्त्री मनाङ्गे  खुमलटार पुगेका थिए । 

    प्रचण्डसँग आफ्नो भेट भएको बारे मन्त्री मनाङ्गेले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गराएका छन् । उनले भेटको तस्बिर शेयर गरदै ​प्रच​ण्डसँग प​छिल्लो राज​नैतिक घ​ट​नाक्र​म​बारे बृहत छलफल भएको बताएका छन् । 

    prachnda deepak.jpg

    तस्बिर सहित उनले लेखेका छन् - 'नेकपा माओवादी   केन्द्र​ का अध्यक्ष कम​रेड प्र​च​ण्ड ज्यु संग​ प​छिल्लो राज​नैतिक घ​ट​नाक्र​म​बारे  बृहत छलफल प​श्चात लीएको त​स्बिर।'

    मनाङबाट स्वतन्त्र सांसदका रुपमा जितेका मनाङ्गे केही समयअघि गण्डकी प्रदेशमा मन्त्री बन्ने मौका पाएका थिए । 

    dd.PNG

     

     


    आषाढ ६, २०७८ आइतवार १९:३८:३७ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # प्रचण्ड
  • # दीपक मनाङे
  • विधि र प्रक्रियाअनुसार चल्न नसक्दा काँग्रेस निकै कमजोर बन्यो - प्रकाशमान सिंह

    आषाढ ६

  • 124
    SHARES
  • विधि र प्रक्रियाअनुसार चल्न नसक्दा काँग्रेस निकै कमजोर बन्यो - प्रकाशमान सिंह

    काठमाडौं - नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले विधि र प्रक्रियाअनुसार चल्न नसक्दा पार्टी निकै कमजोर बनेको बताएका छन् । 

    आइतबार आयोजित बागमती प्रदेशस्तरीय ‘नेपाली काग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन र अबको बाटो’ विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेता सिंहले सो कुरा बताएका हुन् । उनले पार्टीको १३ औँ महाधिवेशनपछि कांग्रेस निकै कमजोर बनेको बताए । 

    उनले भने - “पार्टीको महाधिवेशन भएको तीन महिनाभित्र पार्टीका सबै विभाग गठन गर्ने विधानमा उल्लेख भएपनि लामो समयसम्म विभाग गठन नहुनु दुःखद् कुरा हो” 

    चारजना कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीले निर्माण गर्न नसकेको संविधान काँग्रेसको नेतृत्वमा निर्माण भएको भन्दै  सिंहले संविधानको रक्षा गर्ने मुख्य जिम्मेवारी काँग्रेसको काँधमा आएको बताए । 

    यस्तै उक्त कार्यक्रममा न्ेता गगनकुमार थापाले महाधिवेशनको बारेमा छलफल गर्ने क्रम सकिएको भन्दै भदौमा हुने महाधिवेशनमा जुट्न सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्तालाई  आग्रह गरे । 


    आषाढ ६, २०७८ आइतवार २०:२४:५२ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # प्रकाशमान सिंह
  • सुदूरपश्चिम सरकारको मन्त्रिपरिषद्लाई वैधानिकता दिन अस्वीकार

    आषाढ ६

  • 178
    SHARES
  • सुदूरपश्चिम सरकारको मन्त्रिपरिषद्लाई वैधानिकता दिन अस्वीकार

    काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्लाई वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र कुमार रेग्मीको इजलासले सुदूरपश्चिम  सरकारको मन्त्रिपरिषद्को वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै दायर भएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

    “नेपालको संविधान धारा १६८ (९) को व्याख्याको विषय सन्निहित रहेकाले अहिले नै सो सम्बन्धमा विस्तृत व्याख्या गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन ।” नेपालको  संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ मा भनिएको छ, “मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाको कूल २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने” भन्ने व्यवस्थाको रहेको छ ।
          
    आदेशमा विषयवस्तुको गम्भीर्य हेर्दा शीघ्र निरुपण गर्नुपर्ने भएकाले विपक्षीको लिखित जवाफ परेको मितिले सातदिनभित्र पूर्ण सुनुवाइका लागि नियमानुसार पेश गर्न भनिएको छ । यसअघि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश जारी गरेको थियो ।
          
    अधिवक्ता कमलसिंह राना र अपेक्षा निरौलाले सुदूरपश्चिमको मन्त्रिमण्डल संविधानको धारा १६८ ले तोकेको मापदण्डभन्दा धेरै भएको उल्लेख गर्र्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । हाल सुदूरपश्चिममा छ  मन्त्रालयमा ११ मन्त्री बनाएकाको हुँदा सो निर्णय बदर गर्न माग गरी रिट निवेदन दिइएको थियो ।
         
    सो प्रदेशमा गत जेठ १४ गते चार मन्त्री र चार राज्यमन्त्री थपेर कूल ११ जनाको मन्त्रिमण्डल बनाइएको थियो । एक मुख्यमन्त्री, छ मन्त्री र चार राज्यमन्त्री गरी कुल ११ जनाको मन्त्रिमण्डल बनाउने कार्य संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत भएको निवेदनमा छ ।रासस


    आषाढ ६, २०७८ आइतवार २१:१२:३१ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • देउवानिवासमा बसेको विपक्षी गठबन्धनको छलफलमा के के भए कुराकानी ?

    आषाढ ६

  • 210
    SHARES
  • देउवानिवासमा बसेको विपक्षी गठबन्धनको छलफलमा के के भए कुराकानी ?

    काठमाडौं - कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालेका नेता माधब नेपाल समूह र जनता समाजबादीका उपेन्द्र यादव समूहबीच छलफल भएको छ । आइतबार साझँ देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा उनीहरुबीच छलफल भएको हो । 

    उनीहरुबीच वर्तमान राजनीतिक अवस्था र दैवी प्रकोपका कारण आएको विपत्तिबारे छलफल भएको बताइएको छ ।

    यस्तै बिपक्षी गठबन्धनका शिर्ष नेताहरुबीचको उक्त छलफलमा एमालेको मुख्यमन्त्री रहेका रहेका प्रदेशमा बिपक्षी गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनाउन पहल गर्ने बारे पनि छलफल भएको बताइएको छ । 

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमविरुद्ध एकजुट बनेका विपक्षी गठबन्धन पछिल्लो समय निरन्तर छलफलमा छन् ।  


    आषाढ ६, २०७८ आइतवार २२:०५:५१ बजे : प्रकाशित