मंगलबार
६ फाल्गुण
२०७६

प्रधानमन्त्रीज्यू, एमसीसीको शंका निवारण गर्न छाडेर भोज खाने ह्विपतिर लाग्यौ

सोमबार माघ २०, २०७६/ Monday 02-03-20

ए सरकार, मैले एमसीसीका पक्षमा चारवटा स्टाटस लेखेँ । शायद अझै केही लेख्न बाँकी होला । म तिम्रै पक्षमा थिएँ । तर, तिमी त छाती खोलेर यसका शङ्का निवारण गर्नु र खुला छलफल गर्नुको साटो संसारमैं पहिलोपल्ट देखिएको ’भोज खाने ह्विप’तिर पो लाग्यौ । विरोध गर्नेहरूको मनमा उम्लिएको राष्ट्रियतालाई सम्मान गरेर यो प्रोजेक्ट राष्ट्रविरोधी छैन भन्ने बुझाउनुको सट्टा प्रवक्ताबाटै ’स्यालहुईंया’ जस्तो गाली गर्न थाल्यौ । अमेरिकाले चाहे हामीलाई जुनकुनै बेला सुलेमानी बनाइदिन सक्छ भन्नेजस्तो आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिन थाल्यौ भन्ने पो सुनियो । यस्तो अभिव्यक्तिले त न जनतामा तिम्रो सम्मान बढ्छ न अमेरिकासँग देशको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ ।

सकेसम्म ऋणभन्दा अनुदान खोज्ने राष्ट्रिय नीति नै थियो र यो नेपाललाई थोपरिएको नभई नेपालकै लामो एक्सरसाइजबाट हासिल भएको हो भनेर प्रधानमन्त्रीले एउटा लेख कान्तिपुरमा लेख्न मिल्दैन ? किन एमसिसी आवश्यक छ र यससँग गाँसिएका षड्यन्त्र सिद्धान्त कसरी गलत हुन् भनेर आम जनतालाई बुझाउनु सरकारको दायित्व होइन र ? त्यही अमेरिकी राजदूतलाई हेर त, आमजनता र मिडियामा अनेक प्रश्न उठेपछि उत्तरदायित्व बोध गर्दै कति ’कन्भिन्सिङ्’ तरिकाले र सानोभन्दा सानो डिटेल्सलाई उल्लेख गरेर स्पष्टीकरण आएको छ । एमसीसी त आउँछ, जान्छ, तर आम जनचासोलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कला त त्यहाँबाट सिक्न सकिन्छ ।

ऋण हुन्थ्यो भने म पनि विरोधमा ’राष्ट्रवादी लाइक्स’ पड्काउनेतिर लाग्थेँ । किनकि प्रोजेक्ट पूरा नहुने तर ब्याज थपिँदै जाने समस्याले देश थला परेको छ । सैनिक सहयोग हुन्थ्यो भने त म मनभित्रैबाट विरोध गर्ने थिएँ । यद्यपि नेपालले अमेरिकाबाट सैन्य सहयोगसमेत प्राप्त गर्दै आएको छ । गत वर्ष दुईवटा जहाज नेपाली सेनाले पाएको थियो । थप दुई जहाज यस वर्ष आउँदै छन् ।

देशमा अलिकति पैसा जाँदा, अलिकति रोजगारी थपिँदा र बन्नै पर्ने पूर्वाधारमा लगानी हुन्छ भन्ने सुन्दा एउटा नागरिकका रूपमा मेरो स्वाभाविक समर्थन रह्यो । तर, विरोध गर्नेका पनि आफ्नै तर्क होलान् ।सरकारका प्रवक्ताको भाषा सरकारकै भाषा हो । उहाँलाई सुन्दा एमसिसीको पक्षमा रहेकालाई पनि दिक्दार लाग्छ । यसले षड्यन्त्र सिद्धान्तलाई थप मलजल गर्छ । भोलि कसैले सरकारी निवासमा खुवाइएको त्यो भोज दूतावासको खÞर्चमा भएको लेखिदिन सक्छ ।

प्रधानमन्त्री हरेक विषयमा एक घण्टा लामो भाषण गर्नुहुन्छ । शाही शैलीको सम्बोधन होइन, एमसिसीको विपक्षमा रहेका चार जनासँग उभिएर टेलिभिजनमा लाइभ बहस गर्न उहाँलाई सल्लाह दिन सकिन्न ? सभ्य देशमा यस्ता संवेदनशील मुद्दा र प्रश्नको सोझो जवाफ प्रधानमन्त्रीले नै दिन्छन् । यसो गर्दा उहाँले पनि सम्झौता अध्ययन गर्ने अवसर पाउनुहुन्छ । सरोकारवालासँग थप बुझ्ने र क्लियर हुने अवसर पाउनुहुन्छ र जनताले पनि आफ्नो आशङ्का निवारण गर्न पाउँछन् । लौ न ।