काठमाडौँ— खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य बढ्दै गएकाले आफ्नो खर्च व्यवस्थापन गर्न संघर्ष गरिरहनु परेको काठमाडौंका तरकारी बिक्रेता पम्फा खत्री भन्छिन्।
यो मूल्य वृद्धिको खर्च व्यवस्थापन गर्न कठिन अवस्था सिर्जना भएको नेपाल बाहेक अहिले संसारका धेरै मानिसको साझा कथा हो । सर्वसाधारण मानिसहरू बढ्दो लागतको सामना गर्न संघर्ष गरिरहेका छन्।
दुई सन्तानकी आमा ३७ वर्षीया खत्री हरेक दिन सागको भारी बोकेर आफ्ना ग्राहकहरूलाई बेच्ने गर्छिन्। उनको बोक्ने भारी ३० किलो भन्दा धेरै हुने गरेको छ ।
उनी परिवारसँग काठमाडौं नजिकैको भक्तपुर जिल्लामा बस्छिन् । उनको दिन बिहानको ३ बजे सुरु हुन्छ जब उनी नजिकैको गाउँका खेतहरूबाट सलाद साग र तरकारीहरू किन्न जान्छिन्, सार्वजनिक यातायात चढेर भक्तपुरबाट काठमाडौँका शहरमा बेच्न ल्याउँछिन्।
खत्रीले दिनमा करिब दुई हजार जति कमाउँछिन्।
मेरा श्रीमानले काम गर्दैनन्, त्यसैले मेरो परिवार मेरो कमाइमा निर्भर छ र मैले मेरा दुई छोराको विद्यालय खर्च पनि तिर्नु पर्छ।
आधारभूत वस्तु र यातायातको मूल्य बढ्दै गएको छ र जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ, खत्री भन्छिन्।
करिब २९ करोड जनसंख्या भएको नेपाल भारत र चीनको बीचमा रहेको भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो । यसले इन्धन सहितका प्रायः सबै अत्यावश्यक वस्तुहरू आयात गर्न आफ्नो दक्षिणी छिमेकी भारतमा धेरै निर्भर गर्दछ।
र खत्रीजस्ता नेपालीहरूलाई वास्तवमै चिन्ताको विषय के छ, विगत दुई वर्षमा खाद्यान्न बस्तु मूल्य कसरी बढेको छ, यसको वृद्धिको कुनै अन्त्य पनि छैन।
उदाहरणका लागि, खानामा प्रयोग हुने सूर्यमुखी तेलको एक लिटरको मूल्य महामारी अघि प्रति लिटर १६० रुपैयाँ थियो । यो अहिले बढेर २९० रुपैयाँ पुगेको छ।
नेपालमा अहिले केही आधारभूत खाद्यवस्तुको मूल्य कम्तिमा २० प्रतिशतले बढेको उपभोक्ता सङ्गठनले बताएका छन् ।
राष्ट्रको विदेशी मुद्रा सञ्चिति अन्य देशहरूबाट पठाइने आयात ( आपूर्तिको बढ्दो लागतका कारण फेब्रुअरीको मध्यदेखि सात महिनासम्ममा १६ प्रतिशतले भन्दा बढीले घटेर १० खर्बभन्दा कमी आइसकेको छ ।
खाद्यान्न र इन्धन जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरू आयात गर्न सरकारले बैंकमा पर्याप्त डलरको भण्डार राख्नुपर्छ। सरकारले भर्खरै एउटा कट्टरपन्थी कदम ( कार, सौन्दर्य प्रसाधन र सुन लगायत गैर—आवश्यक वस्तुहरूको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने) चालेको छ।
नेपाल एक्लो छैन, भारत र पाकिस्तान जस्ता यस क्षेत्रका देशहरू पनि बढ्दो मुद्रास्फीतिसँग संघर्ष गरिरहेका छन्। र युक्रेनमा युद्धले भर्खरै थप दबाब थपेको छ, तेलको मूल्यलाई उच्च धकेल्दै। नेपालको सरकारी आयल निगमले आफ्नो घाटा पूर्ति गर्न यस वर्षको सुरुदेखि नै चार पटक इन्धनको मूल्य वृद्धि गरिसकेको छ ।
तर, काठमाडौंका तरकारी तथा सामान्य बजारमा व्यापार भने धमाधम छ । व्यवसायीहरुले तरकारी, मासु, माछा तथा अन्य खाद्यवस्तु बिक्री गरिरहेका छन् ।
यद्यपि धेरै पसल मालिकहरूको गुनासो छ कि ग्राहकहरूले अब धेरै सीमित मात्रामा किन्छन् र मूल्य घटाउन धेरै आग्रह पनि गर्छन्।
