Nic Ad Nic Ad
Nic Ad Nic Ad

चीनका प्राविधिक कम्पनीहरूलाई गल्ती गरेको भन्दै भारतले गर्यो क्र्याक डाउन

बिहीबार, मंसिर ८, २०७९

मार्चको पहिलो हप्तामा भारत सरकारले चिनियाँ विशाल दूरसञ्चार कम्पनी हुवावेलाई कर छलीको आरोप लगाएको थियो ।

दिल्ली, गुरुग्राम र टेक हब, बेंगलुरुमा टेक जायन्ट हुवेको कार्यालयहरू मा छापा मारेको दुई हप्तापछि सप्रमाण भारतले उक्त आरोप लगाएको थियो । २०२० एलएसी पछि चीन र भारतबीचको सीमामा झडप भएपछि दुबै देशले एकअर्कालाई बिभिन्न आरोप प्रत्यारोपहरु गर्दै आएका छन् ।

सन् २०२० मा गलवान उपत्यकामा चीन भारत साझा सिमामा भएको झडप र विावद पछि भारतीयहरुले स्वतन्त्ररुपमा चीन वहिष्कार अभियान सुरु गरेर चीनका सामानहरुलाई भारतमा खपत कम गर्न थालेका थिए । उक्त झडपपछि दुई देशबीचको तनाव चरम रहेको छ ।

भारतले आफ्नो देशमा चीनको आर्थिक स्वार्थ र प्रभावलाई कम गर्न नियमित कदम चाल्दै आएको छ भने देशमा चिनियाँ उपस्थिति राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि खतरा हो भनेर भारतीय पक्षले संकेत गर्दछ।

अब कुरा गरौं चीनको टेक कम्पनी हुवाबे को , भारतले बिना कुनै प्रमाण आफ्नो देशमा उक्त कम्पनीको सञ्चालनलाई रोक लगाउन खोजेको हैन । उता पश्चिमी देशहरुले पनि हुवाबे लाई चीन सरकारको लागि आफ्नो देशमा जासुसी गरेको आरोपमा गहन छानविनमा राखेको छ ।

हुवाबेको ठोस कुरा पत्ता लगाउन अझै बाँकी छ । जासुसीको प्रमाणका आधारमा अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया र क्यानडा सहित धेरै विश्व शक्तिहरूले हुवावेको प्रभाव र कामलाई हटाउन काम गरेका छन्।

के चिनियाँ व्यवसायहरू साँच्चै अरु देशका लागि खतरा हुन् ?

सन् २०१७ मा, चीनले राष्ट्रिय खुफिया कानून पारित गर्यो, जसले सबै समावेशी नियन्त्रण र चिनियाँ कम्पनीहरू द्वारा सङ्कलन डाटाको पहुँच निर्वाधरुपमा चीन सरकारलाई दिनुपर्ने प्रावधान थियो ।

चीनका व्यवसायहरू विशेष रूपमा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगकर्ता आधारको साथ सञ्चालन गर्छन्, यसरी विश्वभरिका प्रयोगकर्ताहरुको डाटा निर्वाधरुपमा चीन सरकारले प्रयोग गर्न सक्ने भएपछि चीनका हरेक कम्पनीहरु अन्य देशका लागि खतरा भएका हुन् ।

यो सबै चिनियाँ संगठनहरूलाई सरकारको आदेशमा राज्यको जासुसीको औजारमा परिणत गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उक्त खुफिया कानुनले सुनिश्चित गर्दछ ।

आफ्नो नागरिकको जीवनलाई कडा निगरानी र नियन्त्रण गर्न जीवनका सबै क्षेत्रहरूमा हस्तक्षेप गर्ने बेइजिङसँग रणनीतिक योजना छ। सी जिनपिङको बढ्दो अधिनायकवादी शासन अन्तर्गत, चिनियाँ गुप्तचर को नयाँ स्वरुप प्राविधिक कम्पनी र डाटासंग निकट भएर कार्य गर्दछन् । चिनियाँ व्यवसायसँग राम्रोसँग गाँसिएको विश्वभरका देशहरुमा खुफिया एजेन्टहरू कुनै न कुनै प्रकारले जोडिएका नै हुन्छन् ।

