काठमाडौं - गत वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार नभएको मत चिह्नमा परेको मत सदर माग गर्दै सत्ता गठबन्धन दल अदालत जाने भएको छ । काठमाडौं महानगर, पोखरा महानगर, ललितपुर महानगरपालिका, महालक्ष्मी नगरपालिका, दाङको घोराही उपपमहानगरपालिका लगायतका २५ भन्दा बढी स्थानीय तहमा उम्मेदवार नभएको मत चिह्नमा मतदान भएकोले पराजित हुनुपरेको गठबन्धनको निष्कर्ष छ ।
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार नभएको चिह्नमा मत चिह्न लगाएको मतलाई बदर गरेको थियो । पाँच दलीय गठबन्धनका कारण धेरै ठाउँमा उम्मेदवार नै नभएको चिह्नमा मत परेपछि गठबन्धनका उम्मेदवार पराजित भएको भन्दै अदालत जाने तयारी भएको एक कानुन व्यवसायीले जानकारी दिएका छन् ।
‘उम्मेदवार नभएको चिह्नमा परेको मत सदर हुनुपर्ने माग गरेर अदालत जान छलफल भइरहेको छ’, एक कानुन व्यवसायीले भने, ‘जनताले दिएको मतको अपमान गर्न पाइँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’ १५ स्थानीय तहमा आफ्ना उम्मेदवारको हारको मुख्य कारण अत्यधिक मत बदर हुनु रहेको माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए ।
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार नभएको पदमा मतचिह्न परेको भए त्यसलाई सदर गरेर गणना गर्ने भनेर पछि बदर गर्न निर्देशन दिएको भन्दै ती नेताले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले आयोगको निणर्यविरुद्ध अदालत जाने तयारी भएको बताएका छन् । ललितपुर महानगर उपप्रमुखमा उम्मेदवार नभएको रुख चिह्नमा मत परेको, महालक्ष्मी नगरपालिका र दाङको घोराही उपमहानगरमा पनि उम्मेदवार नै नभएको रुख चिह्नमा अत्यधिक मत परेपछि माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार पराजित हुनुपरेको ती नेताको भनाइ छ । निर्वाचन शिक्षा नदिएको कारण मत बदर भएको भन्दै राजनीतिक दलहरुको आलोचना भइरहेको छ । निर्वाचन आयोगले भने उम्मेदवार नभएको मत चिन्हमा परेको मतलाई आंशिक बदरमा राखेको छ ।
