काठमाडौँ— अर्थमन्त्रीको एउटा तोकले अर्थतन्त्रमानै अनर्थ हुने खतरा बढेको छ। विज्ञहरूका अनुसार यो एउटा तोक देखाएर नै देश कालो सूचीमा पर्न सक्छ। यस्तो थियो अर्थमन्त्रीको त्यो तोक( ‘सचिव ज्यू के कति कारणले खाता रोक्का भएको हो, स्पष्ट जानकारी माग गर्न र साथै खाता खु्लाउन अनुरोध गरी पठाउने।’
त्यसलाई नमान्दा गभर्नर नै निलम्बनमा परिसकेका छन। देश भित्रै यो एउटा तोकले यस्तो अस्वाभिाविक घटना प्रकट गर्यो भने यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा के गर्ला भन्ने प्रश्न उठने भयो नै। यो देशभित्रको मात्रै कुरा होइन। यसमा संसारनै जोडिन आउछ।
सन्दर्भ हो विवादास्पद व्यापारी पृथ्वी शाहको अमेरिकाबाट आएको तर स्रोत नखुलेर राष्ट्र बैकको अनुशन्धानमा परेको शंकास्पद ४० करोड रुपैयाँ। यो रकम छुटाउन अर्थमन्त्री स्वयंले यस्तो तोक आदेश गरेका हुन। शाहले गत चैत ११ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सोझै निवेदन दिएका थिए। उनका ११ कम्पनीका नाममा आएको रकम छुटाउन उनले सादा कागजमा निवेदन लेखेका थिए तोक त्ससमानै लागेको हो।
एउटा अर्को विवरणले पनि अर्थमन्त्रीको नियत वताउँछ। यी निवेदक पहिले सर्वोच्च अदालत गएका थिए। त्यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले रोक्का राखेको उक्त रकम झिक्न पाउने गरी अन्तरिम आदेशको माग भएको थियो। सर्वोच्चले यस्तो अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्यो।
अदालतले फैसलामा भनेकोछ ‘यसमा निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको विषय लिखित जवाफ परेपछि अन्तिम सुनुवाइ हुँदाको बखत विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको भएकाले हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपरेन’, न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र डा। मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले गएको साउन २४ गते गरेको आदेशमा लेखिएको छ, ‘साथै ०७७–डब्लूओ–१२४८, ०७७–डब्लूओ–१२४९, ०७७–डब्लूओ–१२५०, ०७७डब्लूओ–१२५९ र ०७८–डब्लूओ–००६३ मुद्दासमेत एकै प्रकृतिको देखिएको हुँदा एकै लगाउमा राखी नियमानुसार गर्नुहोला।’
एक पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अनुसार राष्ट्र बैंकले खाता रोक्का गरेपछि आफ्नै किसिमले अनुसन्धान गरेर फुकुवा हुनसक्छ। जहाँबाट यो रकम आएको हो ९शुद्ध० थियो भने राष्ट्र बैंकले खोल्दिन ९फुकुवा गर्न० सक्थ्यो। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भए पनि फुकुवा गर्न फरक पर्दैनथ्यो। यो विषय गम्भीर रहेछ। अहिले खाता फुकुवा गर्नुहुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको हो। त्यही भएर नै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्यो। त्यसपछि त्यस्तो निवेदन लिएर निवेदक अर्थमन्त्रीसमक्ष पुगेका हुन ।
