मंगलबार
६ फाल्गुण
२०७६

नेपालमा पारिवारिक अदालतको आवश्यकता

बिहीबार माघ २३, २०७६/ Thursday 02-06-20

अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरु मध्ये ठूलो हिस्सा महिला तथा बालबालिका समावेश भएका पारिवारिक विवादहरु रहेको पाइन्छ। जसमा अंश, सम्बन्ध विच्छेद, मानाचामल, घरेलु हिंसाजस्ता विवादहरुको बाहुल्यता रहेको छ। तर तिनै महिला र बालबालिकाको न्यायमा पहुँचको स्थिति कमजोर छ। यस अर्थमा उनीहरु न्यायमा सहज पहुँचको अधिकारबाट बञ्चित छन् र न्याय पाउने हक उपभोग गर्दा जोखिममा रहेको अवस्था छ। यसकारण पारिवारिक अदालत गठन गरिनुपर्ने केही कारणहरु निम्न अनुसार रहेका छन् : 

१. अंश मानाचामल जस्ता मुद्दाहरुमा छिटोछरितो न्याय सम्पादन नहुने हो भने पीडितले वर्षौंसम्म दुःख झेल्नु पर्ने हुन्छ।

२. यस्ता मुद्दालाई सबै प्रकारका मुद्दाको सूचीमा राखेर हेर्दा पालो पाउन निकै समय लाग्छ र न्यायमा ढिलाई हुन्छ।

३. मानाचामल मुद्दा त पीडितको बिहान बेलुका हातमुख जोर्ने समस्यासंग सम्बन्धित छ।

४. त्यस्तोमा न्यायको पर्खाई गर्दा गर्दा पीडित झन् पीडित हुने अवस्था आईपर्दछ।

५. छुट्टै पारिवारिक अदालतले मुद्दा हेर्ने पद्दति अपनाइएमा न्याय सम्पादन चाँडो हुनगइ पीडितको न्यायमा सहज पहुँच हुन्छ।

हाम्रो न्याय प्रणालीमा यस प्रकारका विवादहरुलाई प्रभावकारी रुपमा सम्वोधन गर्न छुट्टै विशिष्टिकृत व्यवस्था नभएकोले न्यायका लागि पीडितहरुले वर्षौं वर्षसम्म पर्खनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। यस स्थितिलाई अन्त्य गरी पीडितको न्यायमा पहुँच स्थापित गर्न नेपालमा पारिवारिक अदालत स्थापना गर्न आवश्यक छ।

भारत, अमेरिका, बेलायत फिलिपिन्स लगायतका अरु मुलुकको अभ्यास हेर्ने हो भने पनि पारिवारिक विवाद हेर्नको लागि त्यहाँ छुट्टै पारिवारिक अदालत स्थापना गरिएका छन्। यसका साथै जनतालाई छिटोछरितो न्याय प्रदान गर्नका लागि सिघ्र कारवाही अदालत अर्थात फाष्ट ट्रयाक कोर्ट र छुट्टै घरेलुहिंसा अदालतको स्थापना गरिएको पाइन्छ।अब प्रश्न उठ्छ नेपालमा यस्तो न्याय प्रणालीको प्रबन्ध कसले र कसरी गर्न सकिन्छ ?

यसका लागि सर्वोच्च अदालतको पहल र सरकारको सकारात्मक सहयोग आवश्यक छ। छिटोछरितो न्याय सबैका लागि न्याय नै न्यायपालिकाको मूल उद्देश्य रहेको सन्दर्भ पनि छ। सर्वोच्च अदालतमा न्यायमा पहुँच आयोग समेत बनेको अवस्था छ। तसर्थ यो विषयलाई यस न्यायिक संयन्त्रले गंभीरतापूर्वक लिएको खण्डमा नेपालमा पारिवारिक अदालत गठन गर्न संभव छ भन्ने मलाई लाग्दछ।

तसर्थ न्यायमा पहुँचको अवस्था, त्यसको आवश्यकता र संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी खासगरी महिला, बालबालिका विपन्न, असहाय, असमर्थ वर्गका व्यक्तिहरुको न्यायमा सहज पहुँच अभिवृध्दि गर्न न्यायमा पहुँच आयोगले संवेदनशील भएर उपयुक्त रणनीति र कार्यक्रम अघि सारिनु पर्दछ।

(टीएन कुँवर न्यायाधीश हुन् ।)