• Aug 01 2021 | २०७८, श्रावण १७गते

२०७८, श्रावण १७गते

‘दीपक मनाङे वाल्मिकी बन्न सकेनन् र मन्त्री पदका लागि एमालेलाई धोका दिए’

क्यानाडा नेपाल आषाढ ६ २०७८
  • 734
    SHARES
  • ‘दीपक मनाङे वाल्मिकी बन्न सकेनन् र मन्त्री पदका लागि एमालेलाई धोका दिए’

    काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा एमालेका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) मन्त्री पदका लागि राजनीति समीकरण परिवर्तन गर्न पुगेका बताएका छन् । 

    गुरुङ नेतृत्वको सरकार विस्थापित गर्ने निर्णायक मत प्रदान गरेका गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य मनाङेले विपक्षी गठबन्धनको सरकार निर्माणमा निर्णायक मत दिएका थिए । स्वतन्त्र रुपमा चुनाव जितेका मनाङेको भोटले गुरुङ सरकार ढलेर अहिले कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । 

    गुरुङ सरकारमा मनाङे मन्त्रीसमेत थिए । तर, मन्त्री हुँदाहुँदै सरकारको नेतृत्वमा लिएका गुरुङलाई विश्वासको मत नदिएर मनाङेले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउन भूमिका खेलेका हुन् । पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङले कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन मत दिएर मनाङेले राजनीतिक नैतिकता गुमाएको आरोप लगाए । 

    एमालेको सहयोगमा चुनाव जितेर आएका मनाङेलाई आफूूले मन्त्री बनाएको भए पनि अन्तिममा धोका दिएर कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन गएको नेता गुरुङको भनाइ छ । 

    एमालेको सहयोगमा मनाङबाट प्रदेश सभा सदस्य चुनाव जितेका मनाङेलाई उनकै आग्रहमा मन्त्री बनाएको बताएका पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङले अन्तिममा आएर मन्त्री बन्नका लागि आफ्नो राजनीतिक निष्ठाबाट च्यूत भएको बताए । 

    क्यानडानेपालसँगको विशेष कुराकानीमा पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङले मनाङेको राजनीतिक चरित्रमाथि टिप्पणी गर्दै ‘सबै डाकु वाल्मिकी हुँदैन भनेको हो रहेछ’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरेको आरोप लगाए ।

    मनाङेले मन्त्री पदका लागि राजनीतिक मर्यादासमेत उल्लंघन गरेको लगाएका गुरुङले मन्त्री हुनकै लागि चुनाव जिताएको दल एमालेको सरकार ढालेर विपक्षी गठबन्धनको सरकार बनाउन समर्थन गरेको आरोप लगाएका हुन् । 

    एक फरक प्रसङ्गमा पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अब नेकपा एमालेको एकताका लागि ध्यानकेन्द्रीत गर्नुपर्ने बताए । एकताबद्ध एमालेलाई कसरीले पछि पार्न नसक्ने भन्दै उनले यसका लागि अब पार्टीभित्र देखिएका विवाद समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । 

    एमालेकै नेतादेखि विपक्षी गठबन्धनका नेताहरु कुनै पनि हालतमा केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्ने भन्दै हिँडेकोप्रति उनले असन्तुष्टि जनाए । जनमतले पाँच वर्ष सरकार चलाउन म्यान्डेट दिएको भएपनि ओलीलाई हटाउन अराजनीतिक चरित्र नेताहरुले देखाएको उनको टिप्पणी छ । 

    अहिले पनि एमाले एक भएर अघि बढेमा अरु दलले पछि पार्न नसक्ने ठोकुवा गरेका एमाले नेता गुरुङले एमालेको एकताका लागि सबै नेताहरु जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । 


    आषाढ ६, २०७८ आइतवार १२:०९:२५ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # पृथ्वीसुब्बा गुरुङ
  • # दीपक मनाङे

  • क्यानाडा नेपाल

    अर्कोसमाचार

    अब राजतन्त्र फर्कने !

  • 4.7K
    SHARES
  • अब राजतन्त्र फर्कने !

