शुक्रबार
२० मङ्सिर
२०७६

पत्रकारको हितका लागि स्थापित कोष अब आठ करोड : मन्त्रि बास्कोटा

शुक्रबार मङ्सिर ६, २०७६/ Friday 11-22-19

पोखरा | सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सञ्चारमाध्यमको आर्थिक सवलीकरण अबको गन्तव्य हुनुपर्ने बताएका छन् । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति र नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्की शाखाद्वारा आज पोखरामा आयोजित ‘श्रमजीवी पत्रकार ऐनः अवस्था र चुनौती’ विषयक परिचर्चा कार्यक्रममा मन्त्रि बास्कोटाले आर्थिकरुपमा सञ्चारमाध्यम बलियो बनाउनका लागि समानुपातिक विज्ञापन नीति ल्याइएको बताए ।

सञ्चारमाध्यमलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउनका लागि विज्ञापन ऐन, मिडिया काउन्सिल विधेयक, आमसञ्चार ऐन र सूचना प्रविधि ऐन अघि बढाइएको भन्दै मन्त्री बाँस्कोटाले सरकारका राम्रा कामलाई साथ र सहयोग दिन आग्रह गरेका छन् । पत्रकारिता क्षेत्रको विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै पत्रकारको हितका लागि स्थापित कोष रु पाँच करोडबाट रु आठ करोड पु¥याइएको जानकारी समेत दिए । आमसञ्चार ऐनको ड्राफ्ट तयारीमा रहेको बताउँदै मन्त्रि बास्कोटाले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कुनै समस्या नहुने तर नियमन, निश्चित मूल्यमान्यता एवं पद्धतिलाई स्थापित गर्न खोजिएको स्पष्ट समेत पारे । हालको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति नै अन्तिम समिति बन्ने जानकारी गराउँदै मन्त्री बाँस्कोटाले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनका लागि सरकारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको र यसका लागि सञ्चारमाध्यमका सञ्चालक र श्रमजीवी पत्रकार आ–आप्mनो स्थानबाट भूमिका निर्वाह गर्नुका साथै पत्रकारलाई सचेत हुन सुझाव दिएका छन् ।

प्रेस स्वतन्त्रताको विषय नेपाली इतिहासमा स्थापित भइसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले अबको आवश्यकता प्रेसको सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धन रहेको बताएका छन् । विश्व इन्टरनेटको क्रान्तिको युगमा पुगेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै मन्त्रि बास्कोटाले त्यसमा देखिएका चुनौतीलाई व्यवस्थित गर्न सूचना प्रविधि ऐन ल्याउन लागिएको र सो को माध्यमबाट आमसञ्चार नभई व्यक्तिगतरुपमा रहेको फेसबुक, ट्वीटर जस्ता मास मिडियालाई परिभाषित गर्न खोजिएको प्रष्ट पारेका छन् । अनलाइन मिडियालाई पनि वर्गीकरण गरेर सुविधा उपलव्ध गराउने तयारी भइरहेको चर्चा गर्दै भने, “वर्तमान सरकारले काम गरेर होइन कि कुनै पनि सरकारले गर्न नसक्ने काम गरेर सञ्चार क्षेत्रलाई स्थायित्व प्रदान गरेको छ ।”

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष गङ्गाधर पराजुलीले समितिलाई मिडिया क्षेत्रको अनुगमन, हकहित र सेवा सुविधा मात्र नभई कारवाहीको अधिकार प्रदान गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मुलुकमा हाल एक हजार पत्रपत्रिका, दुई हजार अनलाइन र २०० टेलिभिजन सञ्चालनमा रहेको समेत बताएका छन् । महासङ्घ कास्कीका अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा उपाध्यक्ष एवं समितिका सदस्य विमला भण्डारी, नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य हरिनारायण गौतम, महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका सल्लाहकार नवराज सुवेदीलगायतले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयमा जोड दिएका छन् ।