अदालतको विचाराधीन विषयमा त्यसको अन्यथा हुनेगरी कसैले पनि तोक आदेश र निकाय पत्राचार गर्न मिल्दैन। तर यो ठाउँमा त्यस्तै भयो। अदालते विचाराधीन भनी राखेपछि उक्त खाता खोलिदिने सन्दर्भमा अर्थमन्त्री सहितका तोक आदेशका श्रृंखला नै चले। अर्थमन्त्री शर्माले चैत १३ गते अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीलाई ‘के कारणले खाता रोक्का भएको हो रु स्पष्ट जानकारी माग गर्दै खाता खुलाउन अनुरोध गरी पठाउन’ भनी तोक लगाए। अर्थसचिव मरासिनीले भोलिपल्टै ‘मन्त्रीज्यूले भने अनुसार गर्ने गराउने’ भन्दै सहसचिवलाई तोक आदेश गरे। सहसचिवले त्यसैदिन शाखा अधिकृतलाई ‘नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आवश्यक कार्यार्थ पत्राचार गर्ने’ भनी तोक आदेश दिए। अर्थ मन्त्रालयको सो पत्र आफु समक्ष आइपुगे पछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सम्बन्धित शाखामा ‘रोक्का गर्नुको कारणसहित लेखी पठाउन’ भनी तोक लगाए। सम्बन्धित शाखाबाट भुक्तानी दिन नमिल्ने कानुनी अन्य कारण प्रष्ट्याउँदै पत्राचार गरे। यसको अर्थ हो अर्थमन्त्रीको फुकुवा परिदिनु भन्ने आदेश नै कानुन विपरीत थियो। तर हटाइए गभर्नर। अर्थमन्त्रीको यो काम विज्ञका नजरमा भने जचेन। उनका टिप्पणीले यो काण्ड के हो र त्यसले देशलाई कस्तो दूष्प्राव पार्छ भन्नेपनि प्रष्ट पार्छ।
डा। रामशरण महत, पूर्वअर्थमन्त्रीस् नियम, कानुनविरुद्ध गरेको भए कारबाही हुनुपर्छ। अर्थमन्त्रीले शंकास्पद पैसाबारे नबुझी साथ दिनु गलत हो। यो एकप्रकारको पदीय दुरुपयोग हो। विदेशबाट विधिपूर्वक आएको रकम भए मात्रै साथ दिँदा उचित हो।
डा। चिरञ्जीवी नेपाल, पूर्वगभर्नरस् गलत तरिकाले कमाएको पैसा हुन सक्छ। यस्तो रकम कुनै पनि बेला नेपाल आएर कुनै पनि बेला बाहिर जान सक्छ। यस्तो पैसा बाहिर जाने बेला पनि देशकै ढुकुटी रित्तिएर पनि जाने हुन सक्छ।
रामेश्वर खनाल, अर्थविद्स् २०२० मा दक्षिण एसियाली एपीजी सम्पत्ति शु्द्धीकरणबारे छानबिन गर्न नेपाल आउने भनिएको थियो। सो छानबिनले कालोसूचीमा पर्न सक्ने भएकाले सरकारले सबै वित्तीय कारोबार पारदर्शी बनाउन जरुरी छ।
विजयनाथ भट्टराई, पूर्वगभर्नरस् पृथ्वी शाह र उसको आफन्तका नाममा आएको ४० करोड रुपैयाँ बराबरको शंकास्पद रकम फुकुवा गर्न खोज्नु गलत हो। यस्तो कामका लागि अर्थमन्त्रीले चिठी लेख्न मिल्दैन। उनले गल्ती गरिसके।
सुमन शर्मा, पूर्वअर्थसचिस् राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्तताको प्रयोग गर्न दिनुपर्छ। अर्थमन्त्रीले आवश्यक अधिकार प्रयोग गर्न पाउलान् तर त्यो कानुनसम्मत हुनुपर्यो। प्रयोग गरेको अधिकार विश्वसनीय पनि हुन जरुरी छ।
डा। डिल्लीराज खनाल, अर्थविदिस् वपृथ्वी शाहको नाममा आएको रकमको स्रोत कस्तो भनेर छानबिन हुनुपर्छ। अमेरिकाले नै उक्त स्रोतको अब्जेक्सन गरेर पठाएपछि राष्ट्र बैंकले छानबिन गर्नुपर्छ।
यो खाता राष्ट्र बैंक आफैले चाहि रोकेको होइन। जहाँबाट व्यापारी शाहका विभिन्न कम्पनीका नाममा रकम आयो त्यो देशको मुद्राको स्रोत र शद्धताबारे छानबिन गर्ने सस्थालेनै शंकास्पद मानेको हो। त्यतिमात्र होइन उसले रकम रोक्का गरी फिर्ता पठाउन पत्राचार नै गरेको थियो। यो संस्था हो अमेरिकाको फाइनान्सियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क ९फिनसेन०। अर्थमन्त्रीले जस्तो तोक लगाए त्यो आदेशअनुसार रकम भुक्तानी फिर्ता दिएको अवस्थामा मनी लन्ड्रिङसम्बन्धी कालोसूचीमा मुलुक पर्छ। राष्ट्रबैक आफै पनि कालो सूचीमा पर्न सक्छ। त्यसकारण पनि यो गम्भीर विषय मानिएको हो।
