• Aug 12 2020 | २०७७, श्रावण २८गते

२०७७, श्रावण २८गते

यो साता चर्चामा:

बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना पत्ता लगाउन पूर्वसचिवको कांग्रेसलाई सुझाव, अख्तियारलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउँ

माघ २६ २०७६
  • 1.0K
    SHARES
  • बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना पत्ता लगाउन पूर्वसचिवको कांग्रेसलाई सुझाव, अख्तियारलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउँ

    कांग्रेसीजनहरु,
    देशमा सुशासन कायम गर्न र लोकतन्त्रको सुदृढिकरण गर्न सहयोग पुग्ने देहायका विषयमा सदन र सडकबाट दवाव दिनेतर्फ ध्यान दिंदा पो सुल्टो बाटो हिंडेको मानिन्थ्यो कि !

    १. देहायबमोजिम गर्ने गरी नेपालको संविधानमा संशोधन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउन ।

    (क) मन्त्रिपरिषदले गर्ने नीतिगत भ्रष्टाचारको विषय र अनुचित कार्यको विषय पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्न सक्ने व्यवस्था गर्न ।
    (ख) न्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले अवकाश पाएपछि निजहरुको अकूत सम्पत्ति छानवीन गर्ने अधिकार पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिन ।

    २. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी अन्य संवैधानिक आयोग का पदाधिकारी समेतको नियुक्ति गर्दा संवैधानिक परिषद्ले निवेदन आह्वान गर्ने र निवेदन दिनेहरुको नाम सार्वजनिक गर्ने र सार्वजनिक सुनुवाइको माध्यमबाट चाहिने संख्याको डेढी संख्यामा संसदीय सुनुवाइको लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्न । ती संभाव्य उम्मेद्वारमध्येबाट सुनुवाइ समितिले सिफारिस गरेको आधारमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्न ।

    ३. हाल संसदमा विचाराधिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा संशोधन गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनमा संशोधन गर्न प्रस्तुत भएका विधेयकहरुमा देहाय बमोजिम हुने गरी संशोधन गर्न संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने र त्यसको पक्षमा सदन र सडकबाट समर्थन लिने

    (क) मन्त्रिपरिषदले गर्ने नीतिगत निर्णयले भ्रष्टाचार भएको देखिएमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था ऐनमा समावेश गर्न ।
    (ख) भ्रष्टाचारलाई जघन्य अपराध मानी भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएका व्यक्ति उपर सर्वस्व सहित आजन्म कैदको सजाय हुने व्यवस्था गर्न । भ्रष्टाचारमा सजाय पाएको अपराधीलाई कुनै पनि बहानामा कैद माफी नहुने व्यवस्था राख्न ।
    (ग) भ्रष्टाचार गर्न सहयोग पुर्याउने परिवारका सदस्य वा आफन्त वा अन्य व्यक्तिलाई समेत भ्रष्टाचारको रकम जति लुकाउन वा आफ्नो नाममा राख्न सहयोग गरेको हो त्यसको दोब्बर रकम विगो तिर्नु पर्ने र कम्तिमा ५ वर्षको कैदको व्यवस्था गर्न ।
    (घ) गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्र लगायतका सार्वजनिक कार्यमा संलग्न सबै संस्थाहरुले गर्ने भ्रष्टाचारको विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्ने प्रावधान राख्न ।
    (ङ) राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग लगायतका भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काममा संलग्न संस्थाहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मातहत राख्ने व्यवस्था गर्न ।

    ४. अहिलेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सार्वजनिक सदाचार सम्बन्धी नीतिगत विषय, ‍सदाचार पद्दति सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान, नैतिक शिक्षाको प्रबर्धन, भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानको विस्तार तथा सदाचार पद्दतिको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने जस्ता जिम्मेवारीसहित ऐनद्वारा नै यसको अधिकार र क्षमता बढोत्तरी गर्ने व्यवस्था गर्न ।
    फेसबुकबाट