    काठमाडौं । मौजुदा संविधानले राजतन्त्रको होइन गणतन्त्रको व्यवस्था गरेको छ । अहिले राजतन्त्रको कुरा गर्नु संविधानभन्दा बाहिरको विषय हुन्छ । तर, गणतन्त्र जोखिममा परेको भने दाबी गर्न सकिन्छ । गणतन्त्रको संवाहक मानिएका नेताहरु राजतन्त्रको पक्षपोषणमा खुलम्खुला अभिव्यक्ति दिन थालेकाले गणतन्त्र जोखिममा परेको भन्न गाह्रो पर्दैन । गणतन्त्र जोखिममा परेपछि स्वभाविक रुपमा  राजतन्त्रको सम्भावना नकार्न सकिँदैन । 

    राजतन्त्र अन्त्यका लागि माओवादीको सशस्त्र संघर्षको पनि ठूलो योगदान छ । उक्त संघर्षको नेतृत्व पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेका थिए । उनै प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा माओवादीको सशस्त्र संघर्ष र माओवादीसहित तत्कालीन सात राजनीतिक दलहरुले अगुवाइ गरेको २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि मुलुकबाट राजतन्त्र अन्त्य भयो ।

    जसले राजतन्त्र अन्त्यका लागि अहम् भूमिका खेल्यो, उसले आज राष्ट्रपतिभन्दा राजाकै शान थियो भनेर अभिव्यक्ति दिनुलाई सामान्य रुपमा लिन गाह्रो हुन्छ । यसले पर्दा पछाडि कस्तो खेल भइरहेको छ भने चियाउन सबैलाई उक्साउँछ नै, अनि विकसित राजनीतिक घटना क्रमलाई केलाउन दबाब दिन्छ । 

    बिहीबार सम्पादकहरुलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर संवैधानिक निकायलाई निरीह बनाएको भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘हेर्नुस् त अहिले त राष्ट्रपति कस्तो भयो । अहिले राष्ट्रपति भनेको संस्था त यति...। त्यो भन्दा त राजाहरु भन्दा त थियो नि शान । अहिले त शान पनि छैन । मान पनि छैन । इज्जत पनि छैन । कस्तो भयो त हामीले बनाएको संस्था । राष्ट्रपति त संस्था हो नि ।’

    संविधान र गणतन्त्रको रक्षाका लागि आफूहरु राजनीतिक संघर्षमा होमिएको बारम्बार बताइरहेका प्रचण्डले सजिलैसँग राजाहरुको तारिफ वाचन गर्नुलाई धेरैले सामान्य रुपमा लिएनन् । 

    अझ कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा, एमालेका माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादवसहितका नेताहरुलाई साक्षी राखेर संसद भवनमा सम्पादकहरुलाई बोलाएर प्रचण्डले राष्ट्रपतिको भन्दा राजाहरुको मान र शान थियो भनेर अभिव्यक्ति दिएका हुन् । र यो समाचार तयार पार्दासम्म प्रचण्डसहितका नेताहरुले खण्डन वा सच्याएका छैनन् । जस कारण उक्त अभिव्यक्ति शंकाको घेरामा परेको हो । 

    संविधान सभाबाट जारी संविधानले राजतन्त्रलाई अस्वीकार गरेको छ । तर, संविधान संशोधनीय भएकाले राजतन्त्रको सम्भावनालाई नकार्न कठिन हुन्छ ।

    समयानुकुल संविधान संशोधन गर्दै लैजाने आफूहरुको आन्दोलनको प्राथमिकता परेको भन्दै प्रचण्डले भने, ‘यो संविधानलाई रक्षा गर्ने, यो संविधानलाई समय अनुकुल परिमार्जन गर्दै लैजाने उद्देश्यमा आधारित भएर यो गठबन्धन (माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, एमालेको नेपाल समूह, जसपाको उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित विपक्षी गठबन्धन) बनाइनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रमुख मान्यता हो ।’

    आजै र अहिल्यै राजतन्त्रको सम्भावना कठिन छ । तर, जसरी राजनीतिक दलहरुको क्रियाकलाप र अभिव्यक्तिलाई हेर्ने र भूराजनीतिलाई केलाउने हो भने राजतन्त्रको सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । 

    मुलुकको राजनीतिमा भारतको प्रत्यक्ष–परोक्ष प्रभाव पर्ने राजनीतिक दलका नेताहरु स्वीकार्छन् । भारतको संस्थापन पक्ष नेपालमा हिन्दु राज्यको चाहमा रहेको आममानिसको बुुझाइ छ । हिन्दु राष्ट्रको घोषणापछि नेपालमा राजतन्त्र ल्याउन भारतको रणनीति रहेको तर्क सुुनिन थालेको धेरै भइसक्यो । 