अर्थमन्त्रीको नियत नै गलत थियो भन्ने अर्को ठाउँमा पनि प्रकट भयो। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई जसरी हटाइयो त्यो आफैपनि नाटकीय थियो। उनलाई निलम्बन गरिएको अघिल्लो क्षणसम्म कुनै आरोप थिएन। त्यसकारण यो निलम्बन यही ४० करोडसँग जोडिन गयो। गभर्नर निलम्वनका बारे अर्थमन्त्रीले जे भने त्यो मुलुकले पत्याएन।
त्यसमाथि थपियो छानविन समितिको बनौट । वैधानिक प्रावधान अनुसार राष्ट्र बैंकका गभर्नर हटाउन छानबिनसमिति बनाएर त्यसको प्रतिवेदनले दोष देखाउनुपर्छ। यो समितिमा जो मान्छे राखिए त्यो आफैमा शंकाको घेरामा पर्यो।जसले अर्थमन्त्रीको यो काम त्यही रकम फुकुवा गर्ने दिएका ‘निर्देशन’ लाई गभर्नरले अस्वीकार गरेका कारण प्रतिशोध लिइएको भन्ने नै देखाउछ।
समितिको संयोजकमा अर्थमन्त्रीका नजिकका नातेदार दाइलाई राखिएको छ ।अन्य दुई सदस्य पनि माओवादीका राजनीतिक कार्यकर्ता हुन जो जो दलको कमिटीमा आबद्ध थिए।मन्त्रिपरिषद् बैठकले बनाएको भनिएको गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्नेसमितिको संयोजक हुन सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी। अन्य सदस्यमा चन्द्रकान्त पौडेल र सूर्यबहादुर थापा छन् । संयोजक त उनका नातेदार सावित भए मन्त्री शर्मा र पूर्वन्यायाधीश भण्डारी दिदीभाइका नातिहरू हुन । समाचारमा आएको र कतै खण्डित नभएको विवरण अनुसनर ‘दिदी भद्रशिला भण्डारीका नाति पूर्वन्यायाधीश हुन् भने उनका कान्छा भाइका नाति मन्त्री शर्मा हुन्,।
त्यसबेला सर्वोच्चमा न्यायधीश हुँदा उनी माओवादीका कोटामा परेको वताइन्छ । २०७३ फागुनमा उनी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनेका थिए जुन बेला कानुनमन्त्री माओवादीको भागमा परेको थियो। सर्वोच्च पुगेलगत्तै २०७४ साउन १५ मा उनी विवादास्पद फैसलामा जोडिएका थिए । भण्डारी र अर्का न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले दिएको फैसलाले भरतपुर महानगरपालिकाको नतिजा माओवादीको पोल्टामा परेको वताइन्छ।। यो जाँचबुझ समितिका सदस्य पौडेल माओवादी केन्द्रको सल्लाहकार समिति र अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य हुन अर्का सदस्य थापा माओवादीनिकट नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनको सहसंयोजक, माओवादी पेसागत जिल्ला कमिटीका उपाध्यक्षका साथै माओवादी अर्थ विभागका सदस्य पनि हुन।
राष्टबैकको गभर्नर जस्तो पदाधिकारीमाथि छानविन गर्न गठित समितिनै यस्तो पारिवारिक तथा राजनीतिक सम्बन्ध जोडिएको अवस्थामा यसले कस्तो प्रतिवेदन देला भन्न्ने प्रश्न उठने भयो।