    माघ २६, २०७६ आइतवार ०६:३६:०० बजे : प्रकाशित


    अर्कोसमाचार

    नेकपाका सांसदको हस्ताक्षर अभियान, रोजगारी र आर्थिक स्रोत खोसिने  चिन्ता 

    श्रावण २८

  • 0
    SHARES

  • सत्ताधारी नेकपा भित्र कलह बढ्दो अवस्थामा छ । पार्टीमा बैठक बसेर निर्णय गर्ने पद्धति समाप्त भैसकेको देखिन्छ । पार्टीका एक नम्बर अध्यक्षले नै बैठक हुन नदिएका कुरा सार्वजनिक भइरहेका छन् । स्थायी समितिमा हुने उनको आलोचना, विरोध र कारवाहीकोसमेत संभावनालाई पन्साउन ओलीजी बैठक नै हुन दिन तयार नदेखिएको प्रचण्ड–नेपाल समूहको आरोप छ । हुन पनि घटनाक्रमहरुले त्यही कुराको पुष्टि गरिरहेका छन् । 
    यस प्रकार सत्ताधारी नेकपा लामो समयदेखि अनिर्णयको वन्दी भएको छ । सरकारमा पार्टीको खासै भूमिका देखिँदैन । केवल पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका केपी ओलीकै हालिमुहाली देखिन्छ । पार्टीको स्थायी समितिको बैठक सुरु भएर बस्न नसकेको दुई महिना हुन लागि सक्यो । यो बैठक बसाउने व्यवस्था मिलाउने जिम्मा फेरि पनि दोस्रो अध्यक्षलाई दिइएको छ । ओलीको सहमतिबाट स्थायी कमिटीको बैठक बसाउने काम फत्ते गर्न प्रचण्डको लागि निकै भारी परेको अवस्था छ । केपी ओलीको उपस्थिति बिनाको बैठकको प्रयास पनि गरि हे¥यो असन्तुष्ट पक्षले । तर उनीहरुका लागि थेगिनसक्नु भयो, त्यो काम । त्यसपछि वार्ताका अनेकौं सृंखला टुट्दै जोडिँदै गरिरहेका छन् । यसमा ब्रेक थ्रु हुन सकिरहेको छैन । 
    झण्डै एक तिहाई केन्द्रीय सदस्यले केन्द्रीय समितिको बैठकको माग गरेर हस्ताक्षर बुझाइ सकेका छन् । दोस्रो अध्यक्षले यो निवेदन बुझे । तर पहिलो अध्यक्षले नै यो निवेदन बुझ्नै अस्वीकार गरे भन्ने चर्चा चलिरहेको छ । 
    यो चर्चा सेलाउन नपाउँदै यही साउन २५ गते त्यही पार्टीका दूबै सदनका ६१ जना सांसदहरुले पार्टी कुनै पनि हालतमा फुट्न पाइँदैन भन्ने लगायत तीन बुँदै माग राखेर वक्तव्य जारी गरेका छन् । यो पनि नेपाली राजनीतिमा तत्कालको लागि चाखलाग्दै घटना भएको हुनाले यसबारे पनि यहाँ चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । 
                      पार्टीको एकता वा फूटको फैसला कसले गर्छ ? 
    यो सामान्य ज्ञानको कुरा हो कि कुनै पार्टीको एकता र फूटको अन्तिम फैसला पार्टीले गर्छ । पार्टीको कुनै आधिकारिक कमिटी, सम्मेलन, महाधिवेशन मध्ये कुनैले गर्छ । अहिले जुन नेकपा बनेको छ, त्यो एमाले र माओवादी केन्द्रका आधिकारिक उच्च कमिटीको निर्णयबाट भएको हो । त्यसैगरी यदि यो पार्टी फुट्ने नै भयो भने पनि नेकपाको माथिल्लो कमिटीको निर्णयबाट फुट्न सक्दछ । चाहे पार्टी जुट्ने काम होस् वा फुट्ने काम, त्यो सांसद्हरुको निर्णयबाट हुँदैन । सायद, त्यही नियम नेकपाका सन्दर्भमा पनि लागु हुन्छ । तर, नेकपाका ६१ जना युवा सांसदले यो संयुक्त वक्तव्यबाट पार्टी एकता जोगाएरै छाड्ने जुन घच्ची थापेका छन् त्यो अर्थ न बर्थको घच्ची पो सावित हुने हो कि ? नेकपा भित्रका होनहार युवाहरुलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रको सीमा त पक्कै थाहा छ । उनीहरुले बडो पीडा वोधका साथ दिएको यो संयुक्त वक्तव्यबारे केही चर्चा गरौं । 
                      रोजगारी र आर्थिक स्रोत खोसिने चिन्ता ?
    युवा पीँडिका यी सांसदहरुको मुख्य चिन्ता र पीडा रोजगारी र आयस्रोत खोसिने भयो भन्ने पो होकि जस्तो देखिन्छ । यसबारे चिन्ता र पीडा व्यक्त गुर्नुलाई अन्यथा रुपमा लिन पनि मिल्दैन । यदि पार्टीमा केही गरी फुट भै हाल्यो भने, वहाँहरुलाई चिन्तित तुल्याउने केही महत्वपूर्ण विषयहरु अघि आउन सक्दछन् । 
    पहिलो, राष्ट्र बैंकले गरेको पछिल्लो प्रक्षेपण अनुसार देश भित्र मात्र २२.५ प्रतिशत युवा बेरोजगारहरु थपिँदै छन् । अर्को पीडादायक तथ्यांक अनुसार विदेशमा गएका २० लाख नेपालीहरुले रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्किंदै छन् । कतै आफैं पनि त्यस भित्र परिने पो हो कि ? 
    दोस्रो, तलब भत्ता मात्र होइन, सांसद विकास कोषको करोडौं रकममा चलखेल गर्न पनि पाइँदैन । तेस्रो, युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना आदि इत्यादिमा चलखेख गर्ने अवसर पनि गुम्ने खतरा हन्छ । अनि वहाँहरुलाई चिन्ता र पीडा किन नहोस् ! 
                        पार्टी फुट्ने संभावना कम
    नेकपाका ६१ जना सांसदले जुन विषयमा चिन्ता लिएर संंयुक्त हस्ताक्षर गरेका छन्, त्यो चिन्ता नेकपाका सम्पूर्ण सांसदको चिन्ताको विषय हो । सांसदहरुलाई त यति धेरै चिन्ता छ भने झन् मन्त्री बन्नेहरुलाई कति चिन्ता होला ? झन् प्रधानमन्त्रीलाई झन् कति धेरै चिन्ता होला ? तपाईंहरुले उठाउनु भएका विषयमा तपाईंका पार्टीका सबै सांसदको सहमति हुने छ । सबै मन्त्रीहरुको समर्थन हुने छ । स्वयं प्रधान मन्त्रीको समेत सहमति हुने छ । त्यसको संकेत सहिछाप कर्ताहरुको नामबाटै थाहा भै सकेको छ । सामाजिक संंजालमा चर्चा गरिएअनुसार नेकपामा मच्चिइरहेको झगडा र चलिरहेको किचलोमा सामेल भएका मध्ये प्रधानमन्त्री र एक नम्बर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षधर ३० जना, माधव नेपाल पक्षधर २१ जना र प्रचण्ड पक्षधर १२ जनाले एकै साथ हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यसबाट पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ कि पार्टी नफुटाउने यो अभियानमा आवश्यकता पर्दा नेकपाका सबैले हस्ताक्षर गर्ने छन् । त्यती हुँदा हुँदै पनि पार्टी फुटेछ भने त कसको के लाग्छ ? 
     


