काठमाडौं - गत बैसाख ३० मा भएको स्थानीय तहको मत परिणाम आएसँगै अधिकांश स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाएको छ । नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । कार्यभार सम्हालेसँगै कतिपयले आफूले पाउने तलब सुविधा नलिने घोषणा गरेका समेत छन् । कतिपयले चाहिँ प्राप्त सुविधा जनसेवामा नै लगाउने घोषणा पनि गरेका छन् । संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा सम्बन्धित प्रदेश सभाले निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सात वटै प्रदेश सभाले निर्माण गरेको कानुनमा जनप्रतिधिको प्रमुखको सेवा सुविधा ३० हजारदेखि ४२ हजार रुपैंयाँसम्म हुने व्यवस्था छ । जनप्रतिनिधिले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिई कार्यभार सम्हालेको मितिदेखि सेवा सुविधा लागू हुने गर्छ । जनप्रतिनिधिले पाउने सुविधामा मासिक सुविधा, सञ्चार, दैनिक भ्रमण भत्ता, वैदेशिक भ्रमण भत्ता, इन्धन खर्च, यात्रा बीमा, स्थानीय तहमा निर्माण भएका विभिन्न समितिमा उपस्थिति बैठक भत्ता लगायत छन् । स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्षले पूणर्कालीन भएर कार्यालयमै बसेर सेवा प्रवाह गर्छन् । उपमहानगरपालिकामा नगर प्रमुखको मासिक सुविधा ४० हजार, उपप्रमुखको ३५ हजार, वडाध्यक्ष २२ हजार, कार्यपालिका सदस्य सात हजार पाँच सय र सभाका सदस्यको छ हजार पाँच सय, सञ्चार सुविधामा प्रमुखलाई दुई हजार पाँच सय, उपप्रमुखलाई एक हजार पाँच सय, वडाध्यक्षलाई एक हजार रुपैयाँ छ । अन्य सुविधा भने गाउँपालिका र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र महानगरपालिका जनप्रतिनिधिको समान छ । त्यस्तै महानगरपालिकामा प्रमुखको मासिक सुविधा ४२ हजार, उपप्रमुख ३७ हजार, वडाध्यक्ष २५ हजार, कार्यपालिका सदस्यको आठ हजार र सभाका सदस्यको सात हजार रुपैयाँ सुविधा तोकिएको छ । त्यस्तै, सञ्चार सुविधामा प्रमुखको मासिक तीन हजार, उपप्रमुखको एक हजार पाँच सय र वडाध्यक्षको एक हजार रुपियाँ तोकिएको छ । दैनिक भ्रमण भत्तामा प्रमुखको दुई हजार पाँच सय र उपप्रमुखको दुई हजार र अन्य पदाधिकारीको भने नगरपालिका र उपमहानगरपालिका जनप्रतिधिको समान रहेको छ । विदेश भ्रमण गर्दाको दैनिक भ्रमण भत्ता महानगरपालिकाको प्रमुखलाई १७५ प्रतिअमेरिकी डलर उपप्रमुखलाई १५९ तोकिएको छ । अन्य पदाधिकारीको नगरपालिका र उपमहानगरपालिका समान रहेको छ । बागमती प्रदेश सभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाउने सेवा सुविधा सामान्य मात्र भएको भन्दै त्यस्तो सेवा सुविधा बढाउनु पर्ने दाबाब यसअघि नै आएको बताएका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई बिना सेवा सुविधा काम गर्न लगाउँदा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाउने भएकाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई अहिले प्रदान गरिएको सेवा पनि न्यून मात्र भएको उनले बताएका छन् । पदाधिकारीले पाउने सेवा सुविधा प्रत्येक तीन/तीन महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश कानुन निर्माण गरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा आ-आफ्नो पालिकाको स्रोतलाई आधार मानेर स्रोत घट्दै गए सेवा सुविधा पनि घटाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले भने स्थानीय तहका जनप्रतिधिले कानुनमा तोकिएको मात्र सेवा सुविधा लिँदै आएको जनाएको छ । महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा प्रदेश कानुनअनुसार हुने व्यवस्था गरेकाले सोही कानुनअनुसार सेवा सुविधा पाउँदै आएको बताए ।