यो कुरा भ्रष्टाचारसँग पनि जोडिन गएकोछ। विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीका अनुसर गो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट ९स्वार्थको द्वन्द्व० हुन्छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी महासन्धिले स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी मुद्दा हेर्न नहुने, काम गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ, यसअघि पनि उहाँले माओवादीको पक्षमा काम गरेको भनेर सार्वजनिक रूपमा आरोप लागिरहेको छ । अहिले फेरि नातेदार भन्ने आइसकेपछि उहाँ आफैं यो जाँचबुझ समितिमा बस्न हुँदैन ।
शंकामा एउटा अर्को पक्ष पनि छ। प्रहरी र राष्ट्र बैंकको अनुशन्धान क्रममा अमेरिकाबाट आएको यो रकम अर्थमन्त्रीको दल माओवादीको आफ्नै भएको शंका पनि प्रकट हुन थालेको छ। अनुसाधान गरिरहेका निकायका सूत्र अनुसार आफ्नै दलको अर्थमन्त्री भएको बेला त्यो रकम प्रचलनमा ल्याउन यो ‘अस्वाभाविक’ अभ्यास भएको तर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने भएकोछ। सूत्र भन्छ ‘द्वन्द्वकालमा बाहिर पठाइएको रकम स्वदेश भित्राउने यस अघि पनि विभिन्न समयमा प्रयास भएको थियो। यो पार्टीकै अर्थमन्त्री भएको बेला रकम ल्याउन खोजिएको झैं लाग्छ त्यसैमा मिसिएको हुनसक्छ आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जन भएको रकम पनि।’
यो रकम कुनै एकपटक र एकमुष्ट रुपमा पनि आएको होइन। नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित ईकाइले तयार पारेको आन्तरिक प्रतिवेदन जो निलम्म्वित गभर्नरको जानकारीमा थियो, अनुसार अमेरिकाका विभिन्न समूहले आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जित यो रकम पटक पटक गरी आएको हो ।
अर्थमन्त्रीको चर्चित तोक लागेको निवेदन व्यहोरामा निवेदनक शाहले आफनो खातामा आएको यो रकमको बैधताबारे कतै खुलाउन सकेका छैनन अझ त्यसबारेमा उल्लेख समेत गरेका छैनन। सम्बन्धित अन्तरराष्ट्रिय संस्थाले रकम फिर्ता मागेको आफनै संस्था राष्ट्रबैकले खाता रोक्का गरेको ती खातामा जम्मा भएको रकमको स्रोतका बारे प्रहरीले समेत अनुसान्धान गरिहेको विषयमा त्यसबारे अर्थमन्त्रीले खाता फुकुवा गर्न भनी तोकआदेश दिइदा यी विषयमा निकायगत रुपले कुनै जानकारी लिएको देखिएन। निवेदन मानवीय पक्षमा मात्रै थियो जो रकम रोक्का भएको कारण भने लुक्छ। त्यसैलाइ आधार मानेर अर्थमन्त्रीले यस्तो आदेश दिए। त्यसकारण यो काण्डमा अर्थमन्त्रीको मिलेमतो रहेको शंका गर्ने ठाउँ बन्यो। निकायगत रुपले एकचरणमा अवैध घोषित भएर थप अनुसन्धान चलिरहेको विषयमा त्यो अनुसन्धानलाई समेत रोकन खोजिएको मानिएको यो आदेश भएको निवेदनको अंश–
अर्थमन्त्रीलाई निवेदन दिएकाको शीर्षकमा भनिएको छ ‘बैंक तथा वित्तीय खाताहरू फुकुवा र भुक्तानी गर्ने गरी भूमिकासहितको निर्देशन गरिदिने सम्बन्धमा’। ‘२७ महिनादेखि खाताहरू रोक्का गर्दा मानसिक तवरमा म तथा हामीलाई हतोत्साहित गरी व्यवसाय मातहतका कर्मचारी परिवार तथा व्यक्तिगत तवरले म स्वयम् मर्न पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको सिर्जना भएको छ। उही विषय हरेक निवेदनले प्रत्येक निकायबाट बारम्बार तोक तथा आदेश हुने तर राष्ट्र बैंक तथा राष्ट्र बैंकका कार्यार्थ निकायले प्रतिबन्ध हटाइ सहजता गर्नुको साटो अल्झन तथा आक्षेप लगाइएको छ कम्पनी ततःसम्बन्धित