• Jan 20 2022 | २०७८, माघ ६गते

२०७८, माघ ६गते

लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशन : कसले जोगाउला विरासत, खाण की गिरी ?   

क्यानाडा नेपाल मंसिर १८ २०७८
  • 616
    SHARES
  • images
    images
    लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशन : कसले जोगाउला विरासत, खाण की गिरी ?   

    दाङ - नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशको अधिवेशन र नयाँ नेतृत्वमा दुई नेताहरूको विरासत जोडिएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र पूर्वमन्त्री तथा केन्द्रीय सदस्य दीपक गिरी प्रदेश अधिवेशनमा आफ्नो विरासत जोगाउने प्रयासमा छन् । उम्मेदवारभन्दा पनि बढी निर्वाचनको राप यी दुईमा देखिएको छ । 

    images

    नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका प्रिय मानिने खाण र संस्थापन इतरका प्रिय मानिने गिरीले आफैले प्रदेशमा उम्मेदवार तयार गरेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा लैजाँदा दुई नेता अहिले जुंगाको लडाइमा छन् । आफैले टिकट दिएका व्यक्तिलाई जिताएर लुम्बिनी प्रदेशको आफ्नो प्रभाव जमाइ राख्ने र राजनीतिक विरासत जोगाउने प्रयास दुवैमा देखिएको छ ।  

    खाण कांग्रेस राजनीतिमा रुपन्देहीबाट प्रतिनिधित्व गर्दछन् भने गिरी दाङबाट प्रतिनिधित्व गर्दछन् । संस्थापन पक्षले प्रदेशको उम्मेदवार छनोटदेखि चुनावी कमाण्डर समाल्न गृहमन्त्री खाणलाई जिम्मा लिदएको छ । संस्थापन इतरले गिरीलाई आफ्नो पक्षको उम्मेदवारदेखि चुनावी कमान्ड समाल्न खटाएको छ । 

    दुवै नेताले आफू अनुकूललाई सभापतिदेखि सदस्यसम्मको उम्मेदवार बनाएर चुनावी प्रतिस्पर्धा गराएका छन् । आफ्नो पक्षलाई जिताएर आफ्नो राजनीतिक विरासत लुम्बिनीमा यथावत् राख्ने जोगाउने दाउमा दुवै नेतालाई चुनौती देखिएको छ । लुम्बिनीमा गिरी तत्कालीन राप्ती अञ्चलबाट प्रतिनिधित्व गराउने गरी रोल्पामा अमरसिंह पुनलाई सभापतिमा उभ्याएका छन् । भने खाणले रुपन्देहीका  भरतबहादुर शाहलाई सभापतिमा उभ्याएका छन् । मतदाताहरूले दुई नेतामा कसको पल्ला भारी बनाइदिएका छन् त्यो भने आइतबार सम्ममा देखिने नै छ । 

    जिल्लासम्मको अधिवेशनमा दुई नेताले आफ्नो प्रभाव जिल्लामा आफू अनुकूल देखाएका छन् । गिरीले पालिका, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि समा तथा जिल्ला नेतृत्वमा आफ्नो पक्षकालाई दाङमा जिताएका छन् । नेतृत्वमा ल्याएका छन् । खाँणले पनि आफ्नो क्षेत्रमा सबै तहको नेतृत्व आफू अनुकूल नै बनाएका छन् । तर, प्रदेशमा कसले वाजी मार्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ । लुम्बिनीमा ११ सय ४८ प्रतिनिधिहरू भए पनि १६ सय ३१ प्रतिनिधि मात्रै निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भएका छन् । 

    सभापतिका लागि संस्थापन पक्षबाट भरत कुमार शाह र संस्थापन इतरबाट अमरसिंह पुनः प्यानलसहित चुनावी मैदानमा छन् । लुम्बिनीका एक हजार ६ सय ३१ मत खसेको छ । एक हजार ६ सय ४८ मतदाता रहेकोमा १७ जना अनुपस्थित रहेका छन् । निर्वाचनबाट कांग्रेसमा १ जना प्रदेश सभापति, २ उपसभापति, २ महामन्त्री, १ महिला सहित ३ सहमहामन्त्री गरी ८ जना पदाधिकारी निर्वाचित हुने छन् । खुल्ला सदस्य १२ जिल्लाबाट १२ महिलासहित २४ जना र खुल्लामा ५ महिलासहित १७ जना निर्वाचित हुनेछन् । 

    त्यस्तै खस आर्यतर्फ ४ महिलासहित ८ जना, आदिवासी जनजातिमा २ महिलासहित ५ जना, मधेसी कोटामा २ महिलासहित ४ जना, दलितमा २ महिलासहित ४ जना, थारुबाट २ महिलासहित ४ जना, मुस्लिमबाट १ महिलासहित २ जना र अल्पसंख्यक वा अपांङग मध्ये १ जना गरी जम्मा ६९ जनाको कार्यसमिति निर्वाचित हुने छ ।


    मंसिर १८, २०७८ शनिवार २०:१९:२० बजे : प्रकाशित

    images
    images
  • सम्बन्धित विषय:

  • # लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशन

  • क्यानाडा नेपाल

    अर्कोसमाचार

    सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बस्दै, स्थानिय तहको निर्वाचन मिति तय गरिने

    सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बस्दै, स्थानिय तहको निर्वाचन मिति तय गरिने

    काठमाडौं - सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बिहिबार बस्दैछ । बैठकमा स्थानिय तहको निर्वाचनको मिति तयलगायतको बिषयमा छलफल गरिने एक नेताले बताए । 

    images

    आगामी जेठ ५ गते स्थानिय तहको म्याद सकिने र संविधान अनुसार म्याद थप गर्न नपाउने व्यवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यो बैठक बस्न लागेको हो । 

    निर्वाचन आयोगले सरकारले माघ पहिलो साता भित्र स्थानिय तहको म्याद तोकिदिन आग्रह गरेपछि मंगलवार बसेको बैठकले कुनै निष्कर्ष दिन सबेको थिएन । 


    माघ ६, २०७८ बिहिवार ०८:०८:०० बजे : प्रकाशित


    क्यानाडा नेपाल

    प्रचण्डको प्रस्तावमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको व्यंग्य

    प्रचण्डको प्रस्तावमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको व्यंग्य

    काठमाडौं - स्थानिय तहको निर्वाचन अघि संघीय संसदको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव प्रति नेकपा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले ब्यग्य गरेका छन ।

    images

    सत्तारुढ दलको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘एमाले निरन्तर संसद अबरोध’ गर्दा संसदको औचित्य पुष्टी हुन नसकेकाले स्थानिय तहको निर्वाचन अघि संघीय संसदको निर्वाचनको प्रस्ताव गरेका थिए । 

    सो प्रस्ताव प्रति एमाले महासचिव पोखरेलले ‘पाँच वर्ष अगावै चुनाव गर्नु प्रतिगमन हो भन्ने सत्ता गठवन्धन स्थानिय चुनाव पछि सार्ने गरी वैशाखमै संसदको चुनाव गर्न तयार भए रे !’ भन्दै सामाजिक सञ्जालवाट व्यंग्य हानेका हुन । 


    माघ ६, २०७८ बिहिवार १०:०८:४४ बजे : प्रकाशित


    क्यानाडा नेपाल

    स्थानीय तह निर्वाचन : प्रचण्डको प्रस्तावपछि बहस सुरु, संविधान र ऐनमा के छ ?

    स्थानीय तह निर्वाचन : प्रचण्डको प्रस्तावपछि बहस सुरु, संविधान र ऐनमा के छ ?

    काठमाडौं - गत ३० पुसमा निर्वाचन आयोगले संघीय संसद्, प्रदेश संसद् र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई बोलाएर ५ जेठसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनै पर्ने बाध्यता भएको जानकारी दियो ।

    images

    त्यति मात्रै होइन, त्यसका लागि माघ पहिलो साताभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोकिदिनका लागि सरकार र राजनीतिक दललाई आग्रहसमेत गरेको थियो । साथै, आयोगले आगामी १४ वैशाखमा एकै चरणमा गर्ने, त्यो सम्भवः नभएमा १४ वैशाख र २२ वैशाखमा गरी दुई चरणमा निर्वाचन गर्न सकिने प्रस्ताव पनि राजनीतिक दलसमक्ष राख्यो । 

    सो दिनको बैठकका बारेमा आयोगले ‘स्थानीय तहको निर्वाचित पदाधिकारीको पाँच वर्षे पदावधि २०७९ जेठ ५ गते समाप्त हुने र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न कम्तीमा ५३ क्रियाकलापहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने हँुदा यसका लागि कानुनतः एक सय २० दिन आवाश्यक पर्ने भएकाले यही २०७८ माघ पहिलो हप्ताभित्रै निर्वाचनको मिति नतोकिएमा प्रावधिक, व्यवस्थापकीय एवं व्यावहारिक दृष्टिकोणले निर्वाचन गर्ने कठिन हुने हँुदा यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन राजनीतिक दल तथा सबैको ध्यानाकर्षण गराइयो’ भन्ने जानकारी पनि मिडियालाई दिइएको थियो ।

    आयोगले महान्यायाधिवक्तादेखि अन्य कानुनी सल्लाहकारसँग छलफल गरेर ५ जेठभित्र स्थानीय तहको नयाँ नेतृत्वमा जोड गरे पनि सत्ता गठबन्धनका एक घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार अचानक स्थानीय तहअघि संघीय संसदको निर्वाचन गराउनुपर्ने तर्क राखेका छन् । 

    उनको प्रस्ताव र तर्कसँगै स्थाीनय तहको निर्वाचनको मितिका बारेमा संवैधानिक र कानुनी पाटोमा बहस सुरु भएको छ । प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचनबारे संविधानको व्यवस्था र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको व्यवस्थामा अन्तरविरोध देखिएको जनाएका छन् ।

    ‘संविधानले धारा २२५ मा प्रस्ट रूपले गाउँसभा र नगरसभाको अवधि पाँच वर्ष हुन्छ भनेर भनेको छ, पाँच वर्षको अवधि सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने संविधानको व्यवस्था हो,’ प्रचण्डको तर्क छ, ‘स्थानीय तहको ऐनको व्यवस्था चाहिँ दुई महिना अगाडि नै गरिसक्ने भन्ने छ, अब संविधानअनुसार ऐन बनाउने कि ऐनअनुसार संविधान ? भन्दा त संविधान मुख्य कुरा हो ।’ प्रचण्डको तर्कअनुसार संविधानअनुसार ऐन बनेको छैन, त्यसैले संविधानसँग बाझिएका ऐनको व्यवस्था स्वतः खारेजीमा पर्न जान्छन् ।

    संविधानमा के छ त ?
    नेपालको संविधानको धारा २१५, २१६ र २२५ मा स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा २१५ मा गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षसम्बन्धी तथा २१६ मा नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुखसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ ।
    संविधानको धारा २२५ मा गाउँसभा र नगर सभाको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था पनि उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार ‘गाउँसभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ’, धारा २२५ उल्लेख छ, ‘त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।’ संविधानको यो धाराअनुसार कात्तिक ५ गतेसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सकिने प्रचण्डको तर्क छ ।

    ऐनमा के छ ?
    स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३ मा पदाधिकारीको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि हुनेछ’ सो दफामा उल्लेख छ । जुन बुँदामा टेकेर आयोगले निर्वाचनको मितिको समयसीमा ५ जेठ २०७९ राखेको आयोग प्रमुख दिनेशचन्द्र थपलियाले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार महान्यायाधिवक्ता र कानुनी सल्लाहकारको रायअनुसार १४ वैशाख र २२ वैशाख गरी दुई चरणको मिति तय गरिएको हो ।  


    माघ ६, २०७८ बिहिवार ११:२३:१२ बजे : प्रकाशित


    क्यानाडा नेपाल

    सरकारले चुनाब घोषणा गरोस्, एमाले एक्लै प्रतिष्पर्धा गर्न तयार छ - गोकुल बाँस्कोटा

    सरकारले चुनाब घोषणा गरोस्, एमाले एक्लै प्रतिष्पर्धा गर्न तयार छ - गोकुल बाँस्कोटा

    काठमाडौं - नेकपा एमालेका नेता गोकुल बाँस्कोटाले एमाले सत्ता गठबन्धनसँग चुनावमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न तयार रहेको बताएका छन् । 

    images

    बिहिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत नेता बाँस्कोटाले सो कुरा गरेका हुन् । उनले सरकारले चुनाव घोषणा गर्नुपर्ने भन्दै एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न एमाले तयार रहेको बताएका छन् । 

    उनले लेखेका छन् - 'फेरि भन्छु- पूर्व देखाएर पश्चिम हान्ने र चील आयो भनेर कुखुरा तान्ने कम्फरटेवल पार्टनरवाला सरकारले आम चुनाब घोषणा गरोस।हामी तीब्र प्रतीक्षा,स्वागत र पांच उपिंयाको गठबन्धन तोला न छटाकसंग एक्लै प्रतिष्पर्धा गर्न तम्तयार छौ।'

    सत्तारुढ दलको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘एमाले निरन्तर संसद अबरोध’ गर्दा संसदको औचित्य पुष्टी हुन नसकेकाले स्थानिय तहको निर्वाचन अघि संघीय संसदको निर्वाचनको प्रस्ताव गरेका थिए । निर्वाचन आयोगले भने वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गर्न प्रस्ताव गरेको छ । 
     


    माघ ६, २०७८ बिहिवार १२:१५:३९ बजे : प्रकाशित


    क्यानाडा नेपाल

    तयारी नपुगेको भन्दै सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक स्थगित 

    तयारी नपुगेको भन्दै सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक स्थगित 

    काठमाडौ - सत्तारुढ गठबन्धन आवद्ध राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक स्थगित भएको छ । बैठक बिहीबार अपरान्ह ४ बजेका बस्ने भनिए पनि तयारी नपुगेको भन्दै स्थगित भएको हो ।

    images

    नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देवप्रसाद गुरुङले भने - '४ बजेका लागि बोलाइएको बैठक स्थगित भएको छ । पुनः आज बस्ने गरी समय मिलाउँदै छौं ' नेता गुरुङले बैठकको तयारी नपुगेकाले केही समयका लागि स्थगित गरिएको बताए । 

     


    माघ ६, २०७८ बिहिवार १२:५७:३० बजे : प्रकाशित


    क्यानाडा नेपाल

    निर्वाचनबारे गगन थापाको यस्तो टिप्पणी  

    निर्वाचनबारे गगन थापाको यस्तो टिप्पणी  

    काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले निर्वाचनबारे कुनैपनि निर्णय गर्दा स्थानीय तह रिक्त हुनपुग्छ भने त्यो असंवैधानिक हुने बताएका छन् । बिहिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत नेता थापाले सो कुरा गरेका हुन् । 

    images

    उनले स्थानीय तहको निर्वाचन पहिले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने भनिएको बेला नेता थापाले यस्तो कुरा गरेका हुन् ।  

    उनले लेखेका छन् - 'हामीले बनाएको संविधानले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको रिक्तताको कल्पनानै गरेको छैन।अतस्निर्वाचनबारे कुनैपनि निर्णयगर्दा स्थानीय तह रिक्त हुनपुग्छ भने त्यो असंवैधानिक नै हुन्छ।कांग्रेस प्रष्ट छ-असंवैधानिक कदमविरुद्धको संघर्षबाट बनेको यो सरकारका हरेक निर्णय संविधानको कसिमा सही हुनैपर्छ'

    नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले संसदको गतिरोध हटाउन तयार नभएको भन्दै चुनावमा जाने बताइसकेका छन् । उनले स्थानीय चुनाव कात्तिकमा गर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन् । काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि अहिले पहिले संसदको चुनाव गर्ने पक्षमा नै छन् । तर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने स्थानीय चुनाव पहिले गर्नुपर्ने बताउदै आइरहेका छन् । 


    माघ ६, २०७८ बिहिवार १५:१८:४३ बजे : प्रकाशित


    क्यानाडा नेपाल