    यस सेरोफेरोमा भएको निर्वाचनमा कम्युनिष्ट पार्टीले ल्याएको दुुई तिहाइ मत साढे तीन वर्षमै कमजोर हुन पुग्यो । शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत पाउन नसक्ने गरी राजनीतिक अस्थिरता निम्तियो । दलहरु विभाजित छन् । सत्तारुढ दल एमाले र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल चरम आन्तरिक विवादमा फसेको छ । 

    जनताको सर्वाेच्च संस्था प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ । संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिमाथि असंवैधानिक कदम चालेको आरोप छ । यी विषय सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । 

    गणतन्त्र, संघीयताजस्ता राजनीतिक उपलब्धी प्रधानमन्त्री ओलीबाट गुम्ने खतरा रहेको आरोप पनि छ । प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लो समय हिन्दुधर्म र हिन्दुशास्त्रको प्रवचन तथा धार्मिक संस्थाको प्रवद्र्धन र स्तरोन्नति र निर्माणमा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र घोषणा गर्न लागेको भन्दै हिन्दूवादीहरुको साथ र समर्थन रहँदै आएको छ ।  

    नेपाली कांग्रेसका बहुमत सदस्य हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा रहेको बताइन्छ । हिन्दु राष्ट्रको घोषणासँगै मुलुकमा राजतन्त्र फर्काउने खेल भइरहेको धेरैले अनुमान लगाउन थालेका छन् । यस पृष्ठभूमिमा बिहीबार सम्पादकहरुमाझ प्रचण्डले राष्ट्रपति भन्दा राजाहरुको शान र मान थियो भन्ने अभिव्यक्तिलाई शंकाको घेरामा हालेर सोच्न पाउने सुविधा दिएको छ । 

    कांग्रेस, एमालेसहित तत्कालीन सात राजनीतिक दल परिस्थितिले गणतन्त्रमा गएको सबैलाई अवगत नै छ । तर, राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको माग राखेर १७ हजार नागरिकको ज्यान जाने गरी भएको सशस्त्र युद्धको नेतृत्व लिएका प्रचण्ड स्वयंले राष्ट्रपतिको भन्दा राजाको शान र मान थियो भनेर अभिव्यक्ति दिनुलाई आगत राजनीतिक अवस्था र परिस्थितिको अनुमान लगाउन सकिन्छ । 

    नेताहरुले भनेजस्तै संविधानसभाबाट संविधान जारी, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था भयो, जनताको छोराछोरी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बने र एउटै दललाई बहुमत ल्याउन दलहरुलाई जनताले साथ र सहयोग गरे । तर, साढे तीन वर्षमै जनमत धुजाधुजा पारियो भने स्वयं नेताहरुले राष्ट्रपतिको भन्दा राजाको शान र मान थियो भनेर गणतन्त्र कमजोर भएको अभिव्यक्ति दिन थाले । मुलुक कठिन अवस्थामा आइपुगेको, गणतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न भएको जस्ता अभिव्यक्ति सत्ता पक्ष र विपक्षी नेताहरुले दिन थालेका छन् । जसले मौजुदा संविधानले व्यवस्था गरेको गणतन्त्रमाथि धावा बोलिरहेको छ ।  


    आषाढ ११, २०७८ शुक्रवार १७:४८:२५ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # अनमोल केसी

  • सुदिप पौडेल

    किन तयार भएका थिए महेन्द्र युवराज त्यागेर कांग्रेसबाट राजनीति गर्न ?

  • 464
    SHARES
  • किन तयार भएका थिए महेन्द्र युवराज त्यागेर कांग्रेसबाट राजनीति गर्न ?

