कञ्चनपुर - कञ्चनपुरको दोधारा-चाँदनी नगरपालिकामा सुक्खा बन्दरगाह बन्ने चर्चा डेढ दशकअघिदेखि शुरु भए पनि कामको गति भने अहिले बढेको छ । विसं २०६४ मा सरकारले दोधारा-चाँदनीको कञ्जभोजमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रस्ताव अघि सारेको हो ।
स्थानीयवासीले उठीबास हुने, मुआब्जालगायत विषयमा आशङ्का व्यक्त गर्दै उक्त क्षेत्रमा बनाउन असहमति जनाएपछि दोधारा-चाँदनीकै मायापुरी र गौरीशङ्कर सामुदायिक वनमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने तय भएको थियो । इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले दोधारा-चाँदनीमा बन्ने सुक्खा बन्दरगाह प्रस्तावित क्षेत्रको भोगाधिकार र स्रोत निश्चितताका लागि पहल भइरहेको बताए ।
वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन परामर्शदाताले तयार गरिरहेको जानकारी दिंँदै उनले डेढ महिनामा स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेश गर्ने गरी काम गरिरहेको बताए । ‘परामर्शदाताले फिल्डमा स्थानीयवासीसित छलफल गरेर राय, सुझाव सङ्कलन गरिसकेको छ’, गजुरेलले भने, ‘वन मन्त्रालयले स्वीकृति दिनासाथ सुक्खा बन्दगाह निर्माणको ठेक्का लगाउनेलगायत कामको बाटो खुल्नेछ ।’
समितिले दोधारा-चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहलाई प्राथमिकतामा राखेर काम दु्रत गतिमा अघि बढाइरहेको गजुरेलको भनाइ छ । सुक्खा बन्दरगाहको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भई गुरुयोजना यसअघि नै तयार भइसकेको छ । प्रस्तावित क्षेत्रमा करिब २८० बिघा क्षेत्रफलमा भन्सार, गोदाम, बैंक, जाँचपास सेड, रेल्वे प्लेटर्फम, सुरक्षा निकाय, पार्किङ यार्डलगायत संरचना निर्माण गरिनेछ । प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाह हाल महाकाली नदीमा निर्माणाधीन चार लनेको पक्की पुलदेखि पारिपट्टी एक हजार २०० मिटरको दूरीमा पर्छ ।
त्यसैगरी केही समयअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दोधारा-चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहको विषयले प्राथमिकता पाएको जानकारी गराएका थिए । ‘सुदूरपश्चिमकै महत्वपूर्ण योजनाबारे भएको छलफल सकारात्मक छ’, उनले भनेका छन् ।
यस्तै दोधारा-चाँदनी नगरपालिकाका उपप्रमुख चिनी ओझा गिरीले सुक्खा बन्दरगाहको काम चाँडै सुरु हुने बताइन् । यहाँ सुक्खा बन्दरगाह, महाकालीमा चार लेनको पक्की पुल र बेदकोटमा दैजी-छेला औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना भए सुदूरपश्चिमले विकासमा फड्को मार्ने उनको भनाइ छ ।
‘केन्द्रबाट सुक्खा बन्दरगाहको टोली आएर छलफल गरेको थियो’, उनले भनिन्, ‘स्थानीयस्तरबाट सबैले सहयोग गर्ने भन्दै चाँडो काम थाल्न अनुरोध गरिएको छ ।’ उनले दुई सामुदायिक वनबाहेक छेउको बस्ती समाहित गर्नुपरे स्थानीयलाई उचित मुआब्जा दिनुपर्ने विषय पनि सुझावका रुपमा राखिएको बताइन् ।