    श्रावण २८, २०७७ बुधवार २०:२०:३६ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # सीपी गजुरेल

  • कोरोना संक्रमणको १ उत्तर – डा. रवीन्द्र पाण्डे

    Canada Nepal

    श्रावण २५

  • 422
    SHARES
  • कोरोना संक्रमणको १ उत्तर – डा. रवीन्द्र पाण्डे

    काठमाडौं - नेपालमा पछिल्लो दिनहरुमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण बढ्दै गइरहेको छ । काठमाडौं उपत्यका लगायत तराईका विभिन्न क्षेत्रमा दिनानुदिन कोरोना संक्रमित थपिएका छन् ।

    यस्तो अवस्थामा डा. रवीन्द्र पाण्डेले कोरोना रोकथामका विभिन्न उपायहरुको बारेमा जानकारी दिइरहेका छन् । यसैबीच डा. रवीन्द्र पाण्डेले कोरोना संक्रमणको हरेकको एक उत्तर बारे जानकारी दिएका छन् । 

    १. कोभिड हुने एउटा एजेन्ट – नोबेल कोरोना भाइरस
    २. एउटा लक्षण – स्वाद / गन्ध थाहा नपाउनु
    ३. एउटा परीक्षण – आर टि पिसिआर
    ४. एउटा बच्ने तरिका – मास्क
    ५. एउटा उपचार – आत्मबल
    ६. अस्पतालमा प्रभावकारी एउटा उपचार – अक्सिजन
    ७. मास्कले बचाउनु पर्ने एउटा अंग – नाक
    ८. कोरोना संक्रमणबाट नेपाललाई बचाउने एउटा उपाय – सिमाना बन्द
    ९. संक्रमण नियन्त्रण गर्ने एउटा उपाय – कन्ट्याक्ट ट्रेसिंग
    १०. कोरोना संक्रमणको एउटा समाधान – खोप
    ११. रोग फैलिने एउटा कारण – भीडभाड
    १२. संक्रमणको एउटा जोखिम बर्ग – अनियन्त्रित दीर्घबिरामी
    १३. हावाबाट कोरोना सर्ने एउटा ठाउँ – भेन्टिलेसन नभएको हल
    १४. इम्युनिटी पावर बढाउने एउटा उपाय – सकारात्मक सोंच
    १५. कोरोना संक्रमणमा चिन्ता बढाउने एउटा कारण – भ्रम
    १६. संक्रमण निको भएका व्यक्तिको एउटा समस्या – मनोबैज्ञानिक
    १७. कोरोना धेरै सार्ने एउटा अवस्था – लक्षणपूर्व
    १८. छिटो कोभिड पत्ता लगाउने एउटा उपकरण – एन्टिजेन किट
    १९. कोभिडले छिटो असर गर्ने एउटा अंग – फोक्सो
    २०. कोभिड बिरामीमा एउटा खतरा अवस्था – अचानक अक्सिजन घट्नु
    २१. कोरोना कालको एउटा महापाप – भ्रष्ट्राचार
    २२. कोरोना नियन्त्रण गर्ने एउटा अचुक अस्त्र – जनचेतना
    २३. कोरोना नसर्ने एउटा उपाय – घरभित्र बस्ने
    २४. कोभिड उपचारको सस्तो र प्रभाबकारी उपचार – प्लाज्मा थेरापी
    २५. हालसम्मको एउटा प्रभाबकारी औषधि – रेमडेसेभिर


    श्रावण २५, २०७७ आइतवार १२:२८:२३ बजे : प्रकाशित

    भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको आन्दोलन र यसका उद्देश्य

    Canada Nepal

    श्रावण २३

  • 328
    SHARES
  • भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको आन्दोलन र यसका उद्देश्य

    सन् १८१४–१८१६ को बेलायत–नेपाल युद्धमा नेपालले आफ्नो धेरै भूमि गुमायो, यसलाई पुनः आफ्नो अधिनमा ल्याउने कुरा सपना सरह नै होला । यो  युद्धमा ती हजार गोर्खा सैनिकलाई बन्दि बनाएको ब्रिटिसले वीर गोर्खाली सेनाको विरताबाट लोभिएर बेलायतले गोर्खाहरूलाई आफ्नो सेनामा भर्ती गर्ने परम्परा बसायो । 

    यहि परम्परालाई निरन्तरता दिँदै भारत स्वतन्त्र भएपछि त्यहाँ  रहेका १० रेजिमेन्ट मध्ये १० वटा भारत र ४ वटा रेजिमेन्ट आफूसँग लैजानको लागि उनीहरु दुई राष्ट्रको बिचमा ७ नोभेम्बेर १९४७ मा सहमति भएको थियो, जसमा नेपाल पूर्णतया अनभिज्ञ थियो र आजसम्म पनि सैधान्तिक रुपमा ति दुई पक्षीय कुरामा नेपाल अनभिज्ञ नै छ। 

    गोर्खाली सैनिकहरुको बहादुरिताबाट प्रभाभित भएका यी दुई देशले गोर्खा भर्तीलाई निरन्तरता दिन चाहँदा उनीहरुले ९ नोभेम्बर १९४७ मा नेपालसँग सम्झौता गरे जसलाई गोर्खा भर्तीको त्रिपक्षीय सम्झौता (Tripartite Agreement -TPA) भनिन्छ। यो सम्झौता गरिएको ७२ वर्ष भैसक्यो तापनि यो विषयलाई लिएर नेपालले यी दुई देशसँग न थप सम्झौता गरेको छ न यसमा कुनै पुनरावलोकन नै। 

