आइतबार
२३ चैत
२०७६

सम्झाैतापछि पनि चाहेका बेला नेपालले एमसीसी प्रोजेक्ट खारेज गर्न सक्छ

सोमबार माघ २७, २०७६/ Monday 02-10-20

अमेरिकी सेना क्षेप्यास्त्रसहित नेपाल उड्न ठिक्क परेको र एमसिसीको एउटा बुँदा संशोधन गरे त्यो प्लान थचक्क हुने भन्ने होइन ।सम्झौताको एउटा शब्द तलमाथि गर्नासाथ अमेरिकी षड्यन्त्र तुहिने या बिकिसक्नै लागेको देश फिर्ता हुने भन्ने होइन ।आँखा चिम्लेर विरोध गर्ने या आफ्नै कारखानामा हेर्दै बारूदजस्ता लाग्ने बुँदा बनाएर युट्युबमा बेच्नेहरूको कुरो अलग भयो, तर खुला आँखा हुनेहरूले अहिलेसम्म सम्झौतालाई धेरैपल्ट पढेको हुनुपर्छ । सम्झौतामा कति पैसा, कति समयमा कुन क्षेत्रमा कसरी खर्च गर्ने भन्ने कुरा छ र यो योजना शुरू भएपछि निर्बाध सम्पन्न होस् भनेर 'इम्युनिटी' खोजिएको प्रष्ट छ । अझ लिखित रूपमैँ कुनै पनि सैनिक गतिविधिमा एक रुपियाँ पनि खर्च गर्न नपाइने प्रावधान छ । अमेरिकी सेना नेपाल आउँछ या आउँदैन भन्ने ग्यारेन्टी कसले नै गर्न सक्ला र, तर यो सम्झौताकै कारण सेना आउने या सम्झौता नभए या संशोधन भए खुरुक्क फर्केर जाने भन्ने कुरामा कुनै दम छैन ।


यो नेपालमा मात्रै या एशिया प्यासिफिक क्षेत्रमा मात्रै आउन लागेको नयाँ र अनौठो कार्यक्रम पनि होइन । चीनकै वरिपरि भएका देशमा मात्रै यो कार्यक्रम लागू भएको पनि छैन । र, दर्जनौं देशमा लागू भएको यो परियोजना टेकेर अमेरिकी सेना भित्रिएको उदाहरण पनि छैन । अमेरिका शक्ति राष्ट्र हो, एशिया प्यासिफिक मात्रै होइन सिङ्गो विश्वलाई लिएर उसका आफ्ना रणनीतिहरू छन् । धेरै देशसँग उसको सैन्य गठबन्धन पनि छ । अमेरिकामात्रै होइन, रूस, चीन, बेलायत, इयुलगायतका हरेक शक्ति राष्ट्रका आआफ्नै रणनीति र सुरक्षा चिन्ताहरू हुन्छन् । तर, देश भनेको 'सेना'मात्रै होइन । देश चल्नका लागि अन्य थुप्रै 'फङ्क्शन' पनि हुन्छन् ।

हामीले चीनलाई घेर्ने अमेरिकी रणनीति भनेर व्याख्या गरिरहँदा के बिर्सिन्छौं भने अमेरिका र चीन विश्वका सबैभन्दा ठूला व्यापार साझेदार हुन् । दुई ठूला अर्थतन्त्र र शक्ति राष्ट्र भएकाले तीबीच घर्षण देखिनु स्वाभाविक हो तर ती दुई नेपाल भन्दा धेरै नजिकका, महत्त्वका र ऐतिहासिक मित्र हुन् । दोस्रो विश्वयुद्धमा जापान र जर्मनीविरुद्ध दुबै देश एउटै मोर्चामा थिए । भोलि फेरि एकै ठाउँ हुन पनि सक्छन् । आज पनि ती दुई देशका जनताको हित र राष्ट्रिय समृद्धि एकअर्कामाथि निर्भर छ । ती निरन्तर संवादमा छन् र आआफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षाका लागि कटिबद्ध छन् । हाम्रा प्रमले गर्ने सोझो फोन उता उठ्छ उठ्दैन थाहा भएन, तर अमेरिका र चीनका राष्ट्रपति सोझो सम्पर्कमा हुन्छन् । हामी विश्वभरबाट जम्मा दश लाख पर्यटक भित्ऱ्याउँछौं । झन्डै तीस लाख चिनियाँ बर्सेनि अमेरिका घुम्छन्, त्यत्ति नै सङ्ख्यामा अमेरिकीहरू चीन पुग्छन् । दुई लाखभन्दा बढ़ी चिनियाँ विद्यार्थी त अमेरिकामा छात्रवृत्तिमैं पढिरहेको तथ्याङ्क भेटिन्छ । चाइनिज मूलका धेरै व्यक्तिहरू अमेरिकी राजनीतिमा छन् । ती अमेरिकी संसदसम्मैं पुगेका छन् ।

नेपालमा पचास अर्ब सहयोग गरेर विश्वशक्ति चीनलाई घेर्न सकिन्छ भन्ने बचकाना बुध्दि अमेरिकाको पक्कै नहोला । एकमुष्ट रूपमा आएकाले यो अलि ठूलो देखिएको हो, यसभन्दा बढ़ी सहयोग त आजसम्म आइसकेकै छ ।एमसिसी दुई देशबीच हस्ताक्षर भएर अघि बढ़िसकेको प्रोजेक्ट हो । यसका पूर्वकार्य लगभग सकिसकेर यो कार्यान्वयनको चरणमा छ । सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाको हुनेदेखि नेपालले अडिट गर्न नपाउने भन्ने दाबी झुटा हुन् भन्ने पढ्ने जतिलाई थाहा भइसक्यो । अझ पारदर्शिताका लागि नेपालले हरेक छ महिनामा अडिट गर्नै पर्ने प्रावधान त्यहाँ रहेछ । चाहेको बेला नेपाल आफैले यो प्रोजेक्ट रद्द गर्न सक्ने हुनाले कुनै कानुनी जटिलता आएको दिन यसलाई नै खारिज गरे भयो । सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेपछि त्यसको जबाफ दिनु हरेक सरकारको दायित्व हो, अमेरिकी राजदूतले दिएको प्रष्टीकरण पनि त्यही हो ।

सम्झौता जतिखेर पनि रद्द गर्न सक्ने अधिकार नेपालसँग रहेकाले यदि यो प्रोजेक्ट देशका लागि अनावश्यक या हानिकारक छ भने आजै रद्द गरे भयो । एउटा सम्झौता रद्द हुँदैमा सबैथोक बिग्रने हुँदैन । त्यो पनि अनुदान फिर्ता लैजान अमेरिकालाई गाह्रो हुने कुरो भएन । सँगसँगै कस्तो अनुदान कुनकुन देशसँग लिने र कुनकुन देशसँग नलिने भन्ने राष्ट्रिय नीति बनाउनुपर्यो । तर, आफैले निवेदन हाल्ने, लबिङ् गर्ने, प्रोजेक्ट बनाउने र स्वीकृत भएपछि लौ यो अनुदान त राष्ट्रघातका लागि आउन लागेको हो भनेर प्रचार गर्ने कुराले दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रिय छवि धमिल्याउन सक्छ । चीन आफैले सम्बन्ध सुधारका लागि पहल गरिरहेको बेला द्विपक्षीय सम्बन्ध बिगार्ने गरी अमेरिकाको विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण हाललाई छैन । हामीले माग्यौं । उसले हुन्छ भन्यो । कुरो यत्ति हो । अब नचाहिए नलिए भयो । लिनैपर्छ भन्ने छैन । उसले यो सैन्य सहयोग होइन भनेर स्पस्टीकरण दिएको हो, लिनै पर्छ भनेको छैन । नलिउँ । तर, यसैलाई खेलौना बनाएर राष्ट्रियताको नक्कली खेल खेल्न जरूरी छैन न सुलेमानी बनाउन सक्छ भनेर आतङ्क फैल्याउनु या कछाड़ भिजाउनु नै आवश्यक छ ।