काठमाडौं –चीनको ‘ऋण जाल’ कूटनीतिबाट नेपाल निकै सजग छ, किनकि काठमाडौंलाई चीनको जालोले ल्याउने आर्थिक पतनका बारेमा राम्ररी थाहा छ । श्रीलंका र पाकिस्तान जस्ता छिमेकी राष्ट्रहरूको हालको अवस्थाबाट काठमाडौंले धेरै कुराहरु बुझेको छ ।
नेपालका प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउबा चीनसँगको व्यवहारमा निकै सावधानीपूर्वक हिँडिरहेका छन् । हालै नेपालले चीनको क्रृण स्वीकार गर्ने समबन्धमा आफ्नो राजनीति र अर्थतन्त्रमा थप हस्तक्षेप गर्न सक्ने संभावनाका साथ केहि गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ । नेपाल एउटा बिकासोन्मुख देश भएका हिसाबले उसले अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट ऋण लिने लिएको इतिहास छ, तर चीनसंगको क्रृणको कुरामा चाँही चीनको व्यवसाहीक ब्याजदरका कुराले नेपाल पछि हच्किएको हो ।
नेपाली सरकारले चीनसंग व्यबसाहिक कर्जा भन्दा अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण लाई नै प्राथमिकता दिएको छ । साथै, ब्याजदर र भुक्तानी समय अन्य क्रृणदाता संस्थाहरु जस्तै बिश्व बैंक र एसियाली बिकास बैंकको जस्तै लाइनमा हुनुपर्ने नेपालको अडान छ । नेपालको हिसाबले बिआरआइका सबै परियोजनाहरु खुल्ला आवेदन र बिडिगंहरु मार्फत आउनुपर्दछ । तर चीन सरकारको आफ्नो छिमेकी देशहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्ने आफ्नै तवर तरिकाहरु छन्, जुन धेरै पारदर्शी छैनन ।
चीनको नेतृतवको भौतिक परियोजना बिकास बैंक एआइआइबी र सिल्क रुट फन्ड मार्फत प्रवाह हुने कर्जाको नितिहरु र रिपेमेन्ट अवधिको कम लचकताका कारण नेपालको नेतृत्व चीनको कर्जा स्वीकार गर्न पछि हटिरहेको अवस्था स्पष्ट छ । आयोजना स्थल क्लियरेन्समा ढिलाइ र देशको राजनीतिक अस्थिरताका कारण ठुला परियोजनाहरु खासै काम नदेलान भन्ने नेपाली चिन्ता अर्कोतिर छ ।
एक वरिष्ठ नेपाली अधिकारीले चीनको अपारदर्शी कर्जा प्रवाह र कर्जाको आर्थिक एकतर्फिय प्रणालीका कारण नेपाली नेतृत्व क्रमश चीनको कर्जाबाट पर पर सर्दै गरेको अवस्था छ भनी बताएका छन् । त्यसैले सरकारले चाइनिजमा बर्जाका बिषयमा सुस्त गतिमा लिने निर्णय लिने र प्रत्यक्ष रुपमा अस्वीकार नगरेपनि प्रक्रियागत रुपमा चीनको कर्जालाई होल्डमा राख्ने उनले बताए ।
चीनका कारण छिमेकी देशहरू पहिलेदेखि नै गम्भीर आर्थिक संकटमा छन् । पाकिस्तान र श्रीलंकाले चिनियाँ ऋणमा लगानी गरेको ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूका लागि हस्ताक्षर गरे, तर केहि वर्ष पनि नपुग्दै यी देशहरु गम्भिर आर्थिक संकटमा फसेका छन्, र अहिले राजनीतिक उथलपुथलमा परिसके । म्यानमारमा १४ महिनाअघि भएको सैनिक विद्रोहपछि चिनियाँहरू फर्किएका छन् र आर्थिक करिडोरका लागि परियोजनाहरू बल्ल तल्ल धकेलिरहेका छन् । माल्दिभ्समा चिनियाँ लगानीमा आयोजना र ऋणहरु जम्मै सरकार परिवर्तनसँगै उठ्यो र पतन भयो।
तर, बंगलादेशले भने चिनियाँ लगानीमा निर्माण भएका आयोजनाबारे सतर्कता अपनाएको छ । बंगलादेशको चिनियाँ ऋणमा लगानी गरिएका परियोजनाहरूको एक्सपोजर पाकिस्तानको एक चौथाइभन्दा कम छ। नेपाल पनि सतर्क भएको छ । नेपालले आफ्नो विश्वव्यापी विस्तारका लागि पूर्वाधार परियोजना, बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ ९बिआरआई० चीनसँग सम्झौता गरेको ५ वर्ष भइसक्यो ।