    त्रिपक्षिय सन्धिका मुख्य प्रावधानहरु

    – गोर्खा सैनिकका सबै धार्मिक तथा सास्कृतिक संस्कार र विधिहरु हिन्दु धर्म मान्यता अनुसार गरिनेछ। 

    – गोर्खा सैनिकले बेलायती समकक्षी सरह समान आधारभूत पारिश्रमिक पाउनेछन् तथापि रहन–सहन र बसोबासको प्रकृति अनुसार भत्ता फरक पर्नेछ र सन्तोषजनक कर्तव्य पालना र व्यवहार भएसम्म सबै सैनिकले निवृतिभरण पाउने समयसम्म काम गर्न सक्नेछन ।

    – गोर्खा सेनाको भर्ना र भर्ति विश्वव्यापी सैनिक नियमअनुसार हुनेछ ।

    – गोर्खा सेनाहरुलाई सबै सेवा सुविधाहरुमा विभेद नगरी आफ्नै सेनाको अभिन्न अंगको रुपमा लिइनेछ ।

    – गोर्खा सैनिकलाई कुनै पनि परिस्थितिमा भाडाको सिपाही मानिने छैन ।

    – बेलायत सरकारले आवश्यकताअनुसार ८ बटालियन सम्मको लागि गोर्खा भर्ती गर्न सक्नेछ । 

    सन्धिको म्याद २० वर्ष र पछि आपसी समझदारीमा लम्ब्याउन सकिनेछ र एक पक्षले एक बर्षको भाका दिएर अन्त गर्न सकिनेछ ।

    बदलिँदो परिवेश

    तत्कालिन राणा शासकहरुले गरेको यो अदूरदर्शी सन्धिले नेपालीहरुलाई विदेशी सेनामा सामेल गराउने अनुचित प्रक्रियालाई वैधानिकता दियो, तर यसलाई १९५० को सन्धिले सफासँग त्यस अघिका सबै सन्धिहरु रद्द गरेको थियो । जसमा १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौता पनि पर्ने नै भयो । यसको साथै बेलायतको रोयल कोर्ट अफ जस्टिसले सन् २००८ मा यो त्रिपक्षीय  सन्धि अनैतिक, अविवेकी र अन्यायपूर्ण छ भनेर आफैंले घोषणा गरिसकेको अवस्था पनि प्रस्ट छ। त्रिपक्षीय सम्झौताको मर्म र भावनालाई बेलायत सरकारले कहिल्यै पनि यसको अक्षरंश पालना गरेन र गर्न पनि नचाहेको प्रस्टिन्छ ।

    बेलायतको अति भन्दा अति  हेपाहा प्रवृत्तिले गर्दा २०१३ नोभेम्बरमा गोर्खा सत्याग्रह संघष समितिका  अभियान्ता ज्ञानराज राई १५ दिनसम्म लन्डनमा आमरण अनसन बसे। सोको निराकरणको लागि तत्कालिन ब्रिटिश सरकारले सर्बदलिय संसदीय ग्रुप (All Party Parliamentary Group- APPG ) गठन गर्यो।  सन् २०१४ को अन्तमा सरकारलाई संसदीय ग्रुपले आफ्नो सिफारिस सहित बुझाएको प्रतिबेदनलाई १५ जनवरि  २०१५ मा सरकारले १६ वटा बुंदा मद्धे खाली ४ वटालाई मात्र आङ्शिक  रुपमा स्वीकार्यो।  मुख्य मांग  पेंसिन र क्ष्यतिपुर्तिको कुरोलाई त संसदीय ग्रुपले नै सिफारिस गरेन ।

     ब्रिटिशको यस्तो हेपाहा प्रबितिले संघर्सरत गोर्खाहरुको रगत उम्लिनु स्वाभाविक थियो र यसैले २०१६ मा फेरि अर्को भयानक आमरण अनसनको तयारीमा सत्याग्रहमा समाहित सदस्यहरु तयारीमा जुट्न थाले।  यसले गर्दा अलिक सचेत देखिएका तत्कालिन ब्रिटिश रक्षा  राज्यमन्त्री मार्क लन्कास्टार आफै अग्रसर भएर समस्या समाधानको लागि एउटा त्रिपक्षीय प्राविधिक टिमको गठन गरे, जसमा नेपाल सरकारको तर्फबाट नेपाली राजदुताबास लण्डनको  प्रतिनिधि, ब्रिटिश सरकारको तर्फबाट ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालयको प्रतिनिधि र पीडित गोर्खा संगठनहरुको तर्फबाट सिमित प्रतिनिधिहरु थिए।  

    करिब एक वर्ष लगाएर बनाएको संयुक्त प्राविधिक  प्रतिवेदन नेपाल र बेलायत सरकार दुवैलाई २२ मार्च २०१८ को दिन बुझाइयो। नेपालको प्रधानमन्त्री स्वयं र ब्रिटिश रक्षामन्त्री प्रतिवेदन बुझ्दै यथाशिघ्र  यसको सम्बोधन हुने आश्वासन दियो । तर,  यो बुझाएको दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्यो र पनि अहिलेसम्म यसको केहि पनि सुनुवाइको मेलोमेसो समेत भएको छैन। 

    यसको अलावा नेपालको संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले १५ मार्च २०१९ मा नेपाल सरकारलाई दिएको लिखित निर्देशन, नोभेम्बर ४ र ५ मा भएको काठमाडौँ घोषणापत्र साथै १२ फेब्रुअरी २०२० मा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले ब्रिटिश सरकारलाई पठाएको लिखित पत्रको समेत ब्रिटिश सरकारले आजको मितिसम्म अवगत गराएको छैन।  

    गत जुन २०१९ मा नेपालको सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो समकक्षी तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमन्त्री तेरेशा मेलाई  भेटेर ७२ वर्ष लामो त्रिपक्षीय सन्धिको औचित्य विविध कारणले समाप्त भएकोले यसलाई पुनरावलोकन गरेर संघर्षरत गोर्खाहरुको माग सम्बोधन गरि नेपाल र बेलायतकोबीचमा दुई पक्षीय सम्झौता गर्ने सुझाव राखेको थियो, जसलाई ब्रिटिश सरकारले अस्वीकार गरेको बुझिन्छ ।  यसको केही महिनाअघि तत्कालीन ब्रिटिश रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लन्कास्टार नेपाल आएर नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, परारास्ट्रमन्त्रीलाई भेटेर भुतपूर्व गोर्खाहरुको माग पुरा गरेरै छाड्ने र दुइ पक्षीय सम्झौता बनाउने भनेर उसको कार्य योजना नै प्रस्तुत गरेर नेपाललाई ढुक्क हुने आश्वासन दिएका थिए।  त्यो पनि आजको दिनसम्म आश्वासन मात्रैमा सिमित भयो।  ढाँटको खेतीभन्दा अरु केही भएन। यसबाट के बुझिन्छ भने ब्रिटिशको हेपाहा नीति नेपालको लागि अनन्तकालीन छ। 


    श्रावण २३, २०७७ शुक्रवार २०:१८:४५ बजे : प्रकाशित

    पुष्पा अधिकारीलाई बच्चा दिएर परोपकारी काम गर्न दिउँ : भीम उपाध्याय

    Canada Nepal

    श्रावण २३

  • 280
    SHARES
  • पुष्पा अधिकारीलाई बच्चा दिएर परोपकारी काम गर्न दिउँ : भीम उपाध्याय

    सरकारले अनाथ वा अपाङ्गलाई राम्ररी हेर्ने गरेको भए पुष्पा जस्ति समाजसेवीहरू आफ्नो गृहस्थी छाडेर किन तम्सिनु पर्थ्यो र? लहैलहैमा भावुकतावस उत्ताउलो बन्न खोज्ने, असंवेदनशील सरकारी निकाय र अधिकारीहरू, कसैको हजार सत्कार्य नदेखेर एउटा मात्र गल्ती पाउँदा के के न रडाको मच्चाउने तर आफू चैँ त्यस्ता परोपकारी काम गर्न हिम्मत गर्न नसक्ने, दुईचार पैसा चन्दा फ्याँक्दैमा कति न ठूलै महान परोपकारी काम गरेँ भन्ठान्नेहरूको पछिपछि जनता कुद्नु झन् वाक्कलाग्दो छ। 

    खटेर काम गर्नेहरूको अगाडि गफ गर्नेहरूको जबसम्म बोली बिकिरहने छ, नेपाली समाज परोपकारी हुने कुनै गुन्जायस हुने छैन। शिला झैँ खोज्नुपर्ने केही सीमित त्यागी असल मान्छेहरूका पछि चियो गर्दै लागेर छिद्र वा खोट खोज्दै हिड्नु हिनभावनाग्रस्तहरूको चरित्र हुन्छ। आफू सिन्को नभाच्ने, केही गर्न पनि नसक्ने तर अरूको काममा पनि खोट मात्र खोजी रहने समाजले मानिसलाई अघि बढाउन र परोपकारी काम गर्न प्रोत्साहित गर्दै गर्दैन। हजार असल काम गरिरहेको मान्छेको एउटा भए पनि खोट खोज्दै शैतानीकरण गर्ने र हजार खराबी गर्नेको एउटा राम्रो कामलाई देवत्वकरण गर्ने समाज प्रगतिशील हुँदैन, भएको मानिँदैन। 

    समाज कृतघ्न बन्ने तिर जानबाट रोक्नैपर्छ, कृतज्ञ बन्न प्रोत्साहित गर्दै रहनुपर्छ। मिडियाको कुरालाई सीमाभित्र राखेर  मनन गर्नुपर्छ। छापिएका, बोलिएका, भनिएका देखाईएका सबै कुरालाई सतप्रतिश सत्य ठानेर मत बनाउन हुँदैन। असलको संरक्षण तथा जगेर्ना गर्नुपर्छ। समाजमा उपयोगी र असल बन्नका लागि सबैलाई सबैले  प्रोत्साहित गरिरहनुपर्छ।

    अहिले सोसल मिडियाले गर्दा सामान्य कुरालाई एम्प्लिफाई गरिदिएर ठूलो पर्सेप्सन बनाउने गर्छ। समाजमा यस्ता हजारौँ घटना भइरहेका हुन् विगतदेखिनै। गल्ती सबैबाट हुन्छ, नियत र मनसाय असल रहेको गल्ती क्षम्य हुन्छ पनि । गल्ती अनुसारको सजाय दिन सकिन्छ तर जिम्मेवार समाजसेवीहरूलाई नचाहिँदो निरूत्साहित पार्न हुदैन। त्यसले समाजलाई र आफैँलाई बढी खति गर्छ। पुष्पाजीले गर्दै आएको आमाको जिम्मेवारीको काम अरूले गर्न सक्ने खालको पनि छैन।

    यहाँ दर्जन बच्चाहरूले अकस्मात आमा गुमाएका छन्। यसमा बच्चाको दोष छैन, आमा त आमा नै हो नि। आमाबिहीन बच्चाको कल्पना गरौँ अनि बल्ल हामीमा मानवता जाग्नेछ। गल्तीका कारण आमा र बच्चाहरूको नाता र जिम्मेवारी टुट्न पाउनु त  हुदैन नि । आमालाई बच्चा फिर्ता दिएर बच्चाहरूलाई आमा पुनः दिलाउनु सबै नेपालीको कर्तब्य र धर्म हो। जिम्मेवार समाज त्यही हुन्छ। 

    नेपालमा कसैको एउटा सानो गल्ती भेटियो भने उसले गरेको हजार वटा राम्रो कामको वास्ता नगरेर खेद्नु खेदिन्छ। बदमासहरूले हजार वटा नराम्रा काम गरेर पनि एउटा राम्रो काम गर्यो भने वाहवाह गर्दै पुज्नु पुजिन्छ। यसलाई निरूत्साहित गर्नैपर्छ। 

    अब अरू नियमित कानुनी कार्यवाही हुँदै गरोस् तर बच्चाहरू आमालाई तत्काल फिर्ता दिइनुपर्छ। सरकारी जागिरेले परोपकारी संस्था चलाउनै सक्दैन । यसका लागि परोपकारी भावना, त्याग, बात्सल्य, ममता, मातृभाव, जीवन उत्सर्ग गर्ने क्षमता र गुण भएको ब्यक्तित्वको खाँचो पर्छ। यस्ता कामहरू प्राविधिक वा पैसाका कुरा हैनन्, सेवाभाव, मानवीय भावना, संवेदना र संगठन संचालन क्षमताको विषय हुन्।

    एउटा बच्चा जन्माएपछि न्युनतम २० वर्षको सघन हेरचाह, शिक्षा, पालनपोषण, निरन्तरको गाईडेन्स गर्नुपर्ने दीर्घकालिन प्रोजेक्ट बन्छ। बिहे गर्ने, बच्चा जन्माउने वा अर्काका १ दर्जन बच्चा अपनाएर, पालेर, हुर्काएर,  सक्षम,  शिक्षित नागरिक बनाएर ससम्मान बाँच्न सिकाउँदै हिम्मतका साथ समाजमा शिर ठाडो पारेर जीवन जिउन तयार पार्ने लरोतरो चानचुने काम हैन। मानिसलाई जीवन जिउन सक्षम बनाउने कामको बारेमा चर्चा गर्दा हावामा कोही कुद्नु हुदैन !


    श्रावण २३, २०७७ शुक्रवार १९:०३:१९ बजे : प्रकाशित

    नेतृत्वको कार्यशैलीबाट कार्यकर्ता दुःखी र निराश छन्

    श्रावण १८

  • 250
    SHARES
  • नेतृत्वको कार्यशैलीबाट कार्यकर्ता दुःखी र निराश छन्

    पटक पटकको विभाजन र विखण्डनको क्रमलाई भंग गर्दै दुई पार्टीको एकीकरण पश्चात राप्रपामा फेरि आशा एवम् भरोसा पलाएको छ। एकीकरणले राजनीतिक स्थायित्व र राष्ट्रवादी आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमानै अपेक्षा गरिएको छ ।सबै आशावादी छौँ, तर ढुक्क हुन सकिरहेका छैनौं। 

    नेपालमा रहेका कृयाशील विभिन्न पार्टीहरुको बीचमा राप्रपा एउटा मात्र प्रमुख वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक राष्ट्रवादी पार्टी हो। जसको आधार स्तम्भ राष्ट्रियता, हिन्दुत्व र संवैधानिक राजतन्त्रसंग जोडिएको छ। नेतृत्व तह कमजोर हुदा संबैधानिक राजतन्त्र, हिन्दुराष्ट्र र राष्ट्रवादी आन्दोलन कमजोर हुन्छ । हरेक निर्णय लिँदा यी बिषयहरूलाई मनन गर्न अनुरोध गर्दछु । पार्टी स्थापनादेखि अहिलेसम्म तपाईंहरुले गरेका प्रतिबद्धता सम्झनुस त अनि सोच्नुस कति पटक पार्टी फुटाउनु भो र किन फुटाउनु भयो ? कति पटक कार्यकर्तालाई धोका दिनु भो ? पार्टी फुटाउन ती अवोध कार्यकर्ताहरूको के दोष थियो ? माथिल्लो तहका नेताज्युहरुले मात्र यो गर्नु भएको होइन र ? त्यति हुदा पनि कहिले पनि जनताले हामीलाई धोका दिएका छैनन् ।

    एउटा दुईवटा मात्र होइन तीनवटा पार्टी हुँदासमेत जनताले हामीलाई शानदार मत दिएका छन। सम्झनुस् त ती दिनहरू, जब मतदाताहरु उज्यालो नहुँदै विभिन्न डर, त्रासका बाबजुद मतदान केन्द्रमा गएर हामीलाई मतदान गर्नुभो । सम्झनुस् त कति टाढा टाढाबाट खाली खुट्टा र खाली पेट भोकभोकै मतदान गर्ने ती मतदातालाई । कति विरामी थिए होलान्, कति आशोच बारेका थिए होलान्, कति सुत्केरी थिए होलान्, कति वृद्धवृद्धाहरु लठ्ठी टेकेर मतदान गरे होलान् । ती हामीलाई खसालेका मतहरु केवल हावादारी कागज मात्रै थिए ? के ती जनताले गरेका विश्वासका मतहरु केही व्यक्तिका स्वार्थका लागि मात्र थिए ? गाउँ गाउँमा रहेका ती तमाम कार्यकर्ताहरुको अनुहारको पीडा सम्झनु भएको छ ?

    हामीलाई मत दिँदा देशमा संवैधानिक राजसंस्था स्थापना होला, हिन्दुराज्य स्थापना होला, भ्रष्टाचारको अन्त्य होला, विदेशमा ती ४० डिग्री गर्मीमा काम गर्ने युवाहरुले देशमै रोजगारी पाउलान् भन्ने होइन र ? यी उज्यालोको सपना बोक्दै मत हालेका मतदातालाई कति पटक निराश बनायौँ । यसको हिसाब कार्यकर्ता र मतदाताले कोसँग खोज्ने ? तपाईंहरुलाई विश्वास गरेर सत्तामा पुग्दा मतदाताहरुको आँखामा छचल्किएको खुशी केही दिनमै आशमै परिणत हुँदाको क्षण महशुस गर्नु भएको छ ? हाम्रो यात्रा भर्खर शुरु भएको छ । हामीले पार्टी एकीकरणको घोषणा मात्र गरेका छाँै, त्यो अझै अपुरो अधुरो र कमजोर छ ।

    निराशा र अन्योलताको बादल अझै मडारी रहेको छ ।यस्तो सुन्दा आम कार्यकर्ता दुःखी र निराश छौँ । पार्टी स्थापनाकालदेखि निरन्तर लागेका साथीहरूको सपना पूरा गर्नुछ । यही अभियानमा लागे बापत जीवन उत्सर्ग गर्ने सहीदहरुको सपना पूरा गर्नु छ । यहि गतिले त्यो संभव छ त ? कतिले काटिनु पर्‍यो, कतिले गोली खानु पर्‍यो, कति अपांग भएका छन् भने यो विचार बोकेकै कारण कतिले समाजबाट वहिष्कृत हुनुपर्यो । चुनावमा लडेर हारेर श्रीमतीको फुली र बुलाकी मात्र होइन बारीको पाटा बेचेर ऋण तिर्नेहरुको कथा पनि सुन्नु भएकै होला । गन्तव्य टाढा छ, अगाडि धेरै कालाबादलहरु मडारिरहेका छन । भन्नुस् त अबको बाटो सहज छ त ? पार्टी एकता घोषणा गर्दैमा गन्तव्यमा पुग्यौं त ?

    अब जोखिम छैन त ? कति गर्नु हुन्छ विवाद ? कहिले वरीयताको किचलो, कहिले सोफामा बसाइको किचलो, कहिले झण्डाको किचलो, कहिले चुनाव चिन्हको किचलो, कहिले भाषणमा को अघि र को पछिको किचलो । कहिल्यै सोच्नु भएको छ गरिब दुःखी जनताको पीडा ? जनताले कस्तो रुपान्तरणको आशा गर्ने ? जनताको अपेक्षा र हाम्रो कार्य सम्पादन बीचको दूरीले सिर्जना गरेको असन्तुष्टिलाई समायोजन गर्न सकिएन भने अब हामी उठ्न कठिन हुन्छ । सधै विश्वास आर्जन गर्न सकिन्न । कार्यकर्तामा कुनै समस्या छैन नेताहरूको व्यवस्थापनमा मात्र समस्या छ । 

    अब पनि झिना मसिना कुरामा अल्झेर पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु भो भने इतिहासमा मात्र सिमित हुनु पर्नेछ । तपाईंहरूको विगतको योगदान सिमित र व्यक्तिगत स्वार्थको लागि मात्र रहेछ भन्ने वुझ्नेछन् । आदरणिय नेताज्युहरु, विगतमा जे जति कमिकमजोरी भए पनि गाउँ गाउँमा, चोकचोकमा चिया पसलहरुमा विपक्षी कार्यकर्ताहरुसंग औँला ठड्याउँदै आँखामा आँखा जुधाउँदै कार्यकर्ताहरु तपाईंहरुकै पक्षमा बहस गरिरहेका छन् । ती तमाम कार्यकर्ताहरूको शिर झुक्ने काम नगर्नु होला । अझै धेरैले आशा राखेका छन् । सहि नीति र कार्यक्रम बनाएर अगाडि वढ्ने हो भने अझै जनताले ठुलो आशा राखेका छन् । नीति र सिद्धान्त मिले चुनाव चिन्ह र झण्डा गौण हो । अब पनि यो या त्यो बहानामा पार्टी एकीकरणलाई गन्तव्यसम्म पुराउन सक्नु भएन भने पार्टीका इमान्दार कार्यकर्ताहरू सहेर बस्ने छैनन् । ईमान्दार कार्यकर्ताहरूले जुन सुकै कदम उठाउन बाध्य हुनेछन् ।
     


    श्रावण १८, २०७७ आइतवार ०५:०७:०० बजे : प्रकाशित


    डा. रवीन्द्र पाण्डे भन्छन् - १५ दिन कडा लकडाउन वा कर्फ्युको बिकल्प छैन

    श्रावण १८

  • 640
    SHARES
  • डा. रवीन्द्र पाण्डे भन्छन् - १५ दिन कडा लकडाउन वा कर्फ्युको बिकल्प छैन

    सुरक्षा सतर्कता तथा आवतजावत नियमन गर्ने काममा गम्भीर नहुनुको कारण अहिले नेपालका अधिकांश जिल्लामा कोरोना संक्रमणको प्रकोप बढेको छ। उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगालमा कोरोना संक्रमणको आगो बलिरहेको अवस्थामा सिमाना शिल नगर्नु हाम्रो लागि प्रत्युत्पादक बनेको छ ।
     
    संक्रमणको फैलाबटलाई अध्ययन गर्ने हो भने अहिले प्रदेश नम्बर २ कोरोना संक्रमणको तेस्रो चरणमा अर्थात सामुदायिक संक्रमणमा प्रवेश गरेको छ । त्यस्तै पश्चिम बङ्गाल र उत्तर प्रदेशसंग जोडिएका केहि जिल्लामा सामुदायिक संक्रमणको पूर्वरुप देखा परेको छ । बिराटनगर, इटहरी, कपिलबस्तु, कैलाली पहाडी जिल्ला बझांग, दैलेख लगायत जिल्लाहरु क्लस्टर अफ केसेसबाट अघिं बढ्दैछन ।
     
    इलाम, स्याङ्जा लगायतका जिल्लामा दर्जनौं प्रहरीमा संक्रमण देखिएको छ। संक्रमित क्षेत्रबाट सुरक्षित ठाउँ खोज्दै काठमाडौं उपत्याका लाखौँ व्यक्ति भित्रिएका छन् । ४० लाख स्थिर जनसंख्या रहेको काठमाडौं उपत्यकामा अहिले ६० लाख स्थिर र १० लाख आवतजावत गर्ने जनसंख्या भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिलेपनि बिभिन्न भित्रि बाटोबाट बिना रोकटोक दैनिक हजारौ व्यक्तिहरु काठमाडौं आइरहेका छन् । काठमाडौंमा संक्रमितको लहरो समाउँदा भारतबाट आएका वा संक्रमित क्षेत्रबाट आएका व्यक्तिले संक्रमण बढाएको देखिएको छ ।
     
    उपचार गर्न, काम गर्न, पढ्न वा अन्य उद्देश्यले काठमाडौं आउनुपर्ने हुन्छ । तर यो विषम परिस्थितिमा काठमाडौं आउने हरेक व्यक्तिको पिसिआर परीक्षण गरेर रिपोर्ट आउनेबेलासम्म होल्डिंग सेन्टरमा राखेर प्रवेश गर्न अनुमति दिने, लुकेर आउने बाटोमा आवतजावत प्रतिबन्ध लगाउने तथा गम्भीर बिरामीलाई सिधै अस्पताल पुर्याउने ब्यबस्था गरेको भए यो परिस्थिति आउने थिएन ।
     
    अबको बाटो के त ?
    काठमाडौं उपत्याका, काठमाडौं आउने बाटोका क्षेत्र, भारतसंग सिमाना जोडिएका जिल्लाहरु तथा संक्रमण फैलिएका पहाडी जिल्ला तथा अन्य ठूलो जनघनत्व भएका सहरमा १५ दिन कर्फ्यु लगाउनु जरुरी छ । पुरानो मोडेलको लकडाउनले अहिलेको स्थितिलाई धान्न सक्दैन । १५ दिन कर्फ्यु लगाउँदा आवतजावत बन्द हुन्छ, संक्रमित या निको हुन्छन् या अस्पताल जान्छन् तर स्वस्थ व्यक्तिलाई संक्रमण सार्न सक्दैनन् । 

    यो १५ दिनको कर्फ्युले हालसम्मको संक्रमणलाई ब्यबस्थापन गर्छ । कर्फ्युको अवधिमा सरकारले माथि उल्लेखित क्षेत्रमा ब्यापक परीक्षण बढाएर नेपाललाई रेड जोन, एल्लो जोन तथा ग्रीन जोन छुट्याउने, सिमाबासीलाई राहत दिएर सुरक्षाकर्मी र सिमाबासीको २४सै घण्टा गस्ती बढाउने, सिमानाका अबैध बाटा बन्द गर्ने, आवतजावतको मोडेल तयार गर्ने, संक्रमित क्षेत्रमा सुरक्षित आइसोलेसन सेन्टरको प्रबन्ध गर्ने, हरेक अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा आकस्मिक उपचार, आइसीयु, भेन्टिलेटर, अक्सिजन, ब्लड तथा जनशक्तिलाई तालिम (आइसीयु र भेन्टिलेटर अपरेट गर्न) दिने । कर्फ्युको समयमा निम्न आय भएका व्यक्तिलाई राहत र अन्य व्यक्तिलाई राज्यले दिनुपर्ने सहुलियत दिने गर्नुपर्छ ।
     
    यो १५ दिनपछि आवतजावतमा कडाइ गर्ने, मास्क नलगाउने वा सहि तरिकाले नलगाउनेलाई ५ हजारको जरिवाना गर्ने, ५ जनाभन्दा धेरै ब्यक्ति संगै हिंडेमा, भीडभाड गरेमा तथा भोजभतेर गरेमा ५००० जरिवानाको ब्यबस्था गर्ने । सरकारी तथा निजि प्रयोगशालामार्फत दिनमा ३० हजार व्यक्तिको परीक्षण गरिरहने र जनस्वास्थ्य चेतनाका प्रभावकारी कदम अबलम्बन गरेमा हामी कोरोना भाइरसको भिक्टिम हुनुपर्दैन । 

    यदि हामीले गम्भीर भएर कडा लकडाउन वा कर्फ्यु १५ दिन सहन सक्यौं भने हालसम्मको संक्रमणलाई ब्यबस्थापन गर्न सक्छौं र आगामी दिनमा आवातजावत तथा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्यौं भने हामी कोरोना संक्रमणको चपेटाबाट मुक्त हुने बाटोमा अग्रसर हुनेछौं । हामीले बिर्सिनु हुँदैन कि बिकसित देशले समेत संक्रमणको छाल नियन्त्रण गर्न नसकेको अवस्थामा हाम्रो जस्तो कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली भएको देशले सामुदायिक संक्रमण थेग्न सक्दैन ।
     
    हामी सबै गम्भीर भएर कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न एकजुट हुनुको बिकल्प छैन ।


    श्रावण १८, २०७७ आइतवार ०४:१९:०० बजे : प्रकाशित


    ताजा खबर