एक पसल मालिक भन्छन् कि इन्धनको मूल्य बढेको मतलब उनीहरूलाई तरकारी र अन्य सामान ढुवानी गर्ने ट्रक र भ्यानहरूको लागि बढी तिर्न भनिएको छ।
देशका सडकमा वर्षेनी सयौं नयाँ सवारीसाधन थपिँदै गएपछि सरकारले इन्धनको बढ्दो मागलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
पेट्रोलियम उत्पादनको उपभोग घटाउने उपायको रूपमा हामी अब शनिबार मात्र हुने बिदाको सट्टा दुई दिनको बिदा दिने घोषणा गर्ने विचार गरिरहेका छौं, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बीबीसी न्यूजलाई भने।
सरकारले बढ्दो इन्धनको मागलाई कम गर्न सहरहरूमा निजी सवारी साधनहरूमा प्रतिबन्धहरू (जोर/बिजोर प्रणाली) पनि लगाउन सक्छन् ।
तर उपभोक्ता अधिकार मञ्चकी सुवर्ण प्रभा गुरागाईंले कम धनी, खत्रीजस्ता दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने परिवारले सबैभन्दा बढी पीडा भोग्नुपरेको र खानेकुरा तिर्नका लागि आफ्नो पेट कस्नुपरेको बताउँछिन् ।
खाद्यको मूल्यमा भएको बृद्धि अस्वभाविक हो । नेपालमा सन् २०१५ को भूकम्पले ध्वस्त पारेको भन्दा पनि अवस्था खराब छ। मानिसहरूमा धेरै असन्तुष्टि छ, गुरागाईं भन्छिन्।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो आम्दानी भनेको रेमिट्यान्स हो । विदेशमा काम गर्ने करिब ३५ लाख नेपाली जो अधिकांश मध्यपूर्व, दक्षिण, पूर्वी एसिया र भारतमा काम गरिरहेका छन्ले, उनीहरुले पठाएको पैसा नै देशले आफ्नो आम्दानी मानिरहेका छ ।
नेपालीहरूले सन् २०२० मा करिब ८ अर्ब डलर घर पठाएका छन्, जुन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को एक चौथाइभन्दा बढी हो।
रेमिट्यान्स भनेको ग्रामीण नेपालका परिवारहरूलाई सहयोग गर्ने कुञ्जी हो, र यो पैसाले उनीहरूमध्ये केहीलाई महामारी र राजनीतिक अस्थिरताको समयमा बाँच्नको लागि मद्दत गरेको छ, नेपालका अर्थशास्त्री डा पोषराज पाण्डे भन्छन्।
महामारीको कारण भएको लकडाउनका कारण मानिसहरूले आफ्नो जागिर गुमाए र अत्यावश्यक वस्तुहरूको मूल्य पनि बढ्यो। फलस्वरूप, आधिकारिक तथ्याङ्कले लगभग १२ लाख मानिसहरू, अतिरिक्त मानिसहरू गरिबीको रेखामुनि परेको देखाउँछ, उनी बताउँछन्।
खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिप्रति असन्तुष्टि वर्तमान सरकारका लागि राम्रो समाचार होइन – नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन । स्थानीय तहको निर्वाचन छिट्टै हुँदैछ र यसै वर्षको अन्त्यमा संसदीय निर्वाचन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाल सरकारका अधिकारीहरूले श्रीलंकामा घट्दै गएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिका कारण सरकारले आयात तिर्न संघर्ष गरिरहेको अवस्थामा के भइरहेको छ भन्ने कुरामा ध्यान दिएको बताएका छन्।
मूल्यवृद्धि र आम्दानी ठप्प हुँदा धेरैजसोले आफूलाई असुरक्षित महशुश गरिरहेका छन्। खत्रीजस्ता एकमात्र कमाउनेहरू भन्छन् कि उनीहरूसँग अब आफ्नो परिवारलाई सहयोग गर्न थप काम खोज्नुको विकल्प छैन।
(अन्बरसन इथिराजनले बीबीसी न्यूजमा लेखेको यो समाचार एकराज बास्तोलाले भावानुवाद गरेका हुन् । )
