काठमाडौं - लामो विवाद र छलफलपछि नेपालले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) स्वीकृत गर्ने निर्णय गरे लगत्तै थप ठूलो अनुदान सहायता हात पारेको छ । नेपालमा वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा दबाब परेका बेला एकै पटक करिब एक खर्ब बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्राप्त हुने भएको छ । विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट १८ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण र संयुक्त राज्य अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि सहयोग निकाय (युएसएआइडी) बाट ७९ अर्ब ७१ करोड अनुदान सहायता प्राप्त हुन लागेको हो । मन्त्रिपरिषद्को गत चैत ३० गते बसेको बैठकले उक्त सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय भएसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही सहज हुने भएको छ । बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि कालीकोट जिल्लाको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाको करिब २८० रोपनी जग्गा प्राप्तिका निम्ति पहल गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकमा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पुष्पराम केसीलाई बढुवा गर्ने, मायादेवी गाउँपालिकामा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने र उक्त गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणलगायत कार्यका लागि सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ ।’ बैठकले सिरहास्थित कर्जन्हा नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने र राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको अध्यक्ष रामआधार कापरको राजीनामा स्वीकृत गर्ने गर्ने निर्णय गरेको पनि बताइको छ । रकमको हिसाबमा यो अनुदान एमसीसीभन्दा ठूलो हो । अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबर अनुदान थियो । यो सहयोग नेपालमा विद्युतीय प्रशारण लाइन र सडक निर्माणसम्बन्धी परियोजनामा खर्च हुँदैछ । तर अहिले भर्खरै स्वीकृत गरेको ६ सय ५९ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ७९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ अनुदान भने कुन परियोजनामा खर्च गर्ने त्यसको ठ्याक्कै टुंगो लगाउन बाँकी छ । अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता महाशाखा प्रमुख ईश्वरी प्रसाद अर्यालका अनुसार कुन परियोजनामा खर्च गर्ने विषय टुङ्गो लगाउन बाँकी छ ।