काठमाडौं - शहरी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भ्यूटावर र सभा हल निर्माणलगायतका कार्यक्रममा बजेट नथप्ने भएको छ ।
शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भ्यूटावर र सभाहल निर्माणको कामलाई निरन्तरता नदिने बताइन् । सञ्चालनको मापदण्ड नभएको र असीमित दायित्व सिर्जना गर्ने भएकाले भ्यूटावर र सभाहल निर्माणका लागि आगामी वर्षको नीति कार्यक्रममा बजेट व्यवस्था नहुने उनको भनाई छ ।
उनले भनिन्, ‘आगामी आर्थिक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा भ्यूटावर र सभाहल निर्माणका कार्यक्रमबाट अलग्गिन्छौं । राज्यको असीमित दायित्व सिर्जना हुने यस्ता संरचनाले जनजीवनसँग अर्थ राख्दैनन्। अर्को कुरा यसको सञ्चालनको मोडालिटी समेत छैन ।’ उनले यसअघि मन्त्रालयले बनाइरहेका ३२ वटा सभा हल भने प्राथमिकताका साथ निर्माण सम्पन्न गर्ने बताइन् ।
मन्त्रालयले एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता नदिने बताएको छ । एकीकृत वस्ती विकासका कार्यक्रमको प्रभावकारिताप्रति आफू गम्भीर रहेको बताउँदै मन्त्री झाँक्रीले यसलाई विस्थापन गरेर वस्ती विकास कार्यक्रम ल्याइने बताइन् । ‘आगामी बजेटमा एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रमबाट पछि हट्छौं । पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा यो कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएन । तराई र काठमाडौं उपत्यका क्षेत्रमा जग्गाको अभाव छ’, उनले भनिन् ।
मन्त्री झाँक्रीले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई वस्ती विकास तथा संयुक्त आवास कार्यक्रममा रुपान्तरण गर्न लागिएको बताइन् । उनले यसअघिको सरकारले बिना कुनै योजना उक्त कार्यक्रम ल्याएकाले मोरङको सन्थाल वस्तीमा टेण्डर गरेर शिलान्यास गर्दा समेत काम शुरू हुन नसकेको बताइन् ।