व्यक्ति र कम्पनीको नामको बैंक खातामा रहेको मौज्जाद लामो समयदेखिको विभिन्न आय व्यय ऋण सावा रकम ब्याजसमेत वित्तीय निकाय तथा व्यक्तिगत रूपले लिएको ऋण अफिस सञ्चालन र पारिश्रमिकबापत दिनु तथा भुक्तानी हुनुपर्ने सम्पूर्ण रकम दिन नसक्दा हामी र हाम्रो निकायभित्र पर्ने दैनिक आर्थिक, मानसिक रूपले कठिन परिस्थिति निम्त्याइएको हुँदा कृपया सम्पूर्ण यथार्थ व्यहोराको परिस्थितिलाई हृदयंगम गरी जिउन र गरिखाने वातावरण बनाइ दिनु हुनेछ।
अर्थमन्त्रीले जुन तोक लगाए, यो स्रोत नखुलेको रकम फिर्ता गर्न भनी त्यो कालो सूची तर्फको गन्तव्य मान्छन् विज्ञहरू। यो तोक अनुसार भयो भने यसले नेपाल कालोसूचीमा पर्छ, त्यसपछि अन्य मुलुकबाट सामान ल्याउँदा प्रतितपत्र ९एलसी० खोल्दा संसारभर नै मान्यता नहुने स्थिति पनि आउँछ। त्यसपछि वैदेशिक व्यापारनै ठप्प हुनसक्छ। यो हो अर्थमन्त्रीले श्रृजना गरेको सबैभन्दा खतरनाक अवस्था। एक पूर्व गभर्नरका अनुसार नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स ९एफएटीएफ०को सदस्य हो। विदेशबाट आएका शंकास्पद पैसा भ्रष्टाचारलगायत कालोधनलाई सेतो बनाउने काम गर्नुहुँदैन।यसो गरेमा राष्ट्र बैंक नै कालोसूचीमा पर्छ।निवर्तमान गभर्नर डा। चिरञ्जीवी नेपालका अनुसार ‘एफएटीएफको मापदण्डअनुसार रहेर मात्रै केन्द्रीय बैंकले विदेशबाट आएको रकमलाई अनुमति दिने गर्छ। केन्द्रीय बैंकमा पनि वित्तीय जानकारी एकाइ ९एफआईयू०ले यसलाई हेर्छ। यसकारण विदेशबाट आएको वा बैंकमा जम्मा भएको कस्तो खालको पैसा हो भनेर स्रोत खुल्नुपर्छ। घर बेचेर हो कि जग्गा बेचेर, व्यापार व्यवसाय कुनबाट आम्दानी भएको र विदेशमा कर तिरेको, सबै कागजात भए मात्रै बैंकिङ प्रणालीमा राखिन्छ, ‘१० लाखभन्दा बढीको रकममा यो प्रक्रिया अपनाएर पैसा नेपाल आएपछि स्रोत स्पष्ट नखुलेसम्म बैंकिङ प्रणालीबाट निस्किँदैन। यसमा कसैले जिद्धि गरेर निकाल्ने भन्ने हुँदैन। ‘नेपाललाई सहयोग गर्ने संसारका ९५ प्रतिशत देश एफएटीएफको सदस्य छन्। मुलुक कालोसूचीमा परे ती सबै देशले दिने सहयोग, ऋण पाइँदैन। ‘लगानी भित्राउन, बिमा तथा पुनर्बिमा चल्दैन, पासपोर्ट चल्दैन, एलसी खोल्न गाह्रो हुन्छ।’
अर्थमन्त्रीले यस्तो तोक लगाइरहँदा
निवेदक पृथ्वीबहादुर शाह र उनका आफन्ताको खातामा अमेरिकाबाट जम्मा ४० करोड रुपैयाँ अमेरिकामा अपराध गरी नेपाल भित्राइएको भन्ने थप विवरण सार्वजनिक भैरहेका छन। यो रकमको अनुसन्धान गरिरहेका सूत्र अनुसार वित्तीय शुद्धिकरणवारे अनुसन्धान गर्ने अमेरिकी निकाय फाइनान्सियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क ९फिन्सेन० ले नेपाल राष्ट्र बैंकमा जसरी पत्राचार गरेको थियो त्यसमा अर्को संस्था पनि थपिएको छ। त्यो हो अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित स्टाण्डर्ड चार्टर बैंक। त्यसमार्फत व्यापारिक लगानीका लागि भन्दै यो रकम आएको थियो तर पछिल्लो समय उसले नै कम्प्यूटर ह्याक गरेर ठगीजन्य क्रियाकलापबाट कमाइएको रकम पठाएको हुँदा फिर्ता गरिदिन अनुरोध गरेकाले पनि रकम रोक्का गरिएको हो।
श्रोत: आइएनएस—स्वतन्त्र समाचार