    काठमाडौँ । केही वर्ष अघि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, राजाले राजनीतिक दल खोलेर राजनीति गर्दैन । तर, उनकै पिता महेन्द्र शाह आफ्नो युवराज पद्वी त्यागेर नेपाली कांग्रेसमार्फत राजनीतिक गर्न चाहेका थिए । 

    तत्कालीन राजा महेन्द्र र कांग्रेस नेता बीपी कोइरालाबीच राजनीतिक सम्बन्धमा निकै टकरावपूर्ण थियो भने व्यक्तिगत सम्बन्ध निकै राम्रो रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् । त्रिभुवन शाहको शासन कालदेखि नै तत्कालीन युवराज महेन्द्र र बीपीबीच सम्बन्ध राम्रो रहेको र आफ्ना कुरा महेन्द्रले सुनाउने गरेका थिए । 

    यस कारण महेन्द्रले युवराज पद्वी त्यागेर कांग्रेसबाट राजनीति गर्ने इच्छा बीपीसँग गरेका थिए । तर, बीपीले रोक्दै महेन्द्रको समस्या समाधान गर्ने वचन दिएका थिए । 

    किन महेन्द्र कांग्रेसबाट राजनीति गर्न चाहन्थे ?

    संसारमा प्रेमका कारण युवराज पद त्यागेको कयौँ उदाहरण पाइन्छ । यस्तै महेन्द्र पनि आफ्नी श्रीमती इन्द्रराज्य लक्ष्मीदेवीको निधनपछि साली रत्नसँग प्रेममा थिए । उनी रत्नसँग विवाह गर्न चाहन्थे । तर, यसलाई राजा त्रिभुवनले अस्वीकारेनन् । महेन्द्रले राणाको छोरी नभएर आफूले खोजिदिएको केटीसँग विवाह गरोस् भन्ने चाहेन्थे त्रिभुवन । कुनै पनि हालतमा त्रिभुवनले महेन्द्रलाई रत्नसँग विवाह गर्न नदिने अडान लिएका थिए । राणाहरुसँग सम्बन्ध विस्तार होइन घटाउने इच्छामा रहेका त्रिभुवनले रत्नसँग विवाह गर्न नदिने अडान लिएपछि बीपीको सहायता लिन महेन्द्र रङ्गमहलमा पुगेका थिए । 

    कुनै खबर बिना बेलुका युवराज आउनुको कारणबारे बीपीले सोधे ।  त्यसपछि महेन्द्रले आफूले युवराजबाट राजीनामा दिन थालेको जानकारी गराए । आफूले मन पराएको केटीसँग विवाह गर्न नदिएको र उल्टै खोजिदिएको केटीसँग विवाह गर्न त्रिभुवनले दबाब दिएको बताउँदै महेन्द्रले युवराजबाट राजीनामा दिन राजा त्रिभुवनलाई सम्बोधन गर्दै लेखेको पत्र बीपीलाई देखाए । प्रेमका लागि युवराज त्याग्न तयार भएको महेन्द्रले बीपीलाई जानकारी गराए । 

    त्यसपछि आफूले कुरा मिलाउने भन्दै बीपीले महेन्द्रलाई युवराजबाट राजीनामा नदिने सल्लाह दिए ।  बीपीले प्रजातन्त्र आइसक्दा पनि आफूले मन पराएको केटीसँग विवाह गर्न नपाउनु दुखद् हो भन्दै त्रिभुवनलाई सम्झाउने प्रयास गरे । तर, त्रिभुवनले रत्नसँग विवाह गर्ने हो भने युवराजबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत गरिदिने र भाइ हिमालय राजा बन्ने बीपीलाई बताए । 

    जवाफमा हिमालय राजा बन्न नसक्ने भन्दै बीपीले महेन्द्रका जेठा छोरा वीरेन्द्र राजा हुने जानकारी गराए । यसपछि महेन्द्र र रत्नको प्रेम विवादले दरबारमा पेचिलो र कसिलो विवाद बढ्यो । यो विवाद बढिरहँदा मातृका कोइराला प्रधानमन्त्री बने । त्रिभुवनको पक्षमा मातृका देखिँदा महेन्द्रको पक्षमा बीपी देखिए । 

    राजपरिवार मात्रै होइन कोइराला परिवार पनि ध्रुवीकृत भयो । यो विवाद दरबारबाहिर दिल्लीसम्म पुग्यो । राजा त्रिभुवनले भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहलाल नेहरुसँग सल्लाह गरे । नेहरुले आफूले मन पराएकी केटीसँग विवाह गर्न दिन त्रिभुवनलाई सुझाव दिए । 

    यता रत्नसँग विवाह गर्न नदिने हो भने युवराज त्याग्ने पत्र त्रिभुवनलाई बुझाएका महेन्द्र तनावमा थिए । घुर्काउन पत्र बुझाएका महेन्द्र वास्तवमा युवराज त्याग्न चाहन्थे । तर, त्रिभुवनले मेहन्द्रलाई तेरो राजीनामा स्वीकृत गरेर भाइ हिमालयलाई युवराज घोषणा गरिदिने जवाफ दिए ।

