काठमाडौँ– सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई सके सुधार नसके खारेज गर्ने नीति सार्वजनिक गरेको छ ।
नाफाभन्दा वर्षेनी घाटामा गएर सेतो हात्ती बनेको भन्दै चर्को आलोचना हुने गरेका सार्वजनिक संस्थाहरूलाई सुधार गर्ने, सुधार सम्भव नभए एक अर्कामा गाभ्ने र त्यो पनि सम्भव नभए खारेज गर्ने भएको हो ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा मंगलबार सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वित्तीय रुपमा धान्न गाह्रो परिरहेका सार्वजनिक संस्थानको प्राथमिकता व्यवस्थापन सुधार हुने, त्यो सम्भव नभए आपसमा गाभ्न र त्यो पनि नभए खारेजीमा जाने नीति रहेको सार्वजनिक गरेकी हुन् ।
विगतमा सञ्चालनमा रहेर बन्द भएका विभिन्न उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउन विशेष कार्यक्रम ल्याउने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रहेको छ । यसैबीच
सरकारले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी बनाउन नयाँ कानुन बनाउने घोषणा पनि गरेको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्न र विकास आयोजना कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न नतिजामा आधारित आयोजना व्यवस्थापन प्रणालीसहितको विकाससम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाइने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै सरकारले वित्तीय पहुँच विस्तार गरी विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर ८, २०७९ ११:००
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