तर नेपालमा ति आयोजनाहरुले काम गरेका छैनन । नेपाल र चीनबीच सन् २०१७ मे मा समझदारी पत्र बीआरआईमा हस्ताक्षर भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ‘चिनियाँ समर्थक’ माओवादी नेता मानिन्थ्यो जो एक दशक लामो सशस्त्र विद्रोह पछि युद्धविराम पछि मूलधारको राजनीतिमा सामेल भएका थिए ।
त्यस बेला दुई बर्ष पछि, नेपालले बीआरआई अन्तर्गत अघि बढ्ने विभिन्न नौ परियोजनाहरू पनि प्रस्ताव गरेको थियो जस्मा चीनबाट जोडिने ट्रान्स हिमालयन रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययन सहित जिलोङ र केरुङको प्रवेशद्वार काठमाडौं, ४०० केभी विद्युत विस्तार, प्रसारण लाइन, नेपालमा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना र निर्माण, सडक, सुरुङ र जलविद्युत बाँध लगायतका परियोजनाहरु थिए । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाली नेतृत्वको विश्वास जित्ने उद्देश्यले सन् २०१९ को अक्टोबरमा काठमाडौंको भ्रमण गरेका थिए । तर आज बीआरआईमा हस्ताक्षर भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि एउटा पनि आयोजनाको टुंगो लागेको छैन ।
कोरोनाभाइरस महामारी र राजनीतिक घटनाक्रमले बीआरआईलाई ढिलाइ गरेको पनि देखिन्छ । उता नेपालको प्रमुख दैनिक काठमाडौं पोस्टले केही राजनीतिक र वैचारिक कारणले नेपालमा बीआरआईको प्रगतिमा बाधा पुगेको छ भनी लेखेको छ । आयोजनाको संख्या ३९ बाट अब केवल ९ पुगेको काठमाडौ पोष्ट दैनिकले जनाएको छ ।
एक विज्ञलाई उद्धृत गर्दै काठमाडौ पोष्टले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक लगायतले ब्याजदर न्यून गरेको र भुक्तानी अघि लामो समय पनि प्रदान गरेको तर चीनको कर्जा महँगो ब्याजदर र कम भुक्तानी समयको भएको तथय बाहिर आएको हो । र भुक्तानी अवधि लामो छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपालका प्राध्यापक मृगेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार नेपालले चर्को मूल्यमा व्यावसायिक ऋण लिन सक्दैन।
उता नेपालका अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले उच्च ब्याजदरका कारणले चीनको कर्जाका बिषयमा नेपाल पछि हट्दै गएको बताएका छन् । जटिल भौगोलिक भूभाग र गहन इन्जिनियरिङ र श्रम कार्यभार हुने सम्भावना भएकाले चीन नेपाल क्रसबोर्डर रेलमार्ग निर्माण गर्न सबैभन्दा ठूलो अवरोध हुने , काठमाडौ पोष्टले दैनिक रिपोर्ट गरेको छ । यस्ता कारणले पनि बीआरआई आयोजनामा ढिलाइ हुन सक्छ । मार्च, २०२२ मा बीआरआई परियोजनाहरू अघि बढाउन चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले काठमाडौंको भ्रमण गरेका छन्, यद्यपि नेपालले वार्ताका लागि थप समय मागेको थियो।
नेपालबाट आएको प्रतिवेदनले नेपालका वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले ऋणमा चासो राखेको छैन भन्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ र बीआरआई परियोजनाहरू नेपालमा अघि बढ्ने सम्भावना असाध्यै कम छ । कम्तिमा पनि आगामी आम निर्वाचन सम्म नेपालमा चीनका परियोजनाहरु अगाडि बढ्न सक्ने पटक्कै संभावना छैन ।