    यसपछि महेन्द्र आत्तिएका थिए । यसपछि फेरि महेन्द्र बीपीसँग सहायता माग्न पुगे । राजा त्रिभुवनलाई राजीनामा स्वीकृत गर्न नदिने महेन्द्रलाई बीपीले वचन दिए । सोही क्रममा यदी युवराज छाड्नु परेमा आफू नेपाली कांग्रेसको सदस्यता दिएर राजनीतिमा आउने महेन्द्रले बीपीलाई बताएका थिए । 

    मेहन्द्रलाई बीपीले आफ्नो अधिकार दिलाउने भन्दै शान्त पार्ने प्रयास गरेका थिए । तर, दरबारमा महेन्द्रलाई पदच्यूत गरेर हिमालयलाई युवराज बनाउने अभियान सुरु भयो । प्रधानमन्त्री मातृको सहायतामा त्रिभुवनले महेन्द्रलाई पदच्यूत गरे गोरखा पठाउन थालेपछि राजनीतिमा पकड जमाएका बीपीसँग फेरि महेन्द्र सहयोग मागे । त्यसपछि बीपीले युवराज महेन्द्रलाई गोरखा पठाउने जस्तो अप्रिय निर्णय नगर्न नगराउन प्रधानमन्त्री मातृकालाई दबाब दिए । 

    यस विषयले दरबारमा निकै उत्तरचढापको स्थिति आइपर्‍यो । राजा त्रिभुवनलाई नै हटाउने योजनासमेत बुनियो । र अन्ततः त्रिभुवन महेन्द्रलाई रत्नसँग विवाह गर्न दिन राजी भए । तर, वैवाहिक समारोहमा आफू अनुपस्थित रहने शर्त त्रिभुवनले राखे । र नारायणहिटीमा पनि रत्नलाई भित्र्याउन दिएनन् । महेन्द्रको विवाहका बेला राजा त्रिभुवन भारत गए भने रत्नलाई नागार्जुन दरबारमा भित्र्याइएको थियो । वि.सं. २००९ माघ २५ गते मेहन्द्रले रत्नलाई नागार्जुन दरबार भित्र्याएका थिए । 


    आषाढ २८, २०७८ सोमवार १२:१५:०१ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # महेन्द्र शाह
  • # युवराज

  • क्यानाडा नेपाल

    देउवाले विश्वासको मत नपाए संसद् विघटन नहुने, यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था 

  • 5.7K
    SHARES
  • देउवाले विश्वासको मत नपाए संसद् विघटन नहुने, यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था 

    काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतको आदेशपछि आज मंगलबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदैछन् । सोमबारको सर्वाेच्च अदालतको आदेशअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवालाई नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछिन् । 

    संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि सोही धाराको उपधार ६ अनुसार एक महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

    उक्त संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार देउवाले विश्वासको मत पाउने सम्भावना निकै कम रहेको संसदभित्रको अंकगणितले देखाउँछ । 

    मौजुदा २६८ सदस्यीय रहेको प्रतिनिधि सभामा देउवा सरकारले विश्वासको मत पाउन १३५ मत आवश्यक पर्छ । तर, ६३ सांसद रहेको कांग्रेसका दुई जना निलम्बनमा परेकाले ६१ जना मात्रै मत विभाजनमा भाग लिन पाउँछन् ।

    अब बहुमत पु¥याउन देउवा सरकारलाई अन्य दलका ७४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । माओवादी केन्द्र र जसपाको पूर्ण समर्थन रहेमा मात्रै उनले विश्वासको मत पाउन सक्छन् । तर, जसपाको उपेन्द्र यादव समूहले मात्रै विश्वासको मत दिएमा देउवालाई बहुमत नपुग्ने भएकाले उनी पदमुक्त हुन्छन् । 

    संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत नपाए प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जानु पर्ने एक विकल्प हो भने उनले प्रतिनिधि सभा विघटन नगर्न पनि सक्छन् । 

