काठमाडौँ– सरकारले डिजेल र पेट्रोलमा लिंदै आएको पूर्वाधार कर तत्काललाई नलिने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले वाणिज्य मन्त्रालयलाई पत्र लेखी आयल निगमले उठाइरहेको पुर्वाधार कर नलिन र त्यसबापतको रकम मन्त्रालयले निगमलाई उपलब्ध गराउने जानकारी गराएको अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माका प्रेस सल्लाहकार अजित अधिकारीले क्यानडा नेपाललाई जानकारी दिए ।

अर्थ मन्त्रालयले वाणिज्य सचिवलाई पत्र लेखी पूर्वाधार कर बापतको प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले उठाइरहेको रकम बराबरको रकम निगमलाई सरकारले उपलब्ध गराउने जनाएको हो ।

वाणिज्य सचिव निगमको सञ्चालक समितिको पदेन अध्यक्ष हुने भएकाले सचिवलाई नै पत्र पठाइएको र अब निगमको बोर्ड बैठक बसेर यसबारे निर्णय गर्ने अधिकारीले जानकारी दिए । निगमले २०७२ सालबाट डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कर लिंदै आएको छ । बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि भनेर कर उठाइएपनि त्यो रकम अहिलेसम्म कतै उपयोग हुन सकेको छैन ।

करबापतको रकम सरकारले उपलब्ध गराउने भएपछि निगमले पेट्रोलियमको मूल्य घटाउने सम्भावना बढेको छ । तर, श्रोतका अनुसार सरकारले रकम उपलब्ध गराएपनि अझै डिजेल पेट्रोलमा लिटरको १४ रुपैयाँ घाटा रहेकाले मूल्य घटाउन नहुने धारणा पनि निगमका केही सञ्चालकको रहेको छ ।

तर, आयल निगम भने तत्काल इन्धनको मूल्य नघट्ने बताउँछ। निगमले अझै पनि पेट्रोलियममा धेरै घाटा भइरहेको भन्दै मूल्य घटाउन नसकिने बताएको हो।

निगम स्रोतले भन्यो, ‘निगम करोडौँ घाटामा छ। सरकारले कर कटौतिको निर्णय गरेको औपचारिक पत्र अझै आएको छैन । यदि कर कटौती गरेको हो भने पनि निगम तत्काल इन्धनको मूल्य घटाउने पक्षमा छैन।’

पेट्रोलमा प्रतिलिटर १४ रुपैया६४ पैसा, डिजेलमा पप्रतिलिटर २६ रुपैया ८२ रुपैयाँ र खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ८७९ रुपैया ७५ रुपैयाँ घाटामा रहेको निगमको भनाइ छ। निगम स्रोतले क्यानडा नेपालसँग भन्यो, ‘निगमलाई भएको घाटा पूर्ति भएपछि अर्को निर्णय हुन सक्छ। अहिले तत्काल पूर्वाधार कर कटौति गरेर मात्र निगमले मूल्य घटाउने अवस्था आउँदैन। त्यो कर कटौतिले निगमको घाटा व्यवस्थापनमा काम गर्छ।