बिहीबार
१५ फाल्गुण
२०७६

सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना धमाधम हटाइँदै

मंगलबार माघ ७, २०७६/ Tuesday 01-21-20

परासी - पश्चिम नवलपरासीमा सडक तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाइने भएको छ । माघभित्र सडक सीमा क्षेत्रभित्र भएको अतिक्रमणको लगत सङ्कलन गरी उपलब्ध गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ । 

जिल्लामा विशेषगरी भूमही–भैरहवा, परासी– महेशपुर सडक तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा अतिक्रमण गरेर संरचना बनाइएको छ । सडक मिचेर केही पक्की घर नै बनाइएको छ । केहीे घरको छाना परेको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । 

कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै अतिक्रमण सुनवल क्षेत्रमा देखिएको छ । सडक अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचनाका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढ्नाका साथै अव्यवस्थित पार्किङले सडक क्षेत्र साँघुरिँदै गएका छन् । अतिक्रमित संरचना हटाउन कुनै पहल नभएको स्थानीयवासीको गुनासो आएको छ । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अतिक्रमित संरचना हटाउन तथा दुर्घटना न्यूनीकरणमा पहल गरेको हो । सडक सीमा क्षेत्र मिचेर बनाइएका संरचना स्वयं हटाउन डिभिजन कार्यालयले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने र उक्त अवधिमा त्यस्ता संरचना हटाइएको नपाइएमा स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासनको सहयोगमा डिभिजन कार्यालयले नै हटाउने प्रजिअ शम्भुप्रसाद मरासिनीले जानकारी दिनुभयो । 

जिल्लाका राजनीतिक दल तथा सरोकार पक्षका प्रतिनिधिसँग आवश्यक छलफल गरिएको उहाँले बताउनुभयो । “नहरको जग्गा अतिक्रमण हटाउन, सडक अतिक्रमण गरेका संरचना हटाउन, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्न एवं सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा विकास निर्माणका काममा सबै राजनीतिक दल तथा सरोकार पक्षले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ”, प्रजिअ मरासिनीले भन्नुभयो । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसोबास गरिरहेकालाई उक्त स्थान खाली गर्न निश्चित समय सीमा दिएर स्थानीय तहले सूचना प्रकाशन गर्ने तयारी गरेका छन् । 

यसैगरी  सडक किनारामा अव्यवस्थित राखिएका निर्माण सामग्री तत्काल हटाउने तथा सडकको किनारमा निर्माण सामग्री एवं अन्य कुनै सामग्री राख्न नदिने व्यवस्था स्थानीय तहसँगको समन्वयमा जिल्ला ट्राफिक कार्यालयलाई मिलाउन प्रशासनले निर्देशन दिएको छ । 

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको सहयोगमा सडक वा सडक किनारामा बिस्कुन सुकाउने, छाडा पशुचौपाया छाड्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न, हाटबजारको व्यवस्थापन तथा पार्किङको उचित व्यवस्थालगायत विषयमा स्थानीय तहलाई सचेतना कार्यक्रम गर्न आग्रह गरिएको छ । सडक किनारमा अव्यवस्थित विद्युत् र टेलिफोनका तार सम्बन्धित निकायबाट व्यवस्थापन गर्न स्थानीयवासीले आग्रह गरेका छन् ।