    विश्वासको मत नपाएमा देउवाले संसद् विघटन गर्नै पर्ने बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्था नरहेको वरिष्ठ अधिवक्ता डा. गान्धी पण्डितले जानकारी दिए । उपधारा ५ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ६ अनुसार विश्वासको मत नपाए प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने वा नगरी नयाँ सरकार गठन प्रक्रियाका लागि चुपचाप बस्ने दुई विकल्प संविधानले दिएको छ । 

    संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा उपधारा ५अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए के गर्न सक्छन् भन्ने व्यवस्था गरेको छ । उपधारा ७ मा लेखिएको छ, ‘उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको  निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।’ 

    sss.PNG

    विश्वासको मत नपाएमा देउवाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नै पर्ने बाध्यता नरहेको वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डितले जानकारी दिए ।

    उनकाअनुसार विश्वासको मत नपाएमा देउवाले संसद् विघटनको सिफारिस नगरेमा ३५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयनका लागि प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । 

    देउवाले विश्वासको मत नपाउने र प्रतिनिधि सभा विघटन नगरे संविधानको धारा ७६ को उपधारा ८ अनुसार राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । मौजुदा संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटन बाध्यकारी व्यवस्था नगरेको देखिन्छ ।

    उपधारा ५ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनावमा जाने कि मौजुदा प्रतिनिधि सभाभित्रबाटै नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्न चुपचाप बस्ने दुई विकल्पमा पाउने देखिन्छ । यदी देउवाले विश्वासको मत नपाएमा प्रतिनिधि सभा विघटन नगरेर नयाँ सरकार गठनका लागि चुपचाप बस्न सक्छन् । 

    उपधारा ५ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वाको मत नपाए ३५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने उपधारा ८ मा व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ८ मा लेखिएको छ, ‘यस संविधान बमोजिम भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र यस धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु पर्नेछ ।’

    8888.PNG

    उक्त उपधारा ८ ले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परीणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, यो अवस्था अहिलेको रहेको छैन ।

    साथै सोही उपधारा ८ मै ‘वा’ शब्द राखेर प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यही व्यवस्थाअनुसार देउवाले विश्वासको मत पाएनन् भने संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया राष्ट्रपतिले सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । 


    आषाढ २९, २०७८ मंगलवार १२:२६:१८ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # संसद् विघटन

  • सुदिप पौडेल

    शेरबहादुर देउवाका ज्योतिष सुरेश चन्द्र रिजाल भन्छन्, "देउवाले विश्वासको मत पाउँछन्"

  • 1.9K
    SHARES
  • शेरबहादुर देउवाका ज्योतिष सुरेश चन्द्र रिजाल भन्छन्, "देउवाले विश्वासको मत पाउँछन्"

    काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवालाई सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश दिए संगै देउवाका ज्योतिष सुरेश चन्द्र रिजालको चौतर्फी खोजी हुन थाल्यो ।

    प्युठानमा बसिरहेका ज्योतिष सुरेश चन्द्र रिजाल रातारात काठमाडौं आएर र बुढानिलकण्ठ पुगेर भने, "शेर बहादुर देउवाले विश्वासको मत पनि पाउनु हुन्छ ।"

    ज्योतिष सुरेश चन्द्र रिजालले क्यानडा नेपालसंग कुराकानी गर्दै भने, "शेर बहादुर देउवाले विश्वासको मत पाउनु हुने योग छ । जसले अहिले शेर बहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएर साथ दिन्छन् वहाँहरुलाई पनि फलिफाप हुने योग छ । देउवा जीले एक महिना पनि कुर्नु नपर्ने देखिन्छ विश्वासको मत लिन ।"


    आषाढ ३१, २०७८ बिहिवार २३:५२:०६ बजे : प्रकाशित


    क्यानाडा नेपाल

    केपी ओली र माधव नेपाल बीचको लडाइँमा हामी पिल्सियौं : योगेश भट्टराई (भिडियो)

    मोनीका सिंह

    श्रावण ६

  • 2.5K
    SHARES
  • केपी ओली र माधव नेपाल बीचको लडाइँमा हामी पिल्सियौं : योगेश भट्टराई (भिडियो)

    काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिन संसद भवन नपुगेर पार्टी एकताको लागि आफ्नो तर्फबाट पहल गरेको तर्क प्रस्तुत गरेका छन् ।