हुवावेले को एक पूर्व कर्मचारी को भनाई अनुसार “सबैले राज्यको कुरा सुन्नुपर्छ, प्रत्येक व्यक्ति र हरेक कम्पनी ले राज्यको कुरा सुन्न जरुरी रहन्छ । तर तपाईं यसको बारेमा कुरा गर्न सक्नुहुन्न र तपाईलाई मन पर्दैन भन्न सक्नुहुन्न। र यो प्रावधान केवल चीनमा मात्र छ । विश्वमा हुवावेको स्थान द्रुत रूपमा घट्दै गएको छ

विश्वभरका देशहरूमा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी बहसको विषय बनेको छ। चिनियाँ ब्रान्ड दूरसञ्चार उपकरणको विश्वको अग्रणी निर्माता हो जस्ले विश्वभरीको दुरसञ्चार उधोगको २९ प्रतिशत भाग ओगटेको छ ।

स्मार्टफोन र ल्यापटप जस्ता उपभोक्ता उपकरणहरू निर्माणमा पनि संलग्न छ। यद्यपि, यसको वास्तविक डोमेन मुख्य पूर्वाधार उपकरणहरूको उत्पादन हो, जसले नेटवर्क भित्र डाटा प्रसारण गर्दछ।

हुवावे क्यानडाका उपाध्यक्ष अलिखान वेल्शीले विगतमा सार्वजनिक रूपमा दाबी गरेका छन् कि प्रयोगकर्ताको डाटामा कम्पनीको कुनै नियन्त्रण छैन । तर अफ्रिकी महाद्वीपमा डाटा उल्लङ्घनका घटनाहरूले डाटा फनेल गरिएको फेला पारेको छ र य क्रममा अज्ञात सर्भरहरु राखिएर डाटा चुहावट गरिएको तथ्य पनि फेला परेको थियो ।

अमेरिका र अष्ट्रेलियाले आफ्नो फाइभ जी प्रविधीमा हुवावेलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाए भने वेलायतले चाँही सन् २०२७ सम्ममा हुवावेका हरेक उपकरण र ग्याजेटहरुलाई पनि आफ्नो देशबाट हटाउने लक्ष्य राखेको छ ।

भारतले हुवावे र चिनियाँ चासोलाई कसरी लिएको छ ? भारतले चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई खुलेर प्रतिबन्ध लगाएको छैन, तर यसले चिनियाँ व्यवसाय हुवावे र जेटीइलाई २०२१ मा फाइम जी परीक्षण सहभागीहरूको सूचीबाट हटाइसकेको छ । यद्यपि, यो कदमले हुवावे लाई आफ्नो उपकरण भारतका अन्य छन् लाई उपलब्ध गराउनबाट रोक्दैन।

भारतीय दूरसञ्चार क्षेत्रले पनि हुवावेमाथिको आफ्नो निर्भरता घटाउने प्रयास गरिरहेको छ । आफ्नो चीन बहिष्कार नीति कार्यान्वयन गर्न, र चिनियाँ व्यापारलाई देश बाहिर धकेल्ने कदमहरू भारत सरकारले लिइनै रहेको छ ।

सुरक्षाको कारण देखाउँदै चिनियाँ एप्लिकेसनमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । सरकारले सार्वभौमसत्तामा प्रतिकूल असर पार्ने कार्यमा संलग्न रहेको भनी बताएको थियो । भारतले आफ्नो देशमा चिनियाँ उपस्थिति अनिवार्य रूपमा जरैदेखि उखेल्ने लक्ष्य अनुरुप अझै धेरै कदमहरु चाल्न जरुरी र बाँकी छ । चीनको टेनटेकलहरू संसारमा धेरै टाढा र गहिरो जरा भएका छन् ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर ८, २०७९  १४:२८
प्रतिक्रिया दिनुहोस्