• Sep 23 2020 | २०७७, आश्विन ७गते

२०७७, आश्विन ७गते

यो साता चर्चामा:

कांग्रेस कहाँ छ भन्नेलाई विश्वप्रकाशको जवाफ– ओली र प्रचण्डको घर गाउँमा छ

मंसिर १६ २०७६
  • 7.5K
    SHARES
  • कांग्रेस कहाँ छ भन्नेलाई विश्वप्रकाशको जवाफ– ओली र प्रचण्डको घर गाउँमा छ

    काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आफूले नेकपाको गढ भत्काएर विजयी हासिल गरेको बताएको छ । सानेपास्थित पार्टी कार्यालयमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले शनिबार सम्पन्न उपनिर्वाचनमा कांग्रेसले नेकपाको गढ भत्काएर आफ्नो पार्टीले जित निकालेको बताएका हुन् । 

    कांग्रेस कहाँ छ भनेर प्रश्न गर्नेका लागि भन्दै उनले जवाफ पनि फर्काएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘कांग्रेस कहाँ छ भन्नेहरुलाई केपी ओली घरमा छु भन्छु, प्रचण्डको गाउँमा छ भन्छु ।’

    यसैबीच, सोमबार नै सानेपामा आयोजित कार्यक्रममा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले उपनिर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाएका छन् । प्रहरी प्रशासन निष्पक्ष नरहेको भन्दै उनले भने, “पोखरामा कांग्रेसले जित्ने ठाउँमा बम पढ्काएर षड्यन्त्र गरियो । प्रहरीको सरूवा गरियो । प्रहरी निष्पक्ष नहुँदाको बाबजुद पनि भक्तपुर धरान र चितवनमा जितेका छौं ।“
     


    मंसिर १६, २०७६ सोमवार ११:३१:०० बजे : प्रकाशित


    अर्कोसमाचार

    डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षा गर्न कांग्रेसको माग

    डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षा गर्न कांग्रेसको माग

    काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले १९औं सत्याग्रहमा रहेका डा. गोविन्द केसीसँग तत्काल वार्ता शुरु गर्न र जायज माग पूरा गर्न माग गरेको छ । 

    बुधबार कांग्रेसले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै डा.केसी सँग तत्काल वार्ता गरी जीवन जोगाउन माग गरेको हो । विज्ञप्तिमा कांग्रेसले केसीलाई गरेको अपमानबाट सरकारको अविवेकी र अनुदार चरित्र थप उजागर  गरेको बताएको छ । 

    डा. केसीको पछिल्लो अनशन जुम्लामा शुरु भएर, नेपालगन्ज हुँदै काठमाडौ पुगेर जबर्जस्ती ट्रमा सेन्टर र त्यहाँबाट शिक्षण अस्पताल पुग्दै गर्दा सम्म सरकारले प्रस्तुत गरेको ब्यवहारले एक कर्मयोगिको अपमान मात्रै गरेको छैन सरकारको अविवेकी र अनुदार चरीत्र थप उजागर गरेको छ ।  विज्ञप्तिमा भनिएको छ 
     
    यस्तो छ कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जारी गरेको विज्ञप्ति  -  डा के.सी. सँग तत्काल वार्ता शुरु गर्न, जायज माग पूरा गर्न र उहाँको जीवन जोगाउन प्रधानमन्त्रीलाई सार्वजनिक अपील ।

    * प्रधानमन्त्रीको अग्रसरता ०७५ साउन १० गते डा. गोविन्द के.सी.सँग नेपाल सरकारले गरेको सहमति स्वयं प्रधानमन्त्रीकै अगुवाइमा माघ महिना उल्लंघन नगरिएको भए आजको परिस्थिति आउने थिएन । 

    * डा. के.सी.को पछिल्लो अनशन जुम्लामा शुरु भएर, नेपालगन्ज हुँदै काठमाडौ पुगेर जबर्जस्ती ट्रमा सेन्टर र त्यहाँबाट शिक्षण अस्पताल पुग्दै गर्दा सम्म सरकारले प्रस्तुत गरेको ब्यवहारले एक कर्मयोगिको अपमान मात्रै गरेको छैन सरकारको अविवेकी र अनुदार चरीत्र थप उजागर गरेको छ ।

    * नेपाली कांग्रेसको पालामा चिकित्सा शिक्षामा विस्तार भएको, कांग्रेसकै पालामा चिकित्सा शिक्षामा सुधारका लागि उच्च स्तरीय माथेमा कार्यदल बनाइएको र डा. के.सी.का मागहरू पूरा गर्दै “राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, ०७४”  पनि नेपाली कांग्रेसकै पालामा जारी गरिएको सर्वविदितै छ । 

    * सो अध्यादेशले मार्गप्रशस्त गरेको बाटोलाई नेकपाको सरकारले ईमानदार ढंगले कार्यान्वयनको दिशामा लगेको भए चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा सुधार र प्रगतिको गति यसबेला सम्म फरक उचाइमा पुगिसकेको हुने थियो । डा. के.सी.को यो अनशनको समयमा ‘बिराएको बाटोबाट ठिक बाटोमा आउन’ संघीय सरकारलाई नेपाली कांग्रेस हार्दिक अपील गर्दछ ।

    * डा. के.सी.को स्वास्थमा बढ्दो प्रतिकुलता दृष्टिगत गरेर तत्काल वार्ता समिति गठन गरि ‘इमानदार वार्ता र सार्थक कार्यान्वयन’ मा तदारुकता प्रस्तुत गर्न नेपाली कांग्रेस सम्माननिय प्रधानमन्त्री एवं उहाँको नेतृत्वको सरकारलाई अपील र आग्रह गर्दछ । जय नेपाल !

    cong.jpg
     


    आश्विन ७, २०७७ बुधवार १८:५७:४७ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # नेपाली कांग्रेस
  • # डा. गोविन्द केसी

  • क्यानाडानेपाल डेस्क

    वामदेव गौतमलाई मन्त्री नबनाउन सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

  • 1.0K
    SHARES
  • वामदेव गौतमलाई मन्त्री नबनाउन सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

    काठमाडौं । हालै राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत सत्तारुढ नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई मन्त्री नबनाउन सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

    सर्वाेच्च अदालतले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका रुपमा थप जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

    गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गर्ने निर्णय बदरको माग राखेर वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सांसदको रुपमा काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

    सो इजलासले गौतमलाई मन्त्रीसमेत नबनाउन आदेश जारी गरेको रिट निवदेक त्रिपाठीले क्यानडानेपाललाई जानकारी दिए । यो आदेशसँगै गाैतमलाई मन्त्री बनाउन बाधा पुगेको छ । 

    गत २९ भदौको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौतमलाई १ असोजमा राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेकी थिइन्। 


    आश्विन ७, २०७७ बुधवार १७:५०:०४ बजे : प्रकाशित

    शिक्षामन्त्री पोखरेल किन लागे प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध, यस्तो छ कारण

  • 2.8K
    SHARES
  • शिक्षामन्त्री पोखरेल किन लागे प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध, यस्तो छ कारण

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नयाँ नक्सा समेटिएको पुस्तक तत्काल विद्यार्थीलाई वितरण नगर्न निर्देशन दिएको भनी शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेपछि यसले नेकपामा नयाँ विवाद सिर्जना गरेको छ ।

    प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अहिले नै मन्त्री पोखरेलले किन यस्तो विवादास्पद विषय बाहिर ल्याइयो भन्दै उनीविरुद्ध पूर्वएमाले निकट नेता, कार्यकर्ता तथा पत्रकार खनिएका छन् । नेकपामा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे छलफल चलिरहेका बेला नयाँ नक्सा पाठ्यक्रममा समावेशको विषय सुनियोजित ढंगले ल्याइएको र यसले ओलीको प्रतिष्ठामा प्रहार गर्न खोजिएको उनीहरूको आरोप छ ।

    चाँडै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा त्यसमा आफू यथावत् नहुने आशंकामा मन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विवादमा तान्न खोजेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । नभन्दै मंगलबारदेखि नै प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध सामाजिक सञ्जाल र मिडिया लागिसकेका छन् । उनमा राष्ट्रवादी देखिने र लोकप्रियता हासिल गर्नकै लागि सुरुमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नयाँ नक्सा हतारमा पाठ्यपुस्तकमा राख्न लगाएको आरोप लागेको छ ।

    अब मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा मन्त्री पोखरेल हट्ने निश्चित छ । किनभने उनी नेकपामा नारायणकाजी श्रेष्ठको कोटाबाट मन्त्री बनेका थिए । नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठ आफैं यसपटक मन्त्री बन्ने दाउमा रहेकाले पनि पोखरेलको सत्ता यात्रा सकिन लागेको विश्लेषण गरिएको छ । त्यसैले आफू जाँदा जाँदै ओलीको प्रतिष्ठामा धब्बा लगाउन नयाँ नक्साको विषय सार्वजनिक गरिएको बताइएको छ ।

    पाठ्यक्रममा भारत र नेपालबीचको सीमा तथा क्षेत्रफलको तथ्यांक गलत भएकाले ओलीले तत्काल पुस्तक वितरण नगर्न निर्देशन दिइएको भन्दै उनको बचाउ थालिएको छ ।


    आश्विन ७, २०७७ बुधवार १४:०४:०७ बजे : प्रकाशित

    रामचन्द्र पौडेलको आरोप, सरकार सर्वसत्तावादको यात्रामा लाग्यो

    रामचन्द्र पौडेलको आरोप, सरकार सर्वसत्तावादको यात्रामा लाग्यो

    काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि आक्रोश पोखेका छन् । उनले अहिलेको सरकार जनताको नभई पार्टीको मात्र भएको बताएका छन् । 

    बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले सरकार जनताको कि पार्टीको ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले सरकार पार्टीको पेवा नभई जनताको हुनुपर्ने बताएका छन् । 'लोकतन्त्रमा पार्टीको घोषणापत्र र उमेदवार हेरेर जनताले चुने पनि सरकार पार्टीको पेवा हुँदैन, जनताको हुन्छ' - उनले भने । 

    अहिले कम्युनिष्ट पार्टीको चालामाला हेर्दा सरकार, संबैधानिक परिषद र न्याय परिषद तथा अन्य स्वायत्त निकायमा गर्नुपर्ने नियुक्तिहरु समेत पार्टीले आफ्नो अनुकुलको रोष्टर बनाएर पार्टीकै निर्देशन बमोजिम गर्नुपर्ने  भन्ने कुरो आएको  भन्दै उनले यसले सरकार सर्वसत्तावादको यात्रामा लागेको बताएका छन् ।   

    उनले भनेका छन् - सरकार जनताको कि पार्टीको ? लोकतन्त्रमा पार्टीको घोषणापत्र र उमेदवार हेरेर जनताले चुने पनि सरकार पार्टीको पेवा हुँदैन, जनताको हुन्छ । 

    अहिले नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीको चालामाला हेर्दा सरकार, संबैधानिक परिषद र न्याय परिषद तथा अन्य स्वायत्त निकायमा गर्नुपर्ने नियुक्तिहरु समेत पार्टीले आफ्नो अनुकुलको रोष्टर बनाएर पार्टीकै निर्देशन बमोजिम गर्नुपर्ने  भन्ने कुरो आएको छ । 

    यो भनेको संबैधानिक सर्बोच्चता हैन, सर्वसत्ताबाद तिरको तानावाना हो । देश  र जनता प्रति हैन नितान्त कम्यूनिष्ट पार्टी प्रति जवाफदेही हुने प्रथा कम्युनिष्ट अधिनायकवादमा मात्र हुन्छ ।


    आश्विन ७, २०७७ बुधवार १३:४४:४५ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # रामचन्द्र पौडेल

  • क्यानाडानेपाल डेस्क

    पूर्वमन्त्री सरिता गिरीको माग– नेपाल सीमा रक्षाका लागि छिमेकीको सहयोग मागौँ 

  • 388
    SHARES
  • पूर्वमन्त्री सरिता गिरीको माग– नेपाल सीमा रक्षाका लागि छिमेकीको सहयोग मागौँ 

    काठमाडौं । पूर्वमन्त्री सरिता गिरीले नेपालको उत्तरी सिमानाको रक्षाका लागि छिमेकीको सहयोग माग्ने आग्रह गरेकी छन् । बुधबार प्रेस विज्ञप्ति निकालेर गिरी सरकार स्वयंले नसक्ने हो भने छिमेकीको सहयोग लिएर भएपनि उत्तरी सिमानाको रक्षा गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् । 

    चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भन्ने विषयमा सरकारो धारणा मागेकी उनले विज्ञप्तिमा लेखेकी छन्, ‘यदि नेपाल सरकार आफनो सिमानाको रक्षा अहिलेको अवस्थामा स्वयं गर्न सक्षम छैन भने मित्र राष्ट्रहरुसँग सल्लाह गरी र सहयोग मागी नेपालको उत्तरी सिमानाको रक्षाको व्यवस्था गर्नका लागि तत्काल अग्रसर हुन सरकारसँग आग्रह गर्दछु । साथै हुम्ला जिल्ला लगायत अन्य उत्तरी भागका जिल्लाहरुमा चीनले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेकोबारे पनि नेपाल सरकारले तुरुन्त आधिकारिक जानकारी गराउन माग गर्दछु ।’

    उनले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिको पूर्णपाठ :

    १.हुम्ला जिल्लाको लिमी र लाप्चा बीच नेपाल को भूमिमा चिनिया पी एल ए ले ९ वटा अनधिकृत भवन निर्माण गरकोे समाचार यताका केही दिन मा संचार माध्यम मा निरन्तर आई रहेकोे र  नेपाल को टोली त्यहाँ गएर स्थिति बुझन खोज्दा “यो चीन को भूभाग हो र वात्र्ता गर्ने हो भने सीमा मा वात्र्ता गर्ने “भनी उक्त भवन बाट माइक मार्फत  संदेश प्रवाह गरे को समाचार प्रति सबैको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपाल सरकार ले उत्तरी छिमेकी प्रति भक्ति भाव देखाउंदै तिब्बत संग भएको नेपाल को सीमानाको सुरक्षा लाई बेवास्ता गर्दै आएकोले यस्तो  परिणाम देख्नु परे को सजिलै बुझ्न सकिन्छ । विगतमा गोरखा जिल्लाको रुई गाउँ स्थानीय जनता ले गराएको जनमत संग्रह बाट चीनको भाग हुन गएको दुखद वृतान्त हामीले विदेश मंत्री मा. प्रदीप ज्ञवाली मार्फत थाहा पाई सकेका छौंं । यस्ता घटना हरु नेपाल सरकारले बेवास्ता गर्दै गएमा यो क्षेत्रीय असंतुलन को कारण भई नेपाल क्षेत्रीय द्वन्द मा समेत फँस्न सक्दछ । 

    २.इतिहास कहिले पनि बिर्सर्नु हुन्न न। भारत र चीन बीच १९६२ मा युद्ध हुंंदा तत्कालीन राजा महेन्द्र ले सन् १९५० को भारत संग भए को संधि अनुसार नेपाल तिब्बत सीमानामा भारतलाई १७ वटा सैन्य चौकी स्थापना गर्ने अनुमति दिएको र युद्ध पछि भारत का सैनिक हरु फित्र्ता भएको ऐतिहासिक तथ्यसँग हामी अवगत छौं ।  यदि नेपाल सरकार आफ्नो सीमानाको रक्षा अहिलेको अवस्थामा स्वयं गर्न सक्षम छैन भने मित्र राष्ट्र हरु संग सल्लाह गरी र सहयोग मांगी नेपालको उत्तरी सीमानाको रक्षाको व्यवस्था गर्नका लागि  तत्काल अग्रसर हुन सरकार संग आग्रह गर्दछु । साथै हुम्ला जिल्ला लगायत अन्य उत्तरी भागका जिल्लाहरुमा चीन ले नेपाल को भूमि अतिक्रमण गरेकोबारे पनि नेपाल सरकारले तुरन्त आधिकारिक जानकारी गराउन माग गर्दछु ।  


    आश्विन ७, २०७७ बुधवार ११:५४:०६ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # सीमा विवाद
  • # सरिता गिरी

  • क्यानाडानेपाल

    वामदेव गौतमविरुद्धको रिटको आज सुनुवाइ हुँदै

    वामदेव गौतमविरुद्धको रिटको आज सुनुवाइ हुँदै

    काठमाडौं । नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमवविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनको आज सुनुवाइ हुँदैछ । सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहित अन्य दुईजनाले दायर गरेको रिटको बुधबार पेसी तोकिएको थियो ।

    गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयन संविधानविपरीत भएको र तथा उनलाई मन्त्री नबनाउन मागसहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरिएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले आज रिट निवेदनको एकैपटक सुनुवाइ हुने र गौतमको मन्त्री बन्ने नबन्ने फैसला हुने जानकारी दिएका छन् ।

    प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति विभिन्न दाउपेच गरी राष्ट्रिय सभामा मनोनीत भएको र मन्त्री पनि बन्न लागेको भन्दै गौतमविरुद्ध अधिवक्ताहरु सर्वोच्च पुगेका हुन् ।


    आश्विन ७, २०७७ बुधवार ०९:३७:०१ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # वामदेव गौतम

  • क्यानाडानेपाल डेस्क