    एमाले पार्टीले विश्वासको मत नदिनु भन्दा भन्दै किन अनुपस्थित भएको भन्ने प्रश्नमा नेता भट्टराई भन्छन, "मैले विश्वासको मत नदिंदा पार्टी अध्यक्ष तर्फ गएको देखिन्छ त्यसैले मैले संसद भवन नगएर पार्टी एकताको लागि आफ्नो तर्फबाट पहल गरेको हुँ । मैले माधव नेपाल र केपी ओली दुवैको कुरा नमानेर आफ्नो निर्णय लिएको हुँ ।"

    क्यानडा नेपालको कार्यक्रम सार्थक प्रश्नमा कुराकानी गर्दै नेता भट्टराईले भने, "केपी शर्मा ओलीले आफ्नो निर्णय मात्र सहि भन्ने जस्तो अहम नराखी आफूले गरेको गल्ती स्विकार्नु पर्छ साथै माधव नेपालले केपी ओलीसंगको कुण्ठा त्याग्नुपर्छ अनि मात्र एमाले पार्टीको एकता सम्भव छ । दुवैले आफ्नो तर्फबाट कोशिस नगरि एक अर्काको मुख ताकेर हुँदैन । दुई जनाको लडाईले हामी जस्तो नेताहरु पिल्सिएका छौँ । "

    योगेश भट्टराईले भने, "अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नु गलत थियो र गलत नै हो । मैले सरकारमा हुँदा पनि भनेको हुँ र वहाँले यो कुरा मनन गरेर अघि बढ्नुपर्छ । माधव नेपालले पनि ईगोलाई त्यागेर पार्टी भित्र लडाई गर्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्र एकता सम्भव देख्छु । नत्र हामी यी दुवै शिर्ष नेताहरुलाई साईड लाएर हिड्नुपर्ने हुन्छ ।"


    श्रावण ६, २०७८ बुधवार ०९:५९:०२ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # योगेश भट्टराई

  • मोनीका सिंह

    ओलीमाथि भ्रष्टाचार आरोपको चाङ लगाउने देउवाले अब गर्लान् छानबिन ?

  • 1.8K
    SHARES
  • ओलीमाथि भ्रष्टाचार आरोपको चाङ लगाउने देउवाले अब गर्लान् छानबिन ?

    काठमाडौं । तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाए । यो आरोप सडकबाट नभएर २०७६ असोज २ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट देउवाले लगाएका हुन् । 

    प्रतिनिधिसभाको बैठकमा देउवाले भनेका थिए, ‘नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार डेढ वर्षमा भएको छ। वाइडबडी र न्यारो बढी, बालुवाटार जग्गा प्रकरण त्यसका उदाहरण हो। भ्रष्टाचार गर्ने कोही पनि कारबाहीमा परेका छैनन्।’ 

    त्यसयता पनि कांग्रेसले एकपछि अर्काे भ्रष्टाचार, अनियमितताको आरोप ओली सरकारमाथि लगाउँदै आएको थियो । भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्नेमाथि कारबाही नगरेको कांग्रेसले आरोप लगायो । अब कारबाही गर्ने स्थानमा कांग्रेस पुगेको छ । ओलीमाथि लगाएको आरोपको देउवा सरकारले छानबिन गर्लान्, यो आमचासोको विषय बनेको छ । 

    कांग्रेसले लगाएको ओली सरकारमाथि भ्रष्टाचारको आरोपहरु

    १. ओम्नी प्रकरण

    कोरोनाभाइरस संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि २०७६ चैत ११ गतेबाट सरकारले मुलुकभर लकडाउन लगायो । लकडाउनका बेला ओली सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा प्रयोग हुने स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेसनल (ओबीसीआई)लाई दियो ।

    ओम्नीलाई स्वास्थ्य साम्रगी खरिदको जिम्मा दिँदा स्वास्थ्य मन्त्री थिए, भानुभक्त ढकाल । स्वास्थ्य सामग्री आयातमा अनुभव नै नभएको ओम्नीलाई सरकारले हतारमा महँगो मूल्यमा सामान ल्याउन स्वीकृति दिएको र अनियमितता भएको भन्दै कांग्रेससहितका दलहरुले विरोध गरे । 

    २०७६ चैत १२ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ओम्नीसँगको एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर, त्यसअघि २५ माघमा नै प्रक्रिया सुरु गरिएकोमा ४८ दिनसम्म कुनै निर्णय नगरी अन्तिममा अपारदर्शी रूपमा ओम्नीलाई ठेक्का प्रदान गरिएको भन्दै सरकारको व्यापक विरोध भयो । ओम्नीले ल्याएको स्वास्थ्य सामग्री गुणस्तरहिन पाइएपछि सर्वत्र विरोध भएसँगै सरकारले ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो । 

    २. यति र गोकर्ण रिसोर्ट प्रकरण

    नेपाल ट्रस्टको जग्गा र सम्पत्ति यति समूहले लिएको विषयमा पनि तत्कालीन ओली सरकारमाथि अनियमितताको आरोप लाग्यो । ओली सरकारले नेपाल ट्रस्टको गोकर्णस्थित जग्गा यति होल्डिङ्स प्रालिलाई थप २५ वर्ष भाडा दिने निर्णय गर्दा अनियमितता भएको आरोप लाग्यो । लिजको म्याद सकिनुभन्दा झण्डै ६ वर्षअगावै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर सरकारले यतीलाई थप २५ वर्ष लिजमा दिएको थियो ।

    गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा पर्ने झण्डै २८ सय रोपनीमा फैलिएको उक्त रिसोर्ट र गल्फ कोर्सका लागि यतीले प्रतिरोपनी ५ सय ६४ रुपैयाँ मात्र मासिक भाडा सरकारलाई तिर्दै आएको बताइएको थियो ।

    नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले कालीमाटीस्थित चार रोपनी जग्गासमेत प्रचलित कानुन मिचेर यति समूहलाई लिजमा दिएको आरोप लाग्यो । ट्रस्टले ३० वर्षमा करिब १९ करोड रुपैयाँ बुझाउने गरी सम्झौता गरेको थियो । तत्कालीन उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल अध्यक्ष रहेको नेपाल ट्रष्ट सञ्चालक समितिको सिफारिस सरकारले उक्त निर्णय गरेको थियो । 

    ३. तारागाउँ प्रकरण

    तारागाउँ विकास समितिले बौद्धमा सञ्चाल गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड हायातका नाममा तारागाउँ रिजेन्सी होटल होटल्स लिमिटेडमा सरकारी ३० प्रतिशत सेयर रहेकोमा सेयर सञ्चालकहरूको मिलेमतोमा ९ प्रतिशतमा सीमित गरिएको आरोप पनि ओली सरकारमाथि लागेको थियो । एक सय रोपनीभन्दा बढीको सरकारी जग्गा कम्पनीका नाममा कानुनविपरीत बिक्री भएको छ ।

    अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले तारागाउँ विकास समितिका नामको जग्गा विभिन्न बहानामा व्यापारी समूहले कब्जा जमाएको निष्कर्ष निकालेको थियो । 

    ४. बुढीगण्डकी प्रकरण 

    बुढीगण्डकी आयोजनामा अर्बौँ भ्रष्टाचार भएको विषयले तत्कालीन ओली सरकारको पालामा व्यापक विरोध भयो । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बुढीगण्डकी आयोजनामा ९ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको र यसको प्रमाण आफूसँग रहेको दावीसमेत गरे । यस विषयमा कांग्रेसले आवाज उठाएको थियो । 

    यी बाहेक वाइडबढी, बालुवाटार जग्गासहितका विभिन्न क्षेत्रमा भ्रष्टाचार भएको, कार्यकर्तालाई पैसा बाँडेको जस्ता ओली सरकारमाथि आरोप लगाएको कांग्रेस अहिले सरकारको नेतृत्वमा छ । यसर्थ तत्कालीन सरकारलाई भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोप लगाउन कांग्रेस सभापति देउवा अहिले प्रधानमन्त्री छन् ।

    अब उनले भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको भनिएको विषयमाथि छानबिन गर्ने र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्लान् ? वा हिजो सरकारको विरोध गर्नका लागि मात्रै आवाज उठाइएको हो कि ? जस्ता प्रश्न अहिले आमजनमानसमा उठिरहेको छ । 

    राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुमा जवाफदेहिता नरहेकाले कांग्रेसले ओली सरकारमाथि लगाएको आरोपबारे अब देउवा सरकारले छानबिन हुनेमा राजनीतिक विश्लेषकहरु शंका व्यक्त गरे । 


    श्रावण ७, २०७८ बिहिवार १६:०१:३५ बजे : प्रकाशित