लन्डनमा रहेको अधिकार निगरानी संस्थाले शनिबार श्रीलंका सरकारलाई सार्वजनिक सुरक्षाको नाममा आपतकालको घोषणालाई मानवअधिकार उल्लङ्घनको बहाना नबनाउन चेतावनी दिएको छ।
श्रीलंकाले शनिबारदेखि बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म कर्फ्यू घोषणा गरेको छ । सोमबार देशले तीव्र ऊर्जा संकट र बढ्दो मुद्रास्फीतिको सामना गरिरहेको बेला जनदबाब झेल्न नसकेर यो घोषणा गरिएको हो ।
मानव अधिकार निगरानी उक्त वाचडग संस्थाले विज्ञप्तिमा भनिएको छ, आर्थिक संकटको सरकारलाई बढ्दो सार्वजनिक असन्तुष्टिको सन्दर्भमा, आपतकालिन अवस्थाले डर पैदा गरेर, स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी र हिरासतमा सहजीकरण गरेर असहमतिलाई दबाउन प्रभाव पार्न सक्छ।
यसो नगर्न कडा रुपमा सरकारलाई उक्त संस्थाले चेतावनी दिएको हो । शुक्रबार राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेले असाधारण राजपत्र जारी गर्दै श्रीलंकामा तत्काल लागू हुने गरी सार्वजनिक आपतकालको अवस्था घोषणा गरेका छन् ।
– एएनआई
