आइतबार
११ फाल्गुण
२०७६

नेपालको राजनीतिमा तरंग ल्याएको के हो एमसीसी ? यस्तो यसको नालीबेली

सोमबार पौष २१, २०७६/ Monday 01-06-20

के छ M CC मा? के कारणले निर्माण भयाे MCC?

साेभियत संघकाे विघटनपछि पृथ्वीमा मेरै एकाधिकार हुन्छ भन्ने साेंचमा डुबेकाे अमेरीकामा तत्कालै आर्थिक मन्दी सुरू भयाे। सन् २००२ सम्म आइपुग्दा चीनकाे आर्थिक बृद्धिदर ९.१% र अमेरीकाकाे २.९% भयाे। अमेरीकाका लागि चीन विराेधि रणनीति नबनाइ नहुने भयाे।

अफ्रिका र ल्याटीन अमेरीकामा चीनकाे लगानी अनपेक्षित रूपमा बढेपछि अमेरीका आतंकित भयाे र यसलाइ राेक्नका लागि सन् २००२ मा MCC काे गठन गर्याे। सन् २०१७ मा त्यहि MCC लाइ इण्डाे-प्यासिफिक रणनीतिभित्र राखेर एशिया प्रसान्त क्षेत्रमा चीन विराेधि रणनीति बनायाे।

MCC काे प्रस्ताव:

(१) धारा ३ को दफा ३-२ (च) -'संपूर्ण बौद्धिक संपत्तिमा अमेरीकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ।'

अर्थात् एमसीसीले काम गर्ने दायरामा आउने सबै प्रकारको बौद्धिक संपत्तिमा अमेरीकाको एकलौटी अधिकार हुनेछ। नेपालले चाहिं सबै गुमाउनु पर्नेछ।

(२) धारा ३ को दफा ३(८) (क) - 'परियोजनाको लेखापरिक्षण अमेरीकाको कम्पनीले मात्र गर्न सक्नेछ।' 
अर्थात् परियोजना कसरी, कुन रुपमा र कति खर्चमा चलिरहेको छ भनेर जान्ने अधिकार नेपाललाई हुने छैन।

(३) धारा ५ को (क) र (ख) --- 'अमेरीकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला पनि यो संझौता रद्द गर्न सक्नेछ।'
अर्थात् यो परियोजना नेपाललाई मन नलागे पनि अगाडि बढाउनु पर्ने तर उद्देश्य पूरा नहुने देखेमा बिचैमा खारेज गर्ने अधिकार अमेरीकालाई मात्र।

धारा ७ को दफा ७ (क) --- 'प्रस्तुत संझौता लागु भएपछि प्रस्तुत संझौतामा उल्लेखित र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत संझौता लागू हुनेछ।'
अर्थात् लगानीका नाममा चयन गर्ने क्षेत्रहरुमा एमसीसीले बनाएको कानून लागु हुने र यसलाई बाधा पार्ने नेपालका कानूनहरु खारेज हुने।

अनुसूची १ (ग) को २ --- 'यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायलाई खटाउनु पर्दा एमसीसीको स्विकृति लिनु पर्नेछ।'
अर्थात् अनुदानको खोल ओढाएर नेपालको नाममा कार्यक्रम चलाउने तर नेपालले एमसीसीको अनुमति विना १ जना पनि सरकारी कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाउने।

अनुसूची ४ (क) --- 'नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना ईण्डियाको सरकारले समर्थन गरेको हुनु पर्नेछ।'
अर्थात् सिआइएले नेपालको नाममा युद्ध रणनीति तय गर्ने तर सारमा यो ईण्डियाको हुने। ईण्डियाले स्विकृत नगरेसम्म अमेरीकाले अनुदान नदिने।

सारांश:
१.MCC को समानान्तर सरकार चलाउने परिकल्पना
२. जातिय साम्प्रदायिकता र लिंगलाई भिडाउने गुढ योजना
३.MCC ले कुनै नाममा कुनै प्रकारकाे कर तिर्न नपर्ने संझाैता
४.परियोजना पूरा भएपछि पनि अमेरीकाले नै चलाउने प्रावधान
५. रणनीतिक सडक सञ्जालका बहानामा सामरिक सर्किट बनाईंदै
६. विद्युत ट्रान्सफर्मर लाईन चिनीयाँ रेल नियन्त्रण गर्ने डिजाईनमा निर्माण
७.नेपालले परियोजनाको कुनै पनि जानकारी लिन MCC संग अनुमति लिनु पर्ने!

MCC काे खतरनाक पाटाे
अनुदानका नाममा सैन्य तैनाथ गर्ने प्रावधान

MCC संगकाे संझाैतामा त्यसले निर्माण गर्ने विद्युतिय ट्रान्समिटर लाइनसंगै जाेडेर सडक निर्माण गर्ने प्रस्ताव छ र साे सडकलाइ 'रणनीतिक सडक' (Stratigical Road) नाम दिइएकाे छ। साे सडकमा Armed Force तैनाथ गर्ने प्रावधान छ।

यसकाे अर्थ के हाे भने विद्युतिय ट्रान्समिटर लाइनसंगै जाेडेर 'रणनीतिक सडक' (Stratigical Road)  बनाइनेछ र Stratigical Road काे सुरक्षाकाे बहानामा अमेरीकी सेना तैनाथ गरिनेछ। MCC काे बहानामा  अमेरीकी सेना तैनाथ गरिंदैछ भन्ने तथ्य स्पष्ट छ।

चीनका विरूद्धमा सेना तैनाथ गर्ने याे रणनीति पारित भएकाे खण्डमा आफ्ना लागि अघि बढ्ने बाटाे खुल्ने भन्ने चिनियाँहरूकाे धारणा रहेकाे जानकारी प्राप्त भएकाे छ। MCC  पारित भएपछि प्रतिरक्षात्मक कार्वाहिमा उत्रिने चिनियाँ धारणा देखिन्छ।

केपी-पुष्पकमल- शेरबहादुरकाे गिराेेले नेपाललाइ अन्तर्राष्ट्रिय युद्धस्थलका रूपमा अघि बढाइसकेका छन् र विशेषगरि सत्ता धारी दलभित्र सिआइए एजेन्ट बिष्णु रीमाल र सुवास नेवाङ, विश्वबैंकका एजेन्ट यूवराज खतिवडा, रअका एजेन्ट राजन भट्टराइ MCC पारित गराउनमा सकृयतापूर्वक लागि परेका छन्।