मंगलबार
६ फाल्गुण
२०७६

बालुवाटार जग्गा प्रकरण : १० रोचक तथ्य

बिहीबार माघ २३, २०७६/ Thursday 02-06-20
१-फौजदारी कसुरमा मिलापत्र गर्न मिल्ने नयाँ नजिर अख्तियारले प्रतिपादन गरेको   बालुवाटारको जग्गा फिर्ताको सर्तमा विष्णु पौडेल सर्वोच्चका न्यायाधीश न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई उन्मुक्तिअरूलाई मुद्दा 
 
२- अर्को रोचक तथ्य 
यसअघि पनि पटकपटक बालुवाटार जग्गा घोटाला प्रकरणमा उजुरी परेका   २०६०//१८ (सूर्यनाथ उपाध्याय)का पालामा मुद्दानचलाउने निर्णय गरिएको रहेछ  तत्कालीन अनुसन्धान अधिकृत को थियो  कस्तो राय पेस गरेको थियो भन्ने जिज्ञासाको विषय बनेको 
 
३-बालुवाटारको जग्गा खाने भाटभटेनी साहु मीन  गुरुङमाथि  मुद्दा  दुवैमा गरी ५१ करोडभन्दा बढीको बिगो  
द्रष्टव्ययसअघि उनले नक्कली #भ्याट बिल छापेर जनताबाट उठाएको रकम आफ्नै खल्तीमा हालेको तल्ला अदालतको फैसलासर्वोच्चबाट सदर भएको थियो 

४-प्रत्यक्ष रुपमा कसुर नगरेका तर गैरकानुनी जग्गा किनेका/आफ्नो नाममा पास गराएका ६५ जनाले जग्गा फिर्ता गर्न नमानेका कारण मुद्दाखेप्नुपरेको  
 
५-शोभाकान्त ढकाल  रामकुमार सुवेदी लगायतले कीर्ते गरेबाट कोको ठगिए भनेर सीआईबीले सूची तयार गर्दै   #विष्णु_पौडेल कुमार रेग्मीहरु ठगीमा जाहेरी दिएर क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने बाटो पनि खुलै  
 
६-सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले यसअघि नै महासचिवज्यू ठगीमा पर्नुभोपीडित हुनुभोक्षतिपूर्ति पाउनुपर्छभनिसक्नुभएको  
 
७- रपूर्वप्रमं माधव नेपाल  बाबुराम भट्टराईको कसुर प्रमाणित भए पनि अख्तियारले क्षेत्राधिकारका कारण कारवाही गर्न नसकेको उल्लेखगरेको   यस्तालाई कारवाही गर्नेबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको   आशा गरौँओलीले कुनै उपायनिकाल्नुहुनेछ 
 
८- कीर्ते गरेरअड्डा अदालत कब्जा गरेर निजीकरण गरिएको बालुवाटारको जग्गा धीतो राखी  अर्ब ४१ करोड रुपियाँबराबरको  ऋण नैलिइएको   तर अनुसन्धान बै‌ंकतिर भने सोझिएको देखिएन  राष्ट्र बैंकको जिम्मा लगाइएको  
 
९-विष्णु पौडेललाई प्रत्यक्ष दोषी नभने पनि केही तथ्य अर्थपूर्ण-
-छोराका नामको जग्गा सरकारी हो,दूषित प्रक्रियाबाट पास गराइएको फिर्ता गर्न मञ्जुर छन्। 
-प्रभावशालीले घूस नै जग्गा लिएछन्। 
-पौडेलले दुई बिचौलियाबाट आधाआधा पाए।
-मपबाटै पटकपटक निर्णय गराउन सक्ने ठूलै तत्व सामेल छ।
 
१०- पहिलोपल्ट बहालवाला न्यायाधीशविरूद्ध अख्तियारले मुद्दा हालेको छ । विनोद गौतम भौतिक योजना मन्त्रालयको कानुन उपसचिव छँदा भूमाफियाका पक्षमा राय दिएको अभियोगमा । यसअघि न्यायाधीश नहुँदै गरेको कसुर भए पनि मुद्दा चलाइँदैनथ्यो । अन्य क्षेत्रमा गरेका कर्तुत लुकाउने पदका रूपमा समेत आलोचना हुँदै आएको छ ।
– पत्रकार रामबहादुर रावलको ब